प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यू,
खुलापत्रको तेस्रो शृंखलामा तपाईंलाई सम्बोधन गर्दैछु। यसमा 'नेपालवाद', राज्य र सामाजिक संरचना र तपाईंले देशको नाममा हालै गरेको सम्बोधनका केही विषय उठान गरेको छु। आर्थिक वृद्धिको दृष्टिकोणबाट नेपालको विकासको नयाँ मोडेल तथा रणनीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई मैले नेपालवाद अर्थात् 'नेपालिज्म्'का रूपमा परिभाषित गर्न खोजेको छु। झट्ट सुन्दा परम्परागत र संकुचित नेपाली राष्ट्रवादको पर्यायवाची जस्तो सुनिए पनि ‘यथार्थ विकासवाद’को अवधारणालाई यसले प्रतिविम्ब गर्छ। मैले उठाएका विषयमा जुनसुकै माध्यमबाट सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर अर्थपूर्ण बहसको अपेक्षा राखेको छु।
राजनीतिक व्यवस्थाका विविध दर्शन, विचारधारा, स्वरूप, इतिहास र अभ्यास छन्। साम्राज्यवाद, शाहीवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद, समाजवाद, जनवाद, पुँजीवाद, उदारवाद, नवउदारवाद आदि इत्यादि। हाम्रो सन्दर्भमा अधिकांश यी व्यवस्था विविध रूपमा विभिन्न चरण तथा मिश्रणमा प्रयोग भएका छन्। यद्यपि, आम नेपालीले अहिलेसम्म अर्थपूर्ण विकास तथा समृद्धिको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्, जबकि विगत तीन दशकमा अधिकांश हाम्रा समकक्षी मुलुकले विकासको फड्को मारेर हामीलाई धेरै पछि छाडिसकेका छन्।
सन् ८० को दशकमा बेलायतका प्रधानमन्त्री मार्गारेट थ्याचर र अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनको जोडीले पश्चिमी राष्ट्रहरूमा नवउदारवादी अर्थ–राजनीति अवलम्बन गरे भने सन् १९८९ मा बर्लिनको पर्खाल भत्किएसँगै सोभियत युनियन साम्राज्यको अन्त्य हुँदा नवउदारवादको अर्थ–राजनीतिक अभ्यास विश्वभर विस्तारित हुँदै गयो। उदारीकरण, बजारमुखी अर्थतन्त्र, खुल्ला व्यापार, खुल्ला पुँजी प्रवाह, विनियम, निजी क्षेत्रको प्रमुख भूमिका र राज्यको कमसेकम भूमिका तथा न्यून हस्तक्षेप नवउदारवादका प्रमुख आधार स्तभ हुन्। आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि अधिकांश यी सिद्धान्त आफैँमा सकारात्मक छन्। पश्चिमा राष्ट्रहरूको नवउदारवाद दर्शनलाई आईएमएफ र विश्व बैंक तथा यसका भगिनी संस्थाहरूले (जसलाई सामूहिक रूपमा ‘ब्रेटन वुड्स इन्स्टिच्युट’का रूपमा चिनिन्छ) निरन्तर प्रवर्द्धन गरिरहेका छन्।
तर उच्च व्यापार घाटा सम्बोधन गर्न र स्वदेशी उद्योग तथा रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१८ देखि चीनविरुद्ध लिएको प्रतिबन्धित व्यापार नीति, कोभिड–१९ महामारीपश्चात् विश्व आपूर्ति शृंखलासँग जोडिएको जोखिमको विषय र पछिल्लो चरणमा अमेरिकाले प्रविधिलाई सुरक्षा नीतिसँग जोडेर चीनविरुद्ध लिएको व्यापार नीति अमेरिका आफैँले प्रवर्द्धन गरेको नवउदारवाद दर्शनविरुद्ध छ। तर पश्चिमेली राष्ट्रहरूले त्यसैलाई पुनः परिभाषित गर्दै आ–आफ्ना स्वार्थअनुरूप परिमार्जन गरिरहेका छन्।
शक्तिशाली राष्ट्रहरूले खुल्ला व्यापार तथा खुला बजार नीतिविपरीत लिएका प्रतिबन्धित नीतिविरुद्ध भने 'ब्रेटन वुड्स इन्स्टिच्युसन'ले केही गर्न सक्दैन र नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रहरूमाथि आर्थिक सहयोग दिने आडमा निरन्तर आफ्नै अजेन्डा तथा दर्शन थोपारिरहन्छ। दोस्रो विश्वयुद्ध अन्त्यलगत्तै अमेरिकी एकल प्रभुत्वको अवस्थाबाट यो आठ दशकको अवधिमा चीनलगायत अन्य ठूला राष्ट्रको आर्थिक उदय भयो। विश्व आर्थिक तथा राजनीतिक संरचनामा धेरै परिवर्तन आइसक्यो, तैपनि यूएन र यी संस्थाहरूको शासकीय संरचना र विकासको दर्शनमा केही फरक नआउनुले यी संस्थाको सान्दर्भिकताबारे बेलाबेला चर्चा बल्झिरहन्छ।
विरोधाभास र हाम्रा सीमा
खुल्ला व्यापार र खुल्ला बजारलाई अवरोध पुर्याउने कुनै पनि नीति तथा अभ्यासलाई नवउदारवादी संरचना र संस्थाले विरोध गर्छ। आयात प्रतिस्थापन तथा आत्मनिर्भरताजस्ता शब्दहरू नवउदारवाद दर्शनका अनुयायीलाई पाच्य हुँदैन, घोर घृणा नै गर्छन्। सक्दो निर्यात गर, तर आयातलाई नियन्त्रण नगर र खुल्ला बजार प्रणालीलाई नै त्यसको निर्णयको अधिकार छाडिदेऊ भन्ने नवउदारवाद दर्शनको मुख्य मन्त्र हो।
