पछिल्लो समय आन्तरिक विवाद बढेर पार्टी नै फुट्नेसम्मको स्थिति आएकोमा फुटको खतरा भने टरेको पार्टीका नेताहरूले दाबी गरेका छन्।

मल आपूर्तिकै लागि स्थापित कृषि सामग्री कम्पनीलाई पन्छाउँदै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई बजेट दिएर सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत प्रतिबन्धित मुलुक इरानबाट आयातित मललाई ओमनको भनेर ढाँटियो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष करिब १०० वटा स्टार्ट-अपलाई १ प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाखसम्म ऋण दिने प्रक्रिया थालेको छ। तर, अघिल्ला वर्ष कार्यविधि बनाएर पनि बजेट खर्च गरिएको थिएन। 

सीमाका भारतीय बजारमा ६ महिनाअघि १०० भारु साट्न १६६ रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्थ्यो। अहिले त्यति नै भारु १५४ रुपैयाँमा पनि पाइन्छ। रक्सोलका व्यापारीले नेपालका बैंकको क्यूआर कोड राखेरै नेपाली रुपैयाँ लिन्छन्।

समिटले बहुमूल्य जग्गा पहिले लिजमा लिएर पाँच वर्षपछि जग्गाधनीलाई समेत थाहै नदिई आफ्नो नाममा पुर्जा बनाउन कसरी सफल भयो त्यसको फेहरिस्त एउटा फिल्मी–कथा जस्तो छ।

सरकारी निकायहरू महानगरपालिका, विभाग र प्राधिकरणको ध्येय समिट समूहलाई कारबाही गर्ने भन्दा पनि घटना सामसुस पार्नेतिर केन्द्रित रहेको बखुण्डोलवासीको आरोप छ। 

अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण चार वर्षयता वीरगन्जको विकास अवरुद्ध भएको महानगरपालिकाको भनाइ छ। महानगरले निवेदन दिएर यसबारे जानकारी गराए प्राथमिकतापूर्वक सुनुवाइ गर्न सकिने सर्वोच्चले जवाफ दिएको छ।  

आर्थिक सूचकअनुसार मन्दीको प्रभाव बजार र सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा परिरेहेको बेला आएको नयाँ बजेटले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करको दर र दायरा दुवै बिस्तार गरेको छ।  

तापक्रम बढेर उखरमाउलो गर्मी भइरहेको तराई मधेशमा पानीको समेत समस्या थपिएको छ। वर्षा नहुँदा चापाकलमा पानी आउन छाडेको छ भने, १२ महिना नै बग्ने खोलासमेत यसपटक सुकेका छन्।

तराई/मधेशको पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि आँपको वृक्षारोपणले योगदान गर्न सक्छ। सँगै, एउटा पुस्ताले लगाएको आँपबाट त्यसपछिका पुस्ताले व्यावसायिक लाभ पनि लिन सक्नेछन्।

गुलियो, रसिलो र स्वादिलो आँपको फल खाने सिजन शुरू हुन लागेको छ। फलहरूको राजा भनिने आँप एउटा यस्तो फल हो जुन रुचिकर मात्र छैन खानका लागि धेरै हिसाबले सुरक्षित र स्वास्थ्यकर पनि छ।

भारतीय सहयोगमा नेपालगन्जमा निर्मित २ अर्ब ३५ करोडको एकीकृत जाँच चौकी उद्घाटनसँगै दोधारा–चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह बन्ने समझदारीले पश्चिमी नाकामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको ढोका खुल्दैछ।

संघीय सरकारको बजेटको प्रभाव प्रदेश तहमा आउने बजेटमा समेत पर्ने र त्यहाँ पनि वितरणमुखी कार्यक्रमहरू आउन सक्ने भन्दै अर्थविद्हरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। 

अघिल्लो वर्ष भएको यस्तै आन्दोलनले नौ महिनासम्म उत्खनन् रोकिए पनि यसपटक फागुनदेखि दोहन गर्नेहरू डोजर लिएर नदीमा पसेको देखेपछि स्थानीयहरू अझ व्यवस्थित योजना र फराकिलो एकताका साथ आन्दोलित भएका हुन्।

सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई बजेट दिएर खरिद गर्न लागेको रासायनिक मल भारतीय कम्पनी इन्डियन पोटास लिमिटेड (आएपीएल)मार्फत् प्रतिबन्धित देश इरानबाट आयात हुन लागेको प्रमाण उकालोलाई प्राप्त भएको छ।

अवैध बालुवा उत्खननका कारण तराईवासीले वातावरणीय संकटको सामना गरिरहेका छन्। खडेरी, मरुभूमीकरण, बाढी र भू–क्षयजस्ता समस्याले स्थानीयको दैनिकी नै बिथोलिइरहेको छ। उत्खनन स्थलहरू अपराधको केन्द्र बनेका छन्।

सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका नेताले फिल्मको विषयवस्तुमाथि सकारात्मक टिप्पणी गरेपछि प्रतिपक्षका नेताहरू चर्को आलोचना र विरोधमा उत्रेका छन्।

सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका नेताले फिल्मको विषयवस्तुमाथि सकारात्मक टिप्पणी गरेपछि प्रतिपक्षका नेताहरू चर्को आलोचना र विरोधमा उत्रेका छन्।

राजश्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्नेगरी राष्ट्रिय ढुकुटी रित्तिएको र मन्दीको मार खेपिरहेको निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने सरोकारवालाहरूको सुझाव छ।

प्रक्रिया मिचेर साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई जिम्मा दिइँदा विवादित बनेको मल खरिद प्रकरणमा प्रतिबन्धित मुलुक इरानसमेत जोडिएपछि त्यसलाई ढाकछोप गर्न खोजिएको भन्दै संसदमा छानबिनको माग उठेको छ।