विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी एक मुद्दामा प्रतिवादीका कानून व्यवसायीले सोमबार अमेरिकाबाट ‘भर्चुअल’ माध्यममार्फत बहस गरेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले प्रविधिको विकासँगै फौजदारी न्याय प्रणालीमा चुनौती थपिँदै गएको बताएका छन्।

सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पोखराको सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाका सम्बन्धमा लामिछानेलाई शुक्रबार काठमाडौँबाट पक्राउ गरी पोखरा लगिएको थियो।

पोखरा महानगर–७ पार्दीस्थित सरकारी कार्यालय रहेको सो क्षेत्रमा प्रहरीले पेट्रोल पम्प बनाउन थालेपछि स्थानीय अभियन्ता अदालत गुहार्न पुगेका थिए।

विशेष अदालतमा अहिले ६२ थान मुद्दा विचाराधीन छन्, जसमध्ये एउटा मात्र ६ महिना नाघेको छ। अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर भन्छन्– विशेष अदालतलाई ‘स्मार्ट कोर्ट’ बनाउन खोजिरहेका छौँ।

सर्वोच्चले कतिपय राजनीतिक मुद्दा सुनुवाइमा आलटाल गर्ने र सन्दर्भ सकिएपछि रिट खारेज गरिदिने अभ्यास छ। चार जना प्रधानन्यायाधीशको अवकाश भइसक्दा पनि किन टुंगिएन संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको मुद्दा?

संविधानले गरेको मार्गनिर्देश र न्याय प्रशासन ऐनको अपुरो व्यवस्थाकै भरमा चल्दै आएको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीशको ‘तजबिज’ रोक्ने स्पष्ट कानून अत्यावश्यक भइसकेको छ।

सर्वोच्च अदालतले ‘सिधाकुरा डटकम’ अनलाइनले प्रकाशन र प्रसारण गरेको अडियोविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दामा पत्रकारद्वय नवीन ढुंगाना र युवराज कँडेललाई थुनामा पठाउने फैसला गरेको छ।

सरकारले १६ वर्षअघि तोकेको मापदण्डमा थप २० मिटर बहाव क्षेत्र कायम गरेर मात्र काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनार क्षेत्रमा भौतिक संरचना बनाउन सर्वोच्चले गत पुस ३ गते आदेश दिएको थियो।

न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका १४ न्यायाधीशको सरुवा सिफारिस गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ।

काभ्रेका अर्जुन लामालाई २०६२ सालमा अपहरण र हत्या गरेको अभियोगमा अग्नि सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको १२ वर्षपछि संवैधानिक इजलासबाट आएको आदेशले ‘न्यायमा अवरोध हुने’ कानून व्यवसायी बताउँछन्।

अदालतले उक्त प्रकरणमा जोडिएका पूर्वसचिव भीम उपाध्यायसहित १० जनालाई सफाइ दिएको छ।

ऐन नबनाउने, आफ्नो स्वार्थमा प्रहरी नियमावली चलाइरहने राजनीतिक नेतृत्वको रवैयाले प्रहरी संगठनलाई यस्तो गम्भीर मोडमा ल्याइपुर्‍याएको छ कि अदालतमा सरकार र प्रहरी अधिकृत नै पक्ष–विपक्ष हुनपुगेका छन्।

कानून व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद् नियमावली २०७४ अुनसार न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गरेको छ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका बेचन झालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक सदस्यबाट हटाउन निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

फैसलामा बागमती र सहायक नदीमा बर्सेनि आउने बाढीका कारण पर्ने डुबान क्षेत्र पहिचान गरी, प्राकृतिक बहावमा अवरोध गर्ने संरचनामा सुधार गर्न, अनधिकृत संरचना हटाउने प्रबन्ध मिलाउन भनिएको छ।

रणनीतिक योजनाअन्तर्गत २०८३ असारसम्म पाँच वर्ष नाघेका सबै मुद्दा तथा रिट फर्स्योट गर्ने, २०८५ असारसम्ममा तीन वर्ष नाघेका सबै मुद्दा तथा रिट फर्स्योट गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।

मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको पहलमा १६ वर्षीय किशोरीलाई २०७९ पुस २० गते भारतको दिल्लीबाट उद्धार गरी काठमाडौँ ल्याइएको थियो।

मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयका इजलासहरू धेरैजसो सरकार, राज्य संयन्त्र र दलीय विषय जोडिने राजनीतिक मुद्दामा व्यस्त हुँदा आमनागरिकले अदालतबाट न्याय पाउने आशा भने झन् पछि झन् दुरुह बनिरहेको छ।