कुलमानको ‘ब्रान्डिङ’ले खुलेको उज्यालो नेपाल, उनकै निर्णयले बढ्यो असन्तुष्टि

काठमाडौँ– पुसको कठ्याङ्ग्रिँदो जाडोमा सोमबार राति करिब ९ बजे कमलपोखरीस्थित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का पूर्वसांसद असिम शाहका भाइको कार्यालय रहेको ‘भेन्यू’बाट एउटा तात्तातो खबर बाहिरियो। त्यो खबर रास्वपा र उज्यालो नेपाल पार्टीबीच एकताको थियो। उज्यालो नेपाल पार्टी अर्थात् अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्मा तीन वटा मन्त्रालय हाँकिरहेका कुलमान घिसिङ संरक्षक रहेको पार्टी जो गत भदौ २३–२४ को जेन–जी आन्दोलनको रापतापमा खुलेको थियो।

सोमबार राति यो पार्टीले रास्वपासँग सातबुँदे सहमतिसहित एकता गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने अनि उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यो कार्यक्रममा घिसिङ र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह पनि उपस्थित थिए। बालेन यसअघि नै ‘प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने गरी’ संसदीय दलको नेता पद पक्का गर्दै रास्वपा प्रवेश गरिसकेका छन्।

सोमबार रातिको यो घटनाले जेन–जी पुस्तामा ठूलै तरंग सिर्जना गरिदियो। वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गरिरहेकाहरूले यसलाई ‘ऐतिहासिक छलाङ’का रूपमा चर्चा गरे। हुन पनि, यो एकता घोषणामा घिसिङलाई रास्वपामा सभापति लामिछानेपछिको वरीयता रहने गरी उपसभापति बनाउने निर्णय गरिएको थियो। त्यसलगत्तै, निर्वाचन आयोगमा रास्वपाको समानुपातिक सूची पेश गरियो जसमा उज्यालो नेपाल पार्टीको ‘हिस्सा’मा परेका नाम पनि समेटिए।

तर यो घटनाले उज्यालो नेपाल पार्टीपंक्तिभित्र भने उत्साहभन्दा ज्यादा सन्नाटा छाएको छ, जो मंगलबार बिहानैदेखि क्रमशः सार्वजनिक भइरहेको छ। घिसिङनिकट रहेका यो पार्टीका एक केन्द्रीय सदस्यले नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै मंगलबार साँझ उकालोसँग भने, “उज्यालो नेपाल पार्टी मात्र नभएर अभियान थियो, हामीले यो अभियानको अस्तित्व नै मेटिने यस्तो विसर्जन खोजेका थिएनौँ। यसले कुलमान सरलाई त एउटा पद दियो, तर उहाँको राजनीतिक उचाइ र उज्यालो नेपालले बोकेका मुद्दाहरूलाई रास्वपाको पपुलिस्ट समुद्रमा डुबाइदियो।”

समानुपातिक सूचीमा कैँची, एकल महिलाको आँसु
उज्यालो नेपाल पार्टी अनौपचारिक रूपमा गत साउन २७ मै बीजारोपण भएको थियो। त्यसको शुरूआत काभ्रेका ज्ञानबहादुर तामाङले निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदनबाट भएको थियो। त्यतिबेला घिसिङ यसमा जोडिएका थिए वा थिएनन् भन्ने त प्रष्ट छैन। तर जेन–जी आन्दोलनपछि भने घिसिङले यही नामबाट पार्टी राजनीति अघि बढाउने लक्ष्य बोकेका थिए। कारण– लोडसेडिङ हटाएको जस पाएका उनी त्यही सन्देश दिने नामबाट राजनीतिमा आउन चाहन्थे।

नभन्दै त्यस्तै भयो। ज्ञानबहादुरसँग उनको ‘कुरा मिल्यो’, अनि आफू मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेकाले पूर्वऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायको नेतृत्वमा कात्तिक २५ गते निर्वाचन आयोगमा यो पार्टी विधिवत् रूपमा दर्ता भयो। पार्टीले ‘बलेको बिजुलीको चिम’ चुनाव चिह्न र ‘उज्यालो भविष्यका लागि, उज्यालो नेपाल’को नारा अघि सार्दै वैकल्पिक राजनीतिको सपना बाँड्यो।

तर दुई महिना नबित्दै पार्टी नै रास्वपामा समाहित हुने निर्णयले पार्टीको नाम, झन्डा र चुनावचिह्न जस्तै पार्टीसँगै आफूहरूले उठाएका मुद्दाको अस्तित्व पनि विसर्जन भएको टिप्पणी नेताहरूले गरेका छन्। “हामीले अहोरात्र खटेर पार्टी बनायौँ,” अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले सुनाए, “तर एकताको नाममा हाम्रो अस्तित्वको नामोनिसान मेटाइयो। ऊर्जा क्रान्तिको अजेन्डा अहिले रास्वपाको पपुलिस्ट नाराभित्र हराएको छ।”

