निर्णय सुनाउन ठिक्क भइसकेको माओवादी नेता अग्नि सापकोटाविरुद्धको हत्या मुद्दा १३ वर्षपछि कसरी पुनः सुनुवाइतर्फ गयो? १० जना प्रधानन्यायाधीशले अवकाश पाउँदासम्म पनि किन भएन न्याय निरूपण?

विशेष अदालतले भ्रष्टाचारका मुद्दा ६ महिनाभित्र टुंग्याउन अभियान नै चलाएको छ। तर सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापाविरुद्धको मुद्दा एक वर्षमा १४ पटक पेसी चढेर पनि फैसला हुनसकेको छैन।

काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाभित्रका उपभोक्तासम्बन्धी मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्ने क्षेत्राधिकारसहित उपभोक्ता अदालत गठन भएको हो।

‘बृहत् सुनुवाइ आवश्यक’ भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने सर्वोच्चको आदेशपछि द्वन्द्वमा बालसैन्य प्रयोग गरेको दाबीसहित माओवादी अध्यक्ष दाहाल र तत्कालीन नेता भट्टराईविरुद्ध दायर मुद्दाले धेरैको ध्यान खिचेको छ।

संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा संविधान र कानूनी आधारलाईसमेत क्षयीकरण हुने गरी काम गरेको भन्दै कानून व्यवसायीहरूले निर्णय बदर हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा नियुक्त ५२ जना पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ अघि बढाएपछि उनीहरूको पद र त्यसबाट सिर्जना हुनसक्ने सम्भावित परिदृश्यबारे चर्चा शुरू भएको छ।

सत्तानिकट र पहुँचवालाहरू जोडिएका कसुर–अपराधमा कानून र तथ्य प्रमाण होइन, अनुहार हेरेर मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिदिने खतरनाक प्रवृत्ति महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका लागि सामान्य अभ्यास बन्दै गएको छ।

चार वर्षदेखि विचाराधीन मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बुधबारदेखि सुनुवाइ शुरू गरेको छ। सर्वोच्चले यसको प्रत्यक्ष प्रशारणको समेत व्यवस्था गरेको छ।

अदालतले कुनै मुद्दालाई अग्राधिकार दिनुको अर्थ हो– प्राथमिकतामा राखेर चाँडो टुंगो लगाउने। सर्वोच्च न्यायालयले अग्राधिकारप्राप्त मुद्दा किनारा लगाउन गरिरहेको ढिलासुस्तीले भने अर्कै अवस्था देखाउँछ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा रुपन्देही जिल्ला अदालतले पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ।

चितवन जिल्ला अदालतले सहारा सहकारी ठगी मुद्दामा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ५४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।

चितवनको साहारा बचत सहकारीको रकम ठगी मुद्दामा बुधबार चलेको थुनछेक बहस नसकिएपछि भोलि फेरि उपस्थित गराउने गरी लामिछानेलाई प्रहरीको जिम्मा लगाइएको हो।

पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले कास्की जिल्ला अदालतले तोकेको धरौटी बदर माग गर्दै दायर निवेदनमा उच्च अदालत पोखराले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएको छ।

सुप्रिम सरकारी ठगी प्रकरणमा रुपन्देही जिल्ला अदालतले रास्वपा सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।

खोला तथा नदीबाट अवैध रूपमा भइरहेका रोडा, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तत्काल बन्द गराउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा पाँचबुँदे परमादेश जारी गरेको छ।

व्यवसायीलाई लगानीमा सहजीकरण गर्न भन्दै निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा गरिएको संशोधनलाई संवैधानिक इजलासले खारेज गरेको हो।

संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले उक्त मुद्दा आफूले हेर्न नमिल्ने भनेर घोषणा गरेपछि आजका लागि तोकिएको सुनुवाइ हुन नसकेको हो।

स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दामा सोमबार थुनछेक बहस नसकिएको र मंगलबार सार्वजनिक बिदा परेकाले पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने बुधबारसम्म प्रहरीकै जिम्मामा रहने भएका छन्।

पर्वत जिल्ला अदालतमा एउटा मात्र न्यायाधीशको दरबन्दी छ। न्यायाधीश नहुँदा अहिले दैनिक चारदेखि आठवटासम्म मुद्दाको इजलासबाट सुनुवाइ कार्य स्थगन हुने गरेको छ।

उच्च अदालत पाटनले पशुपति धर्मशालाको विवादमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कार्यमा अवरोध नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।