काठमाडौँ– महाराजगन्जस्थित नारायणगोपाल चोकबाट बुढानीलकण्ठतर्फ लागेपछि  आइपुग्छ, गणेश चोक। त्यो चोक हुँदै बुढानीलकण्ठ पुग्ने सडकलाई छाडेर पूर्वतर्फ जाने अर्को सडक छ। त्यो भंगाल–चुनिखेल सडक हो।

यो पक्की सडकबाट करिब ७०० मिटर भित्र (पूवतर्फ) पुगेपछि ओरालो बाटोमा गणेश मन्दिर आइपुग्छ। त्यही मन्दिरको आडमै उत्तर–पूर्वतर्फ एउटा ठूलो गेट छ। हेर्दा नै बडेमानको यो गेटसँगै अग्लो पर्खाल पनि छ जहाँबाट भित्र के छ भनेर ठम्याउन सकिँदैन।

केही दिनअघि हामी बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाबाट त्यो कम्पाउन्डभित्रको जग्गा नापजाँच गर्न पुगेका प्राविधिकहरूसँगै त्यही गेटबाट भित्र पसेका थियौँ। त्यहाँ ठूलो आँगनसहितको आलिसान महल देखियो। सँगै थियो, केही गाडी राखिएको पार्किङस्थल।

यो भवन नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य ल्हारक्याल लामाको निजी निवास हो। अर्थराज्यमन्त्री भइसकेका लामा ‘खेन्पो छिमे छिरिङ’ नामले समेत चिनिन्छन्। लामालाई केही समयअघि मात्र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। त्यो नियुक्तिलाई लिएर माओवादीभित्रै चुलिएको विरोध अझै साम्य भइसकेको छैन।

लामाको खुबी वा विशेषता नै यही हो कि उनले पार्टी र नेताहरूको यस्तो छत्रछाया पाएका छन्, जसबाट अवसर र लाभ उनको वरिपरि घुमिरहन्छन्। त्यही छत्रछाया मिलेकै कारण दोहोरो नागरिकता र राहदानी बनाएको, वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गरेको, अवैध रूपमा हातहतियार राखेको, अकुत सम्पत्ति कमाएको, ‘स्वतन्त्र तिब्बत’को पक्षमा लागेको जस्ता आरोप लाग्दा पनि उनी फुक्काफाल झैँ छन्। यीमध्ये कतिपय कसुरमा प्रहरी हिरासतको यात्रा गरे पनि उनलाई मिल्ने लाभ र अवसरमा कुनै छेकबार लागेको छैन। 

यहीसँग मिल्छ, बुढानीलकण्ठमा रहेको उनको निवासको कथा। लामाको यो निवासको उत्तर–पूर्वतर्फ आकर्षक देखिने हरियाली जग्गामा बाँसदेखि अनेकौँ रूखबिरुवा लगाइएका छन्। सानोतिनो वनकै झल्को दिने यो ठाउँलाई उनले वर्षौंदेखि चारैतर्फ पर्खाल लगाएर आफ्नो कम्पाउन्ड बनाएका छन्। तर यो उनको जग्गा होइन।

मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयका सरकारी कागजातले नै त्यो लामाको नभई सरकारी जग्गा रहेको देखाउँछन्।

अनौठो चाहिँ के भने त्यहाँभित्र अरू त अरू, छिमेकीहरूलाई पनि प्रवेश गर्न ‘निषेध’ गरिएको छ। उनले निवासभित्र के चाहिँ कुरा गोप्य राख्न खोजेका हुन् भन्ने त प्रष्ट छैन, तर त्यहाँ आजसम्म कोही छिमेकीले प्रवेश पाएका छैनन्। कतिसम्म भने, स्थानीय जनप्रतिनिधिसमेत त्यहाँ जान डराउने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्।  

पटक–पटक राज्यसत्ताभित्रका महत्त्वपूर्ण पदमा पुगेका, सार्वजनिक रूपमा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण हुनुपर्छ भनेर भाषण गर्दै आएका लामाले बुढानीलकण्ठको यो सरकारी जग्गा कब्जा गरेर कसरी ठड्याए निजी महल? यसको सांगोपांगो चित्र बुझ्न लामा जोडिएका केही पुराना घटनाक्रम केलाउनुपर्ने हुन्छ।