यो असन्तुष्टिको कारण छ। त्यो कारण गत आइतबारदेखि भइरहेको एकता वार्तासित जोडिन्छ जुन वार्तामा लामिछाने, बालेन र घिसिङ सामेल थिए। वार्तामा आफू कार्यकारी सभापति रहनुपर्ने अडान राख्दा वार्ता भाँडिएपछि मध्यरातमा बाहिरिएका घिसिङले आफूनिकट नेताहरूलाई मध्यरातमा पठाएको एसएमएसमा लेखेका थिए– ‘एकता भाँडियो तर म एकताविरोधी होइन।’

त्यसको २४ घण्टा नबित्दै घिसिङ कसरी एकताको निर्णयमा पुगे भनेर उनकै निकटस्थ नेताहरू पनि अचम्मित छन्। निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको समानुपातिक सूचीले यसमा थप बल दिएको छ। रास्वपासँग एकतालगत्तै उज्यालो नेपालले आफ्नोतर्फबाट १८ जनाको नाम समानुपातिक सूचीका रूपमा बुझाएको थियो।

त्यो सूचीमा खस आर्य महिलातर्फ पहिलो नम्बरमा रहेकी एकल महिला देवकी पौडेलको नाम निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको सूचीबाटै हटाइएको छ। नुवाकोटकी पौडेलले मंगलबार साँझ उकालोसँगको टेलिफोन कुराकानीमा यस्तो निर्णयबाट आफू भावविह्वल बनेको बताइन्।

“मैले समाज परिवर्तनका लागि ठूलो संघर्ष गरेकी थिएँ। त्यही भएर मेरो पार्टीले सूचीमा नाम राख्दा बधाई दिनेहरूको लर्को थियो,” उनले भनिन्, “तर एकता भएपछि मेरो नामै काटिएछ। हामी जस्ता एकल महिलालाई कुनै पार्टीले पनि न्याय दिनुपर्छ भन्ने ठान्दा रहेनछन्।” 

एकल महिला देवकी मात्र होइन, पहिचानवादी नेताको छवि बनाएका महेन्द्र लावती आदिवासी जनजाति क्लस्टरको १ नम्बरबाट १२ नम्बरमा पुर्‍याइएका छन्। 

उज्यालो नेपाल पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य रहेकी अधिवक्ता पूजा भण्डारीले नयाँ दलले पुरानैको शैली पछ्याएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरिन्। संविधानको मर्मविपरीत समानुपातिक सूचीमा पहुँचवाला र नेतानिकटहरूलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, “यदि नयाँ शक्तिले पनि नातावाद र कृपावादकै आधारमा निर्णय गर्ने हो, नीति र व्यवहार दुवैमा पुरानै दलहरूको सिको गर्ने हो भने नयाँ दलहरूको औचित्य पुष्टि हुनेछैन।”

‘न महामन्त्री, न मुद्दा’ 
नेताहरूको दाबीमा एकताका बेला उज्यालो नेपाल पार्टीलाई महामन्त्री पद दिइने भनिएको थियो, तर अब त्यो पद नपाउने निश्चित भइसकेको छ। “बालेन शाहको त पार्टी नै थिएन, हामीले त दुई पार्टीबीच एकता गरेका थियौँ,” अर्का केन्द्रीय सदस्यले भने, “महामन्त्री दिने भनियो, दिइएन। पदाधिकारीमा पनि सम्मानजनक स्थान दिइएन। एकतापछि हामीले त्यो पार्टीमा गर्न पो के सक्छौँ?” 

उनले रास्वपाको ५२ केन्द्रीय समितिमा उज्यालो नेपाल पार्टीका २० जनालाई मात्रै समेट्ने तयारी गरिएकाले ७० सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिका धेरै नेताहरूलाई सडकमा पुर्‍याएको टिप्पणी गरे।

केन्द्रीय सदस्य किरण विकले पार्टी निर्माणमा आफूहरूको भूमिका रहेकाले नयाँ पार्टीमा काम देखाउन पनि कुनै न कुनै जिम्मेवारी र पद आवश्यक पर्ने बताए। “सबैलाई अब के कसो हुने हो भन्ने चिन्ता छ। एकताले जनता खुशी छन्, हामीले पनि त्यसैमा चित्त बुझाउनुपर्ने भन्ने त होला,” उनले भने।

डा. महेन्द्र लावती र डकेन्द्रसिंह थेगिमलगायत नेताले सार्वजनिक रूपमै एकतामाथि प्रश्न उठाइसकेका छन्। उनीहरू आफूहरूका मुद्दा रास्वपाले बोक्नेमा आशावादी देखिँदैनन्। यो असन्तुष्टि देखेरै घिसिङले केन्द्रीय कमिटीको आकस्मिक बैठक डाकेका छन्। बैठकमा सहभागी हुन आएका केन्द्रीय सदस्य राजु थापाले उकालोसँग भने, “जे भोगेका छौँ। जे बुझेका छौँ त्यो नै बैठकमा राख्छौँ।”