तर निर्बाध आयात–निर्यात गर्ने क्षमता पनि हुनुपर्यो। एक आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब डलर आयात गरिसकेको मुलुकले आन्तरिक उत्पादन नै नहुने सोयाबिन र पाम तेलको निर्यात गणना नगर्ने हो भने अहिलेसम्म एक अर्ब डलर बराबरको वस्तु पनि निर्यात गर्न नसकेको नाजुक अवस्था छ। कमजोर पूर्वाधार, अत्यधिक लजिस्टिक खर्च, कमजोर पारस्परिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, उच्च लागत र न्यून उत्पादकत्व क्षमताका कारणले हामीले निर्यात गर्न सक्ने आधार अत्यन्तै कमजोर छ। आयात धान्न विप्रेषणमाथिको हाम्रो अत्यधिक निर्भरता अर्थतन्त्रका लागि प्रत्युत्पादक छ। त्यसैले उदारवादको आधारभूत अर्थनीतिलाई हाम्रो सन्दर्भ र हितअनुरूप परिमार्जन गर्न जरुरी छ।
लामो समय आँखा चिम्लेर नवउदारवाद सिद्धान्त अनुसरण गर्दा आधारभूत कृषिजस्तो क्षेत्रमा समेत हामी अत्यधिक परनिर्भर भइसकेका छौँ र बर्सेनि कृषिमा दुई अर्ब डलरभन्दा धेरै व्यापार घाटा बेहोरिरहेका छौँ। उच्च व्यापार घाटा कम गर्न सन् २०२२ को शुरूदेखि आयात नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेको नीतिलाई आईएमएफले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै कोभिड–१९ प्रकोपसम्बन्धी आर्थिक सहयोगको सुविधालाई सशर्त रोकेको थियो। नवउदारवादी दर्शनअनुरूप अनियन्त्रित ढंगले एकोहोरो आयात मात्र गरिरहने, तर निर्यात गर्न नसक्ने हो भने हाम्रो गन्तव्य पनि ढिलोचाँढो पाकिस्तान हुँदै श्रीलंका हुने छ।
यसै क्रममा दातृ निकायलगायत सबैले विद्युत् निर्यातको ठूला–ठूला सपना बाँड्ने गरेका छन्। मानौँ, हाम्रा सबै आर्थिक समस्याको समाधान नै जलविद्युत् निर्यात हो। जलविद्युत् आयोजना निर्माण पुँजी सघन क्षेत्र हो। हामीले सम्भाव्य भनेको ४० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने पूर्वाधार निर्माणका लागि हाम्रो अर्थतन्त्रको आकारको दुई गुणा पुँजी चाहिन्छ। त्यो पुँजी तथा स्रोत कहाँबाट कहिले जुटाउने? ४० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न कम्तीमा अर्को तीन दशक लाग्ने छ।
४० हजार निर्यात गरे पनि मुलुकले आर्जन गर्ने विदेशी मुद्रा ९ देखि १० अर्ब डलर मात्र हो। सन् २०२२ मा १७ सय अर्ब रुपैयाँ (१३ अर्ब डलर)भन्दा धेरै व्यापार घाटा बेहोरेको मुलुकले ३० वर्षपछि कति व्यापार घाटा बेहोर्नु पर्ने हो। अहिलेको अवस्थामा नौदेखि १० अर्ब डलर बराबरको आम्दानी ठूलो देखिए पनि ३० वर्षपछिको व्यापार घाटा पूर्ति गर्न सो रकम पूर्ण रूपले अपर्याप्त हुनेछ।
दोस्रो ठूलो सम्भावना भनिएको पर्यटन क्षेत्रबाट देशले अहिलेसम्म वर्षमा ७० करोड डलर पनि आम्दानी गर्न सकेको छैन। निर्यातको सम्भावना भनेर पहिचान भएका करिब तीन दर्जन वस्तुको वार्षिक निर्यात ७० अर्ब रुपैयाँ पनि नाघ्न सकेको छैन। त्यसैले परम्परागत रूपमा स्थापित जलविद्युत् र पर्यटनजस्ता क्षेत्रभन्दा परका सम्भावना पनि पहिचान गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। आन्तरिक रूपमा तुलनात्मक लाभ भएको क्षेत्र पहिचान गरी आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापनमार्फत व्यापार घाटा कम गर्ने रणनीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अन्यथा, उच्च व्यापार घाटामार्फत बाह्य क्षेत्र असन्तुलन हुन गई बृहत् आर्थिक अस्थिरता हुँदै आर्थिक संकट निम्तिने जोखिम यथावत् रहने छ।
खुल्ला बजार र खुल्ला व्यापारको वकालत गर्ने राष्ट्रहरूले नै आफ्ना आन्तरिक उद्योग तथा कृषि क्षेत्र प्रवर्द्धन गर्न खुल्ला बजार नीति र विनियमविरुद्ध राज्यको ठूलो स्रोत अनुदान र प्रोत्साहनमा खर्चेर बजारलाई विकृत (डिस्टोर्ट) गरिरहेका छन्। उदाहरणका लागि विश्वका धनी राष्ट्र अमेरिका, युरोपियन युनियन, जापान, चीन र भारतले कृषि, इन्धनलगायत विभिन्न क्षेत्रमा अत्यधिक अनुदान तथा विशेष सुविधा दिएर आन्तरिक उत्पादन तथा उपभोक्तालाई प्रवर्द्धन गरेका छन्। यसो गर्नु खुल्ला बजार मान्यताविपरीत हो। अत्यधिक अनुदानका कारण भारतीय कृषकसँग हाम्रा कृषकले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन्।
यो आर्थिक वर्ष भारतको पन्जाब राज्यमा मात्र कृषिका लागि एक खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराइँदै छ। यस्ता अनुचित अभ्यास अवलम्बन गर्ने शक्तिशाली राष्ट्रविरुद्ध भने यी नवउदारवादी संस्थाहरू निरीह हुन्छन् र हामीजस्ता गरिब विकासशील राष्ट्र यीबाट एकोहोरो पिल्सिरहेका हुन्छौँ। यसरी खुल्ला व्यापार र खुल्ला बजार नीतिविपरीत बजारमा सबैभन्दा धेरै हस्तक्षेप गर्ने विकसित तथा शक्तिशाली राष्ट्रका सरकार नै अग्रपंक्तिमा छन्।
मौलिक विकास
