प्रिय गगनजी, ४२ सालमा सिद्धार्थ वनस्थली स्कुलबाट एसएलसी दिँदै गर्दा सायद तपाईं चार कक्षामा पढ्नुहुन्थ्यो। म्याग्दीको दुर्गम गाउँमा जन्मे पनि तीन दिन हिँडेर पोखराको गण्डकी आवासीय विद्यालय हुँदै राजधानीको वनस्थली स्कुलमा पढ्ने मौका बुवामुमाले जुराइदिनुभएका कारण यो पत्र लेख्ने हैसियतसम्म कमाएको भन्ठान्छु। 

मुलुकको असहज आर्थिक स्थितिलाई दीर्घकालीन रूपले सम्बोधन गर्न व्यापक आर्थिक सुधार अत्यावश्यक छ। नब्बेको दशकमा शुरू गरिएको पहिलो चरणको आर्थिक सुधार राजनीतिक संक्रमणका कारण लामो समय छायामा पर्न गयो। अब दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार यथाशीघ्र शुरू गर्नुपर्छ, जसलाई मैले 'संरचनात्मक सुधार २.०' को संज्ञा दिएको छु। यो सुधारअन्तर्गत प्राथमिकताका आधारमा मुलुकका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई गतिशील र उत्पादनशील बनाउन आवश्यक नीति तथा नियम तत्काल निर्माण गरी कार्यान्वयन आवश्यक छ। 

हाम्रो राजनीतिक प्रणाली र शिक्षा क्षेत्रबीचको अन्तरसम्बन्ध र केही समयअघि सम्पन्न उपनिर्वाचनको नतिजाले उजागर गरेका केही महत्त्वपूर्ण पक्षमा केन्द्रित भएर केही व्यक्तिगत विचार, अवलोकन, अनुभव र अवधारणा यस पत्रमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 

गगनजी, मुलुकको राजनीतिक अवस्थाप्रति अत्यास लाग्दा तपाईंलाई सम्झेर चित्त बुझाएका दिनहरू धेरै छन्। मुलुकको आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तनको परिकल्पना गर्दा आँखामा स्वतःस्फूर्त आउने पहिलो मुहार तपाईंको हो। मेरो अनुभूतिले देशको ठूलो जमातको प्रतिनिधित्व गरेझैँ लाग्छ। नेपाली जनताले तपाईंलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा हेरेको छ। लामो समयदेखि युवापिँढीले तपाईंलाई परिवर्तनको मियो र भरोसाको रूपमा हेरेको देखिन्छ। 

म युवा रहिनँ, तर मेरो छोरी बालिग बनिसकेकी छिन्, छोराले पनि दुई वर्षपछि मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछन्। मलाई अब मेरो सन्तानको भविष्यप्रति बढी चिन्ता छ। दुवै जनाले काठमाडौँको राम्रो विद्यालयमा पढ्ने अवसर पाएकाले सायद भविष्यमा आफ्ना लागि केही अवश्य गर्लान् भनेर केही हदसम्म निश्चिन्त पनि छु।

तपाईं–हामीजस्ता केही आर्थिक हैसियत भएका मध्यम वर्गीय परिवारले आफ्नो सन्तानको भविष्यप्रति केही आशावादी हुँदै गर्दा देश र आम युवाको भविष्यप्रति आशावादी हुने अवस्था रत्तीभर छैन। हरेक नागरिकको भविष्य निर्माणको पहिलो कदम शिक्षाबाटै हुने भएकाले राज्यको नागरिकप्रति प्रथम कर्तव्य गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा र शिक्षामा आम नागरिकको सहज पहुँचको सुनिश्चितता हो। तर हाम्रो राजनीतिक प्रणाली र राज्य व्यवस्थाले यो आधारभूत हक सुनिश्चित गरेको छ? यो पत्रमा मैले उठान गर्न खोजेको मूल प्रश्न हो यो। 

