Tuesday, June 18, 2024

-->

इलेक्टोरल बन्डविरुद्धको त्यो फैसला : भाजपा चुप, विपक्षीको जश्न

इलेक्टोरल बन्डमार्फत चन्दा लिनेदिने कानून जारी भएपछि यसबाट सबैभन्दा बढी लाभ भाजपाले पाएर थप मजबुत हुँदै गएकाले पनि सरकारका आलोचक पक्षले सर्वोच्च न्यायालयको फैसलालाई जितको रूपमा लिएका छन्।

इलेक्टोरल बन्डविरुद्धको त्यो फैसला  भाजपा चुप विपक्षीको जश्न

भारतमा राजनीतिक दललाई चन्दा दिन प्रयोग गरिने ऋणपत्र (इलेक्टोरल बन्ड)लाई सर्वोच्च न्यायालयले असंवैधानिक ठहर्‍याइदिएपछि त्यहाँको सार्वजनिक मञ्चहरू गर्माएका छन्। न्यायालयको फैसलालाई त्यहाँका प्रतिपक्ष दललगायत सरकारप्रति आलोचनात्मक चेत राख्ने मिडिया र नागरिक समाजले पनि जितको रूपमा लिँदै जश्न माइरहेका छन्। सत्ता झन्–झन् शक्तिशाली र प्रतिपक्ष निम्छरो हुँदै गएको ठानिएको अवस्थामा विपक्षलाई न्यायालयको फैसलाले उत्साही बनाइदिएको छ।

इलेक्टोरल बन्डमार्फत चन्दा लिनेदिने कानून जारी भएपछि यसबाट सबैभन्दा बढी लाभ सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले पाएर थप मजबुत हुँदै गएकाले पनि सरकारका आलोचक पक्षले उक्त फैसलालाई जितको रूपमा लिएका हुन्। “सडकमा निस्केर लड्डु बाँड्दै जश्न मनाउनुपर्ने फैसला आयो,” इलेक्टोरल बन्ड स्किमविरुद्ध न्यायालय गुहार्ने एसोसिएसन फर डेमोक्रेटिक रिफर्म (एडीआर) का संस्थापक सदस्य प्राध्यापक त्रिलोचन शास्त्री भन्छन्, “लोकतन्त्रमा अपरिहार्य पारदर्शीताको जित भएको छ।”

फैसलाले मर्माहत भएको ठानिएको त्यहाँको केन्द्र सरकार र भाजपा मौन छन् । 

नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले यसअघिको कार्यकालमै सन् २०१७ मा इलेक्टोरल बन्ड स्किम संसद्मा पेश गरेको थियो। “हामीले पोलिटिकल फन्डिङलाई क्लिन बनाउन परेको छ,” त्यति बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री अरुण जेटलीले लोकसभामा विधेयक प्रस्तुत गर्दै भनेका थिए, “चेकमार्फत बन्ड खरिद गर्नुपर्ने प्रावधानको कारण दलहरूले सफा पैसा पाउने छन्।” 

स्वच्छ राजनीतिक चन्दाको लागि महत्त्वपूर्ण कदम हुने दाबी गर्दै जेटलीले सरकारले विपक्षीसमेत लाभान्वित हुने स्किम ल्याएको जिकिर गरेका थिए। बन्डमार्फत चन्दा दिएको रकममा आयकर छुट पाउने सुविधा चन्दादातालाई दिइएको थियो। राज्यकोषमा प्रभाव नपर्ने मामिला भए पनि यसलाई आर्थिक विधेयकको रूपमा पेश गरी लोकसभाबाट पास गराइएको थियो। त्यस बेला माथिल्लो (राज्यसभा) सभामा छलफल नगराउने नियतले आर्थिक विधेयकको रूपमा पास गरिएको ठानिएको थियो। 

विधेयक कानून बनेर लागू भएको सन् २०१८ को शुरूदेखि न्यायालयले असंवैधानिक ठहर्‍याउनु अघिसम्म कार्यान्वयनमा रहेको स्किमअनुसार चन्दा प्रयोजनका लागि बहुमत शेयर सरकारी स्वामित्वमा भएको स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबीआई) ले तीन–तीन महिनाको अन्तरालमा वर्षको चारचोटि इलेक्टोरल बन्ड निष्काशन गर्थ्यो। जनवरी, अप्रिल, जुलाई र अक्टोबरमा आफ्ना शाखाहरू तोकेर एक हजारदेखि एक करोड भारुसम्मका बन्ड निष्काशन गथ्र्यो। इच्छुक चन्दादाता (व्यक्ति वा संस्था)ले आफूले चन्दा दिन चाहेको रकमको बन्ड खरिद गरी सम्बद्ध राजनीतिक दललाई दिन्थ्यो। दलले १५ दिनभित्र सो बन्डलाई नगदमा रूपान्तरण (क्याश) गर्नुपर्थ्यो। क्याश गर्दा दलको आधिकारिक एक मात्रै खातामा रकम दाखिला हुन्थ्यो। बन्डमार्फत चन्दा लेनदेनको विवरण एसबीआईले गोप्य राख्नुपर्थ्यो।

