Thursday, April 25, 2024

-->

योजना आयोग उपाध्यक्षलाई पत्र: चुस्त र गतिशील समूहले बनाउनुपर्छ योजना

बारम्बार पूर्वअधिकारीलाई बोलाउनै पर्ने र तिनको सुझाव समेट्नै पर्ने परम्पराले नीतिगत अग्रप्रस्थान सम्भव हुन्छ? कसरी मुलुक रूपान्तर हुन्छ?

योजना आयोग उपाध्यक्षलाई पत्र चुस्त र गतिशील समूहले बनाउनुपर्छ योजना

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठज्यू, पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना सकिँदै गर्दा हामी आर्थिक वृद्धिको हिसाबले इतिहासकै सबैभन्दा राम्रो अवधिबाट (चौधौँ त्रिवर्षीय आवधिक योजना) सबैभन्दा खराब अवधिमा गुज्रँदै छौँ भने केही महिनापछि सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) मा प्रवेश गर्दै छौं। यसै क्रममा सोह्रौँ योजना निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा आयोजित छलफलको केही कार्यक्रममा सहभागी हुने मौका पनि पाएको थिएँ।

दलको दस्ताबेज र राज्यको योजना
‍म पन्ध्रौँ योजनाको कटु आलोचक हुँ। छलफलको क्रममा लोकसेवा तयारीका लागि पढ्नै पर्ने स्रोतभन्दा यसको अन्य व्यवहारिक सान्दर्भिकता छैन पनि भन्ने गरेको छु। प्रधानमन्त्री खुसी बनाउन तयार पारिएको कुनै राजनीतिक दलको दस्ताबेजजस्तो लाग्ने यो योजना र यसमा समेटिएको 'दीर्घकालीन सोच' काल्पनिक र हास्यास्पद छ।

पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले फागुन २०७४ मा अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाले लगत्तै नेपालको अर्थतन्त्रको एकदमै गम्भीर अवस्था चित्रण हुने गरी सोही चैत १६ मा श्वेतपत्र जारी गरेका थिए। तर त्यो तीन वर्ष (आव २०७३/७४ –२०७५/७६) नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हुने अवधि प्रमाणित भयो। यो चौधौँ त्रिवर्षीय आवधिक योजनाको अवधिमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ७.७५ प्रतिशत र मुद्रास्फीति केवल ४.४ प्रतिशत मात्र थियो। अहिलेसम्मको इतिहासमा मुद्रास्फीतिभन्दा आर्थिक वृद्धिदर धेरै भएको आवधिक योजना यो मात्र हो।

उनी अर्थमन्त्री हुँदै दुई अंकको आर्थिक वृद्धिसहित विस. २१०० लाई आधार मान्दै सो अवधिभित्र बाह्र हजार डलरभन्दा धेरै प्रति व्यक्ति आयसहित उच्च आय वर्गको मुलुकको स्तर हासिल गर्ने अत्यन्तै महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको पन्ध्रौँ योजना (आव २०७६/७७– २०८०/८१) जारी गरेको थियो। दीर्घकालीन सोचअन्तर्गत नेपाललाई २०७५/७६ को प्रतिव्यक्ति आय १,०४७ डलरबाट विस. २१०० सम्म १२ हजार १०० डलर पुर्‍याएर उच्च आयस्तर भएको विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने परिकल्पना गरिएको छ। साथै विस. २०७९ मा अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र विस. २०८७ मा मध्यम आय स्तरको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने अन्तरिम लक्ष्य पनि त्यसमा समेटिएका छन्। 

सो दीर्घकालीन सोचअन्तर्गत आगामी २५ वर्ष औसत १०.५ प्रतिशतको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै अर्थतन्त्रमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः ९ प्रतिशत, ३० प्रतिशत र ६१ प्रतिशत पुर्‍याउने परिकल्पना गरिएको छ। सम्भावना बोकेका भनिएका दुई क्षेत्र: विद्युत् र पर्यटनको हकमा विद्युत् उत्पादन एक हजार ७४ बाट ४० हजार मेगावाट र पर्यटकको संख्या ११.४ लाखबाट ३५ लाख पुर्‍याउने लक्ष्य समेटिएको छ।

आर्थिक उदारीकरणको चार दशकमा चीनले बर्सेनि औसत ९.१ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै सन् १९८० को ३०७ डलर प्रतिव्यक्ति आयलाई २०२२ मा १२ हजार ९७० डलर पुर्‍याएर पनि अहिलेसम्म उच्च आयस्तरको मुलुकमा स्तरोन्नति हुन सकेको छैन। सन् २००३ तिर चीनको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार २८२ डलर थियो, जुन अहिलेको नेपालको प्रतिव्यक्ति आय (१,४०० डलर) बराबर थियो। विश्व बैंकको पछिल्लो वर्गीकरण (जुलाई २०२३) अनुसार १ हजार १३६ डलरभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय हुने राष्ट्रलाई निम्न आयस्तर, ४,४६५ डलर सम्मको लाई निम्न मध्यम आयस्तर, १३,८४५ डलर सम्मकोलाई उच्च मध्यम आयस्तर र सोभन्दा माथिकालाई उच्च आयस्तर मुलुकको रूपमा वर्गीकरण गरेको छ। 

नेपालले बर्सेनि दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदरको आधारमा २५ वर्षको अवधिमा (विस. २१००) सो लक्ष्य प्राप्त गर्ने परिकल्पना गरेको छ। दीर्घकालीन सोचअन्तर्गत चीनले तीन दशकको अवधिमा हासिल गरेको अभूतपूर्व सफलताले पनि भेट्टाउन नसकेका थुप्रै लक्ष्यहरू त्यसमा राखिएका छन्। यो हद सम्मको कागजी सपना र उत्तेजना मुलुकको योजनासम्बन्धी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजमा समेटिनु सरकारको गैरजिम्मेवारीपन र अपरिपक्वता थियो।

