संविधानले गरेको मार्गनिर्देश र न्याय प्रशासन ऐनको अपुरो व्यवस्थाकै भरमा चल्दै आएको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीशको ‘तजबिज’ रोक्ने स्पष्ट कानून अत्यावश्यक भइसकेको छ।

सर्वोच्च अदालतले ‘सिधाकुरा डटकम’ अनलाइनले प्रकाशन र प्रसारण गरेको अडियोविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दामा पत्रकारद्वय नवीन ढुंगाना र युवराज कँडेललाई थुनामा पठाउने फैसला गरेको छ।

सरकारले १६ वर्षअघि तोकेको मापदण्डमा थप २० मिटर बहाव क्षेत्र कायम गरेर मात्र काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनार क्षेत्रमा भौतिक संरचना बनाउन सर्वोच्चले गत पुस ३ गते आदेश दिएको थियो।

न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका १४ न्यायाधीशको सरुवा सिफारिस गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ।

काभ्रेका अर्जुन लामालाई २०६२ सालमा अपहरण र हत्या गरेको अभियोगमा अग्नि सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको १२ वर्षपछि संवैधानिक इजलासबाट आएको आदेशले ‘न्यायमा अवरोध हुने’ कानून व्यवसायी बताउँछन्।

अदालतले उक्त प्रकरणमा जोडिएका पूर्वसचिव भीम उपाध्यायसहित १० जनालाई सफाइ दिएको छ।

ऐन नबनाउने, आफ्नो स्वार्थमा प्रहरी नियमावली चलाइरहने राजनीतिक नेतृत्वको रवैयाले प्रहरी संगठनलाई यस्तो गम्भीर मोडमा ल्याइपुर्‍याएको छ कि अदालतमा सरकार र प्रहरी अधिकृत नै पक्ष–विपक्ष हुनपुगेका छन्।

कानून व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद् नियमावली २०७४ अुनसार न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गरेको छ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका बेचन झालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक सदस्यबाट हटाउन निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

फैसलामा बागमती र सहायक नदीमा बर्सेनि आउने बाढीका कारण पर्ने डुबान क्षेत्र पहिचान गरी, प्राकृतिक बहावमा अवरोध गर्ने संरचनामा सुधार गर्न, अनधिकृत संरचना हटाउने प्रबन्ध मिलाउन भनिएको छ।

रणनीतिक योजनाअन्तर्गत २०८३ असारसम्म पाँच वर्ष नाघेका सबै मुद्दा तथा रिट फर्स्योट गर्ने, २०८५ असारसम्ममा तीन वर्ष नाघेका सबै मुद्दा तथा रिट फर्स्योट गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।

मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको पहलमा १६ वर्षीय किशोरीलाई २०७९ पुस २० गते भारतको दिल्लीबाट उद्धार गरी काठमाडौँ ल्याइएको थियो।

मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयका इजलासहरू धेरैजसो सरकार, राज्य संयन्त्र र दलीय विषय जोडिने राजनीतिक मुद्दामा व्यस्त हुँदा आमनागरिकले अदालतबाट न्याय पाउने आशा भने झन् पछि झन् दुरुह बनिरहेको छ।

विद्यालयको जग्गामा निर्मित व्यापारिक भवनका सटरहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले ताला लगाएको विरुद्ध व्यापारी मनोज मिश्रले दर्ता गरेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले विपक्षीसँग लिखित जवाफ मागेको छ।

घुस प्रकरणका सन्दर्भमा सरकारी साक्षीका रूपमा उपस्थित भई गलत बकपत्र गरेको आयोगको भनाइ छ।

कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पोखरा महानगरबाट सम्पादन भएका १९ मुद्दा पुनरावेदनका लागि जिल्ला अदालत कास्कीमा पुगेका थिए। अदालतले १९ वटै मुद्दामा न्यायिक समितिकै निर्णय सदर गर्‍यो।

न्यायाधीशहरू कुमार चुँडाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले न्यायिक ब्याख्याको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै वृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि आदेश गरेको हो।

मधेश प्रदेशको सांसद अनुदानबाट रामजाकी दलित आधारभूत विद्यालयमा अधुरो काम पूरा गर्न दिएको रकम हिनामिनाको आरोपमा नवराजपुरका तत्कालीन अध्यक्षसहित १४ जनाविरुद्ध विशे‍ष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।