मन्त्री र उच्च तहका कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै हिँडेका सुदन गुरुङ संवैधानिक पद, राजदूत नियुक्ति र कर्मचारी सरुवामा ‘कोटा’ मात्र खोजिरहेका छैनन्, प्रतिपक्षकै भूमिका दिनुपर्ने माग पनि गरिरहेका छन्।

जनमत अध्यक्ष सीके राउतले तीन महिनाअघि सहोदर दाइ जयकान्तलाई उपाध्यक्ष बनाएका थिए। पार्टी केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारीहरू यो देखिने उदाहरण मात्र भएको बताउँछन्।

जेनजी आन्दोलनले कैयौँ कुरा बालेनले सोचेझैँ भइदिए– ओली सत्ताच्युत बने, दलहरू रक्षात्मक अवस्थामा पुगे। यो अवस्थामा धेरैको दबाबका बाबजुद प्रधानमन्त्री बन्न नचाहेका बालेन पार्टी खोल्न पनि अनिच्छुक छन्, किन?

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय जलेर नष्ट भएपछि अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारभित्रै गृह मन्त्रालयको नयाँ भवनबाट सञ्चालन गर्ने तयारी गरिँदै छ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा १९ जनाको मृत्यु र अरू धेरै जना घाइते हुने गरी प्रहरीले गोली चलाएको बानेश्वर क्षेत्रमा दिनभर बस्दा देखियो– प्रहरीको भूमिका अस्वाभाविक थियो।

‘नेपो बेबी’ ट्रेन्डकै बीच सरकारले विभिन्न २६ सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने घोषणा गरिदियो। जेनजी पुस्ताले यसलाई सरकारले आफ्नो कमजोरी लुकाउन सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको बुझे, त्यसपछि शुरू भयो आन्दोलनको तयारी।

काठमाडौँ उपत्यकामा काम विशेषले दुई पाङ्ग्रे वा चार पाङ्ग्रे निजी सवारीसाधन लिएर निस्किने जोकोहीले जामको सास्ती मात्र होइन, पार्किङ स्थलबारे पहिल्यै नसोचे कामै नगरी निवास फर्किनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

मधेशका प्राकृतिक र कृत्रिम पोखरी मात्र होइन, माटो तथा बालुवा झिक्न खनिएका खाडलमा जमेको पानी पनि मृत्युको कारण बनिरहेका छन्। यी पोखरी र खाडल सुरक्षित बनाउने योजना सरकारसँग छैन।

प्राडा कृष्णप्रसादको ठाउँमा अर्का कृष्णप्रसादलाई भाषा आयोग सदस्यको नियुक्ति दिन मन्त्री–कर्मचारीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमै छेडखानी गरेका थिए। कसरी भएको थियो नियुक्ति, को–को थिए संलग्न?

प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटका क्रममा मिश्रीले उपरखुट्टी लगाएर बसेको तस्वीर बाहिरिएपछि सामाजिक सञ्जाल तरंगित बन्यो। भेटघाटका अजेन्डाभन्दा पनि सो तस्वीर नै चर्चा र टीकाटिप्पणीको केन्द्रमा रह्यो।

मन्त्रिपरिषद्ले भाषा आयोग सदस्यमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राडा कृष्णप्रसाद न्यौपानेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर स्याङ्जाको भगवती माविका शिक्षक कृष्णप्रसाद न्यौपानेले नियुक्तिपत्र बुझे।

भ्रष्टाचार र अपारदर्शी खेल भएको एनपीएलको पहिलो सिजनबारे प्रश्न उठिरहँदा क्यानसचिव पारस खड्काले बोर्ड बैठकमा बुझाएको हिसाब–विवरणले थप प्रश्नहरू उब्जाएको छ।

खेलकुदमन्त्रीले राखेपसँग एनपीएल छानबिन प्रतिवेदनउपर राय मागेका छन्। तर सदस्यसचिवले राय दिनुको साटो मन्त्रालयको पत्र आफ्नै कार्यकक्षमा थन्काइदिएका छन्।

नेपाल प्रिमियर लिगको ट्रफीमा राख्ने सगरमाथा आधारशिविरको पत्थर ल्याउन करिब आठ लाख रुपैयाँ गोलमाल गरिएको तथ्य फेला परेको छ। यसले अनियमितताको दलदलमा परेको एनपीएलमा केसम्म गरियो भन्ने देखाउँछ।

मधेश सरकारले चालु आवका लागि झन्डै ४७ अर्बको बजेट ल्याउँदा ७ प्रतिशत मात्र शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका लागि छुट्यायो। त्यसमा पनि संस्कृतितर्फ धेरै कार्यक्रम छन्। जबकि, मधेश साक्षरता दर कम भएको प्रदेश हो।

राखेपले क्यानलाई पत्र लेख्दै अख्तियारको अनुसन्धान नसकिँदासम्मका लागि एनपीएलसम्बन्धी कामहरू अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएको छ।

नेपाल प्रिमियर लिगको ‘ब्रान्ड भ्याल्यू’ बढाउन ल्याइएका क्रिकेट हस्ती ब्रायन लारादेखि विदेशी कमेन्टेटरलाई क्यानले विदेशी मुद्रामा गरेको भुक्तानी राष्ट्र बैंकको जानकारीबेगर विदेशमै गरेको भेटिएको छ।

नेपाल क्रिकेट संघमा एनपीएल हेर्ने जिम्मा पाएका पदाधिकारीले अपारदर्शी खेल र अनियमितता ढाकछोप गर्न खेलकुदमन्त्रीदेखि राखेपका सदस्यसचिवसम्मलाई ‘स्पोन्सर्ड’ विदेश भ्रमण गराएको तथ्य फेलापरेको छ।

पहिलो १६ दिनमै ३६ जनासँग कुरा गरेछु। एक दिन त उपत्यकाका तीन जिल्लाको फरक लोकेसनमा बिहान ७ बजेदेखि राति पौने ११ बजेसम्ममा ११ जना मान्छे भेटेँ। फेरि डायरीमा भोलिपल्टको योजना बनाउँथेँ।

खेलाडी, खेलप्रेमीदेखि खेलकुदमा लगानी गर्न इच्छुक कर्पोरेट क्षेत्रसम्मको आत्मविश्वास ह्वात्तै बढाइदिएको नेपाल प्रिमियर लिग कसरी अपारदर्शी खेल र अनियमितताको दलदलमा फस्यो? को छन् यसका पछाडि?