यसको अलावा दीर्घकालीन सोचअनुरूप विस. २१०० सम्म गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको संख्या शून्य पुर्‍याउने (१ प्रतिशतभन्दा कम), नागरिकको औसत आयु ८० वर्ष पुर्‍याउने, औपचारिक रोजगारीको हिस्सा ७० प्रतिशत पुर्‍याउने, आधारभूत सामाजिक सुरक्षा सतप्रतिशत जनतामा पुर्‍याउनेजस्ता थुप्रै अपत्यारिला तथा मनगढन्ते लक्ष्यहरू पन्ध्रौँ योजनामा समेटिएका छन्। सामान्यतः राज्यले प्रस्तुत गर्ने लक्ष्यहरू केही हदसम्म महत्त्वाकांक्षी हुनु स्वाभाविक भए पनि राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज नै औचित्यहीन हुने गरेर प्रस्तुत गर्नु ठीक होइन। केही त सामाजिक तथा आर्थिक हिसाबले अत्यन्तै सम्पन्न 'नर्डिक' राष्ट्रलगायत अमेरिका, जर्मनी, बेलायत र जापानजस्ता विश्वका अत्यन्त धनी राष्ट्रले मात्र हासिल गरेका लक्ष्यसरह छन्। प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार १०० डलर पुर्‍याउने लक्ष्य हो भने सोही अनुसारको आयस्तर भएका रोमानिया, मलेसिया, क्रोसिया, चिली र पानामाजस्ता राष्ट्रको हाराहारीमा ती सामाजिक तथा आर्थिक लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने थियो।

अहिले सम्मकै सबैभन्दा तन्नम योजना बनाउने सो विज्ञ समूहलाई सुल्टोबाट कसरी बधाई दिनु? माओवादी पार्टी उतिखेरको दुई तिहाइ सरकारको अभिन्न अंग भएको परिप्रेक्ष्यमा सोह्रौँ योजना तयारीमा जुटेका तपाईंलगायत अन्य केही मित्र पनि पन्ध्रौँ योजना निर्माण गर्ने समूहमा पक्कै पनि हुनुहुन्थ्यो भन्ने मेरो आकलन छ। योजना आयोगको उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैंकका गभर्नर हुँदै अर्थमन्त्री भएका, नेपालको अर्थतन्त्र बुझेका डा. खतिवडाजस्ता व्यक्ति अर्थमन्त्री भएका बेला कसरी इतिहासकै सबैभन्दा खराब योजना निर्माण बन्न गयो भन्ने जिज्ञासा सधैँ उठिरहन्छ। व्यक्तिगत रूपमा मैले सम्मान गर्ने व्यक्तिसमेत भएका कारण उनलाई यो प्रश्न कुनै मौका पर्दा राख्ने नै छु। 

कोभिडको छाता  र मध्य आयको पासो
एउटा अन्तर्वार्तामा तपाईंले पन्ध्रौँ योजनाको लक्ष्य हासिल नहुनुमा कोभिड महामारीलाई प्रमुख कारण भन्नु भएको छ, यो गलत भाष्य हो। वास्तवमा उच्च लगानीको कारण लगातार तीन वर्ष हासिल भएको उच्च आर्थिक वृद्धिले अर्थतन्त्र गर्माएर कोभिडअगावै सुस्ताइसकेको थियो। कोभिड प्रकोप नभएको र बाह्य क्षेत्रको अवस्था सामान्य भएको अवस्थामा पनि पन्ध्रौँ योजनाको आर्थिक लक्ष्यहरू प्राप्त हुन सम्भव थिएन। विभिन्न चरणमा सरकारमा सहभागी भएका सबैलाई कोभिड–१९ प्रकोप र युक्रेन–रसियाको युद्धलाई देखाएर लक्ष्य हासिल नभएको भनेर जिम्मेवारी पन्छ्याउने राम्रो बहाना मिलेको छ। कतिपय विज्ञ तथा अर्थशास्त्रीले त कोभिड–१९ प्रकोप सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको लचिलो नीतिलाई पनि प्रमुख जिम्मेवार ठहर्‍याएका छन्।

विगत चार वर्षमा मुलुकले ८ प्रतिशत बराबरको आर्थिक उत्पादन गुमाइसकेको छ। कोभिड–१९ पछिको पाँचौँ वर्षसम्म पनि अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन नसक्नुले हाम्रो समस्या संरचनात्मक हो भन्ने पुष्टि गरेको छ। गम्भीर संरचनात्मक सुधारमार्फत अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन नगरीकन उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिनु दिवा सपना हो। आर्थिक वृद्धिदरको कोणबाट समीक्षा गर्दा अहिलेको अवधि सत्तरीको दशकको न्यून आर्थिक वृद्धिको अवधिजस्तै छ। महामारीपछि साढे चार प्रतिशतको दीर्घकालीन औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न पनि हम्मे परेको छ।

यो अवस्थाले हाम्रो आर्थिक समस्याको जड कोभिड प्रकोपको प्रभाव र सो अवस्था सम्बोधन गर्न अङ्गीकार गरिएको नीति मात्र होइन भन्ने पुष्टि गर्छ। हाम्रो समस्या अर्थतन्त्रको संरचनासँग जोडिएको विषय हो। अर्थतन्त्रको संरचना नै परिवर्तन नगरीकन दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिदर त के, साढे चार प्रतिशतको दीर्घकालीन औसत वृद्धिदर हासिल गर्न पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ। हाम्रोजस्तो विकासशील मुलुकका लागि साढे चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरले न समृद्धि ल्याउन सक्छ, न रोजगारी नै सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसैले नेपाल न्यून मध्यम आयको पासोमा (लोअर मिडल इन्कम ट्र्याप) फस्ने उच्च जोखिम बढेको छ।

सोह्रौँ योजनाको मस्यौदामा यो अवधिका लागि साढे सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिइएको  छ। यो पूर्ण रूपले असम्भव छ। यो अवधिमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्न सके पनि धेरै राम्रो उपलब्धि हुने छ। नब्बेको दशकमा अवलम्बन गरिएको व्यापक आर्थिक सुधारले सत्तरी र असीको दशकको चार प्रतिशतको तुलनामा औसत आर्थिक वृद्धिदर केवल एक प्रतिशतले मात्र बढेको थियो।

