चुनावी हल्ला र मौन अर्थतन्त्र: नेपाल मन्दीतर्फ धकेलिँदै छ?

घरबाहिर चुनावी माहौल, भित्र रेडियो टिभी वा सामाजिक सञ्जाल जे खोल्यो, चुनावकै कुरा! चुनाव आँगनमै छ। दल र उम्मेदवारहरू नारा र ब्रान्डिङसहित प्रचारमा जुटिरहँदा मुद्दा भने झन्डै गायब छ। केहीले मुद्दा उठाए पनि त्यसमा आर्थिक मुद्दा एकदमै दुर्लभ देखिन्छ। गहिरिएर नियाल्दा भदौ २३ र २४ गतेको नवयुवा पुस्ता आन्दोलन/विद्रोहको जडमा रहेको सवालहरू आर्थिक असन्तोषसँग जोडिएका थिए। आन्दोलनको परिणामस्वरूप हुन गइरहेको आउँदो चुनावमा भने देशको आर्थिक मुद्दा गायब हुनुले राम्रो संकेत गर्दैन।

के हुनुपर्थ्यो त भन्ने सन्दर्भमा केही तथ्यको अन्वेषण गरौँ।

उपलब्ध जनशक्ति र महिला दक्षतासमेत बढाउँदै आप्रवासनमा रहेकाहरूलाई फिर्ता आउने वातावरण बनाउनुपर्ने भन्दै विश्व बैंकको 'नर्सरिङ नेपाली ट्याल्न्ट फोस्टर इकोनोमिक ग्रोथ' शीर्षकमा गत अगस्टमा रिपोर्ट प्रकाशित छ। रिपोर्टमा त्यस्तो लक्ष हासिल गर्न नेपालले सन् २०५० सम्म ६५ लाख श्रम शक्ति अटाउने गरी आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्न सक्नुपर्ने बताएको छ। 

अर्कोतर्फ भने सन् ९० को दशकमा ‌औसत ७५ हजार नेपाली बर्सेनि बिदेसिने गरेका थिए। सन् २०२० सम्म बिदेसिएका नेपालीहरूको औपचारिक तथ्यांक बढेर २६ लाख देखिन्छ, जुन नेपालको कुल जनशंख्याको ८ प्रतिशत हो। यो क्रमशः बढ्दैछ। पहिले पहिले तेस्रो मुलुक जानेहरूमा केही दक्ष र बढी अदक्ष श्रम शक्ति हुने गर्थ्यो। अहिले भने अध्ययन गर्न गएर उतै स्थायी रूपमा बस्ने बढेका छन्। साथै उच्च शिक्षा हासिल गरेको दक्ष जनशक्ति समेत बिदेसिने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। यो डरलाग्दो हो।

यसले गर्दा नेपालको मानव पुँजीको अनुपात नेपालजस्तै अन्य विकाशोन्मोख राष्ट्रको तुलनामा घट्दै गएको छ। जहाँसम्म बिदेसिएको श्रम शक्ति फर्काउने विषय छ, त्यो चुनौतीपूर्ण छ। फर्केपछि स्वदेशमा त्यही स्तर/दक्षताको काम पाउने सम्भावना कम छ। असमान तलबसँगै नयाँ श्रम ऐनले सिर्जना गरेको कार्य सुरक्षाको अनिश्चितताका कारण पनि नेपालीहरू सहजै देश फर्कन चाहँदैनन्। 

रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार सन् २०१० देखि २०१८ सम्म जम्मा १० जनामा चार जनाले मात्रै नेपालमा काम पाए र त्यसमध्ये पनि ४ को ८२ प्रतिसतले असंगठित क्षेत्रमा रोजगारी गर्नुपरेको थियो। नेपालमा सरकारी क्षेत्रमा वार्षिक ३ हजारदेखि ३५ सय श्रम सिर्जना हुने गर्छ। निजी क्षेत्रका, खास गरी उद्योगहरूको औसत उत्पादन क्षमता ५०/५२ मात्रै भएकाले पनि निजी क्षेत्रमा पदहरूको संख्या सङ्कुचित हुँदै गएको हो। 

नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सन् १९९९ मा निर्माण (मेनुप्याक्चरिङ) क्षेत्रका उद्योगहरूको योगदान ९.४६ प्रतिशत रहेकोमा २०२४/२०२५ सम्म आइपुग्दा ४.५ मा झरेको छ। यस्तो अवस्थामा विश्व बैंकको आह्वान नेपालको लागि 'काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै छ'जस्तै भएको छ। सन् २००० देखि २०२५ सम्म आइपुग्दा जीडीपीमा योगदान निरन्तर घट्दै गए पनि सरकारले यो किन घट्यो भनेर खोजीनिती गरेको एउटै दृष्टान्त भेटिँदैन। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने बढ्दो आयातबाट उठेको राजश्व र बढ्दै गएको विप्रेषण आयले बढाएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा देश निर्भर भइरहेको छ। अहिले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३२ खर्ब १ अर्ब २७ करोड (डलरमा २२ अर्ब १३ करोड) हुन आउँछ। १८ महिनाको बस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त छ यो सञ्चिति। 

अर्कोतर्फ, विप्रेषण आय नेपाली रुपैयाँ ३५ दशमलव ६ प्रतिसतले बढ्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामै यो बढेर ८ खर्ब ७० अर्ब ३१ करोड पुगेको छ। यति हुँदा पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको पाइँदैन। बैंकहरूको निक्षेप संकलन बढ्दै गएको छ, तर कर्जा प्रवाहमा प्रगति छैन। तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशन गरेको विवरण अनुसार वार्षिक ७२ हजार ९ सय ८ रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने भई गरिबको सूचीमा पर्ने नेपालीहरूको संख्या औसतमा २० दशमलव २७ (६२ लाख ३६ हजार एक सय ४५ )। अवस्था यस्तो छ।

अर्को घतलाग्दो तथ्यांक के छ भने दुर्गम जिल्लाहरू (क्रमशः मनाङ, मुस्ताङ, तेर्‍हथुम, रसुवा, डोल्पा, सोलुखुम्बु, म्याग्दी, पर्वत, रुकुम पूर्व, हुम्ला र मनाङ) बाट सुरु गर्दा मनाङमा ५९८ गरिब हुँदा हुम्लामा १८ हजार ३७७ गरिब रहेको पाइएको छ।

त्यस्तै, अन्नको भण्डारको रूपमा रहेको र धेरै जनशंख्या भएको तराईका जिल्लाहरू क्रमशः कपिलवस्तु, रौतहट, कैलाली, सर्लाही, बारा, मोरङ, बर्दिया, सप्तरी, धनुषा र महोत्तरीमा हेर्दा कैलालीमा २ लाख ६६ हजार ३४३ बाट सुरु भएर धनुषासम्म पुग्दा एक लाख ६९ हजार ४९१ जना गरिब भेटिएको उल्लेख छ। यो तथ्यांक जति विस्मयकारी छ, त्यति नै अविश्वसनीय छ। 

वार्षिक ७२ हजार ९०८ रुपैयाँलाई मासिक भाग लगाउँदा करिब ६ हजार प्रति महिना पर्न आउँछ। ६ हजारमा कुन गणनाले एक जनाले ३० दिनसम्म आफ्नो अरू केही नभए पनि आधारभूत आवश्यकता समेत पूरा गर्न सक्छ र कसरी? हुन त यो तथ्यांक सन् २०२५ मा गरिएको चौथौँ जीवनस्तर सर्वेक्षणमा आधारित छ। तर पत्यारिलो भने पटक्कै छैन। सर्वेक्षणमा कति घरहरूले मासिक ६ हजारमा कसरी गुजारा गर्न सकिन्छ भन्ने प्रविधि उल्लेख छैन। उल्लेख गरिदिएको थुप्रैले ज्ञान र विधि दुइटै प्राप्त गर्ने थिए। 

तथ्यांक विभागले नै नेसनल एकाउन्ट ट्रान्सफर शीर्षकमा गरेको अध्ययनअनुसार नेपालीको आय आर्जन गर्न सक्ने अवधि २० वर्ष मात्र भएको देखिन्छ, जुन अन्य मुलुकको तुलनामा न्यून हो। यस प्रतिवेदनअनुसार नेपालीको वार्षिक औसत श्रम आम्दानी ८७ हजार ८ सय १४ रुपैयाँ रहेको छ भने प्रतिवर्ष उपयोग भने एक लाख चालिस हजार एक सय ७० रुपैयाँ रहेको छ। यसबाट एउटा व्यक्तिको वार्षिक जीवनचक्र अभाव नै ५२ हजार ३ सय ३६ रुपैयाँ देखा पर्छ।

यसरी, नेपालको कूल जनशंख्याको आधारमा गणना गर्दा नेपालको वार्षिक जीवनचक्र अभाव नै १५ खर्ब २७ अर्ब २१ करोड १० लाख रुपैयाँ छ, जुन हाम्रो वार्षिक बजेटको हाराहारी हुन आउँछ। सरकारसँग यो जीवनचक्र अभाव पूरा गर्ने कुनै योजना छैन। नेपालीको श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०१७/१८ ले बेरोजगारी ११ दशमलव ४ प्रतिशत देखाएको छ र यो बर्सेनि यो बढ्ने क्रम जारी छ।

नेपालमा सरकारले हाल निर्धारण गरेको न्यूनतम तलब १९,३०० हो। यस तलबमा पाँच जनाको परिवार धान्न पनि 'नेपाली जीवनस्तर सर्वेक्षण २०२५' अनुसार सम्भव देखिँदैन। किनभने प्रतिव्यक्ति ६ हजारको दरले गणना गर्दासमेत पाँच जनाको एउटा परिवार, जसमा श्रीमान् श्रीमती र दुई तीन वटा बच्चा मान्ने हो भने मासिक ३० हजार खर्च आउने देखिन्छ। त्यस अर्थमा यथोचित रोजगार उपलब्ध नहुनु, न्यून तनाव, स्वरोजगारको सीमित आम्दानी र श्रम आम्दानीबाट आधारभूत उपभोग खर्च नै पूरा नहुने अवस्था छ। 

ठूलो संख्यामा युवाहरू विदेश पलायन हुँदै गर्दा आय बर्सेनि बढे पनि यो पुस्ता नै खान, पिउन र रहनसहनमा खर्च गर्ने वर्गमा परेकोले देशभित्रको आर्थिक क्रियाकलाप फस्टाउन सकेको छैन। साथै घट्दो प्रजनन दर र बढ्दो ज्येष्ठ जनशंख्याको कारण अबको २०-२५ वर्षमा श्रम शक्ति घट्ने र निवृत्त जीवन एवम् ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य तथा सामाजिक व्यवस्थापनको खर्च बढ्दै जाने छ। यस्तो विपत्तिलाई अर्थशास्त्रको शब्दावलीमा 'मन्दी' नै मान्नु उपयुक्त होला।

यस्तो अवस्थामा सरकारले बुढी गण्डकी तथा दुधकोशीजस्ता जलविद्युत परियोजनाहरूमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी बनाएर काम गर्न सके तरलताको स्थितिमा केही हदसम्म सुधार आउन सक्ने देखिन्छ। सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चिति १० महिनाको लागि राखेर डीपीआर पूरा भइसकेका आयोजनामा लगानी गर्दै, राजश्व वृद्धि गर्दै वैदेशिक ऋण घटाउन र आन्तरिक अर्थतन्त्रमा रोजगारी बढाउन केही हदसम्म सक्ला। यसो गर्दा मन्दीको अवस्थाबाट केही हदसम्म त्राण पनि पाउन सक्ला। तर सत्ताको लुछाचुँडीबाट उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरताका कारण यस्ता उपायहरू कार्यान्वयन गर्न सकेको वा ध्यान नपुगेको होला। 

नजिकै चुनाव छ, चुनावबाट चुनिएर आउनेहरूले यसबारे पक्कै हाम्रा आर्थिक चुनौतीहरूबारे सोच्लान्।

(लेखक वीरगन्ज कलेजका संस्थापक तथा प्रमुख हुन्। उकालोमा छापिएका सामग्री लेखकका निजी हुन्।)