भारतमा सर्वोच्च न्यायालयको उपल्लो बेन्च संवैधानिक इजलासको एउटा आदेशका कारण आमचुनावको मुखमा नरेन्द्र मोदीको सरकार प्रश्नहरूको घेरामा छ। ९ नोभेम्बर २०१९ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले नै दिएको अर्को आदेशले पहिले बाबरी मस्जिद रहेको अयोध्यास्थित रामजन्मभूमि ठानिएको स्थानमा मोदी सरकारले भव्य राममन्दिर बनायो। त्यही मन्दिर बुलन्द शैलीमा उद्घाटन गरेर चुनावको अन्तिम ‘ब्याटल ग्राउन्ड’ मा उत्रिसकेको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई यसपालिको आदेश भारी भइरहेको छ। ‘इलेक्टोरल बन्ड अर्थात् चुनावी चन्दाको सबै विवरण सार्वजनिक गर्नू’ भन्ने न्यायालयको आदेश ‘चार सय पार’ को नारा दिएर तेस्रो पटक सम्भावित जितको मुख मिठ्याइरहेको भाजपालाई दाँतले टोकेको ढुंगाजस्तो हुन पुगेको छ।

ठूलो व्यावसायिक घराना अडानी, अम्बानीसँगको घनिष्टतालाई जोडेर आर्थिकरूपमा विवादित बनाउने विपक्षीहरूको अथक प्रयत्नका लागि आमजनमानसले उनको ‘न खाउंगा, न खाने दुंगा’ भन्ने पुरानो भनाइलाई नै पत्याइरहेका छन्। जनमानसमा बेदाग ठानिएका मोदीको सफेद कुर्ता–पाइजामामा चन्दा काण्डले दाग बसाल्ने सम्भावना देखिँदैछ। “मतदाताको मनमा मोदीबारे अनेकौँ मिथकहरू सवार छन्,” मोदीका आलोचक योगेन्द्र यादव भन्छन्, “परिवार नभएको कारण उनको न कोही आगे, न कोही पिछे भन्ने धेरैलाई परेको छ। १८ घण्टा काम गर्ने उनी जतिबेलै देशका बारेमा मात्र सोच्छन् भन्ने भ्रममा छन् उनीहरू।” 

चुनावी चन्दामा अपनाइने गोपनीयता असंवैधानिक रहेको भन्दै खारेज गर्न सन् २०१९ मै परेको निवेदनमा न्यायालयले गत फेब्रुअरी १५ मा फैसला गरेको थियो। फैसलामा ऋणपत्र (बन्ड) खरिद गर्ने व्यक्ति/कम्पनी र ‘इनक्यास’ गर्ने (साटेर नगदमा बदल्ने) दलबारेको विवरण बन्ड बेच्ने र साट्ने एकाधिकारप्राप्त एसबीआई बैंक र चुनाव आयोगलाई बेग्लाबेग्लै आदेश दिइएको छ। ती विवरण बैंकले ६ मार्चसम्ममा चुनाव आयोगलाई दिनुपर्ने र आयोगले १३ मार्चसम्ममा आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेश थियो।

तर एसबीआईले अदालतबाट पाएको म्याद गुजारेर बन्ड किन्ने र साट्नेको विवरण भिडाउन नभ्याइने भन्दै तीन महिनाको समय मागेको थियो, जसलाई सर्वोच्चले ठाडै इन्कार गर्दै १३ मार्चको साँझ ५ बजेभित्र चुनाव आयोगलाई बुझाइसक्न आदेश दिएको थियो। आयोगले सो विवरण १५ मार्चभित्र आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक इजलासको आदेश थियो।   

सार्वजनिक विवरणअनुसार सन् २०१८ देखि २०२४ फेब्रुअरीसम्म कुल १६ हजार ५१८ करोड भारुको बन्ड खरिद भएकोमा आठ हजार २५१ करोड भारुसहित ५० प्रतिशत नगद भाजपाले पाएको थियो। दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसले एक हजार ९५२ करोड, तृणमूल कांग्रेसले एक हजार ७०५ करोड, बीआरएस (गत नोभेम्बरमा भएको राज्य विधानसभा चुनावमा पराजित हुनुअघि तेलांगनाको सत्तारुढ दल)ले एक हजार ३३२ करोड र तमिलनाडुको डीएमकेले ६५६ करोड भारु नगद बन्डमार्फत चन्दा पाएका थिए। २०१९ को चुनावको मुखमा चाहिँ ७७ प्रतिशत रकम भाजपालाई जाने गरी बन्ड खरिद भएको थियो।

