यी हुन् ‘कालोसूची’मा भेटिएपछि समानुपातिकको बन्दसूचीबाट नाम हटाइएका उम्मेदवार

काठमाडौँ– निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले पेश गरेको समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीबाट ७६ जना उम्मेदवारको नाम हटाएको छ। आयोगले सोमबार सूचना जारी गर्दै कानूनी प्रावधान र आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेका उम्मेदवारहरूलाई अयोग्य ठहर गरेको हो।

कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका, विगतको जरिबाना भुक्तान नगरेका, उम्मेदवार हुने उमेर नपुगेका, दोहोरो सूचीमा नाम रहेकालगायत निर्वाचन कानूनको बर्खिलाप हुने गरी सूचीमा नाम राखिएका व्यक्तिहरूलाई सूचीबाट हटाइएको आयोगले जनाएको छ। कर्जा सूचना केन्द्रको ‘कालोसूची’मा फेला परेका कारण मात्रै २१ जना उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीबाट हटाइएको छ। कालोसूचीमा रहेको पाइएपछि उनीहरूको उम्मेदवारी कानूनी रूपमा अयोग्य ठहर गर्दै खारेज गरिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए। “आयोगले छानबिन गर्दा उनीहरूको नाम कालोसूचीमा परेको भेटियो, त्यसपछि आयोगले आवश्यक निर्णय लिएको हो,” उनले उकालोसँग भने। 

निर्वाचन कानूनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिरी कालोसूचीमा रहेका वा अन्य कुनै कारणले कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरू निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउँदैनन्। दलहरूलाई आफ्ना उम्मेदवारको योग्यता जाँच गर्न पटक–पटक निर्देशन दिए पनि उनीहरूले गम्भीरता नदेखाउँदा अन्तिम समयमा आएर आयोग आफैँले यस्तो कदम चालेको हो।

“हामीले उम्मेदवारको योग्यता र कानूनी मापदण्डमा कुनै सम्झौता गरेका छैनौँ। कर्जा सूचना केन्द्रबाट प्राप्त आधिकारिक विवरणका आधारमा २१ जनालाई अयोग्य घोषित गरिएको हो,” प्रवक्ता भट्टराईले थपे, “यसले भविष्यमा दलहरूलाई उम्मेदवार छनोट गर्दा थप जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरेका छौँ।”

आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार, दलहरूले बुझाएको सूचीमा कालोसूचीमा रहेका व्यक्तिहरू भेटिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, ऋण असुली न्यायाधिकरण र सुरक्षा निकायहरूसँगको समन्वयमा सूक्ष्म जाँच गरिएको थियो। कतिपय उम्मेदवार बैंकिङ कसुर, सहकारी ठगी र ऋण डिफल्टरको सूचीमा समेत रहेको पाइएको छ। 

ठूला र पुराना दलहरू मात्र होइन, शुद्धीकरणको अजेन्डा लिएर आएका नयाँ र साना दलहरूले पनि विवादास्पद र कालोसूचीमा परेका पात्रलाई समानुपातिक उम्मेदवार बनाएर संसद् पुर्‍याउन खोजेको पाइएको छ। आयोगका एक उच्च अधिकारीका अनुसार यसपटक पुरानाभन्दा नयाँ र साना दलका उम्मेदवारहरूमा कालोसूचीको समस्या बढी देखिएको छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणमा साना तथा क्षेत्रीय दलका उम्मेदवार बढी मात्रामा कालोसूचीमा भेटिएका छन्। विशेष गरी कालोसूचीमा पर्नेहरूमा मितेरी पार्टी नेपाल, जय मातृभूमि पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनमत र नेकपा (माओवादी)का उम्मेदवार छन्।

कुन दलका कति उम्मेदवार कारबाहीमा?
नेपाल समावेशी पार्टी (एकल चुनाव चिह्न मोबाइल) का तीन जना महिला उम्मेदवार कालोसूचीका कारण बन्दसूचीबाट हटेका छन्। जसमा कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–५ की बसुन्धरा देवी चौधरी, रौतहटको गौडैटा नगरपालिका–८ की रहेना खातुन र अछामको रामारोशन गाउँपालिका–३ की लक्ष्मीदेवी शाह रहेका छन्। उनीहरूलाई कालोसूचीमा नाम रहेको भन्दै आयोगले अयोग्य घोषित गरेको हो।

