नयाँ विधेयकले स्थायी, अस्थायी, करार, राहत, साबिक उच्च मावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार र संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको माग सम्बोधन नगरेको आन्दोलनरत शिक्षकहरूको आरोप छ। 

सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो। 

आन्दोलनका लागि ७७ वटै जिल्लाबाट करिब ५० हजार शिक्षक काठमाडौँ आएको नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले बताइन्। 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले ऐनकानूनबिना लोकतन्त्रको अभ्यास नहुने भन्दै संविधानको कार्यान्वयनका लागि शिक्षा ऐन पारित हुनुपर्ने उल्लेख गरे।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव भगवान् अर्यालले महासंघले अघि सारेका मागहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिई यथोचित सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको जनाएका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले अटिजम भएकाहरूको विशेष किसिमको सीप र दक्षता प्रष्फुटन गर्न सरकारले उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने बताए।

विधेयकमा निजी लगानीका विद्यालय स्थापना र कक्षा थपको स्वीकृति प्रदान गर्दा स्थानीय तहले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख छ। स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमामा निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउने छन्।

यसअघि परीक्षा असोज ६ गते शनिबार र ७ गते आइतबार सञ्चालन हुने भनिएको थियो। परीक्षा शुल्कबापत प्रतिविद्यार्थी ६०० रुपैयाँका भदौ २२ गतेभित्र बुझाइसक्नुपर्ने बोर्डले जनाएको छ।

संविधानले विद्यालय शिक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर ती अधिकार प्रयोगको बाटो खोल्ने संघीय शिक्षा ऐन नबन्दा उल्टै मुद्दा खेप्नुपर्ने स्थानीय सरकारको बाध्यता आठ वर्षदेखि कायम छ। 

इतिहास र भूगोललाई मानवजातिको संस्कृति, परम्परा, प्रकृति मात्र नभई देश नै बुझ्ने विषय मानिन्छ। तर त्रिविको केन्द्रीय विभागमा यी विषय पढ्नेको संख्या नगन्य छ। कतिपय क्याम्पसमा त पठनपाठनसमेत बन्द भएको छ।

शुल्कवृद्धि फिर्ता नभएसम्म जारी राख्ने अडानका साथ क्याम्पसका विद्यार्थी सुलभ चापागाईंले अनशन थालेको १० दिन बितिसकेको छ। तर माग सम्बोधन गरेर अनशन तोडाउन डिन कार्यालय अग्रसर देखिएको छैन। 

महानगरपालिकाले असार ३० गतेको नगरसभाबाट आफ्नो शिक्षा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गरेर विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू विघटन गर्दै वडाअध्यक्षलाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उमेर, नाम र जात सच्याउने अवधि ६ महिनाको सट्टा पाँच वर्ष कायम गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

देशभरका ५८४ क्याम्पसमा विद्यार्थी संख्या घटेर १०० भन्दा कममा सीमित छ। स्नातक तहमा विद्यार्थी नपुगेर चलाउनै मुश्किल परेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले क्याम्पसहरूलाई आपसमा गाभिन आह्वान गरेको छ। 

मन्टेश्वरीको भवन ट्राफिकको जोखिम नभएको स्थानमा हुनुपर्ने, अग्नि नियन्त्रण उपकरण अनिवार्य हुनुपर्ने, अनिवार्य रूपमा भुईं तलामा मात्रै सञ्चालन गरिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

२०४० सालमा ८६५ रोपनीमा स्थापित उक्त शिक्षालयमा बाली विज्ञान र पशु विज्ञानतर्फ तीन वर्षे डोप्लोमा र १८ महिने प्रि–डिप्लोमाको अध्यापन हुँदै आएको छ।

परीक्षा दिएका कुल विद्यार्थीमध्ये ५०.९१ प्रतिशतले मात्रै तत्काल स्नातक पढ्न पाउने छन्। बाँकी आधाले पुन: परीक्षा दिनु पर्नेछ जसमध्ये ५९ हजार ६२६ जनाले कम्तीमा एक वर्ष कुर्नुपर्छ। 

त्रिविको विश्वविद्यालयले पुस्तकालयमा अध्ययन गर्दा वर्षको एक हजार १०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ। तर, विद्यार्थीहरूले शुल्क अव्यवहारिक भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

पहिले मन्त्रीले स्वार्थ समूहका शर्तअनुसार सम्झौता गर्दा विद्यालय शिक्षा विधेयक गिजोलिएको थियो, यसपालि प्रधानमन्त्री नै स्वार्थ समूहसामु थप लचिलो बन्दा जरुरी कानून निर्माण प्रक्रिया बिथोलिएको छ।

१२ कक्षापछि उच्च शिक्षा पढ्न विदेशिने क्रम बढेसँगै विद्यार्थीको अभावमा देशभरका निजी, सार्वजनिक तथा सरकारी क्याम्पसमा सञ्चालित स्नातक र त्यसमाथिका कार्यक्रमहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्।