काठमाडौँ– लिखित माफीनामासहित उपस्थित बाबा रामदेवलाई भारतको सर्वोच्च न्यायालयले मंगलबार माफी नदिई फर्काइदिएको छ। न्यायाधीशहरू हिमा कोहली र अहशानुद्दीन अमानुल्लाहको इजलासले माफीनामा अस्वीकार गरी यसअघिको आदेशअनुसार लिखित जवाफसहित पेश हुन एक साताको समय दिएको छ। 

इजलासको आदेश अटेर गरेको स्पष्ट भएपछि न्यायालय कडारूपमा प्रस्तुत भएको हो। अर्को सुनुवाइ अप्रिल १० अर्थात् चैत २८ गते हुनेछ।  

त्यसो त रामदेव र विवाद नौलो कुरा होइन। विवादकै बीचबाट उनी संस्थापक रहेको पतञ्जली आयुर्वेदले दिन दुईगुना, रात चौगुना ‘तरक्की’ गरेको थियो। न्यायालयकै आदेशलाई पनि हाकाहाकी अटेर गरेको कुरालाई न्यायाधीशहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएपछि चाहिँ रामदेव समस्यामा देखिएका हुन्। 

पतञ्जलीले दम, मधुमेह लगायतका निको नहुने दीर्घरोगहरू पनि निको हुने दाबीका साथ विज्ञापन गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै भारतमा डाक्टरहरूको संस्था इन्डियन मेडिकल एसोसिएसन (आईएमए) ले १७ अगष्ट २०२२ मा सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको थियो। मुद्दामा पतञ्जलीले कोभिड भ्याक्सिन, एलोपेथिक औषधि र उपचार पद्धतिबारे नागरिकलाई गुमराहमा पार्ने प्रयत्न गरेको आरोप पनि लगाइएको थियो। 

२१ नोभेम्बर २०२३ मा मुद्दाको सुनवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्ता भ्रामक विज्ञापन बन्द गर्न आदेश मात्र दिएन, आइन्दा त्यसो गरे प्रतिविज्ञापन एक करोड भारु जरिबाना गर्ने निर्णय पनि सुनायो। भारतीय सत्ताको दाहिने ठानिने रामदेवले अदालतको आदेशको भोलिपल्टै प्रबन्ध निर्देशक आचार्य बालकृष्ण समेतको उपस्थितिमा पत्रकार सम्मेलन गरी ‘डाक्टरहरूको गिरोहले योग, आयुर्वेद र सनातन संस्कृतिविरुद्ध प्रोपोगान्डा गरिरहेको छ’ भनेर आरोप लगाए।  

त्यसपछि आईएमएले पत्रकार सम्मेलनमा बोलेका कुराका साथै रोक्न आदेश गरिएको विज्ञापनसमेत प्रकाशन/प्रसारण भइरहेको प्रमाणसहित अर्को निवेदन हाल्यो। पछिल्लो निवेदनलाई अघि बढाउँदै जवाफ माग्दा पतञ्जलीले ‘रेस्पोन्स’ नगरेपछि अदालत पनि रामदेवविरुद्ध कडारूपमा प्रस्तुत हुनथालेको हो। 

गत १९ मार्चमा रामदेव वा पतञ्जली आयुर्वेदको उपस्थिति नभएपछि अदालतले ‘तिमीलाई अवमानना मुद्दा किन नचलाउने’ भन्ने प्रश्नको जवाफका साथ स्वयं उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो। मुद्दा सुनुवाइको क्रममा इजलासले ‘ड्रग्स एन्ड म्याजिक रिमेडिज एक्ट १९५४’ ले चमत्कारिक सुधार हुन्छ भनेर भ्रम फैलाउनेलाई तत्काल पक्रेर कारबाही गर्न सकिने प्रावधान सम्झाउँदै सरकारलाई पनि ‘के गरिरहेको छौ?’ भनेर सोधेको थियो। 

तथ्यांक संकलन गरिरहेको भन्दै उम्किन खोेजेको सरकारविरुद्ध पनि न्यायालयले असन्तुष्टि पोखेको छ। गत फेब्रअरी २७ को सुनुवाइपछि अदालतले ‘यसअघि पनि आदेश दिइएको थियो, तैपनि विज्ञापन किन जारी राखेको?’ भनेर सोध्नुका साथै पतञ्जलीलाई अवमाननाको सूचना पनि दिएको थियो। पतञ्जलीले त्यसको जवाफै दिन आवश्यक ठानेन। 

माफीनामामा उल्लिखित व्यहोराले गर्दा अदालत झन् रिसाएको थियो। पतञ्जलीको मिडिया विभाग विज्ञापनमा रोक लगाउने सर्वोच्चको आदेशबारे अनभिज्ञ रहेका कारण विज्ञापन प्रकाशन/प्रसारण भएको जवाफ रामदेवले पठाएका थिए। ‘अदालतलाई गल्ती भयो भन्ने लाग्छ भने हामी गल्ती भएको मान्छौँ’ जस्ता वाक्यले पनि न्यायाधीशहरूलाई मामिला तत्कालै रफादफा नगर्ने निष्कर्षमा पुर्‍याएको ठानिएको छ।  

सन् २०२१ मा केन्द्र सरकारका वरिष्ठ मन्त्री नितिन गडकरीका साथै स्वास्थ्यमन्त्री डा. हर्षवर्धनको आतिथ्यमा कोभिड–१९ निको पार्ने दाबी गरिएको ‘कोरोनिल’ बजारमा ल्याएपछि रामदेव ठूलो विवादमा मुछिएका थिए। चर्को आलोचना भएपछि त्यहाँको केन्द्र सरकारले कोभिडको औषधिको रूपमा नभई ‘इम्युनिटी बुस्टर’ को रूपमा बेच्न सकिने भनेको थियो। 

त्यसबेला रामदेवले कोभिड भ्याक्सिनको खिल्ली उडाए नै, कोभिडको असरले बेडमा तड्पिरहेका बिरामीका लागि अक्सिजन सिलिन्डर खोज्न दौडिरहेका आफन्तजनलाई उडाउने सामग्री पनि प्रकाशन/प्रसारण गरे/गराएको आरोप उनीमाथि छ।  

एलोपेथीबारे भ्रम फैलाउनुका साथै आयुर्वेदिक औषधिको अप्रमाणित कुरा गरेर आममानिसलाई दिग्भ्रमित पारेकाले बाध्य भई न्यायालय गुहार्नुपरेको आईएमएका अध्यक्ष डा. शरद अग्रवाल बताउँछन। “यो विवादलाई आयुर्वेदविरुद्ध एलोपेथी जस्तो बनाउन खोजिएको हुँदै होइन,” उनी भन्छन्। 

सन २००० तिर ठूल्ठूला योग शिविर आयोजना गर्न थालेपछि योगगुरुका रूपमा रामदेवको ख्याती शुरू भएको थियो। त्यस्ता शिविरको टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिनाले उनको  ख्याती राष्ट्रव्यापी मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत फैलियो। त्यही ख्यातीलाई उनले आयुर्वेदिक औषधिका साथै दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादनमा पुँजीकृत गरी व्यवसाय शुरू गरेका थिए। उनको व्यवसाय रियलस्टेटसम्म फैलिइसकेको छ।