नेल्सन मन्डेला भन्थे– राज्यले आफ्ना नागरिकलाई गर्ने व्यवहार हेर्ने हो भने जेल प्रशासनले कैदीलाई गर्ने व्यवहार हेर्नुपर्छ। कुनै देशको संस्कार, मनोवृत्ति तथा वर्तमान र भविष्य हर्ने हो भने त्यस देशको शिक्षाको अवस्था हेर्नुपर्छ भन्ठान्छु। हाम्रा शिक्षण संस्थामा टाङिने अराजक र भद्दा नारायुक्त तुल, कार्यालय तथा कक्षाकोठामा नियमितझैँ दलपिच्छे गरिने तालाबन्दी, शिक्षक तथा प्राध्यापकको क्षमता र पेसाप्रतिको जबाफदेहिताको दयनीय अवस्था र ज्ञान आर्जन गर्नेभन्दा प्रमाणपत्र मात्र लिने विद्यार्थीको नियतले युवाको दुर्दशा छर्लंग हुन्छ। शिक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको र सबैभन्दा धेरै बजेट यही क्षेत्रमा परिचालन हुने भएकोले हाम्रो सन्दर्भमा सबैभन्दा धेरै राजनीतिक बर्बादी भएको क्षेत्र पनि यही हो। 

कुनै कालखण्डमा निरंकुश राजनीतिक प्रणालीविरुद्ध शिक्षा क्षेत्रमा केही हदसम्मको राजनीतिकरण आवश्यक थियो र राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि विद्यार्थी आन्दोलन र सहभागिताको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रह्यो। ४६ सालको आन्दोलनमा विद्यार्थी सहभागिता नभएको भए उति छिटै प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना हुने थिएन। सो काममा विभिन्न राजनीतिक दलका छातामुनि रहेका देशभरका कलेज र विश्वविद्यालयका विद्यार्थी संगठनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो। कुनै राजनीतिक पार्टीप्रतिको आस्था र आबद्धताबिना पनि हामीजस्ता असंख्य युवा स्वतःस्फूर्त आन्दोलनमा होमियौँ। संख्याको हिसाबले हरेक महत्त्वपूर्ण जनआन्दोलनमा स्वाभाविक रूपले राजनीतिक दलमा आबद्ध हुने विद्यार्थीभन्दा आम विद्यार्थी नै अत्यधिक हुन्छन्। 

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि मात्रै तपाईंको सक्रिय राजनीतिक विद्यार्थी जीवन शुरू भएको हुनुपर्छ। तपाईंका सभापतिले कांग्रेस कार्यकर्तालाई गाउँ–गाउँका कार्यक्रममा नेपाली विद्यार्थी संघको संगठन विस्तारका लागि बारम्बार आह्वान गरेको बेलाबेला सुन्छु, देख्छु। तर दलीय स्वार्थका लागि विश्वविद्यालयको नेतृत्व र व्यवस्थापन राजनीतिक कार्यकर्तालाई नै जिम्मा दिनुपर्ने र विद्यार्थीलाई दलीय कार्यकर्ता बनाउनै पर्ने सोच, पद्धति, संस्कार र प्रणालीले हाम्रो सार्वजनिक शिक्षा तहसनहस भइसकेको कुरा कमसेकम तपाईंले बुझ्नुभएको छ कि छैन? शिक्षा क्षेत्रको यही नाजुक स्थितिले गर्दा प्रतिदिन २२ सय युवा रोजगारीका लागि र तीन सय विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि बिदेसिनु परेको र तीमध्ये केहीले त युक्रेन–रसियाबीचको युद्धमा सरिक भई ज्यानसमेत गुमाएका छन्। 

राजनीतिक बदलाबका लागि हिजो चर्को र उत्तेजक भाषण आवश्यक थिए, तर नेताका चर्का आदर्शवादी भाषणले अब युवाको भविष्य सुनिश्चित हुँदैन। राजनीतिक दलका केही विद्यार्थी नेता उत्पादन गर्न लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य बर्बाद हुने गरी शिक्षा क्षेत्रमा यो हदसम्मको राजनीतिक अतिक्रमण उचित होइन। राजनीतिको नाममा विद्यार्थी र शिक्षण संस्थालाई बन्धक बनाउनु र दोहन गर्नु सर्वथा अनुचित हो। 

