ई–गभर्नेन्सको कछुवा गति : २५ वर्षदेखि चर्चा, सास्ती उस्तै

काठमाडौँ– अघिल्लो दिन मंसिर १९ गते सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तारका लागि हटौँडामा तत्काल घर नभत्काउन अन्तरिम आदेश दियो, तर भोलिपल्टै सडक डिभिजन कार्यालयले ५०० भन्दा बढी घर/टहरा भत्काइदियो। मंसिर २१ गते डिभिजन कार्यालयको जवाफ थियो– सर्वोच्चको आदेश हामीसम्म पुगेकै थिएन, त्यसैले भत्कायौँ। बल्ल आइपुग्यो, अब रोक्छौँ।

एक क्लिकमा विश्वको जुनसुकै देशमा बस्ने मान्छेसम्म सूचना पुग्ने युगमा काठमाडौँमा भएको आदेशको खबर हेटौँडा पुग्न किन दुई दिन लाग्यो? सर्वोच्चका उपरजिष्ट्रार तथा सहप्रवक्ता निराजन पाण्डे भन्छन्, “आदेश लेख्न भ्याइयो भने अदालतको वेबसाइटमै राखिन्छ। कहिलेकाहीँ मुद्दाको चापका कारण आदेश लेख्न भ्याइँदैन, लेखिहाले पनि सम्बन्धित निकायमा त्यहाँको जिल्ला अदालतमार्फत पठाइन्छ, त्यसले पनि ढिला हुन जान्छ।”

ईमेलमार्फत सम्बन्धित निकायमा आदेश पठाउने नगरेको पाण्डे बताउँछन्। “ईमेललगायत प्रविधिको प्रयोग गरेर तत्कालै कसरी सम्बन्धित व्यक्ति/निकायलाई जानकारी गराउने भन्ने विषयमा रिसर्च गरिरहेका छौँ,” उनी भन्छन्।

सरकार विद्युतीय शासन प्रणाली (ई–गभर्नेन्स)मा पछि पर्दा नागरिकले दुःख पाउने र सरकारी निकायले पनि प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेका धेरै दृष्टान्त छन्। नागरिकको ‘डिजिटल पहिचान’ बनाएर ई–गभर्नेन्समा छलाङ मार्ने उद्देश्यसहित सरकारले सात वर्षअघि थालेको राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यान्वयन पनि सुखद् छैन।

सरकारले सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो। तर कार्यान्वयनमा समस्या देखिन थालेपछि परेको रिटमा सर्वोच्चले तत्काल सबै सेवाका लागि अनिवार्य नगर्न आदेश दियो। यद्यपि, राहदानी, बैंक खाता खोल्नेलगायत काममा अनिवार्य नै छ।

तर त्यसमा पनि झमेला भएको अनुभव काठमाडौँ धापासीका खेमराज पौडेलले सुनाए। राहदानी नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनुपर्ने भएपछि उनी ‘यति फारम त अनलाइनबाट आफै भरिहाल्छु नि’ भनेर लागे। फ्रान्सबाट बीएस्सी आईटी सकाएका उनका लागि अनलाइन आवेदन भर्न गाह्रो थिएन। तर आवेदन भर्न नसकेपछि उनी टोखा नगरपालिका कार्यालयमै पुगे।

नगरपालिकाका एक अधिकृतले कार्यालयबाहिर रहेका साइबरलाई देखाउँदै ‘त्यहीँबाट भर्नू’ भनेर निर्देशन दिए। “मलाई सिकाइदिनू, म आफै भर्छु भन्दा पनि मानेनन्। सिधै तल गएर साइबरमा भर्नु भने,” खेमराज भन्छन्, “साइबरमा लाइन लाग्नुपर्ने भए पनि काम एकछिनमै भइहाल्यो, त्यति गरेको १५० रुपैयाँ लियो।”

उनले पछि थाहा पाए, विश्वव्यापी प्रचलनमा रहेको युनिकोड नराखेर ‘रोमनाइज्ड’ युनिकोड भएकाले ‘पौडेल’ लेख्न समस्या हुँदा सफ्टवेयरले आवेदन लिन मानेको रहेनछ। “हामी पढेलेखेको र प्रविधि बुझेकोलाई त यति समस्या भयो, अरूलाई झन् के होला,” उनी असन्तुष्टि पोख्छन्, “कहिले सर्भर डाउन भयो भनेर सेवाग्राहीलाई लाइनमा उभ्याउँछन्, कहिले इन्टरनेट चलेन भनेर। अहिले फेरि नयाँ फन्डा रहेछ, साइबरबाट भर्नु भन्ने!”

विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा उल्लेख्य काम भए पनि कतिपय सरकारी कार्यालयमा नगद मात्र कारोबार हुन्छ। अधिकांश सरकारी अस्पताल र शैक्षिक संस्थामा त विद्युतीय भुक्तानीको सुविधा नै छैन। राहदानी वा ड्राइभिङ लाइसेन्सको आवेदनका लागि वेबसाइट नचल्ने, सर्भर डाउनलगायत कारण कार्यालय धाएर लाइन बस्नुपर्छ। अनलाइनबाटै हुन्छ भनिएका कतिपय सेवा लिन पनि आधा अनलाइनबाट र बाँकी कामका लागि सरकारी कार्यालयका झ्यालढोका चहार्नुपर्ने बाध्यता छ। 

विद्युतीय शासन प्रणालीलाई नेपालले राम्रोसँग अँगाल्न नसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सूचकले नै देखाउँछ। संयुक्त राष्ट्रसंघको ई–गभर्नेन्स इन्डेक्स–२०२४ मा १९३ देशमध्ये नेपाल ११९औँ स्थानमा छ। जबकि, सन् २०१८ मा ११७ औँ स्थानमा थियो।

इन्डेक्सको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा क्रमशः डेनमार्क, दक्षिण कोरिया र न्युजील्यान्ड छन्। अमेरिका १०औँ र जापान १३औँ स्थानमा छन्। नेपालका छिमेकी देश चीन ३५औँ र भारत ९७औँ स्थानमा छन्। त्यस्तै, श्रीलंका ९८औँ बांग्लादेश सयौँ, भुटान १०३औँ र पाकिस्तान १३६औँ स्थानमा छन्।

सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी प्रशासनिक कामलाई छिटोछरितो र पारदर्शी बनाउन विभिन्न देशले ई–गभर्नेन्समा लगानी गरिरहेका छन्। नेपालजस्तो देशका लागि शासन प्रणालीमा सुधार ल्याउँदै विकासको गति समात्न सरकारले २०५७ सालमै सूचना प्रविधि नीति ल्याएर जग बसाएको थियो। त्यसको २५ वर्षपछि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अर्थात्, एआई) आइसक्दा पनि किन ई–गभर्नेन्समा फड्को मार्न सकेन त?

नीतिगत संरचनामै अल्झियो सरकार
विश्वमा पहिलोपटक वेबपेज (वल्र्ड वाइड वेब)को जन्म सन् १९८९ (विसं २०४५) मा भएको थियो। युरोपेली संस्था सीईआरएनले पारमाणविक अध्ययनका लागि थालेको उक्त वेबपेज सन् १९९१ मा सर्वसाधारणका लागि उपलब्ध गराइयो।

सन् २००० (वि.स.२०५७) सम्म पुग्दा त इन्टरनेट तथा सूचना–प्रविधिको क्षेत्र निकै विस्तार भइसकेको थियो। यसैलाई मध्यनजर गरेर सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणात्मक सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले २०५७ सालमा सूचना प्रविधि नीति ल्यायो।

२०६० सालमा उच्चस्तरीय सूचना प्रविधि आयोग गठन गरियो। आयोग गठनपछि विद्युतीय सुशासन गुरुयोजना, २०६३ ल्याइयो। पुरानो नीतिलाई परिमार्जन गर्दै सूचना प्रविधि नीति, २०६७ बनाइयो। त्यस नीतिको मूल उद्देश्य सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै सुशासन, गरिबी न्यूनीकरणलगायत सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण र दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने थियो।

सूचना प्रविधिको अनुसन्धान, विकास, उपयोग, नियमनलगायत कामलाई प्रभावकारी बनाउन र उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्न २०६९ सालमा सूचना प्रविधि विभागको गठन भयो। त्यसको १० वर्षपछि विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०७९ बमोजिम सरकारले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनुका साथै साइबर सुरक्षाका सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्माण तथा सोको कार्यान्वयन गर्न आयोग गठन गर्‍यो। फेरि सरकारलाई आयोगमा चित्त बुझेन र उक्त आदेशमा संशोधन गर्दै २०८१ मा ई–गभर्नेन्स बोर्ड बनाइयो।

