विद्यालयको जग्गामा निर्मित व्यापारिक भवनका सटरहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले ताला लगाएको विरुद्ध व्यापारी मनोज मिश्रले दर्ता गरेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले विपक्षीसँग लिखित जवाफ मागेको छ।

घुस प्रकरणका सन्दर्भमा सरकारी साक्षीका रूपमा उपस्थित भई गलत बकपत्र गरेको आयोगको भनाइ छ।

कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पोखरा महानगरबाट सम्पादन भएका १९ मुद्दा पुनरावेदनका लागि जिल्ला अदालत कास्कीमा पुगेका थिए। अदालतले १९ वटै मुद्दामा न्यायिक समितिकै निर्णय सदर गर्‍यो।

न्यायाधीशहरू कुमार चुँडाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले न्यायिक ब्याख्याको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै वृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि आदेश गरेको हो।

मधेश प्रदेशको सांसद अनुदानबाट रामजाकी दलित आधारभूत विद्यालयमा अधुरो काम पूरा गर्न दिएको रकम हिनामिनाको आरोपमा नवराजपुरका तत्कालीन अध्यक्षसहित १४ जनाविरुद्ध विशे‍ष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।

सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिटमा जीबी राईसमेत रहेको सहकारी ठगी मुद्दाको मिसिल रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट झिकाउन आदेश दिएको छ।

चिकित्सा क्षेत्रको सुधार निषेधात्मक नभई सुधारात्मक उपचार अवलम्बन प्रक्रियाबाट सार्थक र संगतपूर्ण परिणामको अपेक्षा गर्न सकिने फ‍ैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।

बलात्कार जस्तो गम्भीर अपराधमा पहुँचवालाहरूले पीडितलाई ‘होस्टाइल’ गराएर मुद्दा कमजोर पार्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। बयान फेरेर आफैविरुद्ध उभिन विवश पीडितहरू भने आजीवन सजायको भागीदारझैँ भएका छन्।

ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई स्वयंसेवक बनाउने कार्य तत्काल रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ।

नगरपालिकाले नागरिकको सम्पत्ति अतिक्रमण गरेको र यसो गर्ने अधिकार राज्यलाई नभएको ठहर अदालतले गरे पनि जग्गाधनी निश्चिन्त छैनन्। किनभने नगरपालिकाले जग्गा खाली नगरी मुद्दाको पुनरावेदन गर्ने संकेत दिएको छ। 

गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्नुपर्ने, उनीविरुद्ध मुद्दा छैन भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको पत्र खारेजीको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले निलम्बित न्यायाधीश भुवन गिरीलाई बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर मीठाराम अधिकारीसहित चार जनालाई एक महिना कैदको आदेश दिएको छ। 

सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकामा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउँदा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमलप्रसाद पौडेलसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।

तनहुँको व्यास नगरपालिका प्रमुखको पुनः मतगणना आगामी असार २ गते हुने भएको छ।

धनुषा जिल्ला अदालतले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाशप्रसाद सिरोहियालाई थप तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले तीनै तहका सरकारलाई सडक व्यवसायको व्यवस्थापन र रोजगारीका वैकल्पिक उपायसहितको समन्वयात्मक कार्ययोजना १५ दिनभित्र पेस गर्न आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दीर्घ सोडारीको नियुक्तिविरुद्धको रिट निवेदन खारेज गरेको छ।

न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको संयुक्त इजलासमा मंगलबारदेखि चलिरहेको मुद्दामा आज सुनुवाइ भएको हो।