८ आना किनेर २ रोपनी १ आना कब्जा
२०६४ साल असार २० गते। लामाले यो मितिमा बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर २ स्थित गणेश मन्दिरको आडमै रहेको ८ आना जग्गा भुवन सिंहबाट खरिद गरेको चाबहिलस्थित मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त कागजातहरूले देखाउँछन्। यो ठाउँ त्यसबेला साबिकको चपली गाविस वडा नम्बर ८ मा पर्थ्यो।

जतिबेला यो जग्गा खरिद गरे, त्यतिबेला लामा नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध थिए। तर उनको उतिसाह्रो सार्वजनिक (राजनीतिक) परिचय बनिसकेको थिएन। राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसको ठूलो प्रभाव थियो। सम्भवतः लामाले त्यसकै लाभ उठाउन खोजे।

सिंहबाट खरिद गरेको जग्गामा उनले आफ्नो निवास बनाउने काम अघि बढाए। अरूसँग चाहिँ उनी ‘आश्रम’ बनाउन लागेको बताउने गर्थे।

उनले निवास बनाइरहँदा छेउमा खाली रहेको सरकारी जग्गा थियो। त्यो जग्गा वर्षौंदेखि स्थानीयले घाँसपात गर्ने र बस्तुभाउ चराउने पाखोका रूपमा रहेको थियो। त्यही पाखो वृद्धवृद्धा र वयस्कहरूका लागि बिहान–बेलुका टहलिने ठाउँ पनि बनेको थियो। निवासको निर्माण शुरू गरेसँगै लामाले त्यो पाखोको चारैतिर पर्खाल लगाउन थाले। यसले स्थानीयको मनमा चिसो पस्यो।

लामाले त्यो जग्गा कब्जा गर्न थालेको बुझेपछि स्थानीय केही अगुवाले सार्वजनिक जग्गामा पर्खाल नलगाउन उनलाई आग्रह गरे। तर लामाले त्यसको पर्बाह गरेनन्। बरु कतिपयलाई त्रास देखाए। यसरी बुढानीलकण्ठवासीले वर्षौंदेखि सार्वजनिक प्रयोग गर्दै आएको पाखोमा पर्खाल लगाएर आफ्नो कम्पाउन्डभित्र पारे।

त्यसबेला लामाले आफ्नो घरसँगै जोडिएको बाटोको संरक्षण गरिदिन पर्खाल लगाउन लागिएको जिकिर गरेका थिए।

“उहाँले ८ आना मात्रै जग्गा किन्नुभएको हो। तर घर बनाउन शुरू गरेपछि बाटो संरक्षण गरिदिन्छु भनेर २ रोपनीभन्दा धेरै सरकारी जग्गा कब्जा गरेर आफ्नो बनाउनुभयो,” बुढानीलकण्ठ–२ का एक स्थानीयले भने, “हामीले त्यतिबेला नै यसको विरोध गरेका थियौँ। तर उहाँले हामीलाई उल्टै तर्साउनुभो। हाम्रो पक्षमा बोलिदिने कोही भएन। आफ्नै सुरक्षा नहुने देखेपछि हामी पनि चुप लाग्यौँ।”

लामालाई जहिल्यै शक्तिमा रहन जे पनि गर्ने व्यक्तिका रूपमा आफूले चिनेको उल्लेख गर्दै उनले त्यही कारण पार्टी पनि फेरिरहने गरेको बताए। “त्यही भएर हामीले पनि दोहोर्‍याएर उहाँको विरोध गर्ने आँट गरेनौँ,” उनले भने।

लामाले सरकारी जग्गा कब्जा गरेको जगजाहेर भए पनि उनले कति जग्गा कब्जा गरेका छन् भनेर प्रस्ट्याउने कागजात भेटिएका थिएनन्। ती कागजात खोज्नेक्रममा हामी पटक–पटक बुढानीलकण्ठ नगरपालिका, चाबहिलस्थित मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयमा धायौँ।