मुलुकले सामना गरेको गम्भीर चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै सोह्रौँ योजनालाई दोस्रो चरणको संरचनात्मक सुधारको आधारको रूपमा प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक हुने छ। संरचनात्मक सुधारबारे सोह्रौँ योजनामा चर्चा पनि भएको छ, तर केही समय अगाडी भएको अन्तिम छलफलमा भाग लिने क्रममा प्रस्तुत भएको मस्यौदा र संवाद तथा गत हप्ता विज्ञहरूबाट प्रधानमन्त्रीले सुझाव लिने कार्यक्रमलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने राष्ट्रिय योजना आयोगलाई संरचनात्मक सुधार के हो भन्नेबारे नै स्पष्ट नभएको हो कि झैँ अनुभूति भएको छ। योजनाकारहरू नै हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या र चुनौतीबारे पूर्ण रूपले जानकार नभएको जस्तो लाग्यो। त्यसैले यो योजना पनि अरू योजनाभन्दा पृथक् र विशिष्ट अवस्थाको विशिष्ट योजना होलाजस्तो लागेको छैन। संरचनात्मक सुधारसम्बन्धी सोच, बुझाइ र  प्रष्टताको अभाव, अस्वाभाविक आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य, अर्थतन्त्रलाई थप जोखिमउन्मुख बनाउने सरकारी खर्चको आकार, विभिन्न अन्तर–सम्बन्धित क्षेत्रको सूचक बीचको समन्वयको अभावजस्ता कारणले योजना निर्माणका लागि चाहिने सोच र क्षमता नै अपर्याप्त भएको होकीजस्तो अनुभूति भएको छ।

मौलिक अर्थनीतिको खाँचो
हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना अन्य मुलुकको दाँजोमा एकदम फरक छ। त्यसैले हामीलाई हाम्रै परिस्थिति सुहाउँदो मौलिक अर्थनीति चाहिएको छ, जसलाई मैले 'नेपालवाद'को संज्ञा दिएको छु। नेपालवादसम्बन्धी अवधारणालाई यस अघि प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेको खुल्ला पत्रमा समेटेको छु।

अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरको क्रममा हामीलाई कृषिमा आयात प्रतिस्थापन, प्राकृतिक स्रोतको समुचित तथा दिगो परिचालन र निर्यात, सफा ऊर्जा र आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको प्रवर्द्धन र निर्यात, विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिने गरी सेवा क्षेत्रको बिस्तार गर्ने हाम्रै मौलिक विकासे मोडेल तथा रणनीति आवश्यक छ। वार्षिक १९ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको आयात गरिसकेको मुलुकले एक दुई अर्बको वस्तु निर्यात गरेर न अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन हुन्छ र बाह्य क्षेत्रको बढ्दो असन्तुलनले निम्त्याउने जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। आयात प्रतिस्थापनको रणनीतिबाट शुरू गर्दै निर्यातका नयाँ सम्भावनाहरू पहिचान गर्नुपर्छ र विप्रेषण आप्रवाहप्रतिको अत्यधिक निर्भरतालाई व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्छ।

विविध कारणले औद्योगीकरणमार्फत हाम्रो अर्थतन्त्र रूपान्तरण हुन सक्ने गुन्जाइस न्यून छ। त्यसैले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कृषिबाट औद्योगीकरण हुँदै सेवा क्षेत्र बिस्तार गर्ने स्थापित भाष्य अनुरूपको विकासे मोडेल सान्दर्भिक छैन। नवउदारवाद आर्थिक नीतिको अन्ध अनुसरणले कृषिजस्तो आधारभूत क्षेत्रमा समेत हामी अत्यधिक परनिर्भर भैसकेका छौँ र बर्सेनि कृषिमा मात्र दुई अर्ब डलरभन्दा धेरै व्यापार घाटा बेहोरिरहेका छौँ। देशभित्रै उच्च माग भए पनि कृषिजस्तो आन्तरिक पारस्परिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा समेत आयात प्रतिस्थापनको नीति अवलम्बन गर्न सकेका छैनौँ।

लामो समय चर्चा गरिएको पर्यटन र जलविद्युत‍्बाट पनि खासै केही उपलब्धि हुन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा देशको विकास र समृद्धि कृषि र सेवा क्षेत्रको रूपान्तरण र उच्च आर्थिक वृद्धिबाट खोज्नु पर्छ। पर्यटनबाट अहिलेसम्म एक आर्थिक वर्षमा एक अर्ब डलर बराबरको विदेशी मुद्रा पनि आर्जन गर्न नसकेको तथा नेपालको पूर्ण क्षमताअनुरूप ४० हजार मेगावाट बराबरको जलविद्युत् नै उत्पादन गरी निर्यात गरे पनि प्रतिव्यक्ति आय केवल ३५० डलरले मात्र वृद्धि हुने अवस्थामा पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रबाट मात्र समृद्धि खोज्नु योजनाविद् र दातृसंस्थाको अदूरदर्शिता र असक्षमता हो। यो पनि मनन गरौँ कि ४० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न नेपालको जीडीपीभन्दा दुई गुणा ठूलो अर्थात् ८० अर्ब डलर बराबरको लगानी परिचालन गर्नुपर्छ। अहिलेकै सोच, प्रणाली र पद्धतिले अर्को दुई दशकमा पनि यो लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छैन।

बिदेसिने दरको डर!
युवा बिदेसिने विषयलाई गम्भीर ढंगले मनन गर्न जरुरी छ। दैनिक करिब २५ सय युवा बिदेसिँदा प्रत्येक दिन एउटा गाउँपालिका रित्तिँदै (एक दर्जन पालिकाको जनसंख्या २५ सय भन्दा कम छ) मुलुक क्रमिक रूपले वृद्धाश्रममा परिणत हुने गम्भीर जोखिम सिर्जना भएको छ। सामान्य अवस्थामा यो हदको बिदेसिने दर असामान्य हो। मुलुक जनसांखकीय लाभको अवस्थाबाट जनसांखकीय संकटतिर मोडिने उच्च जोखिम बढेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाललाई कामदार निर्यात गर्ने मुलुकबाट सेवा निर्यात गर्ने मुलुकमा रूपान्तर तथा स्थापित गर्नुपर्छ। साथै विदेशमा भएका लाखौँ नेपाली समुदाय (डायस्पोरा) लाई नेपालको विकासमा जोड्ने पहल अपरिहार्य छ। स्मरणीय छ, आईआईडीएस (इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डिभेलप्मेन्ट स्टडिज) ले २०८१/९० को दशकलाई 'नेपाली डायस्पोरा दशक' को रूपमा घोषणा गरेको छ।