सरकारले पारदर्शिता कायम गरी चुनावमा कालो धनको प्रभावसमेत कम हुने दाबी गरेको इलेक्टोरल बन्ड पारदर्शी नभएको र कालो धनको प्रभावको जोखिम झन् बढ्ने भनेर शुरूदेखि प्रश्नको घेरामा थियो। केन्द्रीय बैंक ‘रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया’का तत्कालीन गभर्नर उर्जित पटेलले उतिबेलै इलेक्टोरल बन्डमा गोपनीयताको प्रावधानले गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण थप चुनौतीपूर्ण हुने भन्दै सरकारलाई चिठी लेखेका थिए। सन् २०१९ मा चुनाव आयोगले नै इलेक्टोरल बन्ड भारतीय चुनावका लागि खतरनाक भएको भन्दियो। विदेशी कम्पनीले गुपचुप चन्दा दिएर सरकारको नीति प्रभावित पार्न सक्ने जोखिम बढेको पनि औँल्यायो। 

नागरिक समाजको तहबाट शुरूदेखि नै यसको विरोध भयो– खासगरी यसमा अपनाइने गोपनीयताको कारण। गैरसरकारी संस्था ‘कमन कज’ र एडीआरले सर्वोच्च न्यायालय गुहारे। अर्कोतिर, महाराष्ट्रमा एक जना सामाजिक अभियन्ताले त्यहाँको सूचना आयोगमा सूचनाको हक (आरटीआई)मार्फत एसबीआईसँग बन्डको सूचना दिलाउन दिएको निवेदन राज्यको सूचना आयोगले चन्दादाताको गोपनीयताको हकको जिकिर गरी खारेज गर्दियो। केन्द्रीय सूचना आयोगले पनि व्यापक जनहीतको लागि दिर्नै पर्नेबाहेक अरू सूचना दिन कोही बाध्य नहुने तर्क गर्‍यो, ‘रिजनेबल रेष्ट्रिक्सन’ (जायज रोक) आकर्षित हुने दावी गर्‍यो।

एडीआरका संस्थापक सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता  प्रशान्तभूषणलगायतले चन्दादाताको विवरण गोप्य राख्नुपर्ने प्रावधान संविधानप्रदत्त मौलिक हकअन्तर्गत सूचनाको हकको बर्खिलाप भएको दाबी गरेका थिए। साथै, यसले लोकतान्त्रिक मूल्य/मान्यतामै प्रहार गरेको तर्क गरेका थिए। सर्वोच्च न्यायालयले सन् २०१९ को आमचुनावअघि राजनीतिक दलहरूलाई आफूले बन्डमार्फत पाएको चन्दाको विवरण चुनाव आयोगमा बुझाउन आदेश त दियो, अन्तिम किनारा लगाएन। विवरण सार्वजनिक गर्न बाध्य पनि पारेन।  

कम्युनिष्ट पार्टीहरू शुरूदेखि इलेक्टोरल बन्डको खिलाफमा थिए। अलिपछि कांग्रेसका नेताले पनि यसविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयमा निवेदन दिए। इलेक्टोरल बन्डमार्फत सत्तारुढ भाजपाले बढी लाभ उठाउनुका साथै करिब–करिब एकलौटी पार्ने सम्भावना देखिएपछि सबै विपक्षी पार्टीहरू असन्तुष्ट थिए। गोप्य राख्नुपर्ने भनिए पनि सरकारी स्वामित्वको एसबीआईसँग हुने सूचना सरकारको पहुँचबाहिर हुने कुरा थिएन। अनधिकृत रूपमै सही, उसले सबै दलका चन्दादाताबारे सूचना लिनसक्थ्यो। अरू पार्टीले आफ्ना चन्दादाताबारे मात्रै थाहा पाउन सक्थे। मोदी सरकारले इन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टोरेट (ईडी) प्रयोग गरी विपक्षी पार्टीका चन्दादातालाई समेत अनुसन्धानको दायरामा तान्दिन थालेपछि विपक्षी दलका चन्दादाता तर्सिन हुने अवस्था बन्यो। कर छली आदिको झमेला अनावश्यक फसिने आशंकाबीच इलेक्टोरल बन्डमार्फत विपक्षी पार्टीलाई चन्दा दिन डरमर्दो अवस्था बन्यो। त्यति मात्र नभई, भाजपा आफूले भने ईडी प्रयोग गरेर बन्डमार्फत चन्दा उठाएको आरोप पनि लागेको थियो।