आम जनताका छोराछोरी पढ्ने विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालय राजनीतिक स्वार्थका लागि परिचालन गर्ने पद्धतिले युवाको भविष्य ध्वस्त हुँदै गर्दा तपाईंजस्ता राजनीतिकर्मीलाई आत्मग्लानि हुँदैन? योभन्दा गम्भीर अधर्म के हुन सक्छ? हाम्रा युवालाई विश्वस्तरकै सक्षम र प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्ने बेला युवा शक्तिलाई नै क्षयीकरणको बाटोतिर धकेल्ने यो पद्धतिलाई कहिलेसम्म निरन्तरता दिइरहने? गगनजी, युवाको भविष्यप्रति साँच्चै नै गम्भीर र संवेदनशील हुनुहुन्छ भने शिक्षा क्षेत्रलाई गैरराजनीतिक क्षेत्र घोषणा गर्नु आवश्यक छ। तपाईंले त्यसमा पहल लिनुपर्ने देखिन्छ।

भारत र बंगलादेशजस्ता देशमा पनि शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिकरण छ भनेर हामी उम्कन पाउँदैनौँ। मननीय कुरा के छ भने, विगतको विकासको सुस्त गतिलाई परिपूर्ति (क्याच अप) गर्नसमेत शिक्षा क्षेत्रमा हामीले भारत र बंगलादेशभन्दा धेरै लगानी र प्रगति गर्नुछ। आजको शिक्षाको प्रमुख उद्देश्य विश्वस्तरको मानव पुँजी निर्माण हो। हाम्रा विद्यार्थीलाई आफ्ना कक्षाका सहपाठीसँग मात्र होइन, विश्वभरका विद्यार्थीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण र क्षमता अभिवृद्धिको अवसर र लगानी चाहिएको छ।

केही समय पहिले घाना विश्वविद्यालयको एक कार्यक्रममा अफ्रिका पुगेको थिएँ। अफ्रिकाले समेत शिक्षा र विकासमा हामीलाई पछाडि छाडेको बुझेर खिन्न लाग्यो। घाना विश्वविद्यालयमा रत्तीभर राजनीतिक हस्तक्षेप रहेन छ। विश्वविद्यालयभित्र कुनै राजनीतिक पार्टीको भ्रातृ संगठनको अभ्यास त्यहाँ छैन। उपकुलपति सक्षम व्यक्तिलाई र कुलपति समाजको प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई बनाइँदो रहेछ। व्यवस्थित, अनुशासित, सफा, कुनै विकसित राष्ट्रको विश्वविद्यालयझैँ लाग्ने अफ्रिकी विश्वविद्यालय देखेर ईर्ष्या लाग्यो। 

एकचोटि हाम्रो शिक्षा क्षेत्र र राजनीतिक प्रणालीलाई जोडेर हेरौँ। तपाईंले आफ्नो राजनीतिक यात्रा विद्यार्थी जीवनबाटै थाल्नुभयो। कांग्रेसका अधिकांश नेता विद्यार्थी राजनीतिबाटै आएका होलान्। एमाले र अन्य पार्टीका धेरैजसो नेताको पनि स्थित करिब त्यही हो। पार्टीका कार्यकर्ताबीच वरिष्ठताको संस्कार र नेता रिझाइँजस्ता बेथिति त्यही बेलादेखि बीजारोपण हुन्छ र प्रतिभा–क्षमताजस्ता विषय गौण भएर जान्छन्। आफ्ना भ्रातृ संगठनलाई सक्रिय र सुदृढ बनाउने चक्करमा आम विद्यार्थीको हित र भविष्यलाई सीमान्तकृत गर्दै राजनीतिक दलको स्वार्थलाई विद्यार्थीकालमै प्रवर्द्धन गरिन्छ। 

शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक अतिक्रमण बढ्दै जाँदा राजनीतिशास्त्र पढ्ने विद्यार्थीको संख्या भने विश्वविद्यालयहरूमा बर्सेनि घट्दो छ। विभिन्न बहानामा विद्यार्थी संगठनपिच्छे विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गर्ने होड वर्षौंदेखि निरन्तर चलिरहेको छ। राजनीतिक अतिक्रमणका कारण विश्वविद्यालय नेतृत्वविहीन हुनु सामान्य बनेको छ। केही दलीय विद्यार्थी नेता जन्माउने र राजनीतिक अभ्यास गराउने क्रममा लाखौँ युवा गुणस्तरीय र नियमित शिक्षाबाट वञ्चित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। 

विद्यार्थी संख्याको हिसाबले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो हो त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जसको अहिले विश्वको सबैभन्दा धेरै राजनीतिक अतिक्रमण हुने र केवल शैक्षिक प्रमाणपत्र बाँड्ने थलोको रूपमा अवमूल्यन भएको छ। यहाँलाई थाहै होला, लामो समयदेखि लगाएको ताला खोलेर पढाइ सुचारु गर्ने प्राध्यापकलाई तपाईंकै पार्टीनिकट विद्यार्थी संगठनआबद्ध विद्यार्थीले मरणासन्न हुने गरी केही वर्षअघि कुटे। विषय अदालत पुग्यो, तर अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको प्रक्रियालाई नै अवमूल्यन गरी दोषीलाई सरकारले नै उन्मुक्ति दिने निर्णय गर्‍यो। 

सन् २०१० तिर नियमित जागिर छोडेपछि पढाइ फेरि शुरू गर्ने इच्छाले त्रिविमा व्यवस्थापनको एमफिल अध्ययनबारे बुझ्न गएको थिएँ। त्यसबारे बुझ्ने क्रममा एक जना कर्मचारीसँग सो विषयको पाठ्यक्रम (सिलेबस) के मागेको थिएँ, 'तँ पढ्न आएको होइनस्, तैँले पढ्दैनस्, यहाँबाट निस्किहाल्' भनेर हकारेर पठाए। केही समय पहिले त्रिविबाट समानता प्रमाणपत्र (इक्युभ्यालेन्ट सर्टिफिकेट) लिन जाँदा खेप्नु परेको सास्ती र अपमानबारे एक व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा पोखेको गुनासो निक्कै फैलिएको थियो। स्मरणीय छ, पछिल्लो मूल्यांकनमा ६ दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको त्रिविको वरीयाता थप खस्केर आठ सयदेखि एक हजारबाट १२ सयदेखि १५ सयको सूचीमा परेको छ।

नेपालका एक चर्चित अर्थशास्त्री छन्, जो त्रिविका प्रोफेसरको रूपमा नियमित सरकारी तलब बुझ्थे, तर अधिकांश समय दातृसंस्थाको परामर्शदाताको रूपमा समय बिताउँथे। कहिलेकाहीँ कक्षामा झुल्कँदा आफ्नो उपस्थिति मात्रै पनि विद्यार्थीका लागि ठूलो अवसर भएको कुरा घमण्डका साथ विद्यार्थीमाझ बताउँथे। ठूला राजनीतिक पार्टीसँगको संलग्नताकै आधारमा बिनाक्षमता तथा मापदण्ड विश्वविद्यालयको प्राध्यापकजस्तो गरिमायुक्त पदमा नियुक्ति गर्ने अभ्यासका परिणाम हुन् यी, जो प्रत्युत्पादक र अनुचित छ। 