त्यसबीच सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ ल्याइसकेको थियो। विद्यमान नीति र संरचनालाई समेट्दै डिजिटल प्रविधिको उपयोगबाट सेवा प्रवाह, उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउने उद्देश्यका साथ ल्याइएको फ्रेमवर्कलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘रूपान्तरणकारी आयोजना’ मानेको थियो। तर त्यो फ्रेमवर्क नै कार्यान्वयनयोग्य नरहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, २०८२ ले औँल्याइसकेको छ।

“फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकायको किटान नगरेको, फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्न विनियोजित बजेट यकिन नभएको, फ्रेमवर्क परिमार्जन गर्ने वार्षिक कार्यक्रम रहेकोमा परिमार्जन हुन नसकेको स्थिति देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “उल्लिखित अवस्थामा सुधार गरी कार्यान्वयनयोग्य फ्रेमवर्क तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ।”

फ्रेमवर्कले कल्पना गरेबमोजिम नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा एकीकृत/अन्तरआबद्ध गर्दै प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले २०७७ माघमा नागरिक एप ल्यायो। ‘लाइन हैन, अनलाइनबाट २४सै घण्टा सरल, सहज र प्रभावकारी सरकारी सेवाका लागि नागरिक एप’ नाराका साथ शुरू गरिएको एप व्यवस्थित सञ्चालनका लागि ‘नागरिक एप (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) दिग्दर्शन, २०८२’ ल्याइएको छ। सञ्चालनमा आएदेखि नै समस्याग्रस्त यो एपलाई न सरकारले प्रभावकारी बनाएको छ, न एपले नागरिकलाई सरकारसँग जोड्न नै सकेको छ।

नागरिक एपमा बारम्बार सर्भर डाउन हुने, अपडेटपछि नचल्ने (अनइन्स्टल गरेर रिइन्स्टल गर्नुपर्ने), ड्राइभिङ लाइसेन्सजस्ता कागजात लोड नहुने, लग इनमा समस्या, पिनकोड सुरक्षा फिचरले काम नगर्ने जस्ता समस्या आइरहन्छन्। यसमा राखिएका कागजातलाई सरकारी निकायले नै नपत्याउने गुनासो पनि सुनिन्छ।

ई–गभर्नेन्समा समयानुकूल प्रगति गर्न नसक्नुको पछाडि सरकारको ‘कन्फिडेन्ट लेबल’लाई मुख्य कारक ठान्छन् सूचना तथा प्रविधिविज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारी। चुनौतीलाई अवसरको रूपमा हेर्नुपर्नेमा खतरा वा समस्याको रूपमा हेर्दा ई–गभर्नेन्स प्रभावकारी नबनेको उनको ठम्याइ छ। कम्प्युटर एसोसियसन नेपाल महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका उनी भन्छन्, “नेपालको ई–गभर्नेन्स कन्फिडेन्ट माइन्डसेटबाट नभएर फियर माइन्डसेटबाट चलिरहेको छ।”

सरकारले विज्ञता र जनशक्तिमा जोड नदिँदा ई–गभर्नेन्सलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको अधिकारीको भनाइ छ। उनका अनुसार, प्रविधिसम्बन्धी कुनै विधा हेर्न त्यही विषयमा कम्तीमा स्नातक गरेको हुनुपर्नेमा उही कर्मचारी एउटा मन्त्रालयमा डेटाबेसमा र अर्को मन्त्रालयमा गएर डिजाइनिङमा खट्छ। दाँतको उपचार गर्ने डाक्टरलाई आँखा अस्पतालमा पठाएजस्तो गरी कर्मचारी खटाइएको उनी बताउँछन्।

कर्मचारीको दक्षता वृद्धिमा लगानी नगरी मेसिनमा र सफ्टवेयरमा मात्र लगानी गर्दा पनि परिणाम नआएको हो। “सरकारले करोडौँका सफ्टवेयर र हार्डवेयर किन्छ, तर त्यसलाई चलाउन फेरि भेन्डरमा निर्भर हुन्छ। जसले गर्दा कुनै कार्यालयमा मेसिन बिग्रियो भने कार्यालयभित्रकै कर्मचारी नभई तेस्रो पक्षसम्म पुग्नुपर्दा समस्या आइरहन्छ,” अधिकारी भन्छन्, “डिजिटल नेपालको नारा त लगाइरहेका छौँ, तर देशले अहिलेसम्म आईटीको सचिव नै पाएको छैन।”