त्यसैले हामीलाई हाम्रै अवस्था सुहाउँदो मौलिक विकासको अवधारणा चाहिएको छ, जसलाई मैले नेपालवाद भन्ने गरेको छु। हरेक मुलुकको आफ्नो विशेषता हुन्छ। हाम्रो भूगोल, समाज, इतिहास, प्राकृतिक बनोट, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संरचना, प्रवृत्ति फरक र विशिष्ट छ। सबै अवस्थामा एकै किसिमको विकासे मोडेल सान्दर्भिक हुन सक्दैन। देश र परिस्थितिअनुसार आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्छ। विकासका विविध दर्शनलाई हाम्रो सन्दर्भसँग जोडेर समीक्षा गर्दै हामीलाई सान्दर्भिक हुने आफ्नै मौलिक विकासको अवधारणा प्रतिपादन गर्नुपर्छ।
हाम्रो मौलिक विकासको अवधारणाअनुरूप चार क्षेत्रगत रणनीति छन्। कृषि, प्राकृतिक स्रोत, उद्योग र सेवा र कृषिमा आयात प्रतिस्थापन रणनीति अवलम्बन गर्दै अर्को एक दशकमा ‘कुनै पनि हालतमा जसरी पनि’ (वाट एभर इट टेक्स) कृषिमा पूर्ण रूपले व्यापार सन्तुलन हासिल गर्नैपर्छ। कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रणनीति र लक्ष्य हो। कुल आयातको २० प्रतिशतभन्दा धेरै कृषिसम्बन्धी आयात भएको अवस्थाले देशभित्रै कृषि उत्पादनको ठूलो बजार भएको पुष्टि गर्छ। कृषि उत्पादनसँग जोडिएको सम्पूर्ण मूल्य अभिवृद्धि शृंखलामा आर्थिक वृद्धिका अवसर खोज्नुपर्छ।
हाम्रो सन्दर्भमा प्रचुर सम्भावना भएको तर परिचालन नगरिएको क्षेत्र प्राकृतिक स्रोत हो। असंख्य संख्यामा भएका पहाडहरू, ४५ प्रतिशत क्षेत्रफलमा फैलिएको वनजंगल, पानी, विविध खनिज तथा धातुको खानी हाम्रा प्राकृतिक स्रोत हुन्। मुलुकको विकासका लागि हाम्रा सम्पूर्ण प्राकृतिक स्रोतको समुचित उत्खनन तथा परिचालन गर्दै निर्यात गरी उच्च आर्थिक विकास दर हासिल गर्नैपर्छ। विकसित सबै राष्ट्रले आफ्नो आर्थिक वृद्धिका लागि विभिन्न चरणमा प्राकृतिक स्रोतको पूर्ण रूपले परिचालन गरेका छन्। साथै प्राकृतिक व्यवस्थापनसँगै जोडिएको कार्बन व्यापारबाट लाभ लिने रणनीति लिनुपर्छ, जसका लागि राज्यले उचित लगानी गर्न पछि पर्नु हुँदैन।
छिमेकी मुलुक चीन र भारतले करिब ३८ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गर्छन् भने नेपालले विश्व कार्बन उत्सर्जनको केवल ०.०४ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति विश्व औसतको दाँजोमा १० गुणा कम उत्सर्जन गर्छ। तर जलवायु परिवर्तनको कारण हामी दसौँ धेरै जोखिममा पर्ने राष्ट्र हौँ। कार्बन उत्सर्जन, जलवायु परिवर्तन र यसको असरले देश र सीमा चिन्दैन। हामीजस्ता धेरै प्रभावित विकासशील राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनले पुर्याएको क्षति र अनुकूलनमा लाग्ने खर्च पूर्ण रूपले शोधभर्ना हुनुपर्ने विश्वव्यापी अभियानमा निरन्तर लागिरहनुपर्छ र न्यूनीकरणसम्बन्धी उपायहरूको हकमा भने हामीले आफ्नै शर्त र हितअनुरूप नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
समानुपातिक लागतभन्दा धेरै जिम्मेवारी बहन गर्ने पटमुर्ख्याइ हामीले गर्नहुँदैन। विद्युतीय सवारीसाधनमा दिइएको विशेष सुविधाजस्तो मुलुकलाई अहित हुने गलत नीति अवलम्बन गर्ने गरी गैरअनुपातिक जिम्मेवारी बहन गर्नु हास्यास्पद र मुर्ख्याइँ हो।
उत्पादनशील उद्योगमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता नभएकोले मूल्य अभिवृद्धिको रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। देशभित्रै उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगबाहेक अन्य औद्योगिक क्षेत्रमा हाम्रो निर्यात गर्न सक्ने प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता छैन। विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी तयारी सामान उत्पादन गरी निर्यात गर्ने सम्भावना अत्यन्तै कम छ भने उत्पादनशील उद्योगमार्फत विश्व आपूर्ति शृंखलामा जोडिने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ। चीन, भारत र बांग्लादेशजस्ता छिमेकी मुलुकसँग तयारी सामानमा प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव छैन। तर देशभित्रै खपत हुने तयारी सामानको हकमा मूल्य अभिवृद्धिको सम्भावना खोज्नुपर्छ। ठूला मात्रामा खपत हुने तयारी पोसाक, ‘जेनेरिक’ औषधिजस्ता उत्पादनमा राज्यले विशेष सुविधा दिएर मूल्य अभिवृद्धिमार्फत आर्थिक वृद्धि र रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ।
हामीले सेवा क्षेत्रमार्फत विश्व मूल्य अभिवृद्धि शृंखलामा जोडिने रणनीति अवलम्बन गर्नु पर्छ। विकसित मुलुकमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा उच्च छ र लागतको हिसाबले हाम्रो तुलनात्मक लाभ पनि छ। कुनै सरकारी योजना, नीति तथा प्रोत्साहनबिना डिजिटल क्षेत्रमा नेपालले विगत केही वर्षदेखि निक्कै राम्रो प्रगति गरेको छ। वास्तवमा नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित राष्ट्रको लागि विकास र समृद्धि हासिल गर्ने यो सबैभन्दा प्रभावकारी र सहज उपाय हो। प्रविधिले सेवा व्यापारको दायरा पनि बढाउँदै गएको छ।
सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न र सरकारको उच्च प्रतिबद्धता जनाउन बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र अवैध रूपले खोलिएको एक दर्जन गाडीको सोरुम हटाएर तुरुन्त आईटी पार्क निर्माण शुरू गर्न तपाईंलाई अपिल गर्न चाहन्छु। हालसम्म भारत र चीनजस्ता छिमेकी मुलुकको विकासबाट नेपालले कुनै पनि लाभ आर्जन गर्न नसकेको अवस्था छ। त्यसो हुँदा यी दुई मुलुकको आर्थिक विकासले नयाँ भूराजनीतिक चुनौती थपिँदै गएको अवस्थामा हामीले सिधै विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य, आतिथ्य र सुरक्षाजस्ता सेवा क्षेत्रमा नेपालको विशेष पहिचान भएकोले यी सेवाका लागि दक्ष जनशक्ति निर्माण गरी उच्च आम्दानी हुने वैदेशिक रोजगारीको अवसर जुटाउने रणनीति लिनुपर्छ।
अर्थतन्त्र संरचनात्मक रूपान्तरणका लागि कृषिबाट औद्योगीकरण हुँदै सेवा क्षेत्र बिस्तार हुने स्थापित भाष्य हाम्रो लागि असान्दर्भिक छ। माथि उल्लेखित विविध कारणले औद्योगीकरणमार्फत हाम्रो अर्थतन्त्र रूपान्तरण हुन सक्ने गुन्जाइस न्यून छ। त्यसैले हाम्रो देशको विकास र समृद्धि कृषि र सेवा क्षेत्रको रूपान्तरण तथा उच्च आर्थिक वृद्धिबाट खोज्नुपर्छ।
हालसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई हामीले आयात गर्ने स्रोतका रूपमा मात्र प्रयोग गरेका छौँ। राज्यको यस्तो महत्त्वपूर्ण स्रोतलाई गतिशील बनाउन 'सोभरेन वेल्थ फन्ड'मार्फत पुँजी निर्माणका लागि अर्थात् उत्पादनशील पूर्वाधारमा लगानी गर्नैपर्छ। पूर्वाधारका लागि दातृसंस्थाको मात्र मुख ताकेर हुँदैन। विप्रेषण आप्रवाहले पुँजी निर्माणमा योगदान दिएन भन्ने भाष्यलाई यो मोडलमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ, साथै उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अपरिहार्य भए पनि अत्यन्तै नाजुक भएको अवस्थामा वैदेशिक लगानी भित्राउन विशेष पहल गर्दै पुँजी परिचालन, प्रविधि हस्तान्तरण, बजार विस्तार र व्यवस्थापन क्षमता तथा सीप अभिवृद्धिको प्रक्रियालाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ।
अव्यावहारिक परिकल्पना
प्रधानमन्त्रीज्यू, केही दिनअगाडि आफ्नो नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको सन्दर्भमा देशको नाममा सम्बोधन गर्नु भएको थियो। सो सम्बोधनमा दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल नगरी देशको विकास सम्भव छैन भन्नुभएको छ। म तपाईंलगायत तपाईंका योजनाविद्लाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु, दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव छ? राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्नेजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा यस्तो कपोकल्पित अभिलाषा उठान गरेर आफ्नै सम्बोधनको अवमूल्यन गर्नुभयो। दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारले बनाएको पन्ध्रौँ योजना यस्तै अव्यावहारिक परिकल्पनाले गर्दा पूर्ण रूपले असान्दर्भिक बनेको छ।
अहिले १६औँ योजना बन्दैछ। साढे ६ देखि साढे सातसम्मको दिगो आर्थिक वृद्धिदरलाई आधार मानेर प्रभावकारी योजना तर्जुमा गर्न सुझाव दिन चाहन्छु। व्यापक संरचनात्मक सुधारबिना यो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव छैन। दोस्रो चरणको संरचनात्मक सुधारलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर योजना तर्जुमा गर्ने ऐतिहासिक अवसर जुरेको छ, १५औँ योजनाको मनगढन्ते लक्ष्य दोहोर्याउने गल्ती नगर्नु होला। दुई अंकको असम्भव आर्थिक वृद्धिदरबिना नै हामीले दिगो विकास खोज्नुपर्छ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा भएका उपलब्धिसँगै १२०० मेगावाट बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण र १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन गर्नेबारे चर्चा गर्दै अन्य आधा दर्जन आयोजनाको यहाँले सो सम्बोधनमा चर्चा गर्नुभयो। तर यी दुवै आयोजना नेपालको प्राथमिकता होइनन्। आजै निर्माण शुरू गरे पनि नेपाली जनताको औसत आयुलाई आधार मान्ने हो भने तपाईं र मेरो जीवनकालमा यी दुवै परियोजना सम्पन्न हुँदैनन्। सम्पन्न नहुने यस्तै बग्रेल्ती आयोजनाको गलत प्राथमिकरणले उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुन सकेको छैन।
हाम्रोजस्तो १४०० डलर प्रतिव्यक्ति आय भएको मुलुकले यति महँगा सेतो हात्ती आयोजनाका लागि न स्रोत जुटाउन सक्छ, न यी आर्थिक हिसाबले सम्भाव्य नै छन्। त्यसैले अर्थशास्त्रमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने शब्दमध्ये प्राथमिकता र अवसर लागत (अपरच्युनिटी कस्ट) को अवधारणा हरेक योजनाविद् र कार्यकारीले बुझ्न आवश्यक छ। सपना देखेर र बाँडेर मात्रै हुँदैन।
कुनै जमानामा कुनै एक व्यक्तिले अध्ययन गर्ने क्रममा ८३ हजारको क्षमता र ४३ हजार मेगावाटको प्राविधिक सम्भाव्यताको सपना देखाइदिएको भरमा हरेक सरकार, योजनाविद् र दातृ निकायले त्यही पुरानो असम्भव सपना बाँड्न छोडेका छैनन्। नेपाल प्राधिकरणजस्तो स्रोत सम्पन्न तथा जलविद्युत्सम्बन्धी एकाधिकार भएको सार्वजनिक संस्थाले बृहत् अध्ययनबाट सो क्षमता तथा सम्भावनालाई अहिलेसम्म पनि पुष्टि गर्न नसक्ने देशमा १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानीको सपना बाँड्नु हास्यास्पद हो। यो योजनाको कार्यान्वयन 'आकाशको फल आँखा तरी मर' भनेजस्तै हो।
४० हजार मेगावाट क्षमता बराबरको जल विद्युत् उत्पादन गर्न हाम्रो अर्थतन्त्रको आकारको कम्तीमा दुई गुणा बराबरको लगानी चाहिन्छ, तर बजारका लागि भने पूर्ण रूपले भारतमा परनिर्भर हुनुपर्ने धरातलीय यथार्थ छ। यस परिप्रेक्षमा हाम्रा लक्ष्य यथार्थपरक र जोखिम सापेक्षिक बनाउन आवश्यक छ। जलविद्युत्को अवास्तविक परिकल्पनाको चक्करमा जलस्रोत परिचालनको बृहत् रणनीति, विशेष गरी सिँचाइबाट हुन सक्ने आर्थिक लाभ सधैँ ओझेलमा पर्न गएको छ। वास्तवमा जलस्रोतको रणनीतिक परिचालनको पहिलो प्राथमिकता सिँचाइ हो, जसको आर्थिक प्रतिफल शीघ्र र गुणात्मक हुन्छ।
बुढीगण्डकी आयोजनामा मुआब्जाबापत जनताको पसिनाबाट उठाएको करबाट वितरण गरिएको ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकमले जग्गाको भाउ बढायो तर, सो पैसाले सुनकोशी मरिन डाइभर्सनजस्ता रूपान्तरकारी योजना सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो। बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न लाग्ने कुल स्रोतले सुनकोशी मरिनजस्ता आठ वटा परियोजना निर्माण गरी देशका करिब १० लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याउन र २५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ।
१० लाख हेक्टरमा सिँचाई सुविधा पुर्याउन सके ५० अर्ब रुपैयाँको धान आयात गर्ने देश पूर्ण रूपले धानमा आत्मनिर्भर हुनसक्छ। बुढीगण्डकी बनाउन लाग्ने लगानीले उस्तै उत्पादन क्षमता भएको अरुण तेस्रोजस्तो तीन वटा योजना बनाउन सकिन्छ। यसरी, राम्रा आयोजना जति भारतलाई सुम्पेर आर्थिक तथा वित्तीय हिसाबले असम्भाव्य योजना हामीले स्याहारिरहेका छौँ। देशलाई बृहत् वित्तीय दायित्व सिर्जना गर्ने यो कस्तो किसिमको परियोजना प्राथमिकरण र छनोट प्रणाली हो?
८० को दशकलाई कृषिमा लगानीको दशकको रूपमा अगाडि बढाउने तपाईंको सोच तथा योजनाप्रति मेरो पूर्ण समर्थन छ। तर कृषिसम्बन्धी अन्य योजनाजस्तै यो पनि कागजी पर्चामा सीमित नहोस्। हाम्रा छिमेकी मुलुक भारत र बांग्लादेशमा अर्थराजनीतिक हिसाबले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वर्ग कृषक हुँदै गर्दा नेपालमा भने कृषक सबैभन्दा अपहेलित वर्गमध्ये एक रहेको छ। यो हाम्रो अर्थराजनीतिको एक विशेष अवस्था हो।
६० प्रतिशतभन्दा धेरै जनसंख्या कृषिमा निर्भर हुँदा पनि हाम्रो राजनीतिक वृत्तमा कृषकको कुनै अस्तित्व छैन। कृषकले कृषकको रूपमा मताधिकार प्रयोग नगर्ने भएकोले नेपालमा कृषकको राजनीतिक पहिचान छैन। त्यसैले कुनै पनि राजनीतिक दलको कृषि र कृषकसम्बन्धी कुनै विशिष्ट अवधारणा, रणनीति र कार्ययोजना छैन। यदि छ भने केवल कागज र भाषणमा सीमित छ। हरेक वर्ष कृषिका लागि छुट्याइने बजेट हेरेरै सरकारको कृषि तथा कृषकप्रतिको सोच स्पष्ट हुन्छ। यथार्थमा भने हाम्रो विकासको आधार नै कृषि हो।
राजनीतिक संक्रमण र बिदेसिनको लहर
दिगो विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्वको अपरिहार्यता स्थापित भाष्य हो। राजनीतिक स्थायित्व राष्ट्रको विकास र समृद्धिको आधारशिला हो भन्ने विषयमा दुई मत छैन। अधिकांश विकसित राष्ट्रहरू राजनीतिक स्थायित्वको बलियो जगमै समृद्ध भएका हुन्। तर हाम्रो सन्दर्भमा ३० वर्षे पञ्चायतकालमा राजनीतिक स्थिरता हुँदा पनि समृद्धि आएन भने त्यसपछिको अर्को ३० वर्षे राजनीतिक संक्रमणबीच समृद्धि आउन सम्भव नै भएन। हाम्रो राजनीतिक संरचना तथा राज्य व्यवस्थामा राजनीतिक स्थायित्वको परिकल्पना पूर्ण रूपले भ्रम हो।
नेपाल निरन्तर राजनीतिक संक्रमणमा रहिरहने छ, मानौँ यसको कुनै अन्त्य छैन। राजनीतिक संक्रमणको नाममा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने ऐतिहासिक अवसर गुमेको छ। त्यसैले राजनीतिक स्थायित्व आउला र विकास गरौँला भन्ने सुविधा हामीलाई छैन। यो राजनीतिक स्थायित्वको अपरिहार्यताको भाष्यलाई असान्दर्भिक बनाउँदै राजनीतिक संक्रमणभित्रै विकास र समृद्धि खोज्नुपर्छ। हाम्रा लागि सही नीति र नीतिगत स्थायित्व बढी सान्दर्भिक छ।
युवाले देश छाड्ने प्रवृत्ति बाध्यताबाट रहरमा परिणत हुँदै गर्दा मुलुक क्रमिक रूपले वृद्धाश्रममा परिणत हुने जोखिममा छ। रोजगारीका लागि दैनिक करिब दुई हजार २०० युवा बिदेसिएका छन् भने ३०० विद्यार्थी शिक्षाका लागि बिदेसिएका छन्। नेपालका करिब एक दर्जन गाउँपालिकाको जनसंख्या दुई हजार ५०० भन्दा थोरै भएको अवस्थामा दैनिक एउटा गाउँपालिका रित्तिँदै गएको छ। गत दुई वर्षमा मात्र करिब १६ लाख युवाले देश छोडेका छन्। करिब तीन करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा दुई वर्षमै कुल जनसंख्याको ५.५ प्रतिशत युवाले देश छोड्नु असामान्य हो। बृहत् संकट र युद्धजस्ता विशेष अवस्थामा बाहेक यो गतिमा युवाले देश छाड्नु सामान्य होइन। मुलुक जनसांख्यिक लाभको अवस्थाबाट जनसांख्यिक संकटतिर मोडिने उच्च जोखिम बढेको छ। यसका विविध पक्ष र समाधानका उपाय अर्को कुनै खुलापत्र वा आलेखमा समेटिने छ।
वर्णको कहर
नेपालको पहिलो लिखित कानून मुलुकी ऐन १८५४ ले वर्णको आधारमा असमान जातीय वर्गीकरण र जातको आधारमा व्यक्तिको न्यायिक स्थिति निर्धारण हुने व्यवस्था गर्यो, जसले सिधै विभेदकारी जातीय व्यवस्था, सामाजिक प्रथा र संस्कारलाई संस्थागत गरेको थियो। यो ऐनले ब्राह्मणको सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्दै 'शूद्र'लाई अपमानित र सीमान्तकृत गरेको छ। उत्पीडित जातीभित्रै अनेक खालका वर्गीकरण गरेर सो अमानवीय प्रथालाई अनन्तसम्म जीवन्त बनाउने रणनीतिक छल गरिएको छ। विविध नाम तथा बहानामा राज्य तथा समाजले प्रवर्द्धन गरेको लैंगिक र जातीय विभेद यो देशको कलंक हो। अझै पनि विभेदकारी, अमानवीय, कठोर र निर्लज्ज जात व्यवस्थाका प्रभावहरू समाचार बनेर आइरहन्छन्।
ओशो रजनीश भन्छन्, 'मनुस्मृतिभन्दा पाखण्डी शास्त्र अर्को कुनै छैन।' नेपाल र भारतको दुर्दशामा मनुस्मृति जत्तिको हात अरू कुनै पुस्तक/दर्शनको छैन, किनभने मनुस्मृतिले नै यस भेगलाई वर्ण दिएको हो। मनुस्मृति हिन्दू धर्मको विधान तथा आधारशिला हो। 'शूद्र' भन्दै विगत पाँच हजार वर्षसम्म खास जातिप्रति भएको विभेद, अत्याचार र दुर्व्यवहार अमानवीय र अकल्पनीय छ। नेपालको मुलुकी ऐन धेरै हदसम्म मनुस्मृतिबाट प्रेरित छ र कतिपय बुँदा हुबहु उतारिएको छ।
राणा शासनविरुद्ध लागेको अभियोगमा गंगालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र शुक्रराज शास्त्रीलाई फाँसी दिइयो भने टंकप्रसाद आचार्यले मृत्युदण्ड पाएर पनि ब्राह्मण भएको कारण उनलाई आजन्म कैद गरियो। राणा शासनको अन्त्यसँगै आचार्य जेलबाट छुटे र सन् १९५६ मा साढे एक वर्षका लागि नेपालको प्रधानमन्त्री बने। जातीय विभेदकै कारण अवसर किन असमान हुन्छन्, किन र कसरी राज्य संयन्त्रमा निश्चित समुदायको एकछत्र पहुँच भयो भन्ने यो एक उत्कृष्ट दृष्टान्त हो।
चर्चित कलाकार विपिन कार्कीले चलचित्रमा एक दलितको भूमिका निभाउनुपूर्व, भूमिकामा खारिनकै लागि केही समय साँच्चै दलितको रूपमा बिताए।
त्यस क्रममा स्थानीय व्यक्तिले उनीप्रति गरेको दुर्व्यवहारको वास्तविक घटना सुन्दासमेत कारुणिक छ। दलित तथा महिलाप्रति हुने दुर्व्यवहार र बलात्कारका घटना घटेझैँ लाग्दैन। कहिलेकाहीँ सोच्छु, यदि दलितकै नेतृत्वमा माओवादी सशस्त्र संघर्ष चलेको भए राज्य र समाजले आम दलितबिरुद्ध कुन हदसम्मको दमन र हिंसा अङ्गीकार गर्थ्यो होला? यो अवस्था पक्कै हाम्रो कल्पनाभन्दा बाहिर हुने थियो। विभिन्न बहानामा संविधानविपरीत जातीय विभेदलाई निरन्तरता दिनेहरूलाई केवल एक हप्ताको लागि दलित बनेर जिउन वा विपिन कार्कीझैँ अभिनयको आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपालको आधुनिक समाजले यो हदसम्मको असमानता र अमानवीयताको आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ, दलित तथा सीमान्तकृत वर्गको उत्थानका लागि राज्यले ठूलो लगानी गर्नुपर्छ।
वृद्धभत्ता र 'मनगढन्ते विकाश'
