वीरगञ्जदेखि पथलैयासम्म २२ किलोमिटर खण्डको जग्गा विभिन्न व्यक्ति र उद्योगहरूको कब्जामा छ। कतिपयले रेल्वेको जग्गालाई आफ्नो निजी जग्गामा गाभेका छन् भने कतिले नापीबाट प्रमाणित गराएर किनबेच समेत गरेका छन्।

अवैध उत्खनन् रोक्न आवाज उठाउनेहरूको ज्यानै लिने घटना त छन् नै, तिनै माफियाले बनाएका खाडलमा डुबेर मृत्यु हुने पनि धेरै छन्। तर, यस्ता घटनालाई भवितव्य मानेर राज्यले अपराधलाई ‘वैधानिकता’ दिइरहेको छ।

जनकपुर रेल्वेले एक वर्षमा ४२ करोड घाटा बेहोरेपछि त्यसको पूर्तिका लागि जनकपुरको जग्गामा सटर बनाएर भाडामा लगाउने योजनामा छलफल थालेको छ। नाफामा भएको वीरगन्जको कार्गो रेल भने भारतीय कम्पनीले चलाउँछन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले कृषि मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका बेला रासायनिक मल किन्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत् अघि बढाइएको ‘फास्ट–ट्रयाक’ प्रक्रिया विवादमा परेको छ। 

जनगणना २०७८ अनुसार सम्पत्तिको स्वामित्व र रोजगारीको अवसरमा पुरुषकै वर्चस्व छ। ११.८ प्रतिशत परिवारका महिलाको नाममा घर र जग्गा छ। दक्षतामा आधारित रोजगारी र व्यवस्थापकीय काममा ९ प्रतिशत मात्र महिला छन्।

उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौँ उमाशंकर द्विवेदी इन्जिनियरिङ् क्याम्पसमा भर्ना भए। फर्किँदा नेपाली साहित्यमा स्नातकोत्तर गरेका थिए। तर, उनको कलम भोजपुरी भाषामा चल्यो।

एक वर्ष अघिदेखि स्थानीयले पटक–पटक निर्माण कार्यमा नजर पुर्‍याउन र विधि पालना भए–नभएको बुझिदिन याचना गरिरहे, तर ललितपुर महानगरपालिकाले त्यसलाई सुनेको नसुन्यै गरिदियो।

चौधरी समूहको मुख्य लगानी रहेको समिट अपार्टमेन्टबाट पीडितहरूले अपार्टमेन्टको जग खन्नुअघि पटक–पटक महानगरलाई गुहारेको, तर महानगरले गुनासो नसुनेर उल्टै अपार्टमेन्टलाई सघाएको बेलिबिस्तार सुनाए।

बखुण्डोलस्थित समिट अपार्टमेन्ट बनाउन कानूनी प्रक्रिया नपुर्‍याइ चौधरी ग्रुप र समिट ग्रुपले जग खनेको पाइएको छ। ललितपुर महानगरले आइतबार गराएको छलफलमा चौधरी ग्रुपका निर्वाण चौधरीले गल्ती स्वीकारेका छन्।

सरकारलाई निश्चित रकम तिर्ने गरी प्रमुख व्यापारिक नाकामा बनेका संरचना सन्चालनको जिम्मा निजी कम्पनीहरूलाई दिइएको छ। ती संरचनाको स्वामित्व लिएको सरकारी समिति भने अब नियामक निकाय भएको छ।

नेपालभर झण्डै एक हजार नर्सरी र फ्लोरिकल्चर फार्म छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष प्रकाशित गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले बागमती प्रदेशमा यो व्यवसायलाई सम्भावना भएको क्षेत्र मानेको थियो।

सरकारी टोलीले 'टालटुले प्रस्ताव'मा सम्झौता गराएर तत्काललाई आन्दोलन रोक्न खोजेको पीडितका तर्फबाट वार्तामा सहभागीहरूको भनाइ छ। स्थायी समाधानको सहमति नभएसम्म आफूहरूले काठमाडौँ नछाड्ने पीडित बताउँछन्।

मिटरब्याजका पीडितहरू हरेकको अलग–अलग पीडा छ। कसैले कोभिडको लकडाउनमा बच्चाको उपचार गर्न ऋण लिएका थिए भने कोहीले वैदेशिक रोजगारमा जान। यहाँ हामीले आन्दोलनमा रहेका २८ जना पीडितका कथा–व्यथा समेटेका छौँ।

मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि बनाइएको कार्यदलको सिफारिस बमोजिम छानबिनको जिम्मा जिल्ला प्रशासन वा जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई दिइएको छ। तर कानून अभावमा प्रहरीले छलफल गराउनेबाहेक कुनै कारबाही गर्न सकेन।

माल्दिभ्सबाट नेपाल पैसा पठाउन ‘ब्लाक’मा डलर साट्नु पर्ने बाध्यता छ। जसकारण त्यहाँ रहेका करिब आठ हजार नेपाली कामदारले पारिश्रमिकको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम डलर सटहीमा गुमाउने गरेका छन्।

२०५२ सालको शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाको नतिजा २०६० सालमा आउँदा रामसहाय स्थायी भए। विज्ञान र गणित विषय पढाउँथे। तर २०६४ सालमा शिक्षकबाट राजीनामा दिएर उनी पूर्णकालीन राजनीतिमा आएका थिए।

बिहाबारीका लागि तमसुक र ८ विघा जग्गा धितो राखेर १२ वर्षअघि साहुबाट २५ लाख कर्जा लिएको, वर्ष नपुग्दै चुक्ता गरेको सप्तरीको एक परिवारले जग्गा फिर्ता लिन १३ करोड तिर्नुपर्ने ‘उर्दी’ पाएको छ। 

सुदूरपश्चिमको विकासको ढोका खोल्ने भन्दै निजी क्षेत्रले २०५२ सालदेखि बनाउन माग गरेको आधुनिक व्यापारिक नाका निर्माण प्रक्रिया थालिएको छ। अहिले यहाँका व्यापारी नेपालगन्जबाट आयात–निर्यात गर्छन्।

विभिन्न बैंकहरूबाट साढे ५ अर्बभन्दा बढी ऋण लिएका दुर्गा प्रसाईंं पछिल्लो समय वित्तीय संस्थाहरूविरुद्ध ‘अराजक अभिव्यक्ति’ दिइरहेका छन्। उनका गतिविधिलाई निगरानीमा राखेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘होरी’का भाकाहरूमा सबैभन्दा बढी प्रचलित लोक रस हो। ‘जोगिरा सररर’ जोडिएको भाका अनेक छन्। यसमा जबरजस्त र मौलिक नाच नै हुन्छ। स्त्री–पुरुषको दैहिक संसर्गलाई जोडेर एकअर्कालाई मजाक गर्ने खालका गीत भरमार छन