‘डेटा दौडिए मान्छे दौडिनुपर्दैन’
छिमेकी देश भारतमा डिजिटल इन्डिया परियोजना, इस्टोनियाको ई–रेसिडेन्सी तथा डिजिटल आईडी, दक्षिण कोरियाको स्मार्ट गभर्मेन्ट, सिंगापुरको स्मार्ट नेसन, डेनमार्कको नेमआईडी तथा डिजिटल पोस्ट तथा यूएईको ब्लकचेनमा आधारित ई–गभर्नेन्स केही उत्कृष्ट उदाहरण हुन्। ई–गभर्नेन्समा सरकारले दिने सेवामात्र नभई निजी क्षेत्रसँग जोडिएका सेवा पनि पूर्णतः डिजिटलाइज्ड हुनुपर्छ।

नेपालमा राष्ट्रिय परिचयपत्र र नागरिक एपलाई त्यस्तै उत्कृष्ट बनाउन खोजिएको हो। तर अन्तरनिकाय समन्वय र तथ्यांक साटासाट (डेटा एक्स्चेन्ज) राम्रोसँग नहुँदा यीमार्फत लिइने अन्य सरकारी–निजी सेवा सहज हुन सकेको छैन। ई–गभर्नेन्स बोर्डले यसै वर्ष ल्याएको ‘ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट’ (मस्यौदा)ले नेपालमा ई–गभर्नेन्सका लागि १० वटा समस्या औँल्याएको छ। त्यसमा नीतिगत, व्यवस्थापकीय, जनशक्ति, डेटा एक्स्चेन्ज, डिजिटल साक्षरता, अस्थीर सरकारलगायत समस्या छन्।

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपेश विष्ट डेटा एक्स्चेन्जलाई मुख्य रूपमा जोड दिन्छन्। उनका अनुसार, अन्तरनिकाय डेटा एक्स्चेन्ज भए १५ गुणाभन्दा बढीले समय बचत हुन्छ। ई–गभर्नेन्समा विश्वकै उदाहरणीय मोडल मानिने इस्टोनियामा ८ मिनेटमा कम्पनी दर्ता हुन्छ। त्यहाँको सरकारको डेटा प्रणालीमा १ सेकेन्डमा सयौँ डेटा एक्स्चेन्ज भइरहेको हुन्छ।

नेपालमा पनि सेवा प्रवाहलाई छरितो बनाउन मुख्य काम डेटा व्यवस्थापनमै हुनुपर्छ। “हाम्रोमा वडा कार्यालयले आफै बिहे दर्ताको सर्टिफिकेट दिन्छ, पछि कुनै काममा आवश्यक भए त्यही सर्टिफिकेटको फोटोकपी माग्छ। आफैले दिएको कुरा फेरि माग्नु अचम्म छैन त!” सीईओ विष्ट भन्छन्।

एउटै कामका लागि धेरै पटक उही कागजात माग्दा सेवा प्रवाहमा झन्झट र बोझ थपेको विष्टको भनाइ छ। “मादल बजाउने, गितार बजाउने, गाउने सबैले आ–आफ्नै हिसाबले चल्दा हल्ला भएको हो। सबैलाई सँगै गाउन बजाउन लगाए बल्ल धुन बन्छ। हामी त्यसमै काम गरिरहेका छौँ,” उनी भन्छन्।

बोर्डले यसै वर्ष व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नीति, २०८२ को मस्यौदा तयार पारेको छ। तल्लो तहलाई माथिल्लो तहसम्म जोड्न डेटा एक्स्चेन्ज प्लेटफर्ममा काम गरिरहेको सीईओ विष्ट बताउँछन्। त्यसो हुँदा, वडाले एकपटक बिहे दर्ताको प्रमाणपत्र बनाइसकेपछि गृह मन्त्रालयदेखि अन्य निकायमा आवश्यक परे फोटोकपी पेस गरिरहनु पर्दैन।

“जब डेटा दौडिन थाल्छ मान्छे दौडिनुपर्दैन,” विष्ट भन्छन्, “हामीले तयार गरेको ब्लुप्रिन्टअनुसार काम हुने हो भने, अर्को पाँच वर्षमा ठूलो ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ।”