सन् २००० को शुरूतिर सरकारी जागिरमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको व्यापक दुरुपयोग भएको तथ्य बाहिर आयो, तर सोसम्बन्धी अनुसन्धान तथा कारबाही बीचमै तुहाइयो। अहिलेसमेत स्वास्थ्य सेवाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा समेत नक्कली प्रमाणपत्रधारीहरू रहेको बुझिन्छ। केही पहिले यस प्रकरणमा एक सांसदसहित केही नक्कली डाक्टर समातिए, लगत्तै २८ देखि ३४ वर्ष उमेरका युवाहरू नक्कली डाक्टरीको प्रमाणपत्र मुद्दामा समातिए। गगनजी, तपाईंले स्वास्थ्य मन्त्रालयसमेत सम्हाल्नुभयो। यस्तो गम्भीर अपराधलाई पनि व्यक्तिगत स्वार्थ तथा दलगत सुविधाका लागि राजनीतिक संरक्षण दिने यो हदसम्मको नैतिक पतनबारे निर्मम कदम चाल्नुपर्दैन? 

माथि नै उल्लेख गरियो, सबैभन्दा धेरै सरकारी कर्मचारी शिक्षा क्षेत्रमा छन्, त्यसैले सबैभन्दा धेरै बजेट पनि शिक्षा क्षेत्रलाई जान्छ। तर शिक्षा क्षेत्रको अवस्था नाजुक छ। अधिकांश सरकारी शिक्षकको न पढाउने क्षमता छ, न क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकिने अवस्था छ। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हाम्रा अधिकांश शिक्षक राज्यका लागि ठूलो आर्थिक दायित्व मात्रै भएका छन्। 

धेरैजसो सरकारी शिक्षकबाट गुणस्तरीय शिक्षाको आशा गर्न सकिने अवस्था छैन। त्यसैले, एकातिर असक्षम शिक्षकलाई राजनीतिक संरक्षण चाहिएको छ भने, अर्कोतिर हरेक सार्वजनिक विद्यालयमा दलगत भागबन्डाका आधारमा सञ्चालक सीमित गठन हुने गरेको छ। यस्तो चलनमा दलभन्दा बाहिर रहेको निस्वार्थ र सक्षम व्यक्तिले विद्यालयमा योगदान दिन सक्ने अवस्था छैन। असक्षम शिक्षक र राजनीतिक अतिक्रमणको घातक सम्मिश्रणले हाम्रो शिक्षा प्रणाली जीर्ण भएको छ। 

केही समयअघि विभिन्न राजनीतिक दलका भ्रातृ शिक्षक संगठनको नेतृत्वमा काठमाडौँमा सडक आन्दोलन भयो। संविधानमा स्वास्थ्य तथा शिक्षाजस्ता आधारभूत सामाजिक सेवा स्थानीय सरकार मातहत राख्ने व्यवस्थाविरुद्ध गरिएको आन्दोलन आफैँमा प्रतिगामी र संविधानविरोधी थियो। सार्वजनिक शिक्षाको सबैभन्दा ठूलो समस्या शिक्षकको असक्षमता र राजनीतिक संरक्षणमा हुने कर्म हुन्। त्यसैले सार्वजनिक विद्यालय विद्यार्थी अभावले रित्तिने क्रम बढेको छ। अधिकांश गाउँपालिकाको करिब एक चौथाइ बजेट शिक्षामा खर्च हुने, तर शिक्षालाई केन्द्रीय प्रणालीभित्रै निरन्तरता दिनुपर्ने माग कदाचित न्यायोचित होइन। 

शिक्षा क्षेत्रको रूपान्तरणबिना देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक रूपान्तरण सम्भव छैन। करिब शतप्रतिशत नेता–कार्यकर्ताहरू र राज्यको जनशक्ति ब्युरोक्रेसी हाम्रै शिक्षा प्रणालीबाट उत्पादित जनशक्ति भएकाले पनि शिक्षा क्षेत्रको रूपान्तरण यथाशीघ्र अपरिहार्य छ। अहिलेकै शिक्षा प्रणालीबाट उत्पादित लोकसेवाको घोक्ने प्रतियोगिताबाट छनोट हुने जनशक्तिबाट मुलुक समृद्ध हुन सम्भव छैन। 

परीक्षामार्फत स्मरण गर्न सक्ने क्षमता मापन गर्ने शिक्षा प्रणाली विस्थापन गर्दै रचना गर्ने, सोच्ने र प्रश्न गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, अनुसन्धान तथा खोज गर्न प्रेरित गर्ने, जीवन कौसल सिकाउने र सिप विकास गर्ने शिक्षा प्रणाली स्थापित गर्न आवश्यक छ। शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त अति राजनीतिकरणको अन्त्य नै शिक्षा क्षेत्रको रूपान्तरणको पहिलो खुड्किलो हो।

छिमेकी भारत र चीनको उच्च आर्थिक विकासले नेपाललाई छुन सकेको छैन। वास्तवमा यी दुई ठुला छिमेकी राष्ट्रको बृहत् आर्थिक विकासले हामीजस्ता साना छिमेकी राष्ट्रमाथि नयाँ भूराजनीतिक चुनौती थपिँदै गएको छ। त्यसैले, एकातिर भूपरिवेष्टित मुलुक अर्कोतिर ठूला तर अनुदार छिमेकी राष्ट्रका बीचमा च्यापिएको अवस्थामा विश्व अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने नवीनतम उपायहरू खोज्नु अपरिहार्य छ। 

बदलिँदो भूराजनीतिले थपेको नयाँ चुनौती र नयाँ प्रविधिले उघारेका अवसरहरूबीच सम्भावनाका नयाँ क्षेत्र पहिल्याउँदै अघि बढ्नुपर्छ। यसै प्रसंगमा ज्ञान अर्थतन्त्र (नलेज इकोनोमी) तर्फ रूपान्तरण र सीमारहित अर्थतन्त्र (बोर्डरलेस इकोनोमी)को परिकल्पना हाम्रा लागि सान्दर्भिक हुनेछ। तर यस्तो महत्त्वाकांक्षा प्राप्तिको पहिलो निर्विकल्प आधारभूत आवश्यकता राजनीतिक हस्तक्षेपबिनाको गुणस्तरीय शिक्षा प्रणाली हो।  

युवाको भविष्य तथा किसानको हितमा लगानी गर्नुपर्ने राज्यको सीमित स्रोतसाधन खासगरी उच्च वर्ग लाभान्वित हुने वृद्धभत्तामा बाँड्ने गरिएको छ। पैसा बाँड्न प्रतिस्पर्धा गर्ने अहिलेका प्रमुख राजनीतिक पात्रबाट देशले अब सबल नेतृत्वको आस गर्न मिल्दैन। देशले समृद्धिको फड्को मार्ने हो भने यस्ता नेता र प्रवृत्ति यथाशीघ्र विस्थापित हुनुपर्छ। 

क्षमता तथा परिणामलाई भन्दा वरीयाताक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिने संस्कृतिले सामन्तवादलाई बढावा दिइरहेको छ। अहिले मूल रूपमा नेपाली कांग्रेस र एमालेको आन्तरिक व्यवस्थापनको बेथितिको मूल्य सिंगो देशले चुकाएको छ। पार्टी सुध्रेला, प्रणालीमा सुधार होला र मुलुकको विकास बिस्तारै हुँदै गर्ला भन्ने सुविधा र छुट अब कसैलाई छैन। 

गगनजी, यसैबीच, युवा सांसद सुमना श्रेष्ठले संसद्को वास्तविक भूमिका र जिम्मेवारीबारे आमजनतालाई पहिलो पटक महसुस गराइदिइन्। विदेशका उत्कृष्ट अध्ययन संस्थाबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका सुमना श्रेष्ठ र स्वर्णिम वाग्लेबाट पनि हामीले शिक्षित जनशक्तिको क्षमताबारे आकलन गर्नसक्छौँ। 

सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरको पहिलो पाइला शिक्षा क्षेत्रको सुधार हो। मेरो ठहर छ, यही शैक्षिक प्रणाली रहेसम्म नेपाल खाडी र मलेसिया र केही वर्षपछि अफ्रिकन मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने अदक्ष श्रमिक उत्पादन गर्ने राष्ट्रभन्दा माथि उठ्न सक्ने छैन र मुलुक युवाबिनाको वृद्धाश्रममा रूपान्तरण हुने खतरालाई रोक्न सकिने छैन। 

त्यसो हुँदा पछिल्लो निर्वाचनमा नसोचेको नतिजा ल्याएका नयाँ राजनीतिक दलले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने सन्दर्भमा विशेष पहल लिनुपर्छ। पुराना दल र नेताले राजनीतिरहित शिक्षा क्षेत्र सम्भव नदेख्ने हो भने युवा पीढी आफैंले यो विकृत अभ्यासलाई स्वत:स्फूर्त ढंगले प्रतिकारसमेत गर्लान् भन्ने अपेक्षा गरौँ। 

गगनजी, विगतका विकल्प नहुँदाका दिनका लाभ तपाईंहरू सबैले लामो समयसम्म भोगचलन गर्नु भयो, विशेष गरी नेपाली कांग्रेसले। गिरिजा र देउवाजस्ता आत्मकेन्द्रित पात्रले निरन्तर पार्टी नेतृत्व गरे। जतिसुकै बेथितियुक्त भए पनि अनेक संयोगले कांग्रेस बलियो रहिरह्यो। तर अब विकल्प देखिन थालेका छन्। पार्टीले चयन गरेको वा सभापतिले टीका लगाइदिएकै भरमा नेता बन्न पाइने सुविधा अब इतिहास बन्ने क्रममा छ। पार्टी नेतृत्वलाई रिझाएर र कार्यकर्तालाई खुशी बनाएर निर्वाचनको बेला मात्र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पस्ने सुविधा नेतालाई अब नहोला। 

उपनिर्वाचनको बेला तपाईंका विवादित अभिव्यक्तिका बाबजुद लोकप्रियताको कसौटीमा जनताले तपाईंलाई उभ्याइदिए। चुनाव प्रचारमा केही उत्तेजित अभिव्यक्ति स्वाभाविक भए पनि अन्य नेताले दिने अभिव्यक्ति र तपाईंले दिने अभिव्यक्तिमा जनताले फरक अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक थियो। अब परिवर्तनको आँधीले बढारिने वा चट्टानसरह अटल रहने, तपाईंको राजनीतिक कुशलता र अनुकूलन क्षमतामा निर्भर रहनेछ। पछिल्लो निर्वाचनमा तपाईंको विपक्षमा रविले कोही पनि नउठाएकाले तपाईंको जित सहज भएको बारे निर्मम आत्मसमिक्षा गर्नु होला, किनभने चौरासी सालको चुनावमा विशेष अवस्थाबाहेक यो सुविधा तपाईंलाई पुनः प्राप्त हुनेछैन। हेक्का होस्, बाउबाजेले रोजेको चुनाव चिह्नलाई होइन, नयाँ सम्भावनालाई मतदान गर्ने क्रम पछिल्लो दशक बढेको छ।

एमालेभित्र मुलुक हाँक्न सक्ने गतिशील र 'क्यारिज्म्याटिक' युवा नेतृत्व अहिलेसम्म नदेखिनु अनौठो होइन। निर्विकल्प ओली र वरिष्ठताका अनेकन् तहभित्र कम्युनिस्ट पार्टीमा युवा नेतृत्व र प्रतिभा पिल्सेको छ, दबेको छ। केही समयअघि एमालेको विधानबाट ७० वर्षे उमेरहद हटाइनु र तेस्रो कार्यकालका लागि समेत ओलीको विकल्प नदेखिनुले सो कुराको थप पुष्टि गरेको छ। 

तर कांग्रेसको कुरा अलग छ, कांग्रेसभित्र गगन–विश्व जोडीले परम्परावादी राजनीतिक शक्तिलाई समय सान्दर्भिक बनाउन पहल गर्दैगर्दा रवि–स्वर्णिम जोडीले नयाँ शिराबाट राजनीतिक मार्ग कोर्न र निर्दिष्ट गर्न सकिने विकल्प दिएको छ। गगनजी, अर्थपूर्ण परिवर्तनका लागि मुलुकलाई तपाईं र विश्वप्रकाशहरू चाहिएको छ। रवि, स्वर्णिम, बालेन र हर्क चाहिएको छ। 

अर्को कुरा, नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक सुधार र रूपान्तरणका लागि रवि–स्वर्णिम ‘फ्याक्टर’ तपाईंका लागि सहयोगी र प्रभावकारी नै हुनेछ। यस कारण पनि देउवाले कांग्रेसको विधान संशोधन गरेर तेस्रो पटक पनि पार्टीको नेतृत्व गर्ने आँट अब गर्ने छैनन्। विद्यासुन्दर शाक्यको अत्यासलाग्दो निष्क्रियता, यथास्थितिवाद र गतिहीनतालाई चुनौती दिँदै बालेनले शुरू गरेको अवैध भौतिक संरचनाको निर्मम विनाश र त्यसपछिको पुनर्निर्माण तथा पुराना राजनीतिक पार्टीआबद्ध वडा अध्यक्षहरूको व्यापक असहयोग बाबजुद हर्कले अवलम्बन गरेको जन श्रमदानमार्फत स्थानीय क्षेत्रको विकास र परिवर्तनको नमुना जबाफदेही स्थानीय सरकारका लागि धेरै परिणाममुखी र उदाहरणीय हुने सामर्थ्य राख्छ।

गगनजी, देशको अर्थपूर्ण परिवर्तनका लागि ठूला पार्टीको आन्तरिक रूपान्तरण र सक्षम तथा नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण अपरिहार्य छ। कांग्रेसभित्रको यथास्थितिवाद, हकदावीको मनोवृत्ति तथा उमेर, सदस्यता लिएदेखिको राजनीतिक वरीयताक्रमजस्ता गौण, परम्परावादी र रूढिवादी संस्कारभित्र पिल्सिएको पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने प्रयास तपाईंका लागि फलामको चिउरा चपाएझैँ कठिन छ। त्यसो हुँदा राजनीतिक वृत्तमा उपनिर्वाचनपछि निक्कै प्रयोगमा आएको 'सच्चिने कि सक्किने?' भाष्यलाई राजनीतिक रूपान्तरण र राष्ट्रको बृहत् हितका लागि अझ सशक्त रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। 

वर्षौंदेखि गुम्सिएको अत्यासलाग्दो अवस्थाबाट निकास पाउन, पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा मडारिएको नैराश्य हटाउन र प्रगतिशील राजनीतिक थिति बसाल्न राजनीतिका नयाँ अनुहार र तपाईंहरूबीच एक आपसमा अर्थपूर्ण सहकार्य, रचनात्मक प्रतिस्पर्धा र सहअस्तित्व स्वीकार गर्ने अभ्यासको थालनी आवश्यकसमेत छ। अपेक्षाको हिसाबले तपाईंमाथि युवापिँढीले लामो समययता धेरै लगानी गरेको छ, त्यसैले राजनीतिमा आबद्ध हुँदासम्म निरन्तर सान्दर्भिक हुने प्रयास गर्नु हुने नै छ।

अन्तमा, नेपालको सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक दल कांग्रेसको आन्तरिक शुद्धीकरण, रूपान्तरण र युवापिँढीमा नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि तपाईंले थालनी गर्नुभएको महत्त्वपूर्ण पहल तथा संघर्षको सफलताको लागि तपाईंलाई हार्दिक शुभकामना। 

---

('इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डिभेलप्मेन्ट स्टडिज'का कार्यकारी निर्देशक तथा 'सेन्टर फर इकोनोमिक पोलिसी'का निर्देशक गौचनले विभिन्न व्यक्ति, संस्था र नागरिकलाई उकालोमा १२ पत्र लेख्नेछन्। मूलतः शिक्षा र राजनीति समेटिएको यो पहिलो पत्र हो।)