‘एअरमेल सर्भिस’ पछि टाटा एअरलाइन्स हुँदै एअर इन्डिया बन्दासम्म यसले अनेकौँ उतारचढाव बेहोर्‍यो, जसमा नेपालसँग जोडिएको एउटा घटना यसको इतिहासमा अविस्मरणीय छ।

जैतुनको व्यावसायिक खेतीबारे अध्ययन गर्न सरकारले ठूलो लगानी गर्‍यो। त्यसपछि बाजुरालगायत ठाउँमा बिरुवा लगाउन करिब ९ करोड खर्च गरियो। अहिले जिम्मा लिने सरकारकै निकायलाई जैतुनबारे जानकारी छैन।

सीप सिकाउने सरकारी–गैरसरकारी दर्जनौँ निकाय हुँदा पनि नेपाली बिनासीप वैदेशिक रोजगारीमा पुगिरहेका छन्। यसरी जाने श्रमिक खतरा, कठिन र फोहोर (थ्री–डी) काम गर्न बाध्य हुन्छन्।

नेपालमा ‘झापा विद्रोह’को प्रेरणा मानिने भारतको नक्सलवादी आन्दोलनले ६० वर्ष पूरा गरिसकेको छ। यसका महासचिव बसवराजु गत हप्ता भारतीय सुरक्षाकर्मीको कारबाहीमा मारिँदा केही समूहले नेपालमा विरोध जनाएका छन्।

ड्रोन प्रविधिले युद्धको परिभाषा र परम्परागत नियम नै फेरिदिएको छ। सैनिकहरू युद्धभूमिमा उत्रनुअगावै प्रहार गर्न सक्षम ‘नयाँ सेना’ अर्थात् ड्रोन सेना संसारका लागि नयाँ चुनौती बन्दै छ।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक र श्रम मन्त्रालयले तयार गरेको वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा दुवैमा म्यानपावर व्यवसायीको हितलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण कश्मीरलाई ‘भारतको स्विट्जरल्यान्ड’, ‘धर्तीको स्वर्ग’लगायत अनेक उपमा दिइन्छ। तर, हिमालयको काखमा रहेको सुन्दर र जातीय विविधतायुक्त यो भूमि वर्षौंदेखि हिंसाबाट आक्रान्त छ।

प्यालेस्टिनी अर्थतन्त्रको आधार जैतुनको रूखलाई आशा, प्रतिरोध र भूमि–सम्बन्धको शक्तिशाली प्रतीक पनि मानिन्छ। इजरायली सेनाले तिनै रूखलाई निशाना बनाउँदै आएको छ।

शारीरिक र पारिवारिक समस्या, रोजगारदाता तथा सिनियर कामदारले नै दिने दबाबलगायत कारण दक्षिण कोरियामा नेपाली श्रमिकले आत्महत्या गर्ने दर बढिरहेको छ। पछिल्लो ६ वर्षमा ३३ जनाले आत्महत्या गरेका छन्।

विभिन्न देशमा भइरहेका युद्ध र प्रकोपहरूले शरणार्थी संख्या बढिरहेको बेला अमेरिका, युरोपलगायत अन्य देशले आप्रवासनमा कडा नीति ल्याएका छन्। यस्तो नीतिले ती देश जाने नेपाली श्रमिकलाई पनि समस्या हुनसक्छ।

युक्रेनले आत्मसमर्पण गरे अमेरिकासँग मिलेर रुसले युरोपका अन्य क्षेत्रमा पनि हस्तक्षेप बढाउन सक्ने भन्दै युरोपेली देशका नेता सशंकित छन्। त्यसैले ईयूलाई सशक्त बनाउनतर्फ उनीहरूको ध्यान गएको छ।

सरकारले ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गरेर कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्ने नीति लागू गरेको छ। स्थानीय तहहरूले भने हलगोरुका लागि किसानलाई अनुदान र पुरस्कार दिइरहेका छन्। 

सरकारले दुई वर्षअघि नै स्वरोजगार श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ। तर झन्झटिलो प्रक्रिया र राज्यसंयन्त्रकै असहयोगले कोषमा समेटिन ती श्रमिकलाई मुस्किल भइरहेको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रशासनले विश्वलाई दिँदै आएको सहयोग कटौतीसँगै आप्रवासनमा कडाइ गर्ने नीति अवलम्बन गरिरहँदा त्यसले बदल्ने विश्व व्यवस्था र नेपालमा पर्ने प्रभावबारे बहस हुन थालेको छ।

सन् १९४० को दशकदेखि फाट्टफुट्ट नेपाली अमेरिका जान थालेका थिए। अहिले त्यहाँ साढे ३ देखि ४ लाख नेपाली छन्। ट्रम्पले ल्याएको नयाँ आप्रवासन नीतिले कति नेपाली प्रभावित हुन्छन्? के उनीहरू घर फिर्नुपर्छ?

सामाजिक सम्बन्ध बढाउने सञ्जालका रूपमा स्थापित सोसल नेटवर्क करिब दुई दशकको अवधिमा कसरी मानिसका भावना र विचार नियन्त्रण गर्दै डरलाग्दो मानसिक समस्या नै निम्त्याउँने अवस्थामा पुगे?

वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीका लागि ल्याइएको रोजगार बचतपत्रबाट आन्तरिक ऋणसमेत व्यवस्थापन गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो। निराशाजनक तस्वीरचाहिँ डेढ दशकमा जम्माजम्मी ५ प्रतिशत बचतपत्र बिक्री भएको छ। 

आपराधिक गतिविधि गर्नेदेखि काठमाडौँलाई प्रस्थान बिन्दु बनाएर युरोप जानेसमेत सहजै नेपाल आइरहेका छन्। यही कारण अध्यागमन विभागले अन–अराइभल भिसा रोक्न १० वर्षअघि नै गरेको प्रस्ताव किन अघि बढाइएन?

संसद्मा एकअर्कालाई खुइल्याउने, आरोप–प्रत्यारोप गर्ने परिपाटीबीच भारतीय सदनमा सत्ता–विपक्षका नेता मनमोहन सिंह र सुष्मा स्वराजको ‘शायराना अन्दाज’ अनुकरणीय थियो। नेपालको सदनमा भने त्यो बिरलै देखिन्छ।

साउदी अरबले सन् २०३४ को विश्वकप फुटबलको जिम्मा पाएको छ। त्यहाँ हाल ५ लाख हाराहारीमा नेपाली छन्। नेपालले साउदीसँग १६ वर्षदेखि श्रम सम्झौता गर्ने प्रयास गरिरहे पनि सफल हुन सकेको छैन।