सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको तीव्र प्रगतिसँगै यसले असङ्ख्य नकारात्मक तथा डरलाग्दा असरहरूलाई पनि अस्तित्वमा ल्याइरहेको छ।

भारतले आक्रामक नीति र ठूलो लगानीमार्फत आईटी क्षेत्रमा तीव्र फड्को मार्दै विश्व बजारमा उपस्थिति थप मजबुत बनाइरहेको छ। तर नेपालका लागि यसले अवसरभन्दा बढी चुनौती थपेको छ।

यो कटौती कम्पनीको व्यापक पुनर्संरचना योजनाको हिस्सा हो, जसमा अक्टोबरदेखि नै करिब ३० हजार रोजगारी कटौती गर्ने योजना थियो।

यो रोबोट एकै ठाउँमा मात्र सीमित नभएर आवश्यकताअनुसार सडकको जुनसुकै स्थानमा स्वतन्त्र रूपमा आवत जावत गर्न सक्षम छ।

विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता भएर पनि सरकारको करनीति, प्रक्रियागत भन्झट र वित्तीय सीमाले नेपाली आईटी कम्पनीहरू साँघुरो दायरामा खुम्चिएर काम गर्न बाध्य छन्।

नेपालले गत साउनमा एआई सम्बन्धी नीति ल्याएर कार्यान्वयन त थालेको छ, तर बजेट शून्य र जनशक्ति नगण्य छ। लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य नहुँदा न एआई प्रवर्द्धन हुन्छ, न बाँकी विश्वसँग पाइला मिल्छ।

एकपटकको चार्जमा १२ सय किमिसम्म गुड्ने, १५ देखि २० मिनेटमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी चार्ज हुने ईभी आइसके। आगोबाट सुरक्षाजस्ता सुविधा थप्न ब्याट्री कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा छ। बिस्तारै ईभीप्रतिको संशय हट्दै छ।

अनलाइन प्लेटफर्मको प्रयोग गरी आन्दोलन आह्वान गर्ने र सडकबाट नयाँ सरकार बनाउनेसम्मका घटना भइसक्दा पनि सरकारी सेवा प्रवाहलाई कागजबाट विद्युतीय बनाउन कहाँ समस्या छ?

यदि नियम तोडियो भने बालबालिका वा अभिभावकले कुनै सजाय पाउने छैनन्। जिम्मेवार सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई भने ठूलो जरिबाना हुनेछ।

नेपालमा महिलामाथि हुने डिजिटल हिंसाको रोकथामका लागि तत्कालै नयाँ साइबर कानून निर्माण गर्नु अपरिहार्य रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

केही पहिले 'द भेलभेट सनडाउन' नामक एउटा ब्यान्डको गीत स्पोटिफाइमा भाइरल भएपछि यो विषयले थप चर्चा पाएको थियो। पछि मात्र त्यो गीत वास्तवमा एआई–निर्मित भएको पुष्टि भएको थियो।

रिमोट, भित्तेघडी, पेन टर्च, क्यामरा, इन्भर्टरजस्ता वस्तुमा प्रयोग हुने ब्याट्री फोहरमा मिसिएर वातावरणमा पुगेकै थियो, अब ईभीको प्रयोग बढिरहँदा दशकपछि यसको व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बन्ने भएको छ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र डिजिटल स्थायित्वलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापना गरिएको छ। विद्यार्थीका लागि 'केयू-कनेक्ट' एप पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

गुगलले आगामी पाँच वर्षभित्र दक्षिणी राज्य आन्ध्र प्रदेशको विशाखापट्टनम शहरमा अमेरिका बाहिरको सबैभन्दा ठूलो एआई हब निर्माण गर्ने जनाएको छ।

देशको विषम परिस्थितिमा पनि दूरसञ्चार क्षेत्रले भने निरन्तर सेवा प्रवाह गर्न सक्यो। बाढीपहिरोका कारण दूरसञ्चारका पूर्वाधारमा धेरै क्षति हुँदा पनि सेवाको निरन्तरता कसरी सम्भव भयो?

प्रयोगकर्तालाई सेवा प्रदायकले पहिचान गर्न नसक्ने गरी इन्टरनेट पहुँच दिने प्रविधि भीपीएन हो। तर जसले यो सेवा दिइरहेको हुन्छ, त्यसैबाट प्रयोगकर्ता असुरक्षित हुने वा ह्याकरको फन्दामा पर्ने जोखिम हुन्छ।

विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनले २०२५ को नवप्रवर्तन सूचकांकमा चीनको शेनझेन–हङकङ–गुआङ्जो समूहलाई विश्वकै शीर्ष नवप्रवर्तन केन्द्र घोषणा गरेको छ।

एआई–प्रविधिसँगै आफूलाई परिमार्जन गर्न नसक्दा हुने डिजिटल विभाजनले नयाँ वर्ग सिर्जना हुने जोखिम छ, जसलाई युवल नोआ हरारीले ‘युजलेस क्लास’ भनेका छन्। यसले विकराल बेरोजगारीलाई संकेत गर्छ।

नेपालमा विद्युतीय फोहोर (ई-वेस्ट)को उचित व्यवस्थापनका लागि कानूनी व्यवस्थाको अभाव खट्किएको छ। यो समस्याले वातावरण र मानव स्वास्थ्य दुवैमा नकारात्मक असर परिरहेको सरोकारवालाले औँल्याएका छन्।

ड्रोनको सहायताले १० किलोमिटर वनक्षेत्रको निगरानी सहजै गर्न सकिएको र वन संरक्षणमा ठूलो टेवा पुगेको वन अधिकृतको भनाइ छ।