देशमै सिर्जना हुने रोजगारीमा समेत भारतीय कामदारको धेरै बाहुल्यता छ, त्यसैले व्यापारमा मात्र नभएर विप्रेषण आप्रवाहमा पनि भारतसँग गम्भीर घाटा बेहोर्नुपरेको छ। भारतीय कामदारले भारतको प्रतिव्यक्ति आय (जुन नेपालको करिब दुई गुणा धेरै छ) भन्दा नेपालमा धेरै आय आर्जन गर्छन् भने नेपाली कामदारले चाहिँ भारतमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आयभन्दा कम आम्दानी गर्छन्। साथै अधिकांश भारतीय कामदार अनौपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध छन्। यो स्थितिमा व्यापक रूपान्तर गर्न अत्यावश्यक छ। अल्पकालीन रूपमा हाम्रो श्रम बजारमा बंगलादेशी कामदारलाई खुल्ला गरेर भारतीय कामदारको आधिपत्य न्यूनीकरण गर्दै उच्च ज्याला समायोजन गर्ने रणनीति लिनुपर्छ भने मध्यमकालमा मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा आधुनिक तालिम केन्द्र स्थापना गरी नेपाली युवाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र विदेशबाट फर्किएका नेपालीलाई श्रम बजारमा एकीकृत गर्ने योजना अङ्गीकार गर्नु पर्छ। बंगलादेशी कामदारको आगमनले नेपालभित्र फस्टाएको वैदेशिक रोजगारी र अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्र व्यवस्थापन र औपचारिकरण गर्न ठूलो प्रश्रय मिल्ने छ।

उच्च महँगी तथा मूल्य दरका कारण उद्यम गरेर वा आन्तरिक रोजगारीबाट हुने आम्दानीले घर व्यवहार चलाउन सहज छैन। बंगलादेश र भारतजस्ता छिमेकी मुलुकको प्रतिव्यक्ति आयको तुलनामा हाम्रो आय आधा भए पनि हाम्रो मूल्यस्तरचाहिँ यी छिमेकी मुलुकभन्दा कम्तीमा दुई गुणा बढी छ। सामान्यतः आय स्तर र मूल्य स्तर सापेक्षिक हुन्छ। तर हाम्रो सन्दर्भमा आय स्तरको अनुपातमा मूल्य स्तर अत्यधिक छ। त्यसैले हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि कमजोर छ।

लामो समययता सहज विप्रेषण माथिको अत्यधिक परनिर्भरता र निरन्तर अधिक जग्गा मूल्य वृद्धिको संयुक्त असरले 'डच डिजिज'को अवस्था निम्तिन गई अर्थतन्त्र अनुत्पादक, अप्रतिस्पर्धी र जर्जर बनेको छ। अर्थतन्त्रको क्षमता उत्पादकत्व, उत्पादन, मूल्य अभिवृद्धि र प्रतिस्पर्धी क्षमताले प्रतिबिम्ब गर्ने हो, जसको स्थिति अत्यन्त दयनीय छ। आर्थिक विकासका लागि विप्रेषणले दुई दशकभन्दा लामो ऐतिहासिक अवसर प्रदान गरे पनि लाभ लिन नसकेको अवस्थाबाट अर्थतन्त्र गुज्रिसकेको तथ्य हामीले भुल्नुहुन्न।

अल्छी भए युवा
सहज विप्रेषण आप्रहवाले समाजलाई अल्छी बनाएको छ, युवामा उद्यम गर्ने जाँगर छैन। बिदेसिन जति समय पनि पर्खने, तर देशमा केही नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। जग्गाको मूल्य नेपालभन्दा ६० गुणा धेरै प्रतिव्यक्ति आय भएको विश्वको सबैभन्दा धनी मुलुक अमेरिका बराबर पुगेको छ। त्यसैले अस्ट्रेलिया जाने अधिकांश युवाले नेपालमा जग्गा बेचेर त्यहाँ घर किनेका छन् र पछिल्लो चरणमा अस्ट्रेलियाको आर्थिक कारोबारमा सबैभन्दा धेरै योगदान दिने समुदायमध्ये नेपाली समुदाय स्थापित भएको छ। यी सबै 'डच डिजिज' का दृष्टान्त हुन्।

हाम्रो अर्थतन्त्रको समस्याको प्रमुख जड तीव्र जग्गा मौद्रिकरण र जग्गाको उच्च मूल्य वृद्धि हो। त्यसैले जमिनलाई उत्पादनको स्रोतको रूपमा परिचालन गर्ने अवस्था छैन। कुनै पनि अर्थतन्त्रमा ज्याला र जग्गाको मूल्य त्यो मुलुक विकासको स्तर, प्रतिव्यक्ति आय र आर्थिक प्रतिफल सापेक्षिक हुन्छ। तर नेपालमा यी दुवै स्रोतको मूल्य मुलुकको आय र प्रतिफलको दाँजोमा अत्यधिक छ। यो समस्याको स्थायी समाधान नै संरचनात्मक सुधारको एक प्रमुख उद्देश्य हो। जति छिटो जग्गाको मूल्य घटेर वास्तविक मूल्यमा समायोजन हुन्छ, त्यत्ति छिटो अर्थतन्त्र चलायमान, गतिशील र उत्पादनशील हुनेछ। अन्यथा अहिलेको आर्थिक दुष्चक्रबाट अर्थतन्त्र उकास्न कठिन छ।

वित्त नीति र कर्जा नीतिको सुधार पनि संरचनात्मक सुधारको महत्त्वपूर्ण अंग हो। ठूलो आकारको सरकारी खर्चलाई उचित आकारमा ल्याउनै पर्छ। जीडीपीको १९ प्रतिशत बराबरको हाम्रो साधारण खर्च हाम्रा समकक्षी मुलुकको सम्पूर्ण सरकारी खर्च बराबर छ। अहिलेको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा बजेटलाई अर्थतन्त्रको आकारको २८ प्रतिशत र सरकारी खर्चलाई २५ प्रतिशतको सीमाभित्र व्यवस्थापन गरी साधारण खर्चमा व्यापक मितव्ययिता लागू गर्नुपर्छ। अन्यथा सरकारी ऋणको आकार बढ्दै कर्जाको व्यवस्थापनमा नयाँ समस्या आउन सक्छ। त्यस्तै, निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा वृद्धिदरलाई 'नोमिनल' जीडीपी वृद्धिदर बराबरको १० देखि १२ प्रतिशतको लक्ष्य लिई कर्जा नीति लागू गर्न उपयुक्त हुन्छ। उच्च निजी क्षेत्र तथा व्यक्तिगत कर्जाका कारण हाम्रा समकक्षी राष्ट्रभन्दा हाम्रो कुल कर्जा (निजी तथा सार्वजनिक) उल्लेख्य बढी छ। नेपाल धनी नहुँदै उच्च ऋण भएको राष्ट्र भएको छ।

पूर्वाधारका आयोजनाका प्राथमिकता के?
हाम्रा पूर्वाधारका आयोजना हाम्रो वास्तविकताको आधारमा प्राथामीकरण र छनोट हुनुपर्छ। ४० अर्ब डलर जीडीपी र प्रतिव्यक्ति आय १४ सय डलर भएको अति कम विकसित भूपरिवेष्टित राष्ट्र हाम्रो वास्तविकता हो। हाम्रा स्रोत तथा सम्भावना पनि अर्थतन्त्रको आकार सापेक्षिक हुन्छन्। त्यसो हुँदा योजनाहरू स्रोत सापेक्षिक सम्भावनाका आधारमा बन्नुपर्छ। अन्यथा, हामी फेरि पन्ध्रौँ योजनाको गल्ती दोहोर्‍याउने छौँ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अनुभवबाट सिकौँ र बुढीगण्डकी जलविद्युत् र पूर्व–पश्चिम रेलजस्ता कहिल्यै निर्माण नसकिने ठूला तथा भद्दा 'सेता हात्ती आयोजना' अगाडि नबढाऔँ। डिजिटल पूर्वाधार, विद्युत् प्रसारण लाइन र सिँचाइ आयोजना हाम्रा पूर्वाधारका प्राथमिकता हुन्। उदाहरणका लागि आउँदो दशकभित्र विद्युतीय चुलो राष्ट्रव्यापीकरण गर्न सके प्रति व्यक्ति विद्युत् खपत २५० युनिटले वृद्धि गर्न सकिन्छ, जबकि हालको खपत ३८० युनिट छ र बहुआयामिक गरिबी निवारणमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ।

पूर्वाधार निर्माणलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वसँग जोड्नै पर्छ। पर्यटनमन्त्रीपिच्छे नयाँ एयरपोर्ट; प्रदेशपिच्छे विशाल सभा हल र टावर; प्रदेशपिच्छे दर्जनौँ शुरूङ मार्ग र मोनोरेल; नचाहिएको बाटो, पाइलापिच्छे पुल र विद्यार्थीबिनाको स्कुल; मेट्रो, रेलमार्ग र ठूला जलविद्युत् आयोजना; कहिल्यै सम्पन्न नहुने ठूला आयोजना, सञ्चालन, मर्मत सम्भार गर्न नसकिने ठूला पूर्वाधार, आर्थिक सम्भावना नभएका र अर्थतन्त्रको क्षमताभन्दा ठूला पूर्वाधार हाम्रा प्राथमिकता होइनन् । राष्ट्रिय गौरव आयोजना परिभाषित भएका करिब दुई दर्जन आयोजनाको निर्माण एकै पटक शुरू गरेर २० वर्ष लगाउनु भन्दा हरेक चार वर्षमा पाँच वटा आयोजना सम्पन्न हुने गरी चरणबद्ध हिसाबले निर्माण गर्नु स्रोत व्यवस्थापन र आर्थिक प्रतिफलको हिसाबले प्रभावकारी र उत्तम हुन्छ। यो विषय त स्रोत व्यवस्थापनको हिसाबले एकदमै सामान्य अवधारणा होइन र?

सार्वभौम सम्पत्ति कोष
पूर्वाधार निर्माणका लागि दातृसंस्थाको मुख मात्र ताकेर विकास हुँदैन। विदेशी मुद्रा सञ्चिति परिचालनलाई आयात गर्ने स्रोतको रूपमा सीमित गरिएको छ। विप्रेषण आप्रहवाको मुख्य लाभार्थी निम्न आय परिवार तथा निम्न वर्ग भएकोले व्यक्तिगत तहमा ठूलो मात्रामा स्रोत बचत गर्न सकिने सम्भावना एकदम न्यून छ। त्यसैले बिदेसिएका लाखौँ नेपालीलाई लक्षित गरेर ल्याइएका बचत तथा लगानीका विविध सरकारी योजना कुनै पनि सफल हुन सकेका छैनन्। तर विप्रेषणमार्फत आर्जन भएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई नवीनतम संयन्त्रबाट परिचालन गरी सार्वजनिक लगानी बढाउने रणनीति लिनुपर्छ, जसका लागि सार्वभौम सम्पत्ति कोषको (सोभरेन वेल्थ फन्ड) अवधारणा समय सापेक्ष हुनेछ। नगद प्रवाह गर्ने प्रकृतिका महत्त्वपूर्ण तथा रूपान्तरकारी परियोजना विशेष उद्देश्य वाहनको (स्पेसल पर्पस भेहिकल) माध्यमद्वारा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।

यस्ता परियोजनालाई वार्षिक बजेटअन्तर्गतका कार्यक्रमको पूरकको रूपमा अवलम्बन गर्न सके पूर्वाधार निर्माणका आयोजना वित्तीय स्रोत अभावकै कारण रोकिनु पर्दैन। यो आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा दुई अर्ब डलरभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा थपिएर १२ महिनाभन्दा धेरैको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति पुगेको छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण स्रोतलाई उपभोग्य वस्तु तथा सेवा आयातका लागि मात्र प्रयोग गर्नु तथा अत्यन्तै न्यून प्रतिफल आउने वित्तीय साधनमा लगानी गर्नु सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको हिसाबले अदूरदर्शिता हो। समयमै यो स्रोतलाई देश विकासका लागि लगानी गर्न सकिएन भने कालान्तरमा व्यापारीले आयातकै लागि खर्चनेछन् र हामीले दोस्रो ऐतिहासिक अवसर पनि गुमाउने छौँ।

वैदेशिक लगानी अपरिहार्य
उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आन्तरिक स्रोतले मात्र पर्याप्त हुँदैन, वैदेशिक लगानी अपरिहार्य छ। उच्च बैंकिङ कर्जा र उच्च सरकारी खर्चले पुँजी निर्माण भए पनि यो अपर्याप्त मात्र होइन, न्यून उत्पादन तथा मूल्य अभिवृद्धि हुने क्षेत्र र न्यून आर्थिक प्रतिफल हुने योजनामा विनियोजन भएको छ। वैदेशिक लगानीको अभावमा प्रविधि आयात, व्यवस्थापन तथा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि र बजार बिस्तार हुन सकेको छैन। त्यसैले निजी क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण क्षमता एकदम कमजोर छ र अधिकांश पूर्वाधारका आयोजना समयमा सम्पन्न हुँदैनन्। त्यसो हुँदा आउँदो योजना अवधिमा वैदेशिक लगानी उल्लेख्य बढाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।

वातावरण संरक्षण तथा कार्बन उत्सर्जनको विषयमा हामीले हाम्रै हितअनुरूप अनुकूलन र न्यूनीकरणको योजना तय गर्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनमा हामी पीडित हौँ, पीडक होइनौँ। विश्व कार्बन उत्सर्जनमा केवल ०.०४ प्रतिशतको योगदान र प्रतिव्यक्ति विश्व औसत उत्सर्जनको दश भागको एक भाग, तर जलवायु परिवर्तनको प्रभावको हिसाबले दशौँ धेरै प्रभावित देश नेपालले असमान जिम्मेवारी बोक्ने गल्ती गर्नु हुँदैन। नेपाल लगायत विश्वका ४० भन्दा धेरै अति विकसित राष्ट्रले एक प्रतिशत पनि कार्बन उत्सर्जन गर्दैनन्, तर वैदेशिक सहयोगको नाममा दातृराष्ट्र र दातृसंस्थाको दबाबमा विकासशील राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी असमान नीति लागू गर्नु पर्ने अत्यन्तै अन्यायपूर्ण अवस्था छ। देशको दिगो विकासका लागि हाम्रो प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रै हितअनुरूप वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनको मुद्दा उठान गर्ने र सोसम्बन्धी कार्यक्रम गर्नुपर्छ, अनावश्यक भार बेहोर्ने पटमुर्ख्याइँ गर्नुहुँदैन।

शिक्षा प्रणालीमा रूपान्तरण
हाम्रो शिक्षा प्रणाली रूपान्तर नगरी देश समृद्ध हुन सक्दैन। हालको शिक्षा प्रणालीबाट गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव छैन। यहाँ उत्पादन हुने जनशक्ति खाडी र मलेसियाका लागि मात्र उपयुक्त हुने नाजुक अवस्था छ। यही सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीबाट उत्पादन भएका शिक्षकको योग्यता यति कमजोर छ कि उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा राज्यले जतिसुकै लगानी गरे पनि सुधार हुने अवस्था छैन। त्यसैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, अधिकांश हाम्रा सरकारी शिक्षक राज्यका लागि ठूलो दायित्व भएका छन्। निजी शिक्षण संस्थाले शिक्षाको गुणस्तरमा केही त्राण भरे पनि नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम निजी शैक्षिक संस्थानलाई ट्रस्टमा रूपान्तर गर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा भएको केही सुधार पनि खस्किने र विद्यार्थी बिदेसिने क्रम झन् तीव्र हुनेछ। नेपालमा हुने शिक्षा क्षेत्रको चरम राजनीतिकरण शायद विश्वको कुनै देशमा छैन। संसारको सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिक अतिक्रमणले जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ। त्यसमा सबैले दोहन गरेका छन्।

गरिबी समाधानमा यो नजर
हालै प्रकाशित चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार नेपालको गरिबी २०.२७ प्रतिशत देखिएको छ। धर्म, जात र संस्कारको नाममा सदियौँदेखि राज्य र समाजले निश्चित समुदाय र महिलालाई व्यवस्थित रूपले सीमान्तकृत गरेको छ। हाम्रो समाजमा जातको नाममा हुने विभेद अकल्पनीय छ। यी समुदाय र महिलाप्रति भएको विभेद अपूरणीय र अक्षम्य छ। यस्ता वर्ग, समुदाय र महिलाको उत्थानका लागि राज्यले जति लगानी र विशेष व्यवस्था गरे पनि अपर्याप्त हुन्छ।

त्यसो हुँदा मुलुकको समृद्धि हेतु गरिब र सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदाय लक्षित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू लागू गर्नुपर्छ। राज्यको सीमित स्रोतसाधन देशको बालबालिकाको स्वास्थ्य तथा शिक्षा, युवाको भविष्य, कृषकको आय तथा राज्य र समाजद्वारा सीमान्तकृत समुदाय तथा उपेक्षित वर्गमा लगानी गर्नुको साटो प्रतिगामी स्रोत वितरण प्रणालीलाई थप संस्थागत गर्दै छौँ। बर्सेनि ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने वृद्धभत्ताजस्ता अधिकांश धनी तथा मध्यम वर्ग लाभान्वित हुने असमान तथा प्रतिगामी सामाजिक सुरक्षा वितरण प्रणाली तुरुन्त खारेज गरी सो स्रोत राज्यले सीमान्तकृत तथा उपेक्षित वर्ग, कृषि क्षेत्र र युवाको भविष्यमा लगानी गर्नुपर्छ।

बिदेसिएका लाखौँ नेपाली मजदुरले पठाएको विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्र र सार्वभौमसत्ता जोगाएको कारुणिक तथा गम्भीर अवस्था छ। वैदेशिक सहयोगको सात दशक लामो इतिहासमा नितान्त सरकार र दातृसंस्थाको पहलमा अहिलेसम्म नेपालका कति वटा घरपरिवारले दिगो रूपमा अतिरिक्त आम्दानी आर्जन गर्न सक्षम भएका छन् र त्यसको लागत र प्रतिफल को अनुपात कति छ? हाम्रा सामाजिक तथा आर्थिक सूचकांकमा देखिएका केही उपलब्धि नितान्त विप्रेषण आप्रवाह र समयसँगै हुने स्वतःस्फूर्त 'इन्क्रिमेन्टल डेभलपमेन्ट' र बढ्दो प्रविधिको पहुँचको कारणले हो भन्ने मेरो ठम्याई छ। सरकार र दातृसंस्थाले यी सीमित उपलब्धिको श्रेय लिनु अन्यथा हुनेछ। त्यसैले, गरिब तथा सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदायका युवालाई वैदेशिक रोजगारीका लागि स्थानीय र केन्द्रीय सरकारको ग्यारेन्टीमा विदेश जान लाग्ने रकम बैंकबाट कर्जाको रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरे गरिबी र विभेदको समस्यालाई प्रभावकारी ढंगले छिटो सम्बोधन गर्न सकिने छ।

सोध र अध्ययनमा आधारित नीति निर्माण
सोध र अध्ययनमा आधारित नीति निर्माण गर्ने अभ्यास/प्रवृत्तिलाई उच्च सम्मान र प्रोत्साहन गर्ने संस्कार स्थापित गर्न उपाध्यक्षज्यूलाई विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। स्वतन्त्र हिसाबले अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने निकायहरू देशका गहना हुन्। धेरै क्षेत्रमा तथ्यांकको अभाव छ र भए पनि विश्वसनीय छैन। प्रमाण तथा तथ्यमा आधारित नीति निर्माण गर्ने प्रक्रियाको अपरिहार्यता स्थापित गर्नु योजना आयोगको प्रमुख उद्देश्य पनि हो, जबकि स्वार्थ समूहको कारण राष्ट्रलाई हानी हुने गलत सार्वजनिक नीतिहरू बारम्बार आइरहेका छन्।

देशको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र कृषिसम्बन्धी तथ्यांकको विश्वसनीयतामाथि ठूलो प्रश्न छ। तथ्यांक निर्माण गर्ने विधि तथा पद्धति र उत्पादन, आयात, निर्यातको तथ्यांक र यीबीच मौसमको स्थितिको अन्तरसम्बन्ध समीक्षा गर्दा कृषि मन्त्रालयले प्रस्तुत गर्ने कृषिसम्बन्धी तथ्यांकमाथि प्रश्न गर्ने प्रशस्त आधार छन्। त्यस्तै, तथ्यांकको निष्पक्षता र स्वतन्त्रताको हिसाबले राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन गर्ने मुद्रास्फीतिको तथ्यांक कत्तिको युक्तिसंगत छ? राज्यले यी दुई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण तथ्यांकको स्वतन्त्रता, अखण्डता र वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हालै गरेको अध्ययनअनुसार नेपालको करिब ४० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र भएको अनुमान छ। जस्तो: आईआईडीएसले गरेको अध्ययनअनुसार डिजिटल प्रविधिबाट हुने निर्यातको मात्र जीडीपीमा साढे एक प्रतिशत योगदान छ। त्यसो हुँदा, सम्पूर्ण सूचना प्रविधिको हिस्सा त ठुलै हुनुपर्छ। यी क्षेत्रहरू जीडीपीको गणनामा आउन सकेको छैन। यसबाहेक भारतसँगको खुला सिमाना र आयातमा हुने गरेको न्यून तथा अधि बिजकिकरणलगायत अन्य विविध कारणले अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा उच्च छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ठूलो भएको कारण जीडीपीको तुलनामा आधारित कतिपय आर्थिक सूचकांकलाई लिएर गरिने विश्लेषण र निचोड सान्दर्भिक नहुने भनाइ पनि आएको छ। फरक मात्राको मात्रै हो, अनौपचारिक अर्थतन्त्र हरेक मुलुकमा हुन्छ। स्वाभाविक रूपले अनौपचारिक अर्थतन्त्र धनी तथा विकसित राष्ट्रमा कम, गरिब तथा विकासशील राष्ट्रमा बढी हुन्छ। भारतमा पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ठुलै छ। त्यसैले हाम्रा समकक्षीहरूसँगको तुलनात्मक विश्लेषण सान्दर्भिक नै हुने देख्छु।

यो तरिकाले हुँदैन
सोह्रौँ योजना तर्जुमाको सिलसिलामा तीन पटक छलफलमा सहभागी हुँदा अनुभव गरेका केही कुरा राख्न चाहेँ। धेरै योजनाविद् र हरेक कार्यक्रममा उही पात्र, उही अनुहार र उही कुरा भेटिए, मानौँ– नयाँ सोच, फरक विश्लेषण र मौलिक विचारको खडेरी परेजस्तो। प्राय: आमन्त्रित व्यक्तिहरूचाहिँ आफ्नो कार्यकालमा केही गर्न नसकेका अवकाशप्राप्त कर्मचारी र अधिकारी तथा राजनीतिक दलसँग आबद्ध विद्वानहरू। कोही पूर्ण रूपले किताबी ज्ञानका भण्डार, कोही असम्भव सपनाका वितरक त कोही आयातित दर्शन छाँट्ने विद्वानहरू। कोही आफूले लेखेको, गरेको र भनेको मात्र ठीक अरू सबै बेठीक भन्ने गलत मानसिकता बोकेका पात्र। अनि आयोजकले पनि त्यस्तै व्यक्तिलाई थुपार्दै प्राथमिकताका साथ बोल्न दिने प्रवृत्ति। क्षेत्रगत विज्ञ, अध्ययन तथा सोधकर्ता, महिला तथा सीमान्तकृत, नयाँ अनुहार र युवाको उपस्थिति न्यून। अनि कसरी नयाँ विचार, नवीन सोच, नवप्रवर्तन र नयाँ सम्भावना पहिचान हुन्छ?