तर ८ आना जग्गा किनेदेखि लामाले त्यसको हालसाबिक नगरेकाले त्यससम्बन्धी कागजात फेला परेनन्। लामो प्रयासपछि एउटा उपाय भने जुर्‍यो। बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले लामाको निवास रहेको (कित्ता नम्बर २६ को) जग्गाको हालसाबिक नभए पनि नापी कार्यालयसँग समन्वय गरेर साबिकको सार्वजनिक जग्गा र हालको नक्सा भिडाएर हेर्न सहयोग गर्‍यो।

त्यसरी भिडाएर हेर्दा नापी कार्यालय चाबहिलबाट प्राप्त ‘फिल्ड बुक’ र नापी नक्साबाट लामाको निवास रहेको ठाउँ, साबिकको चपली गाविस वडा नम्बर ८ अन्तर्गत पर्ने ८ ‘क’, कित्ता नम्बर १९८ र हाल नयाँ नापी नक्साको सिट नम्बर १०२–०९०७–१० को कित्ता नम्बर २६ मा १ हजार ३१२ दशमलव ६३ वर्गमिटर (२ रोपनी ९ आना १ पैसा) जग्गा रहेको देखियो। यो जग्गामध्ये भुवन सिंहबाट २०६४ सालमा खरिद गरेको ८ आना जग्गा घटाउने हो भने लामाले २ रोपनी १ आना १ पैसा सरकारी जग्गा कब्जा गरेको स्पष्ट देखिन्छ।

तर लामाले कब्जा गरेको जग्गा योभन्दा पनि धेरै हुनसक्छ। बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्राविधिक, अमिन राजकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, “हालसाबिक गरेर नापजाँच गर्ने हो भने जग्गाको क्षेत्रफल केही घटबढ हुन सक्छ।”

बुढानीलकण्ठ क्षेत्र अहिले आवासीय प्रयोजनका काठमाडौँ उपत्यकामै आकर्षक ठाउँमा पर्छ। जनघनत्व निकै बढेको चक्रपथ भित्रभन्दा चक्रपथ बाहिर आवासीय बस्ती तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेका छन्। त्यसमध्ये बुढानीलकण्ठ क्षेत्र अग्रभागमा आउँछ।

अहिले बुढानीलकण्ठको यो क्षेत्रमा जग्गाको चलनचल्तीको मूल्य प्रतिआना ६० लाखदेखि ६५ लाखसम्म रहेको स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू नै बताउँछन्। गणेश मन्दिर आसपासमा अहिले पनि कम्तीमा ५५ लाख प्रतिआनाका दरले जग्गा किनबेच भइरहेको छ।

प्रचलित दररेटकै हिसाब गर्ने हो भने लामाले १८ करोडभन्दा धेरै मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा कब्जा गरेर निजी निवास बनाएको देखिन्छ। तर त्यहाँको सरकारी दररेट भने निकै कम छ। जस्तो, मालपोत कार्यालय चाबहिलको तथ्यांकअनुसार साबिकको चपली–८ ‘क’ (हाल बुढानीलकण्ठ–२) मा जग्गाको सरकारी मूल्य आनाको १३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।

बुढानीलकण्ठ क्षेत्रको जग्गाको महत्त्व र मूल्य बुझेरै लामाले २ रोपनी १ आना १ पैसा सरकारी जग्गा हडप्नका लागि त्यसबेला ८ आना जग्गा किनेको देखिन्छ। घटनाक्रमले पनि त्यसलगत्तै उनले सरकारी जग्गा कब्जा गरेको देखाउँछन्।