इण्डियन एक्सप्रेसको एउटा रिपोर्टअनुसार सन् २०२२ सम्ममा ९ हजार २०८ करोड रूपैयाँ (सबै भारु)को बन्ड बिक्री भएको थियो। जसमध्ये ५ हजार २७१ करोडसहित भाजपा एक्लैले ५७ प्रतिशत चन्दा प्राप्त गरेको थियो। दोस्रो ठूलो कांग्रेसको भागमा ९५२ करोड भारु अर्थात १० प्रतिशत मात्र परेको थियो। तृणमूल कांग्रेसको भागमा ७६७ करोड भारु र उडिसामा सत्तारुढ बिजू जनता दलले ६२२ करोड भारु पाएका थिए। तामिलनाडुमा सत्तारुढ डीएमकेलाई ४३१ करोड भारु परेको थियो। महाराष्ट्रको राष्ट्रवादी कांग्रेस, दिल्लीमा सत्तारुढ आम आदमी र बिहारमा सत्तारुढ जनता दल युनाइटेडको भागमा सय करोड भारुभन्दा कम चन्दा परेको थियो। मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पिपुल्स पार्टी (मेघालयमा सत्तारुढ) ले बन्डमार्फत कुनै चन्दा प्राप्त नगरेको विवरण चुनाव आयोगलाई बुझाएका थिए।  

सन् २०२२ पछिको अपडेट उपलब्ध भइसकेको छैन। तर पछिल्लो समयमा बन्डमार्फत आएको चन्दामा ७५ प्रतिशत भाजपाले नै प्राप्त गरेको अनुमान छ। इलेक्टोरल बन्डले भाजपालाई आर्थिकरूपमा झन्–झन् सुदृढ बनाउँदै गएकाले पनि सर्वोच्चको फैसलामा विपक्षी दलहरू खुशी छन्। न्यायालयले मतदातालाई दलहरूको चन्दादाता चिन्ने अधिकार हुन्छ भन्दै इलेक्टोरल बन्डमार्फत चन्दा दिनेको विवरण गोप्य राख्नुलाई मौलिक अधिकारको उल्लंघन ठहर्‍यायो। “चुनावमा सफा पैसा ल्याउने कदम चाल्दा गोपनीयताको यस्तो खाडल खनियो,” फैसलामा भनिएको छ, “जहाँबाट सूचना गायब छ।” व्यवसायिक लेनदेनको जोखिम हुने भएकाले चन्दामा कम्पनीको योगदान झनै चासोको विषय हुने अदालतले औंल्याएको छ।  

इलेक्टोरल बन्डले भाजपा अत्यधिक लाभान्वित भएकै कारण हुनुपर्छ एसबीआईले कम्तीमा आगामी आमचुनाव सम्पन्न भइसक्नेगरी बन्ड खरिद गर्ने चन्दादाता र क्याश गर्ने दलको विवरण सार्वजनिक गर्न समय मागेको थियो। सर्वोच्चले १५ फेब्रुअरीमा फैसला गर्दा इलेक्टोरल बन्ड खरिद गर्नेको विवरण र बन्ड क्याश गर्ने दलबारे विवरण ६ मार्चसम्म चुनाव आयोगलाई दिनुपर्ने र आयोगले १३ मार्चसम्ममा आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो। अदालतले दिएको म्यादभित्र एसबीआईले चुनाव आयोगलाई विवरण नदिएपछि एडीआरले नै अदालतको अवमानना मुद्दा दर्ता गरेको थियो। एसबीआईले ११ मार्चमा आएर विवरण सार्वजनिक गर्न ३० जुनसम्मको समय मागेको थियो। एसबीआईले यो मागमा आफ्नो दलिल पेश गर्न सरकारी वकिल (सोलिसिटर जनरल) हुँदाहुँदै भारतमै सबैभन्दा महँगोमा दरिने वरिष्ठ अधिवक्ता हरिश साल्वेलाई उतारेको थियो। उक्त दिन पौने एक घण्टा चलेको संवैधानिक इजलाशको एक अंशः

