नेपालमा उत्पादन भइरहेका लेमिनेटेड बोरा ‘रिसाइकल’ गर्न उच्च खर्च लाग्ने र नस्ट गर्दा वातावरणमा असर पर्ने विज्ञहरूको आवाज नसुनी सरकारले अध्ययनबिना नै किन सिमेन्ट प्याकेजिङमा त्यही बोरा अनिवार्य गर्यो?
बुधबार उच्च अंकले बढेको नेप्से परिसूचकमा बिहीबार भने दोहोरो अंकको गिरावट देखिएको छ।
बगरमा उत्पादन भएको तरबुजा, काँक्रोलगायतको साजसब्जी बिक्री गर्न मुक्तकमैया परिवारले पूर्वपश्चिम राजमार्ग नजिक टहरा नै बनाएका छन्।
हलगोरु पाल्ने र जोत्ने परम्परा हट्दै जान थालेपछि यसको संरक्षणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
राष्ट्रबैंकका कायममुकायम गभर्नर डा नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले बुधबार उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई सो प्रतिवेदन बुझाएकी हुन्।
आज नेप्से ६२.२५ अंकले बढेर २ हजार ६७३.६९ को विन्दुमा कायम भएको छ। यो २.३८ प्रतिशतको वृद्धि हो।
परम्परागत हिमाली लुलु गाईले भन्दा जर्सी गाईले मनग्ये दूध दिने भएकाले मुस्ताङका किसान त्यतैतर्फ आकर्षित हुन थालेका हुन्।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघकाका अनुसार छापावाल सुन प्रतितोला १ लाख ९१ हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।
मंगलबार नेप्से परिसूचक १.०३ अंकले बढेर २६११.४३ को विन्दुमा कायम भएको छ भने साढे आठ अर्ब माथिको शेयर कारोबार भएको छ।
चीनको बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा डेढ वर्षयता रिक्त रहेको ‘इकोनमिक मिनिस्टर’ पदमा सहसचिव पार्वती अर्याल पदस्थापन भएकी छिन्।
बर्सिम घाँस खेतमा छर्न थालेपछि हिउँदको समयमा घाँस खोज्न जान परेको छैन, समयको बचत भएको छ। किसानले घाँसको बीउ बिक्री आम्दानीसमेत गर्न थालेका छन्।
सोमबार नेप्से परिसूचक ९.९८ अंकले घटेर २६१०.४० को विन्दुमा कायम भएको छ।
अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतितोला ५ सय रुपैयाँले सुनको मूल्य बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिऔँस सुन ३ हजार २४१ अमेरिकी डलर हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ।
शुक्रबार सकिएको सम्मेलनमा निजी क्षेत्रका १९ र सार्वजनिक–निजी साझेदारीका २७ वटा परियोजनासम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको प्रदेश लगानी प्राधिकरणले जनाएको छ।
बढीमा सातामा २० घण्टाको कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी कमाउँदै पढ्दै नीति लागू गरिने र विकट भौगोलिक क्षेत्रलक्षित आवासीय विद्यालय खोल्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सरकारी खर्चमा विनियोजन कुशलता वृद्धि गरी उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने, अनावश्यक सार्वजनिक संरचना खारेज, गाभ्ने या पुनर्संरचना गर्नेलगायतका विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्।
सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकलाई दुई वर्षभित्र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण मामलाका सबै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा ऐन चालू अधिवेशनबाटै, विद्युत् अभाव हुन नदिन तथा आयात प्रतिस्थापन गर्न जलाशययुक्त आयोजना कार्यान्वयन, जेनजी पुस्तालक्षित स्टार्टअप प्रवर्द्धनसहितका विषय समेटिएका छन्।
सूचना प्रविधि पूर्वाधार विस्तार गरी डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास र नगदरहित वित्तीय कारोबार अभिवृद्धि गर्ने भएको छ।