अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्नु गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसमेतले १५ वटा रिट दायर गरेका थिए।

उच्च अदालत पाटनले राजुनाथ पाण्डेलाई काठमाडाैँ महानगरपालिकाको नगर प्रहरी प्रमुखकै पदमा रही काम गर्न दिन बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

अदालतले तीनकुने घटनामा संलग्न अन्य ३२ जनालाई १० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म धरौटी लिएर थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडाैँ महानगरका पूर्वप्रमुख प्रशासन अधिकृत प्रदीप परियारसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

चार वर्षसम्म किनारा नलागेको यस मुद्दामा गत जेठ १ गते सुनुवाइ सकिएपछि फैसला सुनाउने मिति आजका लागि तोकिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक निकायमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गरेको छ। तत्कालीन ओली सरकारले दुईपटक गरेको संसद् विघटन बदरसँगै अदालतले गरेको यो अर्को महत्वपूर्ण फैसला हो।

सापकोटाविरुद्ध परेको १३ वर्ष पुरानो रिटमा संवैधानिक इजलासले बुधबार सुनुवाइ गर्दै ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सरकारका नाममा उत्प्रेषण आदेश जारी गरेको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा ८७ ले संवैधानिक इजलासले २०७९ वैशाख ७ मा खानीजन्य निकासीलाई रोक्न जारी गरेको परमादेश उल्लंघन गरेको भन्दै रिट निवेदन पेश गरेका छन्।

लामो समय हिरासतमा राख्न मिल्ने भएकाले फौजदारी कसुर अनुसन्धानका क्रममा संगठित अपराधको कसुर थोपर्ने प्रवृत्ति डरलाग्दो रूपमा बढिरहेको छ।

करिब डेढ वर्षअघि फूलमाला र बाजासहित रुकुमपश्चिम जिल्ला अदालत पुगेर ढोकामा ढोग्ने रुकुम हत्याकाण्डका पीडित परिवार अहिले काठमाडौँ आएर सात दिनदेखि माइतीघरमा धर्ना बसिरहेका छन्।

अदालतले पर्यावरण र जनस्वास्थ्यलाई गम्भीर असर पारेको ठहर गर्दै त्यहाँ सञ्चालित इँटाभट्टा बन्द गर्न आदेश दिएको हो।

कांग्रेस-एमाले गठबन्धनका उम्मेदवार वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा विजयप्रसाद मिश्र भारी ५ हजार ५२ मतसहित अध्यक्षमा विजयी हुँदा विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवार वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले २ हजार ६२१ मत पाए।

प्रमुख निर्वाचन अधिकृत वरिष्ठ अधिवक्ता रामकृष्ण निरालाका अनुसार बारको निर्वाचनमा नौ हजार ९५७ मतदाता रहेका छन्। काठमाडौँ र बाहिर गरी ३६ वटा मतदान केन्द्र तोकिएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका कुलमान घिसिङ र नवनियुक्त हितेन्द्रदेव शाक्यको रिट निवेदन बिहीबारका लागि सुनुवाइ हुने भएको छ।

निर्णय सुनाउन ठिक्क भइसकेको माओवादी नेता अग्नि सापकोटाविरुद्धको हत्या मुद्दा १३ वर्षपछि कसरी पुनः सुनुवाइतर्फ गयो? १० जना प्रधानन्यायाधीशले अवकाश पाउँदासम्म पनि किन भएन न्याय निरूपण?

विशेष अदालतले भ्रष्टाचारका मुद्दा ६ महिनाभित्र टुंग्याउन अभियान नै चलाएको छ। तर सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापाविरुद्धको मुद्दा एक वर्षमा १४ पटक पेसी चढेर पनि फैसला हुनसकेको छैन।

काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाभित्रका उपभोक्तासम्बन्धी मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्ने क्षेत्राधिकारसहित उपभोक्ता अदालत गठन भएको हो।

‘बृहत् सुनुवाइ आवश्यक’ भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने सर्वोच्चको आदेशपछि द्वन्द्वमा बालसैन्य प्रयोग गरेको दाबीसहित माओवादी अध्यक्ष दाहाल र तत्कालीन नेता भट्टराईविरुद्ध दायर मुद्दाले धेरैको ध्यान खिचेको छ।

संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा संविधान र कानूनी आधारलाईसमेत क्षयीकरण हुने गरी काम गरेको भन्दै कानून व्यवसायीहरूले निर्णय बदर हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा नियुक्त ५२ जना पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ अघि बढाएपछि उनीहरूको पद र त्यसबाट सिर्जना हुनसक्ने सम्भावित परिदृश्यबारे चर्चा शुरू भएको छ।