उपाध्यक्षज्यू, तपाईंले निम्तो दिनु भएको छलफलको कार्यक्रममा ९० प्रतिशत सहभागी राजनीतिक दलसँग आबद्ध विशेषज्ञ, सरकारका  पूर्वकर्मचारी र पूर्वअधिकारी थिए। यस्तो कार्यक्रममा सरकारका  पूर्वकर्मचारी, पूर्वअधिकारी र राजनीतिक दलसँग आबद्ध व्यक्तिको उपस्थिति अपवाद अर्थात् अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र हुनुपर्छ भन्ने मेरो राय हो। मन परेका एकाध प्रशंसनीय विचारचाहिँ पहिले कहिल्यै नदेखिएको बिलकुल नयाँ अनुहारबाट आएका थिए। योजना त चुस्त र गतिशील समूहले बनाउने हो। बारम्बार पूर्वअधिकारीलाई बोलाउनै पर्ने र उनीहरूको सुझाव समेट्नै पर्ने परम्पराले नीतिगत अग्र–प्रस्थान सम्भव हुन्छ? यथास्थिति सोच र प्रवृत्तिले कसरी मुलुक रूपान्तर हुन्छ?

यस्ता कार्यक्रममा नाम सुनेका अवकाश प्राप्त प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू भेट्ने अवसर पाएको छु। उहाँहरूप्रति असीम आदर र सम्मान पनि छ, तर उहाँहरूलाई म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु, नयाँ अनुहार र विचारलाई देश बनाउने मौका दिनुहोस्। उहाँहरूले जिन्दगीभर योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अवसर पाउनुभयो। तर उहाँहरूको सोच र क्षमताले देश बनेन र बन्दैन। महत्त्वपूर्ण विषय र कार्यक्रममा लामो समय लिएर आफ्नो अनगिन्ती गन्थन पोख्नुभन्दा सिर्जनशील नयाँ पुस्तालाई आफ्नो सोच, विचार र उपाय राख्ने मौका दिनुस्, देशले नयाँ गति लिन सक्छ। उहाँहरूको पुस्तामा घस्रेको विकास यो पुस्ताले दौडाउनु छ, समकक्षीसँगको दूरी घटाउनु छ। सिर्जनशील हुने र योगदान दिने अनगिन्ती उपाय छन्।

दरिद्रता र औपचारिकता
उपाध्यक्षज्यू, अर्को उदेकचाहिँ के भने राष्ट्रको यस्तो महत्त्वपूर्ण योजना तयार गर्न पनि विदेशीको अनुदान लिनै पर्ने मगन्ते सोच र कार्यक्रमको ‘ब्यानर’मा विदेशी संस्थाको लोगो झुन्ड्याउनै पर्ने कस्तो बाध्यता हो? यस्तो दरिद्र सोचबाट माथि उठौँ न! तपाईंहरू त क्रान्ति गरेर देशको व्यवस्था र अवस्था दुवै परिवर्तन गर्छु भनेर आउनु भएको होइन र? १४ सय ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले देशको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योजना तर्जुमा गर्न आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्न सक्दैन? 

आवधिक योजनामा समेटिएका सोच, कार्यक्रम तथा रणनीति बजेट निर्माण प्रक्रियालगायत विविध नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभए यो सम्पूर्ण प्रक्रिया औपचारिकतामा सीमित हुने छ। त्यसैले पनि योजनाका लक्ष्य, कार्यक्रम तथा नीतिहरू सान्दर्भिक र यथार्थपरक हुन आवश्यक छ। योजना र बजेटबीच समन्वय हुन नसके आवधिक योजना निर्माणमा भएको लगानी, परिश्रम तथा प्रयासहरू निरर्थक हुनेछन्। साथै, पन्ध्रौँ योजनामा समेटिएको दीर्घकालीन सोच सोह्रौँ योजनाबाट हटाउन अनुरोध गर्छु। नहटाए, यो योजनाको सान्दर्भिकता र विश्वसनीयतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठ्ने छ।

राजनीतिक सामीप्यको आधारमा तपाईंहरूले महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पदको नेतृत्व गर्ने मौका बारम्बार पाइरहनुभएको छ। नियुक्तिको प्रक्रिया र चयनपछाडि जेसुकै कारण र सन्दर्भ भए पनि सरकारले तपाईंको क्षमताप्रति गरेको उच्च सम्मान र विश्वासलाई कदर गर्‍यो। यो अवसरलाई देश विकासका लागि अर्थपूर्ण योगदान गर्ने कर्तव्य, जिम्मेवारीका रूपमा यहाँले लिइदिनुहोला। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको तपाईंको दोस्रो कार्यकाल सफल र ऐतिहासिक रहोस् र सोह्रौँ योजनाले अर्को पाँच वर्षका लागि नेपालको विकासको चित्र र भविष्य कोर्ने गरी मार्ग निर्देशन गर्न सकोस्, तपाईंलाई हार्दिक शुभकामना।


('इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डिभेलप्मेन्ट स्टडिज' (आईआईडीएस)का कार्यकारी निर्देशक तथा 'सेन्टर फर इकोनोमिक पोलिसी'का निर्देशक गौचनले संरचनात्मक सुधार २.० अभियानअन्तर्गत विभिन्न व्यक्ति, संस्था र नागरिकलाई उकालोमा खुलापत्र लेखिरहेका छन्। यो चौथो पत्र हो। उनको पहिलो पत्र नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापालाई, दोस्रो पत्र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाललाई र तेस्रो पत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई थियो।)


सम्बन्धित सामग्री