हरीश साल्वे– हाम्रो बैंकिङ सिस्टममा खरिदकर्ताको नाम र बन्ड नम्बर छुट्टाछुट्टै राखिएको छ। किनभने यो सूचना अत्यन्त गोप्य राख्न भनिएको हुन्छ। अब त्यो मिलाउनु पर्नेछ।

प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुड– मैले बन्डको फर्म्याट हेरेँ। एसबीआईले हरेक बन्डको डिटेलसहित सिलबन्दी गरिराखेको छ। बन्डलाई क्याश गर्नेको छुट्टै विवरण राखेको छ। सार्वजनिक गर्न कुनै समस्या छैन त! हामीले मिलाउनु भनेकै छैनौँ। हामीले तपाईंलाई त्यो सूचना सार्वजानिक गरिदिनू भनेको मात्र हो। त्यो जानकारी दिन तपाईं थप समय मागिरहनु भएको छ, जुन अदालतको निर्देशन अनुरूप छैन। अदालतको निर्णयले तपाईंलाई त्यसो गर्न भनेको छैन। तपाईंले केवल अदालतको निर्देशन पालन गर्नुपर्छ।

साल्वे– हामीले नाम एक ठाउँमा र खरिद अर्को ठाउँमा रेकर्ड गरेका छौँ। बन्ड नम्बरअनुसार नामको विवरण मिलाउन समय लागिरहेको छ। किनभने यसलाई हामीले जानाजानी दुई ‘साइलो’मा राखेका छौँ।

चन्द्रचुड– महोदय! हाम्रो फैसला १५ फेब्रुअरी २०२४ मा थियो, हामी अहिले ११ मार्चमा छौँ। यो मिलाउन विगत २६ दिनमा तपाईंले के काम गर्नुभयो?

साल्वे– अझै तीन महिना लाग्छ, श्रीमान्। चिन्ता अर्को पनि छ। सूचना सार्वजानिक गर्दा तलमाथि वा गलत जानकारी दिने छुट हामीलाई छैन। यसमा गल्ती गर्नै मिल्दैन। गल्ती भयो भने भोलि हामीलाई लगानीकर्ताले मुद्दा हाल्नेछन्। 

न्यायाधीश सञ्जीव खन्ना– चन्दादाताको नाम र चन्दा रकमबारे जानकारी दिन कुनै अप्ठ्यारो छैन भनी तपार्इंले स्वीकार्नु भएको छ। राजनीतिक दलहरूको विवरण दिन पनि तपाईंलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन। बन्ड खरिदलाई मिलाउनुमा अलिकति झण्झट हो। २६ दिनमा तपाईंले कम्तिमा पनि १० हजार वा पाँच हजार बन्डहरू मिलाइसक्नुपर्थ्यो। गल्ती गर्ने कुरै छैन। तपाईंहरू देशकै ठूलो बैंक, सम्हालिहाल्नु हुन्छ नि।

साल्वे– मैले देखेको छु, उनीहरू यसमा काम गरिरहेका छन्, चार्टहरू बनाउँदै छन्। 

चन्द्रचुड यसपालि त हामी अवमाननाको मुद्दा इन्टरटेन गर्ने पक्षमा छैनौँ, फेरि पनि अटेर गरेचाहिँ अवमानना मानिनेछ। 

साल्वेले पुनश्च– तीन साताको समय मागे पनि इजलाशले १३ मार्चको पनि समय तोकेर (५ बजेभित्र) विवरण चुनाव आयोगलाई दिन आदेश दिएको थियो। निर्धारित समयमा एसबीआईले आयोगलाई विवरण बुझाइसकेको छ। बेञ्चको आदेशअनुसार आज आयोगले विवरण वेबसाइटमा राख्नुपर्ने हुन्छ।

सरकारप्रति आलोचनात्मक  चेत राख्नेहरूले विवरणबाट कुन व्यापारी वा कम्पनीले कुन पार्टीलाई कति चन्दा दिएछ भन्ने सूचना पाइने अपेक्षा गरी मुख मिठ्याउँदै गरेको अवस्था छ। अझ उनीहरूले मोदीसँग जोड्ने गरेका अडानी–अम्बानीले भाजपालाई कति चन्दा दिएछन् भनेर थाहा पाइने अपेक्षा गर्दै चोटिलो प्रहार गर्न तम्तयार भएको अवस्था छ।


सम्बन्धित सामग्री