इन्जिनियरिङमा ‘गोल्ड मेडलिस्ट’ सुनीलले अर्का पौडेल थरकै इन्जिनियर विकललाई गाइड बनाए। फिलहाल सुनील गुरुतुल्य विकलसहित २७ महिनादेखि खोरमा छन्, उनीहरूविरुद्ध मुद्दा उपर मुद्दा र दण्डित हुने दौर जारी छ।

राैतहट बम काण्डमा जिल्ला अदालतबाट जन्मकैदको सजाय तोकिएका आलमलाई उच्च अदालतले सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो।

विशेष अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड संगठन (आईएसओ)को प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित तीन न्यायाधीश र एक न्याय परिषद् सदस्यको गरी चार जनाको नाम अनुमोदन गरेको छ।

संवैधानिक निकायका ५२ मध्ये ३२ पदाधिकारीको नियुक्ति बदर हुने फरक राय लेखेका प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले उही अध्यादेशबाट भएको २० पदाधिकारी नियुक्तिलाई भने संविधानसम्मत ठहर्‍याए, किन?

तत्कालीन ओली सरकारका पालामा अध्यादेशमार्फत नियुक्त संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बहुमतको रायबाट खारेज गरिदिएको छ। योसँगै उनीहरूको नियुक्ति सदर भएको छ।

अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्नु गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसमेतले १५ वटा रिट दायर गरेका थिए।

उच्च अदालत पाटनले राजुनाथ पाण्डेलाई काठमाडाैँ महानगरपालिकाको नगर प्रहरी प्रमुखकै पदमा रही काम गर्न दिन बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

अदालतले तीनकुने घटनामा संलग्न अन्य ३२ जनालाई १० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म धरौटी लिएर थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडाैँ महानगरका पूर्वप्रमुख प्रशासन अधिकृत प्रदीप परियारसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

चार वर्षसम्म किनारा नलागेको यस मुद्दामा गत जेठ १ गते सुनुवाइ सकिएपछि फैसला सुनाउने मिति आजका लागि तोकिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक निकायमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गरेको छ। तत्कालीन ओली सरकारले दुईपटक गरेको संसद् विघटन बदरसँगै अदालतले गरेको यो अर्को महत्वपूर्ण फैसला हो।

सापकोटाविरुद्ध परेको १३ वर्ष पुरानो रिटमा संवैधानिक इजलासले बुधबार सुनुवाइ गर्दै ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सरकारका नाममा उत्प्रेषण आदेश जारी गरेको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा ८७ ले संवैधानिक इजलासले २०७९ वैशाख ७ मा खानीजन्य निकासीलाई रोक्न जारी गरेको परमादेश उल्लंघन गरेको भन्दै रिट निवेदन पेश गरेका छन्।

लामो समय हिरासतमा राख्न मिल्ने भएकाले फौजदारी कसुर अनुसन्धानका क्रममा संगठित अपराधको कसुर थोपर्ने प्रवृत्ति डरलाग्दो रूपमा बढिरहेको छ।

करिब डेढ वर्षअघि फूलमाला र बाजासहित रुकुमपश्चिम जिल्ला अदालत पुगेर ढोकामा ढोग्ने रुकुम हत्याकाण्डका पीडित परिवार अहिले काठमाडौँ आएर सात दिनदेखि माइतीघरमा धर्ना बसिरहेका छन्।

अदालतले पर्यावरण र जनस्वास्थ्यलाई गम्भीर असर पारेको ठहर गर्दै त्यहाँ सञ्चालित इँटाभट्टा बन्द गर्न आदेश दिएको हो।

कांग्रेस-एमाले गठबन्धनका उम्मेदवार वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा विजयप्रसाद मिश्र भारी ५ हजार ५२ मतसहित अध्यक्षमा विजयी हुँदा विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवार वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले २ हजार ६२१ मत पाए।

प्रमुख निर्वाचन अधिकृत वरिष्ठ अधिवक्ता रामकृष्ण निरालाका अनुसार बारको निर्वाचनमा नौ हजार ९५७ मतदाता रहेका छन्। काठमाडौँ र बाहिर गरी ३६ वटा मतदान केन्द्र तोकिएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका कुलमान घिसिङ र नवनियुक्त हितेन्द्रदेव शाक्यको रिट निवेदन बिहीबारका लागि सुनुवाइ हुने भएको छ।