दुःखको कुरा, तपाईंहरू भने झन् संकुचित राजनीतिक लाभका लागि वृद्धभत्ताजस्तो अत्यन्तै प्रतिगामी स्रोत वितरण प्रणालीको श्रेय लिन एकअर्का दलबीच विवेकहीन प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। जनताबाट ३९ प्रतिशतसम्म कर निचोरेर धनी र मध्यम वर्ग लाभान्वित हुने गरी बर्सेनि बेफिक्र ७० अर्ब रुपैयाँ बाँड्नु भएको छ, जबकि यो समूहले विगतमा सायदै राज्यलाई कहिले कर तिरेको होस्। अधिकांश गरिब तथा सीमान्तकृत वृद्धले भने सो सुविधा पाएका छैनन्। नयाँ संविधानपछि बाँडिएको वृद्धभत्ता कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेको भए मुलुक आज कृषिमा पूर्णरूपले आत्मनिर्भर हुने थियो।
त्यसयता, हरेक महिना बाँडिने वृद्धभत्ताले एउटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आधुनिक शिक्षण अस्पताल बनाई स्वास्थ्य बीमामार्फत सोही वृद्धहरूलाई निःशुल्क उपचार दिन सकिन्थ्यो। उपचार खर्च ज्येष्ठ नागरिकको प्रमुख समस्या हो। साथै शिक्षण अस्पतालसम्बन्धी डा. गोविन्दबहादुर केसीको अधिकांश मागहरू पनि स्वतः सम्बोधन हुने थियो। दलित तथा सीमान्तकृत वर्ग, कृषक र युवामा लगानी गर्नुपर्ने सीमित स्रोत संसारको कुनै पनि मुलुकमा नभएको वृद्धभत्ता बाँड्न प्रयोग भएको देख्दा तपाईंहरूसँग राज्य हाँक्ने सोच र क्षमता नै नभएको हो किजस्तो लाग्छ। यो हदसम्मको प्रतिगामी स्रोत वितरण प्रणालीले वित्त व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या आउने निश्चित छ।
तपाईं तीन वृद्ध नेताहरूले नयाँ संविधानपछि विगत आठ वर्ष पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ। अर्को एक दशक पनि यही शैलीमा नेतृत्व गर्ने हो भने यो देश अफ्रिकी मुलुकभन्दा पनि पछि पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ। तपाईंको निर्वाचन क्षेत्र गोर्खाको पालुङ्गटारलगायत अन्य केही टारहरूलाई जोडेर मनोरेल निर्माण गर्ने तथा नेपालको प्रमुख शहरमा मेट्रो निर्माण गर्ने, ओलीको चीन–काठमाडौँ रेलमार्गलाई पोखरा पनि जोडेर कुस्मा नछुटाउने र देउवाको चाहिँ स्कुल–स्कुलमा नेविसंघ पुर्याएर शिक्षा क्षेत्रलाई थप राजनीतिकरण गर्नेजस्ता विकृत तथा मनगढन्ते सोचबाट मुलुकले सधैँलाई निकास पाउनुपर्छ।
नेपालमा गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र शासकीय संरचनामा केही हदसम्म समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अभ्यासको श्रेय तपाईंलाई दिन चाहे पनि प्रतिकात्मक हिसाबले जनताको छोराछोरी राष्ट्रपति हुन पाएको बाहेक आमजनताको जीवन तथा अवस्थामा सार्थक परिवर्तन आएको छैन। जुन वर्ग तथा मुद्दाविरुद्ध हतियार उठाउनु भएको थियो, अहिले त्यही वर्ग प्रतिनिधित्व हुने गरी शासन चलाउनु भएको छ। माओवादी सशस्त्र संघर्षमा समर्पित अधिकांश कार्यकर्ता तथा लडाकुको जिन्दगी पहिलेभन्दा दयनीय छ। एक दशकको सशस्त्र संघर्ष र त्यसपछिको अर्को एक दशकको राजनीतिक संक्रमणको चरणमा आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अवसरबाट पूर्ण रूपले वञ्चित हुँदा उनीहरूको जिन्दगी संघर्षपूर्ण बन्दै थप सीमान्तकृत भएको छ। तपाईं र तपाईंका आसेपासेले दलित, मधेशी, आदिवासी, जनजाति, महिलाजस्ता सीमान्तकृत वर्गको गम्भीर मुद्दालाई आफ्नो सत्ताप्राप्तको लिस्नोको रूपमा दुरुपयोग गरेको हो कि भन्ने अनुभूति भएको छ।
हाम्रा थुप्रै समकक्षी मुलुकले समृद्धिको उडान भर्दैगर्दा हामीचाहिँ हिँड्न खोज्दै छौँ। विप्रेषण पनि नहुँदो हो त सायद हामी घस्रिरहेका हुन्थ्यौँ। सोध्न मन लाग्छ– नितान्त सरकार र दातृसंस्थाको पहलमा अहिलेसम्म नेपालका कति वटा घरपरिवारले दिगो रूपमा अतिरिक्त आम्दानी आर्जन गर्न सक्षम भएका छन्? कति जनाले रोजगारी पाएका छन् र त्यसको लागत तथा प्रतिफलको अनुपात कति हो? हाम्रा सामाजिक तथा आर्थिक सूचकांकमा देखिएका केही उपलब्धि नितान्त विप्रेषण आप्रवाह र समयसँगै हुने स्वतःस्फूर्त क्रमिक विकास (इन्क्रिमेन्टल डेभलपमेन्ट) र बढ्दो प्रविधिको पहुँचका कारण भएको हो। सरकार, राजनीतिक दल र दातृसंस्थाले यी सीमित उपलब्धिको श्रेय लिनु अन्यथा हुनेछ। प्रधानमन्त्रीज्यू, यदि तपाईं परम्परागत सामाजिक अन्याय तथा असमानतालाई प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्न चाहनु हुन्छ भने हरेक दलित तथा सीमान्तकृत परिवारको कम्तीमा एक युवालाई सरकारी ग्यारेन्टीमा वैदेशिक रोजगारीको अवसर जुटाइदिनु होला। यो अवसरले सामाजिक रूपान्तरणलाई छिटो र महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याउने छ।
देशले हरेक वर्ष कम्तीमा पाँच खरब रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गर्न र त्यति नै बराबरको आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने सम्भावनाको प्रसङ्ग उठाएर अरू विकसित देशसरह हुन कति नै वर्ष लाग्ला र भनेर तपाईंले तर्क गर्नु भएको छ। पाँच खर्ब रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गर्न कम्तीमा १४ हजार मेगावाट बराबरको जलविद्युत्को पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ भने पाँच खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात प्रतिस्थापनका लागि अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व, उत्पादन र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने गरी अर्थतन्त्रको संरचना नै रूपान्तर गर्न आवश्यक छ।
हाम्रो सन्दर्भमा अर्थतन्त्रको उदारीकरण असिको दशकको मध्यबाट शुरू भए पनि पहिलो चरणको बृहत् संरचनात्मक सुधारचाहिँ नब्बेको दशकमा भएको सबैलाई विदितै छ। राजनीतिक अस्थिरताबीच सो सुधारले निरन्तरता पाउन सकेन र त्यसपछि सुधारका पहलहरू पूर्ण रूपले ओझेलमा पर्न गयो। अहिले देशले भोगेको समस्या गम्भीर प्रकृतिका संरचनात्मक विषयहरू हुन्। अल्पकालीन उपायबाट यी चुनौतीहरूको समाधान निक्लन सक्दैन। अहिले बाह्य क्षेत्रमा देखिएको केही सुधारहरू अल्पकालीन उपलब्धि हो। यो उपलब्धिलाई दिगो बनाउन बृहत् संरचनात्मक सुधारको खाँचो छ।
संरचनात्मक सुधारको पहिलो आधारभूत आवश्यकता हो शासकीय सुधार। तपाईं र मुख्य सचिवको नेतृत्वमा आधारभूत प्रक्रियागत सुशासनका विषयमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता तपाईंले व्यक्त भएको छ। सुधारका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले संवाद शुरू गरेको छ भने नीति अनुसन्धान आयोगले अध्ययन शुरू गरेको छ। त्यसैले, पछिल्लो चरणमा विविध कार्यक्रममार्फत अर्थतन्त्रका विविध पक्षबारे प्रत्यक्ष रूपमा तपाईंलाई आफ्ना व्यक्तिगत धारणा राख्ने क्रम बढेको छ।
ती कार्यक्रममार्फत देशको अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था र सो समाधानबारे तपाईंले विशेष चासो लिएको देखिन्छ। सोहीअनुरूप औपचारिक संवाद तथा अध्ययनको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ। तर विविध घटना र प्रसंगले आर्थिक सुशासनको हकमा भने परिस्थिति झनै गम्भीर बन्दै गएको अनुभूति भएको छ। देशको पुरानो तथा प्रतिष्ठित 'थिंक ट्यांक'का रूपमा हामीले पनि आफ्नै पहल र मौलिक ढंगबाट दोस्रो चरणको संरचनात्मक सुधारबारे संवाद तथा अध्ययन शुरू गरिसकेका छौँ।
हामीलाई न हुबहु नवउदारवाद शैलीको विकास मोडेल नै उपयुक्त हुन्छ न, पूर्वी एशियाली विकासको मोडेल सान्दर्भिक हुन्छ। हामीलाई हाम्रै परिस्थिति सुहाउँदो अर्थनीति अर्थात् ‘नेपालवाद’ चाहिएको छ। कृषिमा आयात प्रतिस्थापन, प्राकृतिक स्रोतको समुचित परिचालन तथा निर्यात, सफा ऊर्जा र आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको प्रवर्द्धन र निर्यात र विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिने गरी सेवा क्षेत्रको बिस्तार गर्ने हाम्रै मौलिक विकासे मोडेल तथा रणनीति हामीलाई आवश्यक छ। एउटै आर्थिक वर्षमा १९ खरब रुपैयाँभन्दा धेरै आयात गरिसकेको मुलुकले एक दुई अर्बको वस्तु निर्यात गरेर न अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन हुन्छ, न बाह्य क्षेत्रको बढ्दो असन्तुलनले निम्त्याउने जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। आयात प्रतिस्थापनको रणनीतिबाट शुरू गर्दै निर्यातका नयाँ सम्भावनाहरू पहिचान गर्नुपर्छ। विप्रेषण प्रवाहको अत्यधिक निर्भरतालाई सामान्यीकरण गर्दै जानुपर्छ।
क्षणिक राजनीतिक लाभका लागि सतही तथा अल्पकालीन सुधार गरेर मूल समस्यालाई पछि सार्ने र थप जटिल बनाउने गल्ती गर्नु हुँदैन। हाम्रा समस्याको समाधान यही गम्भीर अवस्था भित्रबाटै खोज्ने र सम्बोधन गर्ने इच्छाशक्ति, दृढता र क्षमता चाहिएको छ। अहिलेको गम्भीर अवस्थाबाट निकास पाउन सबै क्षेत्र र पक्षबीच अर्थपूर्ण सहकार्य अपरिहार्य छ।
अन्त्यमा, तेस्रो पटक देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा पाएको यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी तथा अवसरलाई निस्वार्थ भावनाले जनताको समृद्धि र देशको अर्थपूर्ण परिवर्तनका लागि भरपुर सदुपयोग गर्नुहोला। हार्दिक शुभकामना।
('इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डिभेलप्मेन्ट स्टडिज'का कार्यकारी निर्देशक तथा 'सेन्टर फर इकोनोमिक पोलिसी'का निर्देशक गौचनले संरचनात्मक सुधार २.० अभियानअन्तर्गत विभिन्न व्यक्ति, संस्था र नागरिकलाई उकालोमा खुलापत्र लेखिरहेका छन्। यो तेस्रो पत्र हो। उनको पहिलो पत्र नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापालाई र दोस्रो पत्र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाललाई थियो।)