AnonymousUser

Logout

कास्की अदालतको आदेश– ‘लामिछाने अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्ने मनासिब आधार देखिएन’

अदालतले सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलन मुद्दामा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ‘अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिब आधार नदेखिएको’ उल्लेख गर्दै ६५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

सरकारी ठगी प्रकरण : रवि लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतले पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरण : सकियो सरकारी वकिलको जवाफी बहस

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दामा जिल्ला अदालत कास्कीमा सरकारी वकिलको जवाफी बहस सकिएको छ।

संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको मुद्दा: प्रधानन्यायाधीशको ‘मुड’बाट आशावादी कानून व्यवसायी

अध्यादेशबाट विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीको मुद्दा टुंग्याउन ४ वर्षसम्म किन विलम्ब भयो? वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले देखाएको अग्रसरतासँगै रिट निवेदक कानून व्यवसायी आशावादी बनेका छन्।

बार अध्यक्षविरुद्धको मुद्दामा श्रव्यदृश्यसहित अभिलेख झिकाउने आदेश

सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दामा श्रव्यदृश्यसहितको अभिलेख झिकाउने आदेश गरेको छ।

बाँसबारी प्रकरण: सीजी चाँदबागले सर्वोच्चबाट लियो मुद्दा फिर्ता, जग्गामा चौधरी ग्रुपको दाबी अन्त्य

बाँसबारीको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णयविरुद्ध दुई वटा मुद्दा दायर गरेको चौधरी ग्रुपले अचानक मुद्दा फिर्ता लिएसँगै यसबारे जारी प्रहरी अनुसन्धान प्रभावित हुने आशंका बढेको छ।

बिर्तामोडका पूर्व‍प्रमुख जबरजस्ती करणी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा

झापा जिल्ला अदालतले बिर्तामोड नगरपालिकाका निवर्तमान नगरप्रमुख ध्रुव शिवाकोटीलाई जबरजस्ती करणी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ।

व्यक्तिगत सूचनामा अनधिकृत पहुँच नदिनू : सर्वोच्च

फैसलामा व्यक्तिगत सूचनामा अनधिकृत पहुँचले व्यक्तिको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनेकजस्ता मौलिक हकसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको गम्भीर उल्लंघन हुने उल्लेख छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण: प्रतीक थापाको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश

सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी मुद्दाका आरोपित प्रतीक थापाबारे कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको छ।

शेयर बिक्रीविरुद्धको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले दियो एनसेल र प्राधिकरणका नाममा निर्देशनात्मक आदेश

सर्वोच्च अदालतले एनसेल आजियाटालाई दूर सञ्चार ऐन, नियमावली तथा अनुमतिपत्रका शर्तको अक्षरशः परिपालना र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रभावकारी नियम गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। 

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरण : प्रतिवादी लीला पछाइको बयान जारी

कास्की जिल्ला अदालतमा बुधबार सार्वजनिक बिदाका कारण रोकिएको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रतिवादीको बयान बिहीबारदेखि पुनः शुरू भएको छ।

रवि लामिछानेलाई थप ४ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्पवा सभापति रवि लामिछानेलाई थप चार दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ।

वाइड बडी घोटाला: अख्तियार प्रमुख राईबारे अदालतले गरेको न्यायिक टिप्पणी के हो?

नेवानिका दुई वाइड बडी विमान खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको विशेष अदालतले फैसलामा अख्तियार प्रमुख प्रेम राईमाथि प्रश्न उठाउँदै न्यायिक टिप्पणी गरेको छ। के हो त्यो टिप्पणीको अर्थ? 

वाइड बडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार : कंसाकार,  ढुंगाना, अधिकारी र लामिछाने दोषी ठहर

विशेष अदालतले वाइड बडी विमान खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा निगमका तत्कालीन प्रमुख सुगतरत्न कंसाकारसहित, शिशिर ढुंगाना, शंकर अधिकारीलगायतलाई दोषी ठहर गर्दै कैद सजाय र जरिबाना निर्धारण गरेको छ।

कोशीका पूर्वमन्त्री अधिकारीबारेको रिट दरपीठ बदर माग गर्दै निवेदन, सुनुवाइ आइतबार

कोशीका पूर्वमन्त्री लीलाबल्भ अधिकारीबारेको रिट दरपीठ बदर गर्न माग गरेको निवेदनको सुनवाइ आइतबारका लागि तय भएको छ।

रास्वपा सांसद र नेताविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रमाण पेस गर्न सर्वोच्चको आदेश

अनुसन्धानमा रहेको चरणमै अदालतलाई दबाब दिने गरी अभिव्यक्ति दिने र आन्दोलन गरेर न्याय प्रक्रियामा अवरोध गर्न खोजेको दाबी गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले
अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए।

एक्सप्लेनरः रवि लामिछानेलाई कहिलेसम्म हिरासतमा राखिन्छ, मुद्दा कसरी अघि बढ्छ?

ठगी र संगठित अपराध कसुरमा पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा र अरू जिल्लामा समेत अनुसन्धान अघि बढेपछि उनको हिरासत बसाइ र मुद्दाप्रक्रिया थप चासोको विषय बनेका छन्।

निलम्बित मुख्यसचिव अर्यालसहित १० जनालाई सफाइ, विकल र सफल दोषी ठहर

अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असार ९ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

तिहार बिदामा पनि सर्वोच्च अदालत खुला रहने

तिहारको बिदामा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालत खुला हुने भएको छ।

एमालेलाई मीनबहादुर गुरुङले दिएको जग्गाबारे लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश

सर्वोच्च अदालतले एमालेले भाटभटेनी डिपार्टमेन्टका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट दान लिएको भनिएको जग्गाको हक हस्तान्तरण लगायतका काम कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।