कांग्रेस, एमाले र त्यसपछि माओवादीले स्थापित गरेको ‘ल्हारक्याल प्रभाव’
ल्हारक्याल लामा २०२१ साल मंसिर १३ गते सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा जन्मेका थिए। त्यो ठाउँ अहिले हेलम्बु गाउँपालिका वडा नम्बर ६ मा पर्छ। सिन्धुपाल्चोकमा जन्मेका उनले राजधानी पसेपछि बौद्धस्थित धाप्साङ रिम्पोछे गुम्बामा बसेर बौद्ध धर्मसम्बन्धी अध्ययन गर्ने अवसर पाएका थिए। तीन वर्ष त्यहाँ अध्ययन गरेपछि उनी भारतको कर्नाटकस्थित पेनोर रिम्पोछे गुम्बामा अध्ययन गर्न गए। त्यहीबेला उनले त्यहाँका रिम्पोछेलाई सिन्धुपाल्चोक लिएर आएका थिए।

लामाले भारतको कर्नाटकबाटै आफूले बौद्ध दर्शनमा विद्यावारिधि गरेको बताउने गरेका छन्।

२०४६ सालपछिको सत्ता राजनीतिमा नेपाली कांग्रेस सबभन्दा बलियो खेलाडी बनेको थियो। ठ्याक्कै मिति नखुले पनि त्यही कालखण्डमा ल्हारक्याल नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध भए। उनको कांग्रेस प्रवेश हेलम्बुमै भएको थियो। सिन्धुपाल्चोकका कांग्रेस नेता मोहनबहादुर बस्नेत र त्यसबेलाका प्रभावशाली नेता खुमबहादुर खड्का हुँदै उनले कांग्रेसमा प्रभाव बढाएका थिए। घटनाक्रम, तथ्य र प्रमाणहरूले उनी २०५८ सालताका नेपाली कांग्रेसमा प्रभावशाली हैसियतमा पुगिसकेको देखाउँछन्।

जस्तो, २०५८ पुसमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेका बेला नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले लामालाई राजनीतिक नियुक्ति दिलाएको थियो। उनी त्यसबेला तत्कालीन ‘गुम्बा व्यवस्था तथा विकास समिति’को अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए।

त्यसपछिका पाँच वर्ष (२०६३ सम्म) उनी कांग्रेसको तर्फबाट गुम्बा व्यवस्था तथा विकास समितिको नेतृत्वमा रहे। राज्यस्रोत दोहन र शक्ति अभ्यास गर्ने उनको शुरूआत नै यहीँबाट भएको हो।  

लामा यति चलाख थिए कि २०६४ चैत २८ गते भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको सम्भावित नतिजा त्यसअघि नै आकलन गरिसकेका थिए। निर्वाचनको आकलन मात्र होइन, कांग्रेसमा बसिरहँदा अवसर नदोहोरिने पक्कापक्की पनि सम्भवतः उनले प्रक्षेपण गरिसकेका थिए। त्यहीकारण संविधानसभा निर्वाचनको केही अगाडि मात्र उनी कांग्रेस छाडेर नेकपा (एमाले) तिर लागे। एमालेमा पुग्नासाथै उनी समानुपातिक सूचीतर्फ संविधानसभा सदस्यको उम्मेदवार बने। एमालेले निर्वाचनपछि उनलाई समानुपातिक सूचीबाट संविधानसभा सदस्य नै बनायो।

एमालेमा त्यसबेला लामा ईश्वर पोखरेलका निकट मानिन्थे। पोखरेलको निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ–५ हो जहाँ बुढानीलकण्ठ नगरपालिका समेत पर्छ। एमाले नेताहरूका अनुसार एमालेमा लामाको निकटता पोखरेलभन्दा पनि ज्यादा तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग थियो। खनाल अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता छन्। खनालसँग लामाको निकटता कतिसम्म थियो भने उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा २०६७ चैत २८ गते लामालाई अर्थराज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। लामालाई राज्यमन्त्री बनाउनकै लागि खनालले आफ्नो पार्टीभित्र चुलिएको विरोधको समेत पर्बाह गरेका थिएनन्।

तर अर्थराज्यमन्त्रीका रूपमा लामाको यात्रा सहज भएन। त्यहीबेला उनीमाथि दुइटा नागरिकता लिएको, त्यसकै आधारमा दोहोरो राहदानी र तिब्बती शरणार्थीको परिचयपत्र बनाएको आरोप लाग्यो। त्यसपछि उनीमाथि यस्तो दबाब पर्‍यो, एक महिना नपुग्दै २०६८ वैशाख ८ गते उनले राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिए।

लामाले राजीनामा दिएको भोलिपल्टै सरकारले पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीश भोलाप्रसाद खरेलको अध्यक्षतामा लामाबारे छानबिन गर्न समिति गठन गर्‍यो। समितिले दुई महिना लगाएर लामामाथि लागेका आरोपबारे छानबिन गरेको थियो। तर त्यो छानबिनको अन्त्य पनि अनौठो भयो। सरकारी निकायहरूले असहयोग गरेका कारण अनुसन्धान टुंगोमा पुग्न नसकेको निष्कर्षका साथ समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

त्यसबेला लामा एमालेमा थिए। एमालेका नेताहरूले नै उनीमाथि थप छानबिन आवश्यक रहेको बताएका थिए। तर त्यसपछि उनीमाथि कुनै छानबिन गरिएन।

त्यतिञ्जेल एमालेबाट संविधानसभा र अर्थराज्यमन्त्री बनिसकेका लामाले एमालेको संगठित सदस्यता भने २०६८ भदौमा मात्र लिएका थिए। तर सदस्यता लिइसकेपछि भने उनी धेरै समय एमालेमा टिकेनन्। २०७० कात्तिक ५ गते लामा तत्कालीन एकीकृत नेकपा (माओवादी)मा प्रवेश गरे। “अर्थराज्यमन्त्री भइसकेपछि जे जस्ता प्रकरण भए, त्यसले गर्दा उहाँलाई अब एमालेमा आफ्नो जोर चल्दैन भन्ने लाग्यो होला,” एमालेका एक नेता भन्छन्।

२०७० मंसिरमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भयो। माओवादीले उनलाई संविधानसभा सदस्यका लागि समानुपातिक सूचीमा राखेको थियो। यद्यपि पहिलो चरणमा उनको संविधानसभा–यात्रा जुरेन। तर माओवादीको सूचीबाट समानुपातिक सभासद् बनेका शम्भु पासवान हजारी राष्ट्रिय दलित आयोगमा बहाल रहेको भन्दै संविधानसभा अदालतले २०७१ कात्तिक ५ गते उनको पद खारेज गरिदियो। त्यसपछि उनकै स्थानमा माओवादीले सिफारिस गरेपछि निर्वाचन आयोगले २०७१ माघ २५ गते लामालाई समानुपातिकतर्फ संविधानसभा सदस्य नियुक्त गरेको थियो।

त्यसबेला मधेशी दलितको कोटा खोसेर विवादास्पद व्यक्ति (ल्हारक्याल) लाई सभासद् बनाइएको भन्दै माओवादीका नेताहरूले नै चर्को आलोचना खेपेका थिए। २०७१ माघ २७ गते एमाओवादीका तत्कालीन प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले विज्ञप्ति निकालेर यसको बचाउ गर्नुपरेको थियो। शर्माले ‘अभियोगबाट सफाइ पाएको र जनजातिविज्ञ पनि भएकाले लामालाई समानुपातिक सभासद् बनाएको’ दाबी गरेका थिए।

लामा गम्भीर फौजदारी कसुरमा समेत मुछिएका व्यक्ति हुन्। उनले ल्हारक्याल लामा, खेन्पो छिमे छिरिङ, लामा छिमे छिरिङ, मिस्टर वाङचुङ रिन्पोछे र लाकेल लामाका नामबाट नागरिकता र राहदानी लिएको विषय सार्वजनिक भएपछि गृह मन्त्रालयले यसबारे छानबिन गरेको थियो। त्यसबेला गृहले मातहतका निकायलाई थप छानबिनका लागि पत्राचारसमेत गरेको थियो। तर पछि यो छानबिन त्यतिकै सामसुम भयो।

अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेका बेला २०७२ फागुन ३० गते लामाको नाममा रहेको तत्कालीन नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक (हाल नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक) केन्द्रीय कार्यालयको लकरमा १४ थान गोली फेला परेको थियो। त्यसलगत्तै उनी पक्राउ परेका थिए। तर ६६ हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर नौ दिनमै उनी थुनामुक्त भए।

लामाले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियारले साढे नौ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित २०७३ वैशाख ३० गते उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तत्काल भएको थुनछेक बहसका क्रममा अदालतले लामासँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो।

यो मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा थप अनौठा घटनाक्रम भए। अदालतमा विचाराधीन चार वर्ष पुराना साढे दुई सयभन्दा बढी मुद्दालाई थाती राख्दै लामाको मुद्दा ६ महिनाभित्रै टुंग्याएको विशेष अदालतले कात्तिक ३० मा उनलाई सफाइ दिने फसला सुनाएको थियो। फैसलापछि २०७३ मंसिर ३ मा उनको निलम्बित अवस्थामा रहेको संविधानसभा सदस्य (त्यतिञ्जेल संविधानसभा व्यवस्थापिका–संसद्मा रूपान्तरण भइसकेकाले संसद् सदस्य) पद पनि फुकुवा भयो।   

त्यसयता माओवादीमै रहेका लामालाई प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यनमन्त्री सुदन किरातीले साउन २१ गते लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गरे। यो नियुक्तिलाई लिएर माओवादीभित्रै चर्को विरोध भयो। त्यसबेला लामालाई नभई आनी छोइङ डोल्मालाई नियुक्त गर्ने पक्षमा मन्त्री किराती रहेको, तर प्रधानमन्त्रीको दबाबमा लामालाई नियुक्ति दिइएको चर्चा चलेको थियो। त्यही दबाबपछि किरातीले नै लामालाई नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याएका थिए।

पछि किराती पनि लामाको बचाउमा देखिए। केही दिनअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममै उनले ‘माओवादीका केन्द्रीय सदस्य भएकाले लामालाई लुम्बिनी विकास कोषमा नियुक्त गर्न सजिलो भएको’ प्रतिक्रिया दिएका थिए।

स्थानीय सरकारको परीक्षा
पर्ती, सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा कसैले कब्जा गरेमा त्यसलाई फिर्ता ल्याउने अधिकार संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। संविधानले आफूलाई दिएको यही अधिकार प्रयोग गरेर कैयौँ स्थानीय तहले विभिन्न व्यक्ति वा समूहले कब्जा गरेका पर्ती वा सार्वजनिक जग्गा खाली गराएका वा फिर्ता गराएका उदाहरण छन्। केही स्थानीय तहले वर्षौंसम्म अदालत धाएर पनि व्यक्तिको कब्जामा पुगेका जग्गा फिर्ता ल्याएका छन्।

ल्हारक्याल लामाले बुढानीलकण्ठमा रहेको सरकारी जग्गा कब्जा गरेकोबारे त्यहाँको स्थानीय तह अर्थात् बुढानीलकण्ठ नगरपालिका भलिभाँती जानकार छ। तर ल्हारक्यालको प्रभावसामु स्थानीय सरकार हाँक्नेहरू नै निरीह देखिन्छन्। कतिसम्म भने ल्हारक्याललाई चिढाउन स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले नै नचाहेको स्थानीय बासिन्दा सुनाउँछन्।

“ल्हारक्याल लामाले सरकारी जग्गा कब्जा गरेकोबारे हामीलाई जति थाहा छ, उहाँहरूलाई (निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई) पनि त्यति नै थाहा छ। तर उहाँहरू लामालाई चिढ्याउन चाहनुहुन्न,” अर्का एक स्थानीयले भने, “लामासँग पैसा र शक्ति दुवै छ। कतिपयलाई राजनीतिक करिअरको आस होला, कतिपयलाई लामासँग भएको पैसामा लाभ पाउने लोभ पनि होला। यहीकारण हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू कब्जा गरिएको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने आँट गर्नुहुन्न।”

बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ भने आफू लामाले सरकारी जग्गा कब्जा गरेकोबारे जानकार रहेको बताउँछन्। यसबारे जाँच गर्न नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयबाट आवश्यक कागजात मगाइएको, मगाइएकामध्ये केही कागजात आउन बाँकी रहेको उनले बताए। “ल्हारक्याल लामाले सरकारी जग्गा ओगटेको हो या होइन भनेर हामीले पनि अध्ययन गरिरहेका छौँ। नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयबाट केही कागजात मगाएर अध्ययन गर्दा उहाँले व्यक्तिगतबाहेक करिब २ रोपनी सरकारी जग्गा ओगटेको पाइएको छ,” श्रेष्ठले भने।

लामाले वर्षौंदेखि सरकारी जग्गा कब्जा गरेको जानकारी हुँदाहुँदै फिर्ता गराउने पहल किन भएन त? श्रेष्ठले यसबारे वडामा यसअघि उजुरी नपरेकाले आफूहरूले जाँच नगरेको दाबी गरे। “अरूले पनि सरकारी जग्गा मिचेको पाइएको छ। हामी एकपछि अर्को गर्दै ती सबै जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रयास गर्दैछौँ,” उनले भने, “यो बीचमा ल्हारक्याल लामाले पनि सरकारी जग्गा मिचेको भनेर स्थानीय बासिन्दाले उजुरी गर्नुभएको छ। हामीले यसबारे थप अध्ययन गरिरहेका छौँ।”

लामाले कब्जा गरेको सरकारी जग्गा फिर्ता गराउन लागिपर्ने, कानून सबैलाई समान रूपले लागू हुने भएकाले राजनीतिक प्रभाव या दबाबले फरक नपर्ने दाबी वडाध्यक्ष श्रेष्ठले गरे।

बुढानीलकण्ठ–२ को वडा कार्यालयले यसअघि पनि व्यक्तिले हडपेका पर्ती वा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको नगरपालिकाको अभिलेखले देखाउँछ। त्यसबेला केही व्यक्तिले आफूले ओगटेका जग्गा स्वःस्फूर्त रूपमा खाली गराएका थिए।

लामाले भने वडा कार्यालयको सूचनालाई बेवास्ता गरेको बुढानीलकण्ठ–२ का वडा सदस्य रामविनोद लामिछाने बताउँछन्। “ल्हारक्याल लामा लगायतका केही व्यक्तिले सरकारी जग्गा हडपेको सूचना पाएपछि हामीले एक वर्षअघि नै सार्वजनिक सूचनामार्फत ती जग्गा खाली गर्न आग्रह गरेका थियौँ,” लामिछानेले भने, “हाम्रो आग्रहअनुसार केही व्यक्तिले जग्गा खाली पनि गर्नुभो, तर लामाले गर्नुभएन।”

वडा कार्यालयले सार्वजनिक जग्गाका अनधिकृत संरचना हटाउन २०७९ असोज २ मा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। “सार्वजनिक–पर्ती जग्गा अतिक्रमण भइरहेकाले केही सार्वजनिक जग्गामा अनधिकृत तरिकाले निर्माण भएका संरचना यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र हटाउन सूचित गरिन्छ। सूचनालाई बेवास्ता गरी ३५ दिनभित्र अनधिकृत संरचना नहटाएको पाइएमा नियमानुसार ती संरचना हटाएर सार्वजनिक जग्गा खाली गरिने छ,” वडा कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख थियो। 

लामाले पहिले बाटो सुरक्षित गरिदिने भन्दै पूर्वपट्टि पर्खाल लगाएका थिए। पछि उनले उत्तरतर्फ पनि पर्खाल लगाएर सरकारी जग्गा कब्जा गरेको लामिछानेले बताए। “उहाँले सरकारी जग्गा कब्जा गर्नुभएको हो कि होइन भन्ने यकिन गर्न हामीले स्थानीय ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग छलफल गरेका थियौँ। त्यसबाट उहाँले ओगटेको जग्गा सरकारी नै हो भन्ने देखियो। नक्सा हेरेपछि त पुष्टि नै भयो,” उनले भने।

बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्राविधिक, अमिन राजकुमार श्रेष्ठ पनि नयाँ नक्सा हेर्दा पुरानो कित्तामा भएको जग्गाको क्षेत्रफलभन्दा अहिलेको कित्तामा २ रोपनी १ आना १ पैसा धेरै जग्गा देखिएको र त्यो सरकारी जग्गा भएको बताउँछन्।

वर्षौंदेखि सरकारी जग्गा कब्जा गरेका लामाले आफ्नै जग्गा अद्यावधिक गर्न हालसाबिकका लागि सरकारी निकायमा निवेदन दिएको पनि देखिँदैन। हालसाबिक हुँदा आफ्नो निजी र आफूले ओगटेको सरकारी जग्गा छुट्टिने भएकाले पनि लामाले त्यसका लागि निवेदन नदिएको नापी कार्यालय चाबहिलका एक कर्मचारीले बताए। “हालसाबिक गर्नासाथ व्यक्तिगत र सरकारी जग्गा छुट्टिन्छ। सरकारी जग्गामाथि रजाइँ गर्न पाइरहेका बेला हालसाबिक गरिपाऊँ भन्दै निवेदन लिएर को आउँछ?” ती कर्मचारीले भने, “व्यक्ति आफैँ नआए स्थानीय सरकारले जग्गाको हालसाबिक गर्न लामालाई दबाब दिनुपर्छ। तर स्थानीय सरकारले यसमा चासो दिएको छैन।” 

लामाको तर्क– मलाई मात्र हेर्नुभो भने अन्याय हुन्छ
हामीले यसबारे बुझ्न अहिले लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष रहेका लामालाई सोध्यौँ– तपाईंले सरकारी जग्गा कब्जा गरेर निवास बनाउनुभएको रहेछ नि? उनले कुनै सरकारी जग्गा आफूले अतिक्रमण नगरेको दाबी गरे। “मैले प्रहरीका पूर्वएआईजी विनोद सिंहकी पत्नी भुवन सिंहको नाममा रहेको जग्गा किनेको हुँ। त्यसबेला मैले जग्गा किन्दाखेरि नै त्यहाँ पर्खाल लगाइएको थियो। त्यही जग्गामा मैले रूखबिरुवा रोपेको हुँ, अरू संरचना बनाएको होइन,” लामाले भने, “त्यहाँ हिँड्न नमिल्ने बाटो थियो। मैले ४० फिट बाटो छोडेर, ३५ लाख खर्च गरेर आफैँले बाटो बनाएको हुँ। त्यहाँ पर्खाल निर्माण गरेपछि सबैलाई सजिलो भएको छ।”

हामीले उनलाई फेरि सोध्यौँ– नयाँ नापी नक्साको सिट नम्बर १०२–०९०७–१० को कित्ता नम्बर २६ (पुरानो कित्ता नम्बर १९८) मा एक हजार ३१२ दशमलव ६३ वर्ग मिटर (२ रोपनी ९ आना १ पैसा) जग्गा ओगटेको देखिन्छ। तपाईंको जग्गा त ८ आना मात्र होइन र? लामाले भने, “मसँग मेरो पुरानो लालपुर्जा मात्रै छ। हालसाबिक भएको छैन। अरू कुरा मलाई थाहा भएन।”

केही व्यक्तिले त्यो जग्गा ‘पुर्जामा हाल्नुस्, तपाईंको नाममा बनाइदिन्छौँ’ भन्ने प्रस्ताव ल्याएको, तर आफूले त्यसलाई इन्कार गरेको दाबी उनले गरे। “पर्खाल र बाटो बनाइदिएको राम्रो काम कसैले देखेन, अनावश्यक विवादमा ल्याउने काम मात्र गरियो,” उनले भने, “बरु त्यो क्षेत्रमा अरूले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएर बिक्रीसमेत गरिसकेका छन्। यो विषय पनि खोज्नुस् न। मेरो विषयमा मात्र खोज्दा एकपक्षीय हुन्छ, मलाई अन्याय हुन्छ।”