महानगरपालिकाले असार ३० गतेको नगरसभाबाट आफ्नो शिक्षा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गरेर विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू विघटन गर्दै वडाअध्यक्षलाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उमेर, नाम र जात सच्याउने अवधि ६ महिनाको सट्टा पाँच वर्ष कायम गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

देशभरका ५८४ क्याम्पसमा विद्यार्थी संख्या घटेर १०० भन्दा कममा सीमित छ। स्नातक तहमा विद्यार्थी नपुगेर चलाउनै मुश्किल परेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले क्याम्पसहरूलाई आपसमा गाभिन आह्वान गरेको छ। 

मन्टेश्वरीको भवन ट्राफिकको जोखिम नभएको स्थानमा हुनुपर्ने, अग्नि नियन्त्रण उपकरण अनिवार्य हुनुपर्ने, अनिवार्य रूपमा भुईं तलामा मात्रै सञ्चालन गरिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

२०४० सालमा ८६५ रोपनीमा स्थापित उक्त शिक्षालयमा बाली विज्ञान र पशु विज्ञानतर्फ तीन वर्षे डोप्लोमा र १८ महिने प्रि–डिप्लोमाको अध्यापन हुँदै आएको छ।

परीक्षा दिएका कुल विद्यार्थीमध्ये ५०.९१ प्रतिशतले मात्रै तत्काल स्नातक पढ्न पाउने छन्। बाँकी आधाले पुन: परीक्षा दिनु पर्नेछ जसमध्ये ५९ हजार ६२६ जनाले कम्तीमा एक वर्ष कुर्नुपर्छ। 

त्रिविको विश्वविद्यालयले पुस्तकालयमा अध्ययन गर्दा वर्षको एक हजार १०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ। तर, विद्यार्थीहरूले शुल्क अव्यवहारिक भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

पहिले मन्त्रीले स्वार्थ समूहका शर्तअनुसार सम्झौता गर्दा विद्यालय शिक्षा विधेयक गिजोलिएको थियो, यसपालि प्रधानमन्त्री नै स्वार्थ समूहसामु थप लचिलो बन्दा जरुरी कानून निर्माण प्रक्रिया बिथोलिएको छ।

१२ कक्षापछि उच्च शिक्षा पढ्न विदेशिने क्रम बढेसँगै विद्यार्थीको अभावमा देशभरका निजी, सार्वजनिक तथा सरकारी क्याम्पसमा सञ्चालित स्नातक र त्यसमाथिका कार्यक्रमहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

यस वर्षको नतिजाअनुसार एक लाख २३ हजार ३९६ विद्यार्थी ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन पाउने छन्। जसमध्ये एक विषयमा मात्र एनजी आउने ७९ हजार ५८४ जना छन्।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ।

देशभरका एक हजार ४५७ परीक्षा केन्द्रबाट चार लाख ६७ हजार ३८९ विद्यार्थी कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी भएका थिए।

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा रहेका प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालयका सञ्चालकले माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।

भरतपुर महानगरपालिका–१० मा अवस्थित क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीको संख्या एक हजार ६०० भन्दा बढी छ। धेरै विद्यार्थी चितवनसहित नवलपरासी, गोरखा, लमजुङ, तनहुँका छन्।

शिक्षा विधेयकमा भएका निजी विद्यालयसम्बन्धी प्रस्तावमा असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्।

ज्ञानोदय माविले २०५२ सालदेखि एसएलसीमा शतप्रतिशत नतिजा ल्याउन थालेको थियो। यो परम्परा एसईईमा पनि कायम छ। व्यवहारिक र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिएको विद्यालयका कक्षाकोठा आधुनिक प्रविधियुक्त छन्।

चिकित्सकले कोभिड–१९ झैँ हातको सरसफाइ, सामाजिक दूरी कायम गर्न सके आँखा पाक्ने रोगबाट बच्न सकिने सुझाव दिएका छन्।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्राडा देवराज अधिकारीले राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार त्रिविलगायत सबै विश्वविद्यालयले तोकिएको समयमा अध्यापन, परीक्षा र परीक्षाफल प्रकाशन गर्नुपर्ने बताए।

बागलुङको गलकोट नगरपालिकामा आजभोलि विद्यार्थी लिन गाडी घर–घरमा पुग्छन्। गाडी घरमै लिन आएपछि विद्यार्थी पनि उत्साहित भएका छन्।

शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय शिक्षा ऐन, उच्च शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन र प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी ऐन हुनुपर्ने मान्यताका आधारमा शिक्षा विधेयक प्रस्ताव गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।