चुनावी चन्दाको आधा हिस्सा सिनित्त पारेको कारण मात्रै भाजपा र सरकार आलोचित भई रक्षात्मक अवस्थामा पुग्नु परेको चाहिँ होइन। चुनावी चन्दाका लागि शासनतन्त्रकै दुरूपयोग भएको खुलासाले भाजपालाई अप्ठ्यारो परेको हो। सत्ताका आलोचकहरूले बलिउड सिनेमा ‘गोलमाल’को वसुली भाई (मुकेश तिवारी) को भिडियो क्लिप भाइरल बनाइरहेका छन्, मोदीलाई वसुली भाईको रूपमा चित्रित गर्दै। “दालमा कालो हैन, पूरै दाल कालो थियो” विपक्षीहरू सरकारलाई व्यंग्य कसिरहेका छन्, “यस्तो असुली त गुण्डाहरूले पनि गरेका थिएनन्।”  

छन पनि सबैभन्दा ठूला ३० ‘दानवीर’ मा १४ वटा त इन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टरेट (इडी), सीबीआई र आयकर विभागको कारबाहीको दायरामा परेका/रहेका कम्पनीहरू छन्। सरकारले राजस्व छलीमा कारबाही गर्ने यस्ता अथोरिटीलाई चुनावी चन्दा असुली गर्ने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरेको आरोप छ। फ्युचर गेमिङ एन्ड होटल सर्भिसेज, हल्दिया इनर्जी, वेदान्ता लिमिटेड, यशोदा सुपर स्पेसालिटी हस्पिटल, डीएलएफ कमर्सियल डेभलपर्स, जिन्दल स्टिल एन्ड पावर लिमिटेड आदि छानबिनको दायरामा परेका थिए। “सरकारको असुली चल्दै थियो,” कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेतको आरोप छ, “कट लिएर कन्ट्रयाक्ट दिइराखिएको थियो।”

चुनावी चन्दा दिएपछि ‘टोरेन्ट ग्रुप’ले तिर्नुपर्ने २८५ करोड भारु सम्पत्ति कर माफी–मिनाहा दिएको खुलासा भएको छ। २७ मे २०१९ मा मुम्बईको भिवण्डी नगरपालिकाले कर मिनाहा दिनुअघि टोरेन्टका मालिक सुधीर मेहताले १५ करोड भारुको चुनावी चन्दा दिएको खुलासा भएको हो। प्रधानमन्त्री मोदीसँग मेहताको निकटता झल्किने फोटाहरू पनि भाइरल भइरहेका छन्। केहीले आम्दानीभन्दा धेरै चन्दा दिएको देखिएपछि अरू आशंकाका पत्रहरू थपिएका छन्। सन् २०२१–२२ मा २० करोड भारु मुनाफा गरेको क्विक सप्लाई चेन लिमिटेडले त्यही वर्ष ३६० करोड भारु चुनावी चन्दा दिएको थियो। केभेन्टर ग्रुप (केभेन्टर फुड पार्क इन्फ्रा लिमिटेड, मदनलाल लिमिटेड, एमके जैन लिमिटेड) ले ५०० करोड चन्दा दिँदा मुनाफाचाहिँ १.८४ करोड मात्रै गरेको देखिएको छ।

यस्तै, चिठ्ठा (लट्री) को कारोबार गर्ने फ्युचर गेमिङ एन्ड होटल सर्भिसेज एक हजार ३६८ भारुसहित सबैभन्दा ठूलो दानवीरका रूपमा भेटिनु पनि लोकतन्त्रका लागि निको मानिने छैन। नौ सय ६६ करोड भारु दिई दानवीर सूचीको दोस्रो नम्बरमा पर्न सफल मेघा इन्जिनियरिङले पनि चन्दाबापत भाजपा समेतको साझेदारीमा महाराष्ट्रको सरकारबारबाट अर्बौंको ठेक्कापट्टा हात पारेको ठानिएको छ।

एसबीआई भर्सेज सर्वोच्च अदालत
सर्वोच्चले सबै विवरण सार्वजनिक गर्नु भनेदेखि नै अटेर गर्न खोज्ने एसबीआई बैंक र मान्न बाध्य पार्ने संवैधानिक इजलासको सवाल–जवाफ र आदेश रोचक छन्। एसबीआईले ११ मार्चमा खरिदकर्ता र साट्ने दलबीच बन्डको मिलान गर्न समय लाग्ने भन्दै तीन महिना (३० जुनसम्म) को म्याद मागेपछि प्रधानन्यायाधीश डिवाई चन्द्रचूडसहितको संवैधानिक इजलासले ‘मिलान गर्नु भनेकै छैन खुरुक्क विवरण सार्वजनिक गर्नू’ भनेर १३ मार्च साँझ ५ बजेको समयसीमा तोकेर अर्को आदेश दिएको थियो। 

त्यसपछि एसबीआईले चुनाव आयोगलाई विवरण दिई आयोगले पनि आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक त गरिदियो, तर कुन बन्ड कसले प्राप्त गरी साट्यो भन्ने एकिनसँग भन्न नसकिने गरी बन्डमा उल्लिखित ‘युनिक नम्बर’ लुकाइदियो। त्यसैले चुनाव आयोगले विवरण सार्वजनिक गरेको १५ मार्चयता मिडियामा कतिपय कुरा एकिनसँग भन्न नसकी अनुमान चलिराखेको छ। 

तत्पश्चात् न्यायालयले १८ मार्चको दिन एसबीआर्ईलाई डाँट्दै २१ मार्चको साँझ ५ बजेसम्म युनिक नम्बरसमेतको विवरण चुनाव आयोगलाई बुझाउन आदेश दिएको छ। विवरण प्राप्त हुनासाथ सार्वजनिक गर्नुपर्ने आदेश आयोगलाई पनि छ। बन्ड नम्बरसहितको विवरण सार्वजनिक भएपछि अहिले अनुमान गरी विश्लेषण गरिराखिएका कतिपय विवरण प्रष्टसँग खुल्नेछन् भने केही नयाँ खुलासासमेत हुने अपेक्षा छ। 

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले एसबीआर्ईका अध्यक्ष दिनेश खारालाई ‘चुनावी चन्दासम्बद्ध सबै सूचना सार्वजनिक गरिसकेको छु’ भन्ने व्यहोराको प्रतिज्ञापत्र (एफिडेबिट) पेश गर्न भनेको छ। यसअघि बैंकका सहायक महाप्रबन्धकमार्फत जवाफ दिइरहेको एसबीआर्ई यो आदेशपछि अब अध्यक्षलाई नै अघि सार्न बाध्य हुनेछ। सरकारबाट थप पदावधि पाएका अध्यक्ष खाराले सरकारकै आदेशानुसार अदालतको आदेश तामेलीमा आलटाल गरिरहेको आरोप छ। पटक–पटक आलटाल र अटेर गरिरहेको एसबीआर्ईले यसपालिसमेत खुराफात गरेको पाइए अवमानना (मानहानी) को कोर्रा हान्न सजिलो पार्नका लागि अदालतले प्रतिज्ञापत्र पेश गर्न भनेको अनुमान गर्न सकिन्छ।       

सत्तारुढ भाजपा रक्षात्मक भए पनि चुनावमा विपक्षले यसको लाभ लिइहाल्ने अनुमान गर्न सजिलो छैन। जनमत सर्वेक्षणहरूले उल्लेख्य बहुमतसहित सत्तामा भाजपाकै निरन्तरता रहने नतिजा देखाएका छन्। अलि अघि भएको मध्यप्रदेश, राजस्थान र छत्तिसगढको राज्य विधानसभा चुनावले पनि भाजपाको निरन्तरताकै संकेत गर्छ। लोकप्रियताको चुलीमा देखिने प्रधानमन्त्री मोदीको नाम नै भाजपाको जितको लागि काफीजस्तो देखिन्छ। तैपनि विश्लेषक यादव इमर्जेन्सी (सन् १९७५–७७) लगत्तै भएको लोकसभा चुनावमा सबै मिडियाले इन्दिरा गान्धीकै जित सुनिश्चित भनिरहेका बेला उनी पराजित भएको स्मरण गराउँछन्। “त्यतिबेलाकी श्रीमती गान्धीको लोकप्रियता, अहिलेका मोदीको भन्दा कम्ता थिएन नि,” उनी भन्छन्।  

सन् १९८४ को चुनावमा ५४३ सदस्यीय लोकसभाका ४१४ सिट जितेको कांग्रेस बोफोर्स घोटालाले गर्दा सन् १९८९ को चुनावमा १९७ मा सीमित हुँदै प्रतिपक्षको बेन्चमा पुगेको इतिहास छ। यस्तै, सन् २०१२ मा थालिएको भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनको जगमा आम आदमी पार्टी (आप) जन्मियो। कांग्रेस २०१४ को चुनावमा आजसम्मकै सबैभन्दा खराब प्रदर्शन गर्दै ४४ सिटमा खुम्चिएको थियो। “विगतका बोफोर्सजस्ता सत्तालाई हराउने काण्डभन्दा धेरै ठूलो काण्ड हो चुनावी चन्दा काण्ड,” विश्लेषक यादव भन्छन्, “तर यसको लाभ विपक्षले उठाइहाल्छ भन्नेमा म ढुक्क छैन।” 

१४० करोडको आवादी र ९७ करोड मतदाता रहेको भारतका जनजनसम्म चुनावी चन्दामार्फत भएको घोटालाको सन्देश पुर्‍याउन मिडियाको महत्वपूर्ण मात्र होइन, निर्णायक भूमिका हुन्छ। भारतमा मिडियाको मूलधार नै सत्ताप्रति बफादार भएकाले ‘गोदी मिडिया’ भनेर आलोचित छ। तैपनि गोदी भनिने मिडियाले पनि चुनावी चन्दाको समाचारलाई प्राथमिकतामै पारेका छन्। “मिडियाले साथ दिने सम्भावना छैन,” यादव भन्छन्, “जनजनसम्म पुग्ने अर्को प्रभावकारी माध्यम सडक आन्दोलन हो, जसमा मेहनत कडा छ।”        

सत्ताको भजन–किर्तनमा लिप्त रहने त्यहाँका न्युज च्यानलहरूले पनि चुनावी चन्दा काण्डलाई प्राथमिकतापूर्वक रिपोर्टिङ गरिरहेका छन्। तिनीहरू १९ अप्रिलदेखि १ जुनसम्म हुने आमचुनावमा भाजपाको जित सुनिश्चित मान्दै ४०० सिट पार हुन्छ कि हुन्न भनेर चर्चा गरिरहेका थिए। तर तिनले यो काण्डको रिपोर्टिङ लामो समय तन्काउनेमा यादव शंका गर्छन्। 

“इलेक्टोरल बन्ड काण्ड एकाध हप्तामै दरबारी मिडियाबाट गायब हुने सम्भावना देख्छु,” उनी भन्छन्, “यस्तो अवस्थामा विपक्षीले सडकबाटै जनजनमा सन्देश पुर्‍याउन सक्नुपर्ने हुन्छ।” यसबाट जनताको ध्यान मोड्न सरकारले हिन्दू–मुस्लिम र भारतविरुद्ध पाकिस्तानको भावना भड्काएर फाइदा उठाउन प्रयास गर्नसक्ने उनको आशंका छ। तथापि बोफोर्स वा सन् २०१२–१४ मा भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको क्रममा जोडतोडका साथ उठाइएका कोलगेट (कोइला काण्ड), टूजीजस्ता काण्डका मुद्दा मिडियाले बर्षौंसम्म निरन्तर बोकेका थिए। 

अर्कोतिर धेरै चन्दा प्राप्त गर्ने दोस्रो र तेस्रो  स्थानमा रहेका कांग्रेस र टीएमसीले पनि आफूले पाएको चन्दाबारे विवरण दिन आनाकानी गरेको देख्दा तिनले पाएको दानमा पनि प्रश्न उठ्ने  सम्भावना छ। फ्युचर गेमिङ एन्ड होटल सर्भिसेजले दिएको एक हजार ३६८ करोडमध्ये ५०९ करोड पाएको घोषणा डीएमकेले गरेको छ। यो दानवीर कम्पनी तामिलनाडुकै कोयम्बटुरको हो। 

२०१८–१९ मा जनता दल (युनाइटेड) ले १३ करोड प्राप्त गरेकोमा तीन करोड रुपैयाँको मात्र खुलासा गरी सो बन्ड श्री सिमेन्ट्स र भारती एयरटेलले दिएको उसले जनाएको छ। बाँकी १० करोड चाहिँ ‘३ अप्रिल २०१९ मा कोही अपरिचित व्यक्ति पटनास्थित कार्यालयमा आएर बन्द खाम दिई गए, खोल्दा चुनावी बन्ड रहेछ, हामी ती व्यक्तिबारे अनभिज्ञ छौँ’ भनेर जगहँसाइ गरेको छ। त्यस्तै, टीएमसीले कतिपय बन्ड पार्टी अफिसको ड्रप बक्समा फेला परेको भनेर गफ दिइरहेको छ।

आपका साथै समाजवादी पार्टी, जदयु, राष्ट्रवादी कांग्रेस, डीएमके, एआईएडीएमके, जनता दल सेक्युलर, महाराष्ट्रवादी गोमन्तक आदिले पनि विवरण दिएका छन् वा दिने घोषणा गरेका छन्। “विपक्षमा रहेका सबै पार्टीले घोषणा गरिदिए काइदा हुन्थ्यो,” यादव भन्छन्। चुनावी चन्दाको विवरण आएपछि अडानी–अम्बानीसँग जोडेर मोदीको आलोचना गर्न पाइने आसमा मुख मिठ्याइरहेका आलोचकहरूमाथि चाहिँ एकप्रकारले तुषारापात नै भएको छ। चुनावी चन्दामा नदेखिएको अडानीसम्बद्ध कुनै कम्पनी छ भने त्यो एउटा क्विक सप्लाई चेन लिमिटेड मात्रै छ।  

यो पनि: इलेक्टोरल बण्डविरुद्धको त्यो फैसला : भाजपा चुप, विपक्षीको जश्न