पछिल्लो साढे ३ वर्षमा अनलाइन सपिङका नाममा सामाजिक सञ्जालमार्फत झन्डै ९ करोड रुपैयाँ ठगी भएको प्रहरीमा उजुरी परेको छ। सस्तो मूल्यको आकर्षक सामान राख्ने र रकम लिएपछि डेलिभरी नगर्ने घटना धेरै छन्।

‘लिभिङ विथ आईसीटी’ले आयोजना गरेको नवौं संस्करणको ‘इन्ड्राइभ आईसीटी अवार्ड २०२४’ सम्पन्न भएको छ।

विलोको सहायतामा क्वान्टम कम्प्युटर यति शक्तिशाली हुनेछन् कि सुपर कम्प्युटरले खर्बौं वर्ष लगाएर गर्ने काम क्षणभरमै गर्न सक्नेछन्।

ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार हालसम्म दर्ता भएका २० कम्पनीले नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउँदा कारोबार मूल्यको दुई प्रतिशत डीएसटी तिर्न थालेका हुन्।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक दर्जनौँ कम्पनीका तारको आ–आफ्नो सञ्जाल छ। उपभोक्ताले कुनै कम्पनीको सेवा बन्द गरेपछि तार ननिकालिँदा पोलमा भार थपिने गरेको छ। प्रयोगविहीन तिनै तार दुर्घटनाको कारण बनेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिकाअन्तर्गत नेपालभित्र सञ्चालित अन्य सामाजिक सञ्चाललाई समेत यथाशीघ्र सूचीकरण गराउन  मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेको छ।

सम्मेलनबाट सरकारलाई एआईका सम्बन्धमा राष्ट्रिय नीति बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

यस परीक्षणपछि, स्पेसएक्स छिटो र पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने रकेटहरू निर्माण गर्ने आफ्नो महत्त्वाकांक्षी परियोजनाको महत्त्वपूर्ण चरणमा पुगेको छ।

अख्तियारका प्रमुख आयुक्तले ६ महिनाअघि नै छिट्टै मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको बताए पनि अहिलेसम्म आयोग पदाधिकारीबीच ‘टेरामक्स’ प्रकरणमा मुद्दा दायर गर्ने विषयमा कुनै छलफल नै भएको छैन।

गुगलको सर्च इन्जिनलाई अवैध एकाधिकार घोषणा गरेको करिब एक महिनापछि यस कम्पनीले आफ्नो विज्ञापन प्रविधिको बारेमा अर्को मुद्दाको सामना गरिरहेको छ

यो वर्ष जी ७ को अध्यक्षता गरिरहेको इटालीले एआईका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू विकास गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ।

नेपाली, भोजपुरी लगायतका अन्य राष्ट्रिय भाषासरह नेपाल भाषाको पनि गुगल अनुवाद हुने भएको छ। त्यसका लागि विश्वका विभिन्न भागमा बस्ने नेवार समुदायका प्रतिनिधिले तीन वर्ष मिहिनेत गरेका थिए।

विश्वका ७० भन्दा धेरै देशले एआईसम्बन्धी एक हजारभन्दा बढी नीति बनाइसक्दा नेपालले एउटै नीति पनि बनाउन सकेको छैन। विश्वमा ‘डिजिटल कोलोनाइजेसन’को चुनौतीका अगाडि नेपाल किन कमजोर पर्दैछ?

सिंगापुरले आफ्नो स्वच्छ ऊर्जा अभियानलाई समर्थन गर्न सन् २०२५ देखि नयाँ डिजेल कार र ट्याक्सी दर्ता गर्न बन्द गर्ने भएको छ।

नेपालमा एआईको विकास, प्रयोग र नियमनका लागि सरकारले आवश्यक नीति, कानून र कार्यविधि बनाउनुपर्ने अवधारणापत्रसम्बन्धी प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।

माइक्रो चिप्सको सहायताले घरपालुवा जनावरको सुरक्षा र व्यवस्थापन गर्न सकिने भए पनि सरकारले अनिवार्य नगर्दा मनपरी गर्नेलाई बाटो खुला भएको छ। 

इन्टरनेट सेवामा ‘मर्मतसम्भार शुल्क’ लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने विवाद नौ महिनायता सरकार र सेवा प्रदायकबीच जारी छ। बिहीबार अवरुद्ध इन्टरनेट सेवा पुनः चालु भए पनि यो समस्या भने अझै समाधान भएको छैन।

यातायात व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका प्रदेश सरकारले इन्धनबाट चल्ने पुराना सवारी साधन विद्युतीयमा रूपान्तरण सम्बन्धी कानून र मापदण्ड नबनाउँदा त्यस्ता गाडीको सडकमा परीक्षणसमेत हुन सकेको छैन।

साझा यातायातले युरोपियन युनियनको सहयोगमा डिजेलबाट चल्ने बसलाई नेपालमा पहिलोपटक विद्युतीयमा परिवर्तन गरेको छ। अब पुराना बसलाई नेपालमै विद्युतीय बनाएर चलाउन सकिने साझाले जनाएको छ।

व्यक्तिगत सूचनामा कसैको पनि गैरकानूनी पहुँच नहुने कुरा सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानून बनाउनू भनी सर्वोच्चले दिएको परमादेशलाई बंग्याएर टेरामक्स खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ।