काठमाडौँ– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले पद सम्हालेको ४५औँ दिनमा, २०७९ फागुन १५ गते आफ्ना कार्ययोजना सुनाउँदै भनेका थिए, “हचुवामा विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्यमा क्रमभंग गर्ने छु।” 

कुरा नचपाउने, लागेको बोलिहाल्ने स्वभावका कारण माओवादी केन्द्रभित्र अरूभन्दा बेग्लै परिचय बनाएका किराँतीको यो बाचाले जहाँ पनि विमानस्थल बनाउने घोषणा गर्ने र बजेट खन्याइहाल्ने पछिल्लो समय चुलिएको विकृतिमाथि लगाम लाग्ने आशा जगाएको थियो। तर आठ महिना नबित्दै मन्त्री किराँतीले त्यो बाचा तोडे। प्राविधिक तथा व्यावसायिक हिसाबले अनुचित ठानिएको सुनसरीको धरानमा उनी आफैँले विमानस्थल निर्माण गर्ने घोषणा गरिदिए।

गएको कात्तिक २३ गते किराँतीले सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी गराए, “धरानमा विमानस्थल निर्माणका लागि तत्काल अध्ययन समिति गठन गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशकलाई निर्देशन गरिएको छ।”

यो पनि– त्रिवेणी ग्रुपको ‘हित’मा गरिएको चिया विकास निगम निजीकरण, ८ हजार बिघा सरकारी जग्गा हडप्ने खेल

धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले विमानस्थल निर्माणको पहल गरिदिन सामाजिक सञ्जालमार्फत अनुरोध गरेको भोलिपल्टै मन्त्री किराँतीले धरानमा विमानस्थल बनाउने निर्णय गरी क्यानलाई निर्देशन दिएका थिए। लगत्तै विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न क्यानका प्रबन्धक, इन्जिनियर नलविक्रम थापाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरियो। 

तर नागरिक उड्डयनमन्त्रीले नै हवाई नीतिको हेक्का राख्दा रहेनछन् भन्ने यो घटनाले छताछुल्ल पारिदियो। हवाई नीति २०६३ अनुसार चलिरहेका निकटस्थ विमानस्थलबाट प्रस्तावित (नयाँ) विमानस्थलको दूरी हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा २० नटिकल माइल (करिब ३७ किलोमिटर) र तराई तथा भित्री मधेशमा कम्तीमा ४० नटिकल माइल (करिब ७४ किलोमिटर) हुनुपर्छ। किराँतीले बनाउने निर्णय गरेको धरानको विमानस्थल (जो धरान उपमहानगरपालिका–१७, घोपामा पर्छ) विराटनगर विमानस्थलबाट ३८ किलोमिटर दूरीमा छ। हवाई नीतिले तोकेको न्यूनतम मापदण्डभन्दा आधा कम दूरीमै विमानस्थल बनाउन मन्त्री किराँतीले किन यो विघ्न आशक्ति देखाए?

क्यानका एक इन्जिनियर भन्छन्, “विमानस्थल चलोस् कि नचलोस् भन्नेमा मतलब नै छैन। आफूले विमानस्थल बनाएको हुँ भन्ने जस लिनु छ। जसरी पनि लोकप्रिय बन्नु छ।”

मन्त्री किराँतीको गृहजिल्ला भोजपुर हो। भोजपुर आवतजावतका लागि अरूभन्दा सहज ठाउँ धरान नै हो। धरानमा विमानस्थल बन्दा गृहजिल्लामा उनलाई ‘भोटको राजनीति’ गर्न सहज हुनेछ। मन्त्री किराँतीले पछिल्लो समय धरानेहरूको ‘क्रेज’ बनेका मेयर हर्क साम्पाङ र उनलाई रुचाउने पंक्तिलाई समेत रिझाउन खोजेको देखियो। “यस्ता स्वार्थका निम्ति उहाँको जोडबलमा विमानस्थल निर्माण भयो भने पनि चल्दैन। नचल्ने (धरानमा) विमानस्थल बनाउनु भनेको सरकारी ढुकुटी सिध्याउनु मात्र हो,” ती इन्जिनियरले भने।

नजिकै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने सम्भावना बोकेको र व्यावसायिक फड्को मार्दै गरेको विराटनगर विमानस्थल, त्यसमाथि धरान–विराटनगर ६ लेनको सडक बन्दै गरेकाले धरानमा विमानस्थलको भविष्य यसै पनि देखिएको थिएन। बनिहाले पनि मेला–उत्सव आयोजना र टिकटक बनाउने जस्ता मनोरञ्जनमा विमानस्थल सीमित हुने दाबी ती इन्जिनियरले गरेका थिए। 

धरानमा विमानस्थल बनाउने प्रयत्न पटक–पटक भए। २०७४ सालमा प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरेपछि क्यान आफैँ त्यसबाट पछि हटेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)लगायतका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर अध्ययन गरिसकेपछि विमानस्थल नबनाउने निधो क्यानले गरेको थियो। त्यसअघि सुनसरीकै एमाले नेता भीमप्रसाद आचार्य पर्यटनमन्त्री हुँदा विमानस्थल निर्माणका लागि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। तर आचार्य मन्त्रीबाट हटेपछि त्यो प्रयत्न अघि बढेन। 

यो पनि – पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र साढे ४ अर्बको खानेपानी आयोजना संकटमा पार्ने यो हद्‍को लापरबाही

त्यसभन्दा पहिले, २०६० सालमा विमानस्थल निर्माणको प्रयास अघि बढ्दा विमानस्थलकै लागि भन्दै ‘यति इन्कर्पाेरेटेड’ले स्थानीयसँग सस्तो मूल्यमा जग्गा खरिद गरेको थियो। त्यसबेला विमानस्थल निर्माण नभए खरिद गरेको मूल्यमै जग्गा फिर्ता गर्ने शर्त राखिएको थियो। दुई दशकसम्म पनि विमानस्थल नबनेपछि स्थानीयले जग्गा फिर्ता माग्न थालेका थिए। त्यसकै दबाबमा परेको ‘यति इन्कर्पाेरेटेड’ले मेयर साम्पाङलाई दबाब दिन थालेका बेला किराँतीले एक कदम अघि बढेर विमानस्थल बनाउन समिति गठन गरिदिए।

कतिपयले मन्त्री किराँतीले जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने दबाबमा परेको ‘यति इन्कर्पाेरेटेड’कै निम्ति यस्तो निर्णय गरिदिएको बताइरहेका छन्। उनकै निर्णयअनुसार प्राधिकरणले गठन गरेको कार्यदलले ‘भौगोलिक, प्राविधिक र नीतिगत रूपमा समेत धरानमा विमानस्थल निर्माण सम्भव नभएको’ निचोड मन्त्री किराँतीलाई सुनाइसकेको छ। पर्यटन मन्त्रालय स्रोत भने मन्त्री किराँती ‘नीति फेरेर भए पनि विमानस्थल बनाइछाड्ने’ अड्डीमा रहेको बताउँछ।

यो घटना नेताहरूले निहित स्वार्थनिम्ति विमानस्थलका नाममा राज्यकोष कसरी खन्याउँदैछन् भन्ने पछिल्लो दृष्टान्त बनेको छ। सरकारी ढुकुटी खर्चेर बनाइएका करिब दुई दर्जन विमानस्थल बन्दप्रायः अवस्थामा रहँदा आवश्यकताभन्दा नेता र बिचौलियाहरूको दबाबमा धेरै ठाउँमा नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्न सरकारी ढुकुटी सिध्याउने प्रतिस्पर्धा नै देखिन्छ।

बैतडीदेखि सिन्धुलीसम्म बग्दैछ सरकारी ढुकुटी
२०३६ सालमा सञ्चालन भएको बैतडीको पाटन विमानस्थल उडान नभएपछि २०५८ सालदेखि बन्द भयो। बन्द विमानस्थलमा सरकारले वर्षौंपछि १६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर धावनमार्गको कालोपत्रेलगायत मर्मत–पुनर्निर्माण गर्‍यो। १९ वर्षपछि, २०७७ सालमा पुनः परीक्षण उडान गरायो। तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईकै जोडबलमा पुनः परीक्षण उडान भएपछि निरीक्षणका लागि बैतडी पुगेका थिए। 

१६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेपछि केही समय चलेको विमानस्थल यात्रु अभावका कारण २०७८ चैत १० गतेदेखि बन्द भयो। क्यानको वेबसाइटमा भने अहिले पनि ‘विमानस्थल अपरेसनमा रहेको’ उल्लेख छ। जबकि, स्थानीय युवायुवतीले टिकटकको भिडियो बनाउनबाहेक विमानस्थलको प्रयोग भइरहेको छैन। संरचना जीर्ण छन्, धावनमार्ग घाँसेमैदान बनेको छ।

पाटन विमानस्थलको यस्तो हालत हुँदा छिमेकमै, डडेलधुराको अजयमेरू गाउँपालिका–१ समैजी पुइलेकमा २०७२ सालदेखि नयाँ विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा छ। डडेलधुरा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला हो। देउवाकै दबाबमा क्यानले अजमेरूमा विमानस्थल निर्माण शुरू गरेको हो।

डडेलधुरा सदरमुकामबाट १२ किलोमिटर दूरीमा पर्ने यो ठाउँ पक्की सडकले जोडिएको छ। क्यानका प्राविधिकहरूले भिरालो जमिनसँगै धावनमार्ग पहाडहरूले छेक्न सक्ने जोखिम रहेकाले त्यहाँ विमानस्थल नबनाउन सुझाव दिएका थिए। तर देउवाको चाहनासामु त्यो सुझावले काम गरेन। 

यो पनि – कालो धनको चेपुवामा अर्थतन्त्र: कहाँ छ देशको अदृश्य पुँजी?

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विमानस्थलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २ करोड २१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको, त्यसपछि देउवा नेतृत्वकै सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयमन्त्री प्रेम आलेले २०७९/८० मा ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्न लगाएको देखिन्छ। 

नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता आले डडेलधुरासँगै जोडिएको जिल्ला डोटीका हुन्। डोटीमा २०२६ सालमै निर्मित दिपायल विमानस्थल छ। पछिल्लोपटक नियमित उडान भइरहेको दिपायल विमानस्थल २०७३ सालमा ६ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर मर्मत गरिएको थियो।

सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–८, सिस्नेरीमा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम खर्चेर नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्न डीपीआर तयार भएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विमानस्थलबारे अध्ययनका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। १ हजार ४४२ रोपनी १३ आना जग्गामा निर्माण गरिने यो विमानस्थलमा ‘एटीआर–७२’ जहाज अवतरण गराउने योजना छ।

एक हजार ६०० सय मिटर लम्बाई र ३० मिटर चौडाइको धावनमार्ग हुने विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्न २०७८/७९ मा २६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। ईआईए गर्न क्यानले २०७९ जेठ ३१ गते सूचना निकालेको थियो।

नेपाल आयल निगमले इन्धन भर्ने सुविधा उपलब्ध गराएको रामेछाप विमानस्थलमा नियमित उडान छ। यो विमानस्थल कमलामाईबाट ६४ किलोमिटर दूरीमा छ। कमलामाईबाट बीपी राजमार्ग हुँदै चार घण्टामा काठमाडौँ पुगिन्छ, जनकपुर विमानस्थल पुग्न दुई घण्टा लाग्छ। विमानस्थल बनेमा चरिचरन या मेला/महोत्सवस्थल बन्ने देखिँदादेखिँदै पनि क्यानले ‘र्‍याफ्ट कन्सल्ट्यान्ट’लाई निर्माणका लागि परामर्शदाता नियुक्त गरिसकेको छ। 

यो पनि  – ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिने समरजंग कम्पनीको कथा

“आर्थिक सभाव्यताबिनै सिन्धुलीमा विमानस्थल बन्ने भयो, अब यसलाई रोक्न सक्ने देखिन्न,” पर्यटन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “सडक यातायातको भरपर्दो सुविधा भएको ठाउँमा महँगो भाडा तिरेर हवाईयात्रा गर्न कोही तयार हुँदैन, त्यसकारण यो विमानस्थल चल्दैन।”

त्यसो भए नचल्ने निश्चित हुँदाहुँदै पनि यत्रो रकम खर्चेर यो विमानस्थल बनाउन किन खोजिँदैछ? ती अधिकारी भन्छन्, “राजनीतिक तहबाट दबाब थेगिनसक्नु छ।” 

उनले यसका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को राजनीतिक सल्लाहकारबाट भर्खरै राजीनामा दिएका माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेल, पूर्वमन्त्री एवं एमाले नेता गणेशकुमार पहाडी, माओवादी केन्द्रबाटै निर्वाचित सांसद लेखनाथ दाहाललगायतले असाध्यै दबाब दिएको बताए।

नेताको ‘रहर’मा स्थानीय सरकारले रित्याउँदै थप ढुकुटी
तत्कालीन माओवादी नेता हिसिला यमी पर्यटनमन्त्री रहेका बेला नयाँ विमानस्थल बनाउने ठाउँ अवलोकन गर्न भन्दै काभ्रे पुगेकी थिइन्। काभ्रेमा विमानस्थल बनाउने प्रयत्न त्यहीँबाटै शुरू भयो। पछि तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका नेता शरतसिंह भण्डारी (हाल लोकतान्त्रिक समाजवादी पाटी) पर्यटनमन्त्री बनेपछि उनकै निर्देशनमा विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार भयो, जसमा पाँचखाल, भकुण्डेबेसी, ठूलीचौर र नागीडाँडामा विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने उल्लेख थियो। 

तर पाँचखाल र भकुण्डेबेसीका बासिन्दा आफ्नो ठाउँमा विमानस्थल बनाउन राजी भएनन्। नागीडाँडामा विमानस्थल निर्माण गर्न १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने, त्यसका लागि ४५ मिटर डाँडा काट्नुपर्ने र मुआब्जामै ठूलो रकम खर्च हुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो। 

काठमाडौँछेउमै यत्रो रकम खर्चेर विमानस्थल बनाउँदा व्यावसायिक रूपमा नोक्सानी मात्र हुने राय विज्ञहरूले दिएका थिए। तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टीआईए)को आन्तरिकतर्फको विमानस्थलको विकल्पमा यो विमानस्थल बनाउन लागिएको तर्क गरियो, जबकि ८००–१२०० मिटरको धावनमार्ग र भूगोलले त्यस्तो आधार देखाउँदैन।  

एमाले नेता एवं पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटा गृहजिल्लामा विमानस्थल बनाउन तम्सिएपछि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी पनि काभ्रेमा विमानस्थल बनाउन अग्रसर भए। २०७५ वैशाख १८ गते यसबारे अध्ययनका लागि भन्दै काभ्रे पुगेका उनले जेठ १ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित कार्यक्रममा भनेका थिए, “कुनै पनि बहानामा काभ्रेमा विमानस्थल निर्माणबाट पछाडि हटिँदैन।” 

त्यसपछि सरकारले २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा काभ्रेमा विमानस्थल निर्माण गर्ने योजना ल्यायो। सँगै विवाद पनि चर्केपछि संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले ‘केही व्यक्तिको इच्छामा ठूलो धनराशि खर्चेर काभ्रेमा विमानस्थल बनाउन आवश्यक नभएको’ ठहर गर्‍यो।

उपसमितिले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रस्ताव गरिएका बेला काठमाडौँ वरपर विमानस्थल बनाउन आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसपछि सरकारले बजेट विनियोजन नगरे पनि राजनीतिक तहबाट दबाब कायम छ। 

बागलुङको बलेवा विमानस्थल यात्रु अभावमा बन्द भएको दुई दशकपछि सरकारले हवाई मैदान मर्मत गर्न आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सालमा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो। त्यहीबीच २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचन भयो। नयाँ स्थानीय सरकार निर्वाचित भए। तिनैमध्ये बागलुङ नगरपालिकामा आएका नयाँ जनप्रतिनिधिमा विमानस्थल चलाउने हुटहुटी सवार भयो। 

नगरपालिकाले यात्रु नपाए क्षतिपूर्ति दिने निर्णय नै गरेपछि २०७४ सालमा तारा एयरले उडान शुरू गर्‍यो। तर यात्रु अभावले एक महिनामै उडान बन्द भयो। नगरपालिकाले तारा एयरलाई २० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिरेर विमानस्थल चलाउने ‘रहर’ पूरा गर्‍यो। उडान बन्द भएको विमानस्थलका लागि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पुनः बजेट विनियोजन गर्‍यो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा हवाई पूर्वाधार विकासका लागि १२ अर्ब २४ करोड विनियोजन गर्दा त्यसमा बागलुङ र उदयपुर पनि परेका थिए। बागलुङकै अर्को ढोरपाटन विमानस्थलमा पनि नियमित उडान छैन।

यो पनि – चौधरी ग्रुपले हडपेको जग्गा फिर्ता ल्याउन ३६ वर्षदेखि लडिरहेका सतुंगलबासी

बागलुङको छिमेकी जिल्ला गुल्मीमा समेत जहाज चल्ने टुंगो नभए पनि करिब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर रेसुंगा विमानस्थल निर्माण गरिएको छ। यो विमानस्थल गुल्मीका नेताहरू प्रदीप ज्ञवाली, चन्द्र भण्डारीलगायतको जोडबलमा बनेको हो। तत्कालीन पर्यटनमन्त्री ज्ञवालीले गृहजिल्लामा विमानस्थल बनाउन पहिलोपटक बजेट विनियोजन गराएका थिए। 

२०६३ सालमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हुँदा ज्ञवालीले नै विमानस्थल शिलान्यास गरेका थिए। त्यसको नौ वर्षपछि, २०७२ सालमा निर्माण शुरू भए पनि कोरोना महामारीका कारण निर्माण प्रभावित भयो। अधिग्रहण गरिएको ७९ रोपनीसहित कुल १५६ रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको विमानस्थलमा २०७५ जेठ २५ मै तारा एयरले परीक्षण उडान गरेको थियो, जसमा ज्ञवालीसहित गुल्मीकै एमाले नेता गोकर्ण विष्ट त्यहाँ पुगेका थिए। 

कोरोनापछि  निर्माण अघि बढेको विमानस्थलले २०७९ वैशाखमा पूर्णता पायो। तर ५२० मिटर लम्बाइ र २० मिटर चौडाइको धावनमार्ग रहेको, ३५ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएको विमानस्थलमा लामो समयपछि हाल नेपाल एयरलाइन्सले सातामा दुईपटक काठमाडौँबाट उडान भरिरहेको क्यानका प्रवक्ता जघन्नाथ निरौलाले बताए। उनले भने, “मौसम खराब भएमा या यात्रु अभाव भएमा उडान हुँदैन।”

प्रधानमन्त्री रहेका बेला तत्कालीन एमाले अध्यक्ष (हाल नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता) झलनाथ खनालले बजेट विनियोजन गराएर २०६७ चैत १३ गते इलामको सुकिलुम्बामा विमानस्थल शिलान्यास गरे। त्यसमा अहिले दिवंगत एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको समेत जोड थियो। यसरी अघि बढेको विमानस्थलमा २०७५ जेठ २१ गते तारा एयरको ट्विनअटर जहाजले परीक्षण उडान गर्‍यो। २०७८ फागुन १ गते खनाल र तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले संयुक्त रूपमा विमानस्थल उद्घाटन गरे।  इलाम नगरपालिकाले सुकिलुम्बा आउने र जाने प्रत्येक उडानमा ११ यात्रु बराबर भाडा तिरिदिने निर्णय गरेपछि तारा एयरले जहाज उडाउन थाल्यो। तर यात्रु नपाएपछि एक महिनामै उडान रोकियो। तर क्यानका प्रवक्ता निरौलाका अनुसार अहिले फेरि सातामा एकपटक काठमाडौँबाट उडान भइरहेको छ।  

इलामबाट दुई घण्टाको सडक यात्रामा झापाको भद्रपुर विमानस्थल पुगिन्छ। इलाममा १८ सिटको ट्विनअटर विमान मात्र उडान–अवतरण हुनसक्छ, जबकि भद्रपुरमा ७२ सिटको विमानले उडान गर्ने हुँदा भाडा नै सस्तो पर्छ।

३५ मजदुर मारिएको कोटबाडाः सभास्थल बन्यो धावनमार्ग
कालीकोटको साबिक कोटबाडा गाविस (हाल नरहरिनाथ गाउँपालिका)को सुन्थरालीमा विमानस्थल निर्माण गर्न २०४२ सालमै बजेट विनियोजन गरिएको थियो। माओवादीको सशस्त्र विद्रोह चर्किँदै गर्दा निर्माण भइरहेको यो विमानस्थलमा धादिङबाट लगिएका मजदुरले काम गरिरहेका थिए। त्यहीबेला अछाम आक्रमण गरेर भागेका माओवादी खोज्दै हिँडेको तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले कोटबाडामा काम गरिरहेका ३५ जना मजदुरको हत्या गर्‍यो। 

यो पनि–  साहुको ‘शासन’ले उठिबास लाग्दैगरेको ‘कमरेड गाउँ’

यो घटनाले विमानस्थल निर्माण अवरुद्ध भयो। फेरि निर्माणले गति लिने बेला कालीकोटमा सडक (कर्णाली राजमार्ग) निर्माण तीव्र बन्यो। २०६३ सालमा पुनः शुरू भएको निर्माण यसले रोकियो र २०७१ सालमा पुनः अघि बढ्यो। त्यसमा कालीकोटका माओवादी नेता महेन्द्रबहादुर शाहीको सबैभन्दा धेरै जोडबल थियो।  

हुम्लाका कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाही पर्यटनमन्त्री रहेका बेला उनकै सक्रियतामा २०७३ माघ २९ गते त्यहाँ परीक्षण उडान गरियो। कुल ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको विमानस्थलको ६९० मिटर लामो धावनमार्गमा दुवैतर्फबाट अवतरण गर्न मिल्छ। तर त्यो धावनमार्ग जहाज उडान–अवतरण होइन, सार्वजनिक कार्यक्रम, भेला र सभा गर्ने थलो बनेको छ। २०७९ चैत २६ गते क्यानले विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै २०८० वैशाख पहिलो साताभित्र परीक्षण उडान हुने सूचना जारी गरेको थियो। तर उडान नै भएन। 

पूर्वी पहाडी जिल्ला तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिका–६, चुहानडाँडामा विमानस्थल निर्माण गर्न २०३२ देखि २०७५ फागुनसम्म चार पटक सम्भाव्यता अध्ययन गरिए। २०७३ सालमा सरकारले विस्तृत सर्वेक्षण गर्दा विमानस्थल निर्माणमा २९ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको थियो। त्यसका लागि आवश्यक १०.९८ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्दा सामुदायिक वन, निजी खेतीयोग्य जमिन र घरसमेत पर्ने भएपछि स्थानीयले विरोध गरे। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनले पनि निजी खेतीयोग्य जमिन, जडीबुटीयुक्त सामुदायिक वन, वनस्पति र वन्यजन्तु–चराचुरुंगीलाई असर पर्ने, चरामा ठोक्किएर विमान दुर्घटना हुनसक्ने जोखिम औँल्यायो। 

र पनि विमानस्थलका लागि पाँचौँ पटक स्थलगत अध्ययन गर्ने भन्दै २०७५ फागुन १५ गते तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी तेह्रथुम पुगे। त्यहाँ उनले विमानस्थलको नक्सा र ८७ करोड रुपैयाँ लागत इस्टिमेट देखाउँदै तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिने घोषणा गरे। त्यही अवलोकनबाट फर्कनेक्रममा हेलिकप्टर दुर्घटनामा अधिकारीको मृत्यु भयो।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ जेठ २ गते नीति तथा कार्यक्रममार्फत चुहानडाँडा विमानस्थल बनाउने औपचारिक प्रस्ताव गर्‍यो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा चुहानडाँडामा प्रस्तावित विमानस्थल हेलिकप्टर दुर्घटनामा अधिकारीसँगै ज्यान गुमाएका यति एयरलाइन्सका प्रबन्ध निर्देशक आङछिरिङ शेर्पाको नाममा राख्ने निर्णय गर्‍यो। 

चुहानडाँडा ओलीको पुर्ख्यौली थलो हो। यसमा सबभन्दा ज्यादा चासो उनकै छ। प्रधानमन्त्री रहँदा ओलीले नै विमानस्थल निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ईआईए गर्न ४४ लाख २४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए।

नेताका जिल्लामा दुई–दुईवटा विमानस्थल
दाङको तुलसीपुरमा टरिगाउँ विमानस्थल २०१६ सालमा बनेको हो। २०४२ सालसम्म चलेको यो विमानस्थल त्यसपछि बन्द भयो। २०६० सालमा पुनः सञ्चालनमा आयो, तर २०६६ देखि फेरि बन्द भयो। खुल्दै, बन्द हुँदै भइरहेको यो विमानस्थल मर्मत गर्न सरकारले साढे ८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्‍यो र ७५० मिटर लामो धावनमार्ग कालोपत्र गर्‍यो। 

यो पनि – भू–माफियासँग लडेर हाडीगाउँबासीले जोगाएको सरकारी जग्गा नेताको प्रतिष्ठानलाई जिम्मा लगाइयो

त्यसलगत्तै, तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघले एकतर्फी टिकटको जिम्मा लिने भएपछि गोमा एयरले २०७२ जेठ १४ गते टरिगाउँमा उडान शुरू गर्‍यो। तर भाडादरमा कुरा नमिलेपछि दुई महिनामै बन्द भयो। यो विमानस्थलमा हाल उडान भइरहेको क्यानको वेबसाइटमा उल्लेख छ।

तुलसीपुरबाट केही पर, दाङकै घोराही उपमहानगरपालिका–१०, नारायणपुरमा अर्को विमानस्थल बनाउन सरकार कस्सिएको छ। नेपालगन्ज विमानस्थलबाट ३३ नटिकल माइल दूरीमा पर्ने नारायणपुर, टरिगाउँको छेउमै पर्छ। माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको गृहक्षेत्रमा पर्ने यो विमानस्थल उनकै दबाबमा शुरू भएको हो। 

त्यो दबाब स्वरूप बिनाअध्ययन आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा ‘दाङमा वैकल्पिक विमानस्थल निर्माणको कार्य अगाडि बढाइने’ उल्लेख गरियो। टरिगाउँ छँदाछँदै नारायणपुरमा विमानस्थल बनाउन नहुने आवाज उठे पनि सभामुख रहेका बेला महराले नारायणपुर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भन्दै २०७५ असोज २२ गते दाङमै पुगेर भाषण गरे। त्यसपछि २०७८/७९ मा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तार गर्ने भन्दै २२ लाख १२ हजार ३८९ रुपैयाँ बजेट छुट्याइयो। त्यही वर्ष क्यानले विमानस्थलको ईआईए गर्न १७ लाख ६९ हजार ९१२ रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो। क्यानले गत वैशाख १० गते ईआईएका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको देखिन्छ।

रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा विमानस्थल बनेको २०२८ सालमै हो। पहिले नियमित उडान भए पनि पछिल्लो समय बन्द रहेको विमानस्थल ४२ वर्षपछि, २०७० सालमा ५ करोड ५९ हजार रुपैयाँ खर्चिएर कालोपत्र गरियो। त्यसपछि पनि नियमित उडान नहुँदा धावनमार्ग घाँसेमैदान बनेको छ। त्यहाँका उपकरण नेपालगन्ज पुर्‍याइएको छ। 

चौरजहारीबाट १० नटिकल माइलको दूरीमा रुकुम पश्चिमकै सल्ले विमानस्थल रहेकाले चौरजहारी विमानस्थल चलाउन असम्भवप्रायः रहेको क्यानका प्राविधिकहरू बताउँछन्। तैपनि चौरजहारी विमानस्थल विस्तारका नाममा बजेट विनियोजन गराउन माओवादीका उपमहासचिव एवम् पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बर्सेनि सक्रिय हुन्छन्। 

२०७८/७९ मा चौरजहारीका लागि ५ करोड ८८ लाख ४९ हजार ५५७ रुपैयाँ विनियोजन गरियो। २०७९/८० मा यो विमानस्थलसँगै अन्य विमानस्थलको निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि १२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। 

सुदूरपश्चिमको अछामस्थित साँफेबगर विमानस्थल चल्न नसकेका बेला अछाममै अर्को विमानस्थल निर्माण गरेर सरकारी ढुकुटीमा भार थप्ने खेल भयो। २०२४ सालदेखि निर्माण शुरू भएको साँफेबगरमा २०३२ सालबाट नियमित उडान हुन थालेको थियो। २०५८ फागुनमा माओवादीले विमानस्थलको टावर ध्वस्त बनाएपछि उडान रोकियो। बीचमा केही समय उडान भए पनि २०६२ सालदेखि पूर्णरूपमा बन्द भयो। त्यसको १३ वर्षपछि, २०७५ जेठ ११ गते साँफेबगरमा परीक्षण उडान त गरियो, तर नियमित उडान हुन सकेन। 

यो पनि  – बुढानीलकण्ठको २ रोपनी सरकारी जग्गा हडपेर ल्हारक्याल लामाले बनाए निजी महल

साँफेबगरबाट १२.४८ नटिकल माइल दूरीमा रहेको अछामकै कमलबजारमा २०५१ सालदेखि अर्को विमानस्थल निर्माण शुरू गरियो। २०५५ सालमा त्यस बेलाको मूल्यअनुसार २ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको थियो। परीक्षण उडान गर्ने सुरसार नहुँदै माओवादीले त्यहाँको टावर ध्वस्त पारिदिए। त्यसपछि विमानस्थल सञ्चालनमै आएन, सरकारी ढुकुटीबाट त्यहाँ गरिएको खर्च स्वाहा भयो।

लामो समय बन्द रहेको कमलबजार विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि भन्दै तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले २०७८ पुस १२ गते क्यानको बैठकबाट ३ करोड बजेट विनियोजन गर्न लगाए। आफू मन्त्री छँदै त्यहाँ जहाज उडाउने घोषणा गरेका आलेको योजना भने पूरा भएन। 

अध्ययन न मापदण्ड: हचुवाकै भरमा विमानस्थल
विमानस्थलजस्ता ठूला पूर्वाधारलाई सत्ता–शक्तिमा हुनेहरूले मतदाता रिझाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति पञ्चायतकालदेखि नै चल्दै आएको हो। अहिले आएर यो प्रवृत्ति सत्ता र राजनीतिको विकृतिकै रूपमा झाँगिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का पूर्वमहानिर्देशक राजन पोखरेल भन्छन्, “नेपालमा विमानस्थल निर्माण र सञ्चालन दुवै चुनौतीपूर्ण काम हुन्। त्यसैले गहन अध्ययनबिना विमानस्थल निर्माण गरिँदा राज्यस्रोत खेर मात्र जान्छ।” उनले यसअघि नै बनेका विमानस्थलमा नियमित उडान हुन नसकेकोबारे सरकारले अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए। 

क्यानका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौला सडक पुगेका पहाडी जिल्लामा नियमित उडान गर्नै कठिनाइ भएकाले विमानस्थल निर्माण गर्दा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हामीसँग जहाज थोरै छन्, जनशक्ति कम छ। सडक र अन्य पूर्वाधार पुगेका हिमाली र पहाडी जिल्लामा महँगो भाडा तिरेर जहाज चढ्न खोजिँदैन। यस्तो बेला विमानस्थल निर्माण गर्दा झन् बढी ध्यान दिनुपर्छ।”

सरकारी ढुकुटी मासेर नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्ने र बन्द रहेका विमानस्थललाई स्तरोन्नति गर्ने काम राजनीतिक लोकरिझ्याइँसँगै जग्गा कारोबारीहरूको स्वार्थका निम्तिसमेत भइरहेको देखिन्छ। जग्गाको अस्वाभाविक मूल्य बढाउने ध्येयले नयाँ विमानस्थल बनाउन बजेट खन्याउने प्रवृत्ति बढेको छ।

यो पनि – बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा : चौधरी ग्रुपले यसरी गर्‍यो कब्जा

एउटा उदाहरण टीकापुर विमानस्थल हो। सुदूरपश्चिम पहाडका यात्रुलाई सुविधा दिन भन्दै सरकारले कैलालीको टीकापुरमा विमानस्थल निर्माण गरेको थियो। २०४९ सालमा विमानस्थल सञ्चालनमा आउनुअघि नै आसपासमा बस्ती बाक्लियो। धमाधम जग्गा कित्ताकाट गरेर बिक्री गरियो, त्यहाँ ठूला निजी भवन ठडिए। आवासीय भवनको संख्या ह्वात्तै बढ्यो। अब विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गर्न बसिसकेको बस्तीलाई महँगो मुआब्जा दिएर अन्यत्र पठाउनुपर्ने स्थिति बनेको छ। यही बहानामा विमानस्थल अन्यत्र सार्न स्थानीय नेताहरूले चलखेल गरिरहेका छन्। 

२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेबाट निर्वाचित टीकापुर नगरपालिकाका मेयर तपेन्द्र रावलले पुरानो विमानस्थलको धावनमार्गको लम्बाइ छोटो भएकाले खेलकुदका लागि छुट्याइएको (क्यानको नाममा रहेको) २२ बिघा जग्गामा नयाँ विमानस्थल बनाउने कसरत गरेका थिए। पुरानो विमानस्थलको जग्गा खेलकुदका लागि तोक्ने उनको योजना थियो। रावलले विमानस्थल सार्न सर्वदलीय सहमति जुटाएको, त्यसपछि तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीद्वय योगेश भट्टराई र प्रेम आलेसँग अनुरोध गरेको बताउँछन्। 

“हाम्रो अनुरोधमा नयाँ ठाउँमा विमानस्थल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न मन्त्रीज्यू (आले)ले क्यानबाट दुई पटकसम्म कर्मचारीको टोली खटाउनु भएको थियो,” रावलले भने। 

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका पूर्वसदस्य रणबहादुर रावल भने सरकारले चाहेमा पुरानै विमानस्थलमा ५४ सिटको जहाज उडाउन सक्ने भएकाले नयाँ विमानस्थल जरुरी नभएको बताउँछन्। “फेरि नयाँ ठाउँमा विमानस्थल बनाउनुको कुनै अर्थ छैन। त्यसो गरियो भने सरकारी रकम मात्र खेर जान्छ,” उनले भने।  

टीकापुर विमानस्थल यात्रु अभावकै कारण बन्द भएको थियो। पछि त्यहाँको जग्गा मुक्तकमैयाले कब्जा गरे। अहिले विमानस्थलको जग्गा फिर्ता गरिएको भनिए पनि विमानस्थल चल्ने स्थिति छैन। 

क्यानका अर्का पूर्वमहानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धरले आफ्नो पुस्तक ‘हट चियर’मा लेखेका छन्, “राजनीतिक व्यक्ति भएकाले मन्त्रीका प्राथमिकता नाफा घाटाभन्दा पनि जनताको अपेक्षाअनुसार विमानस्थल निर्माण, सुधार र सेवा विस्तारमा केन्द्रित भई लोकप्रिय निर्णय गर्नेतिर हुन्छ।”

नयाँ विमानस्थल मात्र होइन, व्यावसायिक रूपले नचल्ने ठानिएका विमानस्थललाई नै विस्तार वा मर्मतका लागि निरन्तर बजेट विनियोजन चाहिँ किन भइरहेको छ? यसका पछाडि निर्माण कार्यमा आफूनिकटहरूलाई संलग्न गराएर लाभ लिने उद्देश्य हाबी देखिन्छ, जसमा मन्त्री–नेतासँगै क्यानका कर्मचारीसमेत जोडिन्छन्।

यो पनि – बाँसबारी र बालमन्दिर प्रकरणलाई ‘लुटतन्त्र’को केस–स्टडी बनाएर हेर्दा

यसलाई प्रस्ट्याउँदै क्यानका पूर्वमहानिर्देशक मानन्धरले पुस्तकमा २०६८ सालमा आफू महानिर्देशक हुँदाको घटना उल्लेख गरेका छन्, “सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउन मन्त्रीले निर्देशन दिए। अजेन्डा १० वटा दुर्गम विमानस्थलका धावनमार्गमा कालोपत्र गर्ने कामका लागि बजेट विनियोजनबारे थियो। सिभिल इन्जिनियरिङ निर्देशनालयबाट करिब ६५ करोड रुपैयाँ लागत इस्टिमेट भइसकेको थियो। कुनै व्यावसायिक प्रतिफलबिना त्यत्रो ठूलो लगानी प्राधिकरणको आफ्नो स्रोतबाट गर्नु बुद्धिमत्ता थिएन।”

हामीले सूचनाको हक प्रयोग गरेर क्यानबाट प्राप्त गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्तिम लेखा परीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले जथाभाबी विमानस्थल निर्माण भइरहेको देखाउँछ। प्रतिवेदनमा देशभर निर्मित ५३ वटा विमानस्थलमध्ये ४३ वटा सञ्चालनमा रहेको, १९ वटा सञ्चालनमै नरहेको, सञ्चालनमा रहेकामध्ये पनि नगण्य उडानले गर्दा २४ वटा घाटामा रहेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनले ‘छोटो–छोटो दूरीमा रहेका केही विमानस्थल निर्माणपछि पनि सडक यातायातको सहजताले गर्दा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने देखिन्न’ भनेको छ। 

“उडानयोग्य र प्रयोगमा आउने गरी मापदण्डले तोकेअनुसार विमानस्थल निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “लामो समयसम्म हवाई सेवा सञ्चालन नभएको तथा भविष्यमा पनि व्यापारिक रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने विमानस्थलहरूमा अनावश्यक थप लगानी गर्ने कार्य भइरहेको देखिन्छ।”

विमानस्थल निर्माण मापदण्ड २०७३ ले विमानस्थलका लागि पहिले कागजातसहित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने, मन्त्रालयले त्यसमाथि छानबिन गरी उपयुक्त देखेमा क्यानलाई प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरी सिफारिससहितको अध्ययन प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसपछि मन्त्रालयले उचित ठानेमा विमानस्थल निर्माणका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएर विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सक्छ। 

कतिपय नयाँ विमानस्थलको निर्माण यो प्रक्रियाबाट अघि नबढेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “पछिल्लो समय नयाँ विमानस्थल निर्माणमा ठूलो लगानी भए पनि प्रतिफल देखिँदैन।” तर प्रक्रिया बाहिरबाट विमानस्थल निर्माणको काम कसरी अघि बढ्यो र त्यसलाई किन रोकिएन भन्नेबारे पर्यटन मन्त्रालय र क्यानका अधिकारीहरू बोल्न चाहँदैनन्।