देवी भट्टचनको सहकारी ठगी प्रकरण: सीआईबीमा थप सहकारीको नयाँ जाहेरी

काठमाडौँ– प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका पूर्वसांसद देवी भट्टचन प्रहरीको नजरमा अहिले ‘फरार’ छन्। भट्टचन संस्थापक रहेको प्रभु मेनेजमेन्ट प्रालिमार्फत् देशभरका विभिन्न सहकारी संस्था र तिनका बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर हुँदा नहुँदै उनी फरार भएका थिए। 

ठगी तथा राष्ट्र बैंक ऐन बमोजिमको कसुरसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा भट्टचनलगायत विरुद्ध थप पाँच सहकारीले नयाँ किटानी जाहेरी दिएपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ‘पूरक मागदाबी’ सहितको थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

भट्टचनले आफ्नो रेमिट्यान्स सेवाप्रदायक कम्पनी प्रभु मनी ट्रान्सफरको ‘सुपर एजेन्ट’ कम्पनीका रूपमा प्रमु मेनेजमेन्ट प्रालि सञ्चालनमा ल्याएका थिए। यो एजेन्ट कम्पनीले विदेशमा रहेका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्स रकम भुक्तानीका लागि देशभरका सहकारीबाट धरौटी उठाएको थियो। त्यही धरौटी र रेमिट्यान्स भुक्तानीबापतको थप रकमसमेत करिब एक अर्ब रुपैयाँ भट्टचनकै योजनामा हिनामिना गरिएको अभियोगमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो।

सहकारीहरूले रेमिट्यान्स भुक्तानीको शोधभर्ना र धरौटी रकम पटक–पटकको ताकेतापछि पनि फिर्ता नआएको दाबी नयाँ जाहेरीमा गरेका छन्। सीआईबीका प्रवक्ता, एसएसपी शिवकुमार श्रेष्ठले अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेपछि पनि थप सहकारीहरू जाहेरी लिएर आएको पुष्टि गर्दै भने, “पछिल्ला जाहेरीहरूलाई समेत समेटेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पूरक मागदाबी पेश गर्ने तयारीमा छौँ।” 

भट्टचनले सहकारीहरूको रकम हिनामिना गरेरै प्रभु ग्रुपको नाममा कसरी व्यापारिक साम्राज्य खडा गरे भन्नेबारे उकालोले विस्तृत खोज रिपोर्ट प्रकाशन गरेको थियो। सीआईबीले यही प्रकरण अनुसन्धान गरेपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको मुद्दामा भट्टचन र उनको व्यावसायिक साझेदार रहेकी प्रभु मेनेजमेन्ट प्रालिकी वर्तमान अध्यक्ष कुसुम लामासहित सात व्यक्ति तथा दुई कम्पनी (प्रभु मेनेजमेन्ट प्रालि र प्रभु मनी ट्रान्सफर) लाई प्रतिवादी बनाइएको छ। 

सीआईबीले अनुसन्धान सकेर उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित गत मंसिर ११ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यही प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले मंसिर १४ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दा दर्तापछि पनि भट्टचनबाट ठगिएको भन्दै सहकारीहरू उजुरी लिएर आउनेक्रम जारी रहेकाले यो ठगीको आकार अझै फराकिलो हुने देखिन्छ। 

ठगीको जालोः निषेधाज्ञादेखि ‘सेफ एक्जिट’सम्म
भट्टचनले २०६९ सालमा प्रभु मनी ट्रान्सफरको ‘सुपर एजेन्ट’ कम्पनीका रूपमा प्रभु मेनेजमेन्ट प्रालि स्थापना गरेका थिए। देशभरका विभिन्न सहकारीहरूलाई एजेन्ट बनाएर यस कम्पनीले ५० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म धरौटी संकलन गरेको थियो। सम्झौता अनुसार सहकारीहरूले विदेशबाट आएको रेमिट्यान्स आफ्नै मौज्दातबाट सर्वसाधारणलाई भुक्तानी गरिदिन्थे र सो रकम प्रभु मेनेजमेन्टले पछि शोधभर्ना गर्नुपर्थ्यो। 

२०८१ भदौदेखि भने कम्पनीले शोधभर्ना दिन छाडेपछि विवाद शुरू भयो। उकालोमा यसअघि प्रकाशित खोज रिपोर्टहरूमा उल्लेख भएअनुसार सहकारीहरूको त्यही रकम दुरुपयोग गरेर भट्टचनले प्रभु ग्रुपको विशाल व्यावसायिक साम्राज्य खडा गरेका थिए। प्रभु बैंकका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका भट्टचनले बैंकका सीईओ अशोक शेरचनसँगको मिलेमतोमा बैंकको रकमसमेत प्रभु मेनेजमेन्टको नाममा कर्जाका रूपमा दुरुपयोग गरेका तथ्य उजागर भएका छन्।

यही ठगीविरुद्ध २०८१ चैत १२ गते स्याङ्जाको क्याक्मी र कञ्चन बचत तथा ऋण सहकारी, रुपन्देहीको टुगा र आफन्त सहकारी तथा स्याङ्जाकै कालिका बचत तथा ऋण सहकारी लगायतले सीआईबीमा किटानी जाहेरी दिएका थिए। 

