त्रिवि, काठमाडौँ, पोखरा, पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल, लुम्बिनी–बौद्ध र मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयमा गरी प्रतिवर्ष करिब १० हजार विद्यार्थीले इन्जिनियरिङ पढ्न सक्ने क्षमता रहेको छ।
शिक्षकको मानव अधिकार, श्रमिक अधिकार तथा सेवा सुविधाको समग्र अवस्था निराशाजनक रहेको 'एजुकेशन इन्टरनेशनल'ले गरेको अध्ययनको निचोड छ।
आरआर क्याम्पसमा स्नातक तहको प्रयोगात्मक परीक्षामा शिक्षकले दिएको नम्बर मार्कसिटमा घटेर आएपछि विद्यार्थी रुस्ट छन्। क्याम्पस नै नआउने विद्यार्थीलाई भने मार्कसिटमा नम्बर बढाइएको उनीहरूको आरोप छ।
आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले अस्पतालमा चार प्रकारका शल्यक्रियाका लागि जनशक्ति रहेको तर उपकरण अभावका कारण सेवा सञ्चालनमा समस्या भइरहेको जानकारी दिए।
आशालाई बारीमा पाकिसकेको कोदो बाँदरले सिध्याउला भन्ने पिर रहेछ। त्यही कोदो आफू एक्लैले काटेर थन्क्याउनका लागि उनलाई कक्षाबाट चार दिन लामो छुट्टी चाहिएको थियो।
सेमेस्टर प्रणालीमा ग्रेडिङका आधारमा नतिजा प्रकाशन गर्ने भएपछि को सर्वोत्कृष्ट भन्ने छुट्याउन समस्या भएको त्रिविका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले बताए।
प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भई भर्नाका लागि मंगलबारदेखि सूचना प्रकाशन प्रारम्भ भएको छ। आंगिक क्याम्पसका विभिन्न कोटामा आवेदन दिन चाहने उम्मेदवारलाई गत कात्तिक २४ गतेभित्र आवेदन दिन भनिएको थियो।
प्रयोगात्मक कक्षा बढ्ने गरी नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न लागिएको छ। हालसम्म प्रयोगात्मक ३७ र लिखित ६३ प्रतिशत रहेकामा प्रयोगात्मकलाई ४५ प्रतिशत पुर्याउने तयारी छ।
विद्यार्थीले टमाटर, काउली, ब्रोकाउली, च्याउलगायतको व्यावसायिक खेती गर्दै आएका छन्। तरकारी बिक्रीबाट आएको रकम प्रोत्साहनका रूपमा विद्यालयले विद्यार्थीलाई दिने गरेको छ।
प्रतिष्ठानमा सेवारत २४ जना प्राध्यापकले चार महिनादेखि तलब र भत्तालगायत सुविधाबापतको रकम नपाएको बताएका छन्।
परीक्षामा एक लाख १७ हजार ८८२ विद्यार्थी सहभागी भएका थिए। जसमा ८८ हजार ९४७ ले ग्रेड प्राप्त गरेका छन्।
विधेयकहरूमाथि गहनरूपमा छलफल अघि बढाउन संसद् सक्रिय नहुँदा प्रतिनिधिसभाले कानून बनाउन नसकेको भन्दै जनस्तरबाट असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको छ।
निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यास र पेट्रोलको मूल्य यथावत् राख्दै डिजेल र मट्टितेलको मूल्य घटाएको जनाएको छ।
व्यापारीसँगको मिलेमतोमा विद्यालयका पदाधिकारीले नै जुद्धोदय स्कुल तहसनहस पारेको तथ्य उजागर भएपछि काठमाडौँका मेयर बालेन साहले तत्काल छानबिन समिति बनाए। तर समितिले प्रतिवेदन दिएपछि उनी ‘चुपचाप’ छन्।
पूर्वप्रधानाध्यापक भवानीविक्रम राणा सम्झिन्छन्– ‘बर्खामा घुँडा–घुँडासम्म पानी हुन्थ्यो, कक्षाकोठा मान्द्रोले बेरिएका थिए भने बेन्चको अभाव थियो। कतिपय विद्यार्थी भुईंमा बसेर पनि पढ्ने गर्थे।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले शिक्षालाई मद्दत गर्ने र शिक्षकहरूलाई सुयोग्य बनाउन उपयुक्त र जायज मागहरूमा सरकार सकारात्मक रहेको बताए।
विधेयक तर्जुमामा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी सदनमा विधेयक दर्ता गरिसकेपछि र शिक्षक र कर्मचारीले आन्दोलन शुरू गरेपछि सहमति हुनु प्रक्रियागत कमजोरी भएको सांसदहरूको भनाइ छ।
प्रवासीले पसिना बगाएर जम्मा गरेको रकम सहयोग गर्दा गाउँलेले घरको अन्नपात र गाईभैँसी बेचेर विद्यालयलाई सहयोग गरेका छन्। एक जनाले ५०० देखि १० लाख रुपैयाँसम्म सहयोग गरेका छन्।
संसद्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकले शिक्षक र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्धबारे स्पष्ट प्रावधानसहित कानूनको रूप नलिँदासम्म जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा देखिएजस्तै समस्या देशभर सतहमा आइरहन सक्छन्।
शिक्षामन्त्री राईले विद्यार्थी विदेश पलायनबारे गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्।