मितेरी पार्टी नेपालका तर्फबाट समानुपातिक सूचीमा रहेका चार जनाको उम्मेदवारी पनि रद्द भएको छ। जसमा बैतडीको पाटन नगरपालिका–६ का भुवन औजी, मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका–९ की गायत्री राई, काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–४ का डिजन बस्नेत र काठमाडौँकै बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–१० की सुनिता पौडेल रहेका छन्।

यसबाहेक कालोसूचीमै नाम रहेका कारण जय मातृभूमि पार्टीका तीन जना उम्मेदवार पनि निर्वाचन प्रक्रियाबाट बाहिरिएका छन्। जसमा खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१४ की सुमिता राई, काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–५ का राजु मिजार र पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिका–२५ की प्रीती गुप्ता पटेल रहेका छन्।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई जना उम्मेदवारको नाम पनि आयोगले हटाएको छ। जसमा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)को मध्यविन्दु नगरपालिका–४ घर भएका विकाराम चौधरी र रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका–९ की सुनिताकुमारी कुर्मी रहेका छन्।

यता, डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका तीन जना उम्मेदवारको नाम आयोगले हटाएको छ। सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका–९ की हिरोवनकुमारी साह, सुनसरीको गढी गाउँपालिका–३ का गजेन्द्रकुमार मेहता र रौतहटको गुजरा नगरपालिका–८ का मो. असदुल्लाहलाई कालोसूचीमा नाम रहेको भन्दै अयोग्य ठहर गरिएको हो।

अन्य ६ दलका १/१ जना उम्मेदवार पनि सूचीबाट हटाइएका छन्। नेकपा (माओवादी)का तर्फबाट रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–१ की जाहेरा बानु र नागरिक शक्ति, नेपालका उम्मेदवार सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–५ की लक्ष्मी श्रेष्ठ बैंकको ऋण नतिरी कालोसूचीमा परेका कारण अयोग्य भएका हुन्।

यसैगरी, नेपाल जनता पार्टीले उम्मेदवार बनाएकी रौतहटको गरुडा नगरपालिका–२ की प्रतिमा देवी यादवलाई पनि आयोगले समानुपातिक सूचीबाट हटाएको छ। धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका–१ घर भएकी सुनिता देवी दास तत्मिनी नेपाल सद्भावना पार्टीकी उम्मेदवार थिइन्, उनलाई पनि कालोसूचीकै कारण उम्मेदवार हुनबाट रोकिएको छ। सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका–४ का दीपक चौधरी राष्ट्रिय एकता दलका उम्मेदवार हुन्, उनलाई पनि आयोगले कालोसूचीमा रहेको भन्दै हटाएको छ।

समाजवादी पार्टीका तर्फबाट दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१५ की कमला खत्रीको नाम पनि कालोसूचीमा रहेकाले आयोगले बन्दसूचीबाट हटाएको छ।

को हुन् निकालिएका अन्य उम्मेदवार?
यसबाहेक निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीमा नाम कायम रहेका थप २५ जनालाई हटाएको छ। यसैगरी आयोगले तोकेको जरिबाना भुक्तान नगरेका १० जना र सम्बन्धित राजनीतिक दलले नै नाम हटाउन सिफारिस गरेका १० जनाको नाम पनि बन्दसूचीबाट निकालिएको छ।

अन्य अयोग्य उम्मेदवारहरूमा २५ वर्ष उमेर पूरा नभएका चार जना, मतदाता नामावलीमा नाम नभएका एक जना र पिछडिएको क्षेत्रमा नामावली नरहेका दुई जना रहेका छन्। गम्भीर त्रुटिका रूपमा महिला उम्मेदवार पेश गर्नुपर्ने स्थानमा पुरुष उम्मेदवारको नाम पेश भएका एक जना र एकभन्दा बढी अयोग्यता देखिएका दुई जनाको नाम पनि आयोगले सूचीबाट हटाएको छ।