प्रतिष्ठानमा सेवारत २४ जना प्राध्यापकले चार महिनादेखि तलब र भत्तालगायत सुविधाबापतको रकम नपाएको बताएका छन्।

परीक्षामा एक लाख १७ हजार ८८२ विद्यार्थी सहभागी भएका थिए। जसमा ८८ हजार ९४७ ले ग्रेड प्राप्त गरेका छन्। 

विधेयकहरूमाथि गहनरूपमा छलफल अघि बढाउन संसद् सक्रिय नहुँदा प्रतिनिधिसभाले कानून बनाउन नसकेको भन्दै जनस्तरबाट असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको छ। 

निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यास र पेट्रोलको मूल्य यथावत् राख्दै डिजेल र मट्टितेलको मूल्य घटाएको जनाएको छ।

व्यापारीसँगको मिलेमतोमा विद्यालयका पदाधिकारीले नै जुद्धोदय स्कुल तहसनहस पारेको तथ्य उजागर भएपछि काठमाडौँका मेयर बालेन साहले तत्काल छानबिन समिति बनाए। तर समितिले प्रतिवेदन दिएपछि उनी ‘चुपचाप’ छन्।

पूर्वप्रधानाध्यापक भवानीविक्रम राणा सम्झिन्छन्– ‘बर्खामा घुँडा–घुँडासम्म पानी हुन्थ्यो, कक्षाकोठा मान्द्रोले बेरिएका थिए भने बेन्चको अभाव थियो। कतिपय विद्यार्थी भुईंमा बसेर पनि पढ्ने गर्थे।’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले शिक्षालाई मद्दत गर्ने र शिक्षकहरूलाई सुयोग्य बनाउन उपयुक्त र जायज मागहरूमा सरकार सकारात्मक रहेको बताए।

विधेयक तर्जुमामा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी सदनमा विधेयक दर्ता गरिसकेपछि र शिक्षक र कर्मचारीले आन्दोलन शुरू गरेपछि सहमति हुनु प्रक्रियागत कमजोरी भएको सांसदहरूको भनाइ छ।

प्रवासीले पसिना बगाएर जम्मा गरेको रकम सहयोग गर्दा गाउँलेले घरको अन्नपात र गाईभैँसी बेचेर विद्यालयलाई सहयोग गरेका छन्। एक जनाले ५०० देखि १० लाख रुपैयाँसम्म सहयोग गरेका छन्।

संसद‍्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकले शिक्षक र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्धबारे स्पष्ट प्रावधानसहित कानूनको रूप नलिँदासम्म जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा देखिएजस्तै समस्या देशभर सतहमा आइरहन सक्छन्।

शिक्षामन्त्री राईले विद्यार्थी विदेश पलायनबारे गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्।

शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले सदनमा प्रस्तुत गरिएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकहरूलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने विषय समावेश गरिएको बताएका छन्।

कुनै बेला जनकपुर क्षेत्रमा प्रसिद्ध बाल मन्दिर पछिल्लो समय भने समस्याले घेरिँदै छ। आर्थिक अभावले शैक्षिक सुधारका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न नसक्दा विद्यार्थी घट्दो क्रममा छन्।

श्रमलाई सम्मान गर्ने भावनाको विकास नहुँदा मुलुकको शैक्षिक जनशक्ति विदेश पलायन हुने अवस्था आएकाले त्यसलाई रोक्न सबै पक्षले सरकारलाई साथ दिनुपर्ने शिक्षामन्त्री राईको भनाइ छ।

सरकार र महासंघबीचको सहमतिमा राहत शिक्षकको माग सम्बोधन नभएपछि आन्दोलन जारी राख्न बाध्य भएको नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले बताए।

विद्यालय शिक्षा सुधारलाई मूलमन्त्र बनाएर, सरोकारवालासँग बृहत् छलफल गरेर विधेयक ल्याउने प्रयास सरकारले गरेको भए सम्भवतः देशभरका शिक्षक काठमाडौँमा आएर यत्रो आन्दोलन गर्ने अवस्था नै आउने थिएन।

आन्दोलनरत शिक्षक संगठनका प्रतिनिधि र सरकारबीच सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा वार्ता शुरू भएको छ।

शिक्षक आन्दोलन संसद‍्मा दर्ता भएको विधेयकको तीन वटा दफाको विरोधमा केन्द्रित देखिएको छ जसमा विद्यालयको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा शिक्षक सरुवा–बढुवा र पदपूर्तिको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने प्रस्ताव छ।

यसअघि बिहीबार बिहान सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो। गृह मन्त्रालयमा भएको छलफल निष्कर्षविहीन भएको थियो।

छलफलमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षामन्त्री अशोक राई, शिक्षासचिव सुरेश अधिकारी, शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरलगायत शिक्षक प्रतिनिधि सहभागी थिए।