सर्वोच्चको २०८० पुसको फैसलाबाट उपत्यकाका १९ वटा खोलाको दायाँबायाँ आठ हजार ३०४ घरटहरा हटाउँदा ४२ हजार नागरिक प्रभावित हुने भन्दै सरकारले नै पुनरवलोकनको निवेदन दिएको थियो।

सर्वोच्चमा रहेका कुल २४ हजार मुद्दाका मिसिलमध्ये गत भदौ २४ गते जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको आगलागीमा २० हजार मिसिल जलेको थियो।

अनुसन्धानको सहयोगी अंग मानिने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका सरकारी वकिल कार्यालय तथा न्याय–अन्याय छुट्याउने स्वतन्त्र न्यायालयका निर्णयले ठूला घटनाका अभियुक्त धमाधम उम्किरहेका छन्, कसरी?

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशमशेर समेत सम्मिलित इजलासले आफैले कायम गरेको नजिर विपरीत जुद्ध म्याच फ्याक्ट्रीको जग्गा लिलामी सदर गरेपछि जेठो सलाई उद्योगको अस्तित्व नै नामेट हुने अवस्था आएको थियो।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको वाचासहित बनेको सरकारको प्रमुख कानूनी सल्लाहकारले नाबालिग बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधका अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिलाएर न्याय पाउने बाटो नै थुनिदिएकी छन्।

सैनिक अदालतले आफ्नै सदस्य जोडिएको ‘अनैतिक यौनसम्बन्ध’को मुद्दामा गैरसैनिक महिलाको पहिचान छताछुल्ल पारिदिएपछि उनले सैनिक अधिकृतहरूविरुद्ध दायर गरेको १० करोड क्षतिपूर्ति भराउने मुद्दा चार महिनासम्म सुनुवाइमा चढेको छैन।

सर्वोच्चले सूचना जारी गर्दै मंसिर १ देखि सबै खालका मुद्दाको सुनुवाइ हुने जानकारी दिएको हो। भदौ २४ गतेको जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा अदालत पूर्ण रूपमा जलेको थियो।

नाबालिग बलात्कारमा व्यापारी सुशील चटौतलाई ललितपुर अदालतले दोषी ठहर गरे पनि उच्च अदालतले सफाइ दिएको थियो। कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठसँग सम्बन्ध जोडिएका सुशीलको मुद्दा सर्वोच्च नलैजान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा रहेका छन्।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको विध्वंसले थला परेको मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय एक महिनापछि पनि मुद्दाको सुनुवाइमा फर्कन सकेको छैन। अदालतमा इजलास बस्ने ठाउँ छैन, हजारौँ मुद्दाका मिसिल नै छैनन्।

न्यायपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले जिल्ला र उच्च अदालतका २१० न्यायाधीशहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।

कानून व्यवसायी र राजनीतिक विश्लेषकले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति संविधानको मर्मविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन् भने नेपाल बार एसोसिएसनले पनि प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी यसप्रति असहमति जनाएको छ।

न्याय परिषद्ले विभिन्न उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशमा नियुक्ति र पदस्थापन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

मधेश प्रदेशका पूर्वप्रमुख राजेश झा (अहिराज)विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा बलात्कारसम्बन्धी मुद्दा दायर भएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पतञ्जलिसँग सम्बन्धित १८ करोड ५८ लाख बिगो मागदाबी गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा वारेस राख्न दिएको निवेदन विशेष अदालतले अस्वीकृत गरेको छ।

न्याय सेवा आयोगको सोमबार बिहान बसेको बैठकले सर्वोच्चको मुख्य रजिस्ट्रारसहित विभिन्न पदमा नियुक्ति सिफारिस गरेको हो।

वाइडबडी घोटालामा अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई र नेवानिका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाइनुलाई ‘चयनमुखी दृष्टिकोण’ भन्दै विशेष अदालतले अख्तियारमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दुई वर्षदेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका नेकपा एमालेका निलम्बित सचिव टोपबहादुर रायमाझीको मुद्दामा जाहेरीवाला र साक्षीको बकपत्र (बयान) सकिएपछि यही साउन १८ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ।

आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावेदन गरेसँगै यो मुद्दाको अन्तिम छिनोफानो सर्वोच्च अदालतबाट हुने भएको छ।

आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जको फैसलाविरुद्ध  पुनरावेदन पत्र लिएर शुक्रबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सर्वोच्च पुगेको हो।