जाहेरीमा प्रभु मेनेजमेन्टमा जम्मा भएको धरौटी रकम पूर्वसञ्चालक (भट्टचन र उनको परिवार) ले हिनामिना गरेको प्रस्ट दाबी गरिए पनि शुरूमा सीआईबीले वर्तमान अध्यक्ष कुसुम लामा र तल्लोतहका कर्मचारीलाई मात्र प्रतिवादी बनाएर अनुसन्धान थालेको थियो। २०८१ चैत २६ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट सीआईबीले लामाविरुद्ध पक्राउ अनुमति लिएपछि उनी उच्च अदालत पाटन पुगिन्। अनि आफूलाई पक्राउ गर्ने तयारीविरुद्ध निषेधाज्ञा जारी गराउन सफल भइन्। 

यो घटनापछि सीआईबीले मुख्य आरोपित भनिएकी लामाको बयानसमेत लिएन। 

त्यस्तै, प्रभु मेनेजमेन्ट प्रालिका संस्थापक अध्यक्ष भट्टचनको बयान लिए पनि शुरूमा उनलाई प्रतिवादी बनाउन आनाकानी गरियो। २०८२ असोज ६ गते सीआईबीले पहिलो पटक जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गर्दा भट्टचनको नाम प्रतिवादीको सूचीमै थिएन। बरु लामासहित कर्मचारीहरू श्रुतिका तामाङ, हेमकुमार महाजु, सन्तोषकुमार लामा तथा प्रभु मनी ट्रान्सफरका डीजीएम रामेश्वर सापकोटा र रामबाबु जैसवाललाई दोषीका रूपमा उभ्याइएको थियो।

भट्टचन कसरी भए फरार? 
जेन–जी आन्दोलनका कारण न्यायालय पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउनै सकेको थिएन। त्यही अवस्थामा, गत असोज ३१ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले थप अनुसन्धान र बयानका लागि सीआईबीलाई निर्देशन दिँदै अनुसन्धान प्रतिवेदन फिर्ता पठायो। त्यसको मुख्य कारण भट्टचनमाथि अनुसन्धान किन गरिएन र प्रतिवेदनमा उनलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस किन गरिएन भन्ने थियो।

यसरी फाइल फिर्ता गरिएको केही समयपछि, कात्तिक ११ गते सीआईबीले भट्टचनलाई पक्राउ गर्‍यो। तर पक्राउ परेको १५ दिनमै, कात्तिक २५ गते उनलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले आफ्नै तजबिजमा हाजिरी जमानीमा छाड्ने निर्णय गर्‍यो। सरकारी वकिलको कार्यालयले भट्टचनलाई उनकी बहिनी नन्दकुमारी भट्टचन र वकिल रामचन्द्र लामिछानेको जिम्मामा छाड्न सीआईबीलाई निर्देशन दिएको थियो। भट्टचन बिरामी भएर अस्पतालमा उपचाररत रहेको र बयान सकिएको तर्क सरकारी वकिलको थियो।

सीआईबीले त्यतिबेलै भट्टचनले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने र फरार हुन सक्ने भन्दै लिखित असन्तुष्टि जनाए पनि त्यसको सुनुवाइ भएन। नभन्दै, मंसिर १२ गतेसम्म सीआईबीमा तारेख धाएका भट्टचन मंसिर १४ गते मुद्दा दर्ता हुने दिन एकाएक फरार भए। अभियोग–पत्रमा उनलाई ‘अनुपस्थित’ देखाइएको छ, उनको जमानी बसेका व्यक्तिलाई कानूनतः ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना पनि तिराइएको छैन। जानकारस्रोतका अनुसार भट्टचन अहिले अमेरिका पुगिसकेका छन्। अमेरिकामा उनका छोरीहरूको घर र व्यवसाय छ। 

यो प्रकरणमा अहिले मुख्य अभियुक्तका रूपमा रहेकी कुसुम लामाले उच्च अदालतबाट लिएको निषेधाज्ञा २०८२ कात्तिक २१ गते खारेज भएको थियो। त्यो बीचमा लामाले सीआईबीलाई बयान र केही कागजात बुझाएको देखिन्छ। अहिले उनी पनि सम्पर्कविहीन छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर अभियोग–पत्रमा उनी ‘फरार भएको’ उल्लेख छ। 

सीआईबीले पक्राउ गरेका हुन्डी कारोबारी रामबाबु जैसवाल धरौटीमा छुटिसकेका छन्। प्रभु मनी ट्रान्सफरका डीजीएम रामेश्वर सापकोटा, प्रभु मेनेजमेन्ट प्रालिका कर्मचारीहरू श्रुतिका तामाङ र सन्तोषकुमार लामा पनि फरार छन्। अहिले यो प्रकरणमा प्रभु मेनेजमेन्ट प्रालिका कर्मचारी हेमकुमार महाजु मात्र मुद्दा पुर्पक्षका लागि सुनधारा कारागारमा छन्।

सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृतले सहकारीहरूको रकम शोधभर्ना र धरौटी रकम फिर्ता नगरेर रजगज गर्ने व्यक्ति राज्यका निकायहरूलाई नै चुनौती दिएर फरार हुनु विडम्बना भएको बताए। “थप ५ सहकारीको नयाँ जाहेरीले यो ठगीको बिगो अझै बढाउने देखिन्छ। हामी त्यहीअनुसार अनुसन्धानमा जुटेका छौँ,” उनले भने, “तर हामीले जान्दाजान्दै मुख्य अभियुक्त फरार हुन पुगे। राज्य–संयन्त्रबाटै सहयोग नपाउँदा हाम्रो मिहिनेतको पूरा परिणाम आउन सकेन।”