डाभोसमा नेपाल

स्विजरल्यान्डको डाभेसमा भएको विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा अक्सफामले पेस गरेको प्रतिवेदनमा यस वर्ष विश्व भरी नै चलेको जेनजी आन्दोलनलाई विशेष स्थान दिएको छ। यस्ता आन्दोलनलाई भ्रष्ट सरकारविरुद्धको विद्रोहको संज्ञा दिँदै सरकारहरूले लिएका गलत आर्थिक नीतिका कारण आम जनता आधारभूत आवश्यकतासमेत पूरा गर्न नसक्ने गरिबीमा बाँच्नुपर्ने अवस्थालाई यसको कारण ठानेको छ। यस्ता आन्दोलन दक्षिण एसिया, उत्तर र पूर्वी अफ्रिका, दक्षिण पूर्वी युरोप तथा ल्याटिन अमेरिकामा भएको कठोर दमनको सामना गर्दै केही सन्दर्भमा परिवर्तन ल्याउन सफल भयो भने केही देशले आन्दोलनपश्चात् केही अलोकप्रिय नीति फिर्ता लिन बाध्य भए।

यस्तो अवस्थामा फ्रान्स, अमेरिकादेखि नेपालसम्म दक्षिणपन्थीहरू उदाइरहेझैँ देखिन्छ। यता, जनताभन्दा नाफालाई प्राथमिकता दिने धनाडयहरूले सरकारलगायत सबै ठाउँमा आफ्नो पकड बढाउँदै लगेका छन्। रिर्पोटले विश्वका १२ जना धनाडयहरूसँग ४ अर्ब मानिससँग भए बराबरको सम्पत्ति रहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान अर्थव्यवस्थामा अरबपतिहरूको सम्पत्ति गत पाँच वर्षको औसत वृद्धिदरभन्दा सन् २०२५ मा ३ गुणा छिटो वृद्धि भएको उल्लेख छ। अर्कोतर्फ, विश्वको कुल जनसंख्याको २५ प्रतिशत जनता भोकभोकै बस्नु परेको स्थिति छ। सम्पत्तिको यस्तो असमान व्यवस्थाले मानिसको राजनीतिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रीय प्रणालीमाथि नै खतरा उत्पन्न भएको छ।

अक्सफामले नेपालमा पनि विश्वका अन्य मुलुकमा झैँ सीमित परिवारको हातमा सम्पत्ति थुप्रिने कमजोरी रहेकोले अन्य मुलुकहरूझैँ यस प्रक्रियाले बृहत्तर आर्थिक क्रियाकलापको अवसरलाई सङ्कुचित गर्दै लगेको र ठुलो असमानता उत्पन्न गरेको अक्सफामले ठहर गरेको छ। सन् २०२३ मा विश्वभर नै धनाढ्यहरूले उद्यमशीलताको सट्टा पुस्तान्तरण (इनहेरिटेन्स) बाट सम्पत्ति प्राप्त गरेको तथ्य प्रकाशमा आएको सन्दर्भमा नेपालमा समेत यही प्रवृत्ति हाबी रहेको पाइन्छ।

सन् २०१९ को अक्सफामको फाइटिङ इन्इक्वेलिटी इन् नेपाल: द रोड टु प्रस्परिटी प्रतिवेदनअनुसार नेपालको ३१ प्रतिशत कृषियोग्य भूमि सात प्रतिशत धनाडयहरूसँग रहेको छ। धन वा सम्पत्तिको असमान वितरणमा विश्व बैंक, एसियन डेभलपमेन्ट बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पनि ठूलो भूमिका रहेको पाइन्छ। सन् १९७०–२०२३ सम्म ग्लोबल साउथका नेपाललगायत देशहरूले ग्लोबल नर्थका यी साहुहरूलाई व्याज स्वरूप नै तीन ट्रिलीयन अमेरिकी डलर बुझाएको पाइन्छ। जसका कारण यस्ता देशहरूले अत्यावश्यक लोककल्याणकारी योजना चलाउन सकेनन्। दोस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको नेपालको वित्तीय नीति हो।

यसअन्तर्गत राजस्वको लागि प्रत्यक्षभन्दा अप्रत्यक्ष करमा बढी भर पर्ने देश भएको देखिन्छ नेपाल। नेपालको आर्थिक असमानता प्रत्यक्ष रूपमा सरकारले उठाउने राजस्व र खर्च गर्ने नीति अर्थात् वित्तीय नीतिका कारण उत्पन्न भएको मान्न सकिन्छ। नेपालको बजेटको प्राथमिकता र कर वा राजस्वको संरचनाले नै आर्थिक असमानता हटाउनुको साटो बढाउँदै लगेको छ।

यसको मुख्य कारण नेपाल सरकारको कूल उठती राजस्वको दुई तिहाइ भाग आम जनताले तिर्ने अप्रत्यक्ष करबाट उठ्छ भने प्रत्यक्ष करको हिस्सा एक तिहाइ मात्रै छ। आर्थिक वर्ष २०२१–२०२२ मा सरकारले रु ९८९.६२ अर्ब (करिब ९.९० खर्ब) राजस्व उठायो, जसमा निजी प्रतिष्ठानहरूको नाफाबाट ५ प्रतिशत र प्रत्यक्ष करबाट २४ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको देखिन्छ। यो २४ प्रतिशत पनि उद्योग व्यवसाय बाहेकका श्रमिक, कर्मचारी एवम् अन्य नागरिकबाट प्राप्त भएको पाइएको छ। यसै वर्ष सरकारले भ्याटबाट ३.१४ खर्ब, अन्तःशुल्कबाट १.५५ खर्ब र भन्सारबाट २.४१ खर्ब प्राप्त गरेको देखिन्छ।

यसबाट के स्पष्ट छ भने नेपालमा असमान आय र सम्पत्तिको लागि समान कर प्रणाली लागु छ। भन्सार बिन्दुमा धनी र गरिबको लागि बेग्ला बेग्लैको दर लागु गर्न सम्भव छैन। त्यसै कारण विज्ञहरूले नेपालमा सम्पत्तिमा आधारित कर प्रणाली लागु गर्ने सुझाव प्रस्ताव गर्ने गरेको पाइन्छ। जसका कारण सरकारको राजस्व बढ्न गई लोककल्याणाकारी कार्यहरूका साथै शिक्षा र स्वास्थ्यमा आम जनतालाई सुगमता प्रदान गर्न सकिनेछ। वर्तमान अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्र आकारको हिसाबले करको दर २२ प्रतिसतको छ, जुन दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी छ। तर पनि सरकारले अनुमानअनुसार राजस्व उठाउन सकेको पाइँदैन। एकातिर करको दर उच्च छ र अर्कोतिर राजस्वको संकलन लक्ष्य अनुसार हुन सकेको पाइन्न। यसलाई सरकारको नीतिगत असफलता भन्न सकिन्छ।

समग्रमा नेपालको आर्थिक क्षेत्र शिथिलतातिर उन्मुख छ। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र औद्योगिक क्षेत्रको दुर्गति तथा व्यापार घाटा आदिले अर्थतन्त्र ग्रस्त छ। यस्तो अवस्थामा साहसिक कदम चालेर समस्या समाधान गर्नको सट्टा बर्सेनि प्रस्तुत गरिने वित्तीय नीतिले पुरानै परम्परालाई निरन्तरता दिएको पाइन्छ। साहसिक बजेट बनाउँदा समाजले तिरेको करको अधिकतम लाभ वा सामाजिक न्यायमा आधारित वितरण प्रणाली स्थापित हुने गरी बनाउनु पर्छ। दुर्भाग्यवश, हाम्रो बजेटमा यी दुवैको अंश विल्कुलै पाइँदैन। जसको कारण न यस्तो सरकारी खर्च उचित प्रतिफल दिन समर्थ हुन्छ, न त यसले राजस्वको जरालाई नै बलियो बनाउन सक्छ। यसतर्फ प्रयत्न गर्नुको साटो वैदेशिक ऋण र अनुदानमा भरपर्दै गएको छ सरकार। लोक कल्याणकारी योजनामा लगानी बढाउनुको साटो तलब भत्ता र सब्सीडीमा बढी केन्द्रित हुन थाल्छ, तब असमानता हटाउने अवसर सरकारको हातबाट गुम्न थाल्छ।

हाम्रो अर्थतन्त्रमा उत्पादन प्रणाली पनि निकै कमजोर छ। सन् १९९९ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान करिब ९ प्रतिसतको हाराहारीमा रहेकोमा यो क्रमशः घट्दै गएर २०२५ मा ४.५ प्रतिशत हुन पुगेको पाइन्छ। त्यसै गरी, राष्ट्रबैंकको २०८१/०८२ को वार्षिक आर्थिक प्रतिवेदनमा उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग ४४.५५ मात्र रहेको पाइन्छ, जुन अघिल्ला वर्षहरू भन्दा कम हो। सामान्यतः औसत क्षमता उपयोग ८५ प्रतिसतसम्म हुनुपर्ने मान्यता रहेकोमा छिमेकी भारतको ७५ प्रतिशत र बङ्गलादेशको ७२ प्रतिशत रहेको छ।

उद्योगहरू न्यून क्षमतामा सञ्चालन हुँदा प्रति एकाइ उत्पादन लागत बढ्ने भएकोले उत्पादनको बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता घट्नुको साथै रोजगारी घट्न जाने हुन्छ। नेपालको बेरोजगारीको समस्याको मूल कारण यही हो। देशका युवाहरू देशभित्र रोजगारी र श्रम मूल्यको अभावमा विदेश पलायन हुन बाध्य हुनुको कारण हो यो। यस प्रकारले उत्पादन, माग र आयले लगानीलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। बैंकहरूमा निक्षेप थुप्रिएको अवस्था छ भने कर्जाको माग न्यून विन्दुमा छ। यस्तो अवस्थामा स्वभावतः करको आधार सङ्कुचित हुने र राजश्व संकलन पनि घट्ने हुन्छ।

यस्तो अवस्थामा राज्यले पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्न पनि सक्दैन। फलस्वरूप, आम जनतामा राज्य प्रतिको भरोसा घट्दै गएर जेनजी आन्दोलनजस्तो परिणति भोग्नुपर्ने अवस्था आइपर्छ। यस्तो नकारात्मक चक्र तोड्न राज्यको पुँजीगत लगानी निर्णायक हुनुका साथै अधिक तरलताको स्थिति तोड्न वृहत् वित्तीय एवं मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने हुन्छ। तर विगतमा राजनीतिक दलहरूका चुनावी घोषणा पत्र हेर्दा, सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रायः सबैले वितरणमुखी सामाजिक कार्यक्रम ल्याउने गरेको पाइन्छ।

तर आज देश जेजस्तो आर्थिक संकटबाट जुधिरहेको छ, त्यसबाट बाहिर निस्कन उत्पादन, लगानी र निर्यात प्रवर्द्धनको स्पष्ट मार्गचित्र आवश्यक छ। रेमिटेन्सको अधिकताले देशमा आयात बढाउने, मानव पुँजी घटाउनुका साथै स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटाउँछ र यसैलाई अर्थशास्त्रीहरूले ‘डच डिजीज’ नामकरण गरेका छन्। हामी यो रोगबाट ग्रस्त भइसकेका छौँ। यस्तो अवस्थामा विश्वका राष्ट्र प्रमुखहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा अक्सफामले देखाइदिएको हाम्रो हेर्दा नेपालमा वैदेशिक लगानीको दरमा सुधार आउनु संकेत देखिँदैन।

(उकालोको विचार खण्डमा छापिएका सामग्री लेखकका निजी हुन्।)