शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले सदनमा प्रस्तुत गरिएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकहरूलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने विषय समावेश गरिएको बताएका छन्।

कुनै बेला जनकपुर क्षेत्रमा प्रसिद्ध बाल मन्दिर पछिल्लो समय भने समस्याले घेरिँदै छ। आर्थिक अभावले शैक्षिक सुधारका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न नसक्दा विद्यार्थी घट्दो क्रममा छन्।

श्रमलाई सम्मान गर्ने भावनाको विकास नहुँदा मुलुकको शैक्षिक जनशक्ति विदेश पलायन हुने अवस्था आएकाले त्यसलाई रोक्न सबै पक्षले सरकारलाई साथ दिनुपर्ने शिक्षामन्त्री राईको भनाइ छ।

सरकार र महासंघबीचको सहमतिमा राहत शिक्षकको माग सम्बोधन नभएपछि आन्दोलन जारी राख्न बाध्य भएको नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले बताए।

विद्यालय शिक्षा सुधारलाई मूलमन्त्र बनाएर, सरोकारवालासँग बृहत् छलफल गरेर विधेयक ल्याउने प्रयास सरकारले गरेको भए सम्भवतः देशभरका शिक्षक काठमाडौँमा आएर यत्रो आन्दोलन गर्ने अवस्था नै आउने थिएन।

आन्दोलनरत शिक्षक संगठनका प्रतिनिधि र सरकारबीच सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा वार्ता शुरू भएको छ।

शिक्षक आन्दोलन संसद‍्मा दर्ता भएको विधेयकको तीन वटा दफाको विरोधमा केन्द्रित देखिएको छ जसमा विद्यालयको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा शिक्षक सरुवा–बढुवा र पदपूर्तिको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने प्रस्ताव छ।

यसअघि बिहीबार बिहान सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो। गृह मन्त्रालयमा भएको छलफल निष्कर्षविहीन भएको थियो।

छलफलमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षामन्त्री अशोक राई, शिक्षासचिव सुरेश अधिकारी, शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरलगायत शिक्षक प्रतिनिधि सहभागी थिए।

नयाँ विधेयकले स्थायी, अस्थायी, करार, राहत, साबिक उच्च मावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार र संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको माग सम्बोधन नगरेको आन्दोलनरत शिक्षकहरूको आरोप छ। 

सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो। 

आन्दोलनका लागि ७७ वटै जिल्लाबाट करिब ५० हजार शिक्षक काठमाडौँ आएको नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले बताइन्। 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले ऐनकानूनबिना लोकतन्त्रको अभ्यास नहुने भन्दै संविधानको कार्यान्वयनका लागि शिक्षा ऐन पारित हुनुपर्ने उल्लेख गरे।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव भगवान् अर्यालले महासंघले अघि सारेका मागहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिई यथोचित सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको जनाएका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले अटिजम भएकाहरूको विशेष किसिमको सीप र दक्षता प्रष्फुटन गर्न सरकारले उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने बताए।

विधेयकमा निजी लगानीका विद्यालय स्थापना र कक्षा थपको स्वीकृति प्रदान गर्दा स्थानीय तहले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख छ। स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमामा निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउने छन्।

यसअघि परीक्षा असोज ६ गते शनिबार र ७ गते आइतबार सञ्चालन हुने भनिएको थियो। परीक्षा शुल्कबापत प्रतिविद्यार्थी ६०० रुपैयाँका भदौ २२ गतेभित्र बुझाइसक्नुपर्ने बोर्डले जनाएको छ।

संविधानले विद्यालय शिक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर ती अधिकार प्रयोगको बाटो खोल्ने संघीय शिक्षा ऐन नबन्दा उल्टै मुद्दा खेप्नुपर्ने स्थानीय सरकारको बाध्यता आठ वर्षदेखि कायम छ। 

इतिहास र भूगोललाई मानवजातिको संस्कृति, परम्परा, प्रकृति मात्र नभई देश नै बुझ्ने विषय मानिन्छ। तर त्रिविको केन्द्रीय विभागमा यी विषय पढ्नेको संख्या नगन्य छ। कतिपय क्याम्पसमा त पठनपाठनसमेत बन्द भएको छ।

शुल्कवृद्धि फिर्ता नभएसम्म जारी राख्ने अडानका साथ क्याम्पसका विद्यार्थी सुलभ चापागाईंले अनशन थालेको १० दिन बितिसकेको छ। तर माग सम्बोधन गरेर अनशन तोडाउन डिन कार्यालय अग्रसर देखिएको छैन।