पारिस्थितिकी सन्तुलनको संवैधानिक दायित्व, विद्यमान कानूनी व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरीत हुने हुँदा कुनै पनि तवरबाट वन र संरक्षित क्षेत्रमा बसोबास गराउन नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ।

सर्वोच्च अदालतले वर्ल्ड लिंकले करका सम्बन्धमा सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिदिएको छ।

अख्तियारले सफ्टवेयरसहितका उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले कृषि उद्योगका लागि भनेर हदबन्दीमा छुट लिएको जग्गा घरजग्गा व्यवसाय वा अन्य प्रयोजनमा लगाउनु कानून अनुकूल नहुने व्याख्या गरेको छ।

महान्यायाधिवक्ताको पद संवैधानिक हो। तर संवैधानिक अधिकारको दुरूपयोग गरेर कतिपय गम्भीर अपराधका मुद्दासमेत नचल्ने निर्णय गर्दै सत्ता र शक्तिको छायामा महान्यायाधिवक्ता पर्दै गएको टिप्पणी हुन थालेको छ।

सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। इजलासले सो विवादमा पाँच वटा प्रश्नको निरूपण गर्नुपर्नेसमेत औँल्याएको छ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पाएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले सिधाकुरा डटकमबाट प्रसारित अडियोविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा प्रत्यर्थीले नाम लिएका व्यक्तिसँग लिखत जवाफ माग गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले ‘सिधाकुरा डटकम’मा प्रसारित अडियो उपलब्ध गराउने व्यक्ति ललितपुर गोदावरीका राजकुमार तिमिल्सिनासँग पनि बयान लिने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतले अवहेलना मुद्दामा सिधाकुरा डटकमको टिमलाई बयान गराउने आदेश गरेको छ। 

संशोधित ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तथा क्रसर उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको छ।

सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकारविरुद्धको मुद्दा अहिलेसम्म १८ पटक पेसीमा चढिसकेको छ। पछिल्लो पटक सोमबार पेसी तोकिएको भए पनि अन्तिम समयमा ‘हेर्न नमिल्ने’ भएपछि मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेन।

सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले निर्वाचन आयोग र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमा मिसिल कागज झिकाउने आदेश दिएको छ।

सीईओ छनोट गर्न गठित उपसमितिका सदस्य मिलन देवकोटा र मदनकुमार आचार्यको मनोनयन र छनोट उपसमिति अवैधानिक भएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

सर्वोच्च अदालतले एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडारीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा लिएको निर्णयको सक्कल कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध कांग्रेस गण्डकीका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर गरेको रिट निवेदन हेर्दाहेर्दैमा परेको छ।

अख्तियारले सुनीलविरुद्ध २३ करोड ७५ लाख ४६ हजार ३२४ रुपैयाँ बिगो कायम गरेर आइतबार विशेष अदालतमा आरोप-पत्र दायर गरेको छ।

अख्तियारले विकल पौडेलविरुद्ध अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको आरोपमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोप पत्र दायर गरेको हो।

न्यायालय सुधारको बहस पेचिलो बनिरहँदा अब सुधारले नपुग्ने, संविधान संशोधनसहितका पुनर्संरचना नै गर्नुपर्ने निचोडसहित नेपाल बारले औपचारिक पहल शुरू गरेको छ। न्यायपालिकाको भावी नेतृत्व त्यसमा कहाँ जोडिएला?

अख्तियारले खानेपानी तथा ऊर्जा विकास कार्यालय मुगुका प्रमुख राजीव रिमालसहित पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ।