Thursday, February 22, 2024

-->

स्तम्भ–१२ पत्र
चन्द्र ढकाललाई पत्र: राज्य संयन्त्र र निजीक्षेत्र मिलेर राज्यको अनुचित दोहन भयो

जग्गाको मूल्य बढेर बेलुनझैँ फुलेको छ। सरकारी मूल्यांकनलाई नै आधार मान्दा पनि काठमाडौँ रिङरोडभित्रको निजी जग्गाको मूल्य अर्थतन्त्रको आकारजत्रो पुगिसकेको छ।

चन्द्र ढकाललाई पत्र राज्य संयन्त्र र निजीक्षेत्र मिलेर राज्यको अनुचित दोहन भयो

प्रिय चन्द्र ढकालजी,

आफ्नै बलबुताले निजीक्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्नु भएको छ। नेपालको सन्दर्भमा विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट देश भित्र्याउने प्रणाली स्थापित गर्न तपाईंको विशेष तथा नेतृत्वदायी भूमिका छ, त्यसैले पनि तपाईंप्रति गर्व छ। औपचारिक माध्यमबाट गत वर्ष करिब नौ अरब डलर अर्थात् 'जीडीपी'को २२ प्रतिशतभन्दा धेरै विप्रेषण भित्रिएको छ भने यो आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिले छलाङ मारेको छ। 

तीन करोड वा सोभन्दा धेरै जनसंख्या भएका मुलुकहरूको अर्थतन्त्रको अनुपातमा यति धेरै विप्रेषण भित्रिने मुलुकमा नेपाल अग्रणी स्थानमा पुगेको छ। कुनै पारिवारिक इतिहास र जन्मस्थानको आर्थिक तथा भौगोलिक विशेषताबिना आफ्नै पुस्तामा एक सामान्य पारिवारिक परिवेशबाट नेपालको एक प्रतिष्ठित व्यक्तिको रूपमा स्थापित हुनु र आम नेपालीका लागि प्रेरणाको स्रोत हुनु तपाईंप्रति गर्व गर्नुपर्ने अर्को विशेष कारण हो।

आजकल औपचारिक कार्यक्रममा हाम्रो भेट बाक्लिन थालेको छ। अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा परेको बेला तपाईंले संघको नेतृत्व लिनुभएको छ। मुलुकको आर्थिक अवस्था सहज छैन, अर्थतन्त्र सुस्ताएको छ। विगत तीन दशकमा देशको अर्थतन्त्रको संरचना नै बदलिएर अत्यन्तै अनुत्पादक र गतिहीन भएको छ। रोजगारीका लागि विदेश, उपभोगका लागि आयात र प्रतिफलका लागि जग्गामा लगानी गर्ने प्रवृत्ति संस्थागत भएको छ। कुनै पनि मुलुकका लागि यस्तो आर्थिक सम्मिश्रण आर्थिक संकट निम्तिन सक्ने संकेतको बलियो दृष्टान्त हो।

अहिले बाह्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ, तर 'साइड इफेक्ट'का रूपमा सरकारी राजस्व संकलन र कर्जा वृद्धिमा उच्च दरले कमी आएको छ। विप्रेषण बढेको छ भने आयात घटेर शोधनान्तर स्थितिमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। यद्यपि, अघिल्लो वर्ष जत्तिकै परिमाणमा आयात भएको भए शोधनान्तर घाटा नै हुने थियो। देशमा उत्पादकत्व र आन्तरिक उत्पादन बढेर आयात घटेको होइन, त्यसैले बाह्य क्षेत्रमा देखिएको केही सुधार संरचनात्मक उपायबिना दिगो हुन सक्दैन।

२०७८ पुसयता विप्रेषणमा उल्लेख्य वृद्धि र सार्वजनिक खर्चमा सामान्य वृद्धि भए पनि कर्जा वृद्धि र जग्गा कारोबारमा ठूलो गिरावट आउँदा अर्थतन्त्रमा व्यापक शिथिलता छाएको छ। अहिले कर्जाको माग कम हुनुको प्रमुख कारण एकातिर अर्थतन्त्रमा कुल माग कम छ भने अर्कोतिर प्रतिफलका लागि जग्गामा लगानी गर्ने प्रवृत्ति उल्लेख्य घटेको छ। साथै, बढ्दो खराब कर्जाबीच बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि तुलनात्मक रूपमा धितोलाई भन्दा नगद प्रवाह तथा नियमित आम्दानीको स्रोतलाई बढी महत्त्व दिएको र जोखिमप्रति अधिक सतर्कता अपनाएका कारण लगानीयोग्य स्रोत भए पनि कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन। 

त्यसैगरी लामो समययता बिनाअनुगमन चलेका सहकारी र लघुवित्त तथा ती संस्थासँग जोडिएका लाखौँ सर्वसाधारण पनि गम्भीर आर्थिक समस्यामा परेका छन्। सहकारी व्यवसाय जग्गा लगानीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ भने लघुवित्त लघु उद्यम तथा व्यवसायभन्दा व्यक्तिगत उपभोगसँग धेरै जोडिएको छ। यी विविध कारणले लामो समययता विप्रेषण र कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रबाट विमुख हुँदै आयातित वस्तुको उपभोग र अनुत्पादक जग्गा मौद्रिकरणमा अत्यधिक परिचालन हुँदा अर्थतन्त्र गम्भीर जोखिमको डिलमा उभिएको छ।

यस्तो गम्भीर अवस्था आउनुमा कोभिड–१९ प्रकोपको बेला राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेको नीति नै प्रमुख रूपले जिम्मेवार रहेको भाष्य स्थापित गरिएको छ। कोभिड–१९ को प्रकोपले विश्वभर लकडाउन भई आर्थिक गतिविधि सुस्त भएका बेला राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा प्राण भर्न ल्याएको नीति गलत थिएन। कोभिड–१९ को प्रकोप नआएको भए पनि र राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति अंगीकार नगरेको भए पनि हामी निश्चित रूपमा यही अवस्थामा आउने थियौँ, किनभने हाम्रो अर्थतन्त्रको चुनौती दीर्घकालीन संरचनात्मक समस्या हो, अल्पकालीन विशेष नीतिले निम्ताएको समस्या होइन। पछिल्लो चरणमा मूल्यवृद्धि र बाहिरी क्षेत्रमा परेको चाप सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेको नीति जुनसुकै केन्द्रीय बैंकले लिने नीतिभन्दा पृथक् छैन।

आईएमएफलक्षित विकास साझेदारप्रति तपाईंको रोष स्वाभाविक भए पनि रचनात्मक र अर्थपूर्ण छैन। संरचनात्मक सुधारका लागि आईएमएफका अधिकांश सुझाव सान्दर्भिक र आवश्यक छन्। वास्तवमा आयात नियन्त्रण गर्न सरकार र राष्ट्र बैंकले लिएको अल्पकालीन उपायहरूप्रति आईएमएफको गम्भीर आपत्ति थियो र सो चुनौती नीतिगत ब्याजदरबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने जिकिर थियो। आईएमएफको यो आपत्तिप्रति मेरो गम्भीर असहमति थियो, किनभने हाम्रो सन्दर्भमा नीतिगत ब्याजदरको सान्दर्भिकता तथा प्रभावकारिताबारे मेरो सधैँ प्रश्न रहने गरेको छ र सो समयमा राज्यले अवलम्बन गर्न सक्ने सबैभन्दा प्रभावकारी अल्पकालीन उपाय वस्तुगत आयात नियन्त्रण नै हो भन्ने मेरो अडान थियो।

पछिल्लो चरणमा तपाईंले प्राय: हरेक कार्यक्रममा निजीक्षेत्रको भूमिका प्रस्तुत गर्ने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै निजीक्षेत्रको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत, रोजगारीमा ८६ प्रतिशत, निर्यातमा ९५ प्रतिशत र राजस्वमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गरेका चर्चा गर्नुहुन्छ। बजारमुखी अर्थतन्त्रमा स्वाभाविक रूपमा सार्वजनिक क्षेत्रको अनुपातमा निजीक्षेत्रको आकार र रोजगारीमा धेरै योगदान हुन्छ। यो कुनै नौलो विषय तथा गर्व गर्ने उपलब्धि होइन। 

कुनै पनि मुलुकको आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा निजीक्षेत्रको भूमिका कति रह्यो भन्ने हो, सार्वजनिक क्षेत्रसँगको तुलनात्मक अनुपात होइन। निजीक्षेत्रको अनुपातमा सार्वजनिक क्षेत्रको अनुपात ठूलो भएको मुलुक खोज्न त हामी उत्तर कोरियातिर मोडिनु पर्छ। अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रको हिस्सा ठूलो भएकै कारण पनि देश समृद्ध नहुनु, आर्थिक वृद्धिदर न्यून हुनु, रोजगारी निर्माण नहुनु र असहज आर्थिक स्थिति निम्तिनुमा निजीक्षेत्रले सोही अनुपातमा जिम्मेवारी बहन गर्दै सुधारका विषयमा भविष्यमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

बजारमुखी अर्थव्यवस्थामा पनि हाम्रो निजीक्षेत्रले आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिन नसकेको र अर्थतन्त्र गतिशील र उत्पादनशील बनाउन निजीक्षेत्र बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने प्रस्तुतिप्रति लक्षित गर्दै कुनै बेला तपाईंले निजीक्षेत्र सबै क्षेत्रबाट अपहेलित, उपेक्षित र आक्रमण भएको रोषपूर्ण वक्तव्य दिनुभएको थियो। जबकि, विगत तीन दशकमा औसत आर्थिक वृद्धिदर साढे चार प्रतिशतभन्दा कम हुनुमा त ८० प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा भएको निजीक्षेत्रकै धेरै भूमिका हुन्छ। 

यही गतिमा आर्थिक वृद्धि भए हाम्रोजस्तो विकासशील मुलुक रूपान्तर हुन नसक्ने र मध्यम आय भएको राष्ट्रको रूपमा स्तरोन्नति हुन करिब तीन दशक पर्खनुपर्ने निश्चित छ। त्यन्तिजेलसम्म अधिकांश गरिब अफ्रिकी मुलुकले पनि नेपाललाई उछिनेर विकसित राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने अवस्था नकार्न सकिँदैन।

सोही कार्यक्रममा शेयरबजारमा ६० लाख जनता आबद्ध भएको कुरा उल्लेख गर्दै लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न सरकारले विशेष पहल गर्नु पर्ने मन्तव्य दिनु भएको थियो। सामान्यतया सेयर बजार नै पुँजी परिचालनको माध्यम हो तर हाम्रो सन्दर्भमा शेयरबजार पुँजी परिचालन कम सट्टाबाजी बढी गर्ने माध्यम बनेको र अहिलेसम्म शेयरबजार अर्थतन्त्रको ऐना हुन नसकेकोमा व्यक्तिगत रूपमा मलाई खेद छ। 

मुट्ठीभरका केही व्यक्तिले पुँजी बजार निर्देशित गर्नु र आम लगानीकर्ताले बारम्बार आफ्नो लगानी गुमाउनुपर्ने अवस्था अर्थतन्त्र र पुँजी बजार प्रवर्द्धनका लागि प्रत्युत्पादक छ। गतिलो नियमन तथा पारदर्शी कारोबारमार्फत पुँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको 'ब्यारोमिटर' को रूपमा स्थापित नहुँदासम्म राज्यले विशेष नीतिगत सुविधा प्रदान गरेर सेयर बजारलाई उकास्नै पर्ने कुनै औचित्य छैन। 

वास्तवमा ६० लाख साना लगानीकर्ताको सहभागिता तथा अज्ञानताको अनुचित लाभ लिँदै जस्तोसुकै कम्पनीले पनि उच्च मूल्यमा प्राथमिक शेयर जारी गर्ने अर्को खेल शुरू भएको छ। अर्थशास्त्री मात्र होइन, एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको हैसियतले पनि पुँजीबजारलगायत विविध व्यवसायमा हुने बेथितिको राम्रै समझ छ। अहिलेसम्म निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिले पुँजी बजारमा हुने गरेको वास्तविक बेथितिबारे चर्चा गरेर सुधार गर्न आह्वान गरेको सुनेको छैन। आवरणमा सर्वसाधारणको दुर्दशालाई उठान गरेर मुट्ठीभरका व्यक्तिहरूलाई पोस्ने नीतिगत सुविधा माग गर्ने प्रवृत्तिले नै निरन्तरता पाएको छ। निजीक्षेत्रको सर्वोच्च निकायले यस्तो गलत प्रवृत्तिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु हुँदैन।

एक कार्यक्रममा तपाईंले निजीक्षेत्र भन्नेबित्तिकै घरजग्गा, शेयर र व्यापारमा मात्रै लगानी गरेका छन् भनेर लेख्ने–बोल्ने अर्थशास्त्रीहरूलाई “के यी क्षेत्र चाहिँदैन र?” भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। यी तीन वटै क्षेत्र अत्यन्तै न्यून मूल्य अभिवृद्धि हुने क्षेत्र हो। तपाईं नेपालको सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो बैंकको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। अर्थतन्त्रको अधिकांश स्रोत निरन्तर रूपमा घरजग्गा, शेयर र व्यापारमा प्रवाह भए अर्थतन्त्रको अवस्था के हुन्छ भन्ने झलक त अहिले नै ‘कास्टिङ’का रूपमा अनुभव गर्नु भएकै होला। 

स्रोत वितरण आर्थिक वृद्धिमा प्रत्यक्ष टेवा दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र मूल्य अभिवृद्धि अधिक हुने क्षेत्रमा होस्, न्यायसंगत होस् र कर्जा जुन उद्देश्यका लागि लिइएको हो त्यही प्रयोजनमा प्रयोग होस् भन्ने हाम्रो वस्तुनिष्ठ आशय हो। विगतको स्रोत वितरण प्रणाली तथा प्रवृत्तिको निरन्तरता तथा यथास्थितिको यही मनोवृत्तिले आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्य केवल परिकल्पना मात्र रहनेछ। वास्तवमा अहिलेको समस्याको प्रमुख जड नै आयातित वस्तुको व्यापार, अर्थतन्त्रको चरम वित्तीयकरण र जग्गाको अत्यधिक मौद्रिकरण हो र यो प्रवृत्ति नसच्चाउँदासम्म अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्दैन। संरचनात्मक सुधारको दोस्रो संस्करणको अपरिहार्यता यस कारण पनि सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण छ।

विप्रेषण आप्रवाहले सुनिश्चित गरेको बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वको आडमा लामो समय अंगीकार गरिएको अत्यन्तै प्रत्युत्पादक आर्थिक अभ्यासले देशको आर्थिक संरचना गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ। विगतमा बाह्य क्षेत्र सहज हुँदा आयातमा निर्भर व्यापार र उपभोग, बिनाआर्थिक वृद्धिको चरम वित्तीयकरण, पुँजी निर्माणबिनाको उच्च सार्वजनिक खर्च र जग्गा कारोबारमा निर्भर आर्थिक प्रतिफलको अभ्यासले अर्थतन्त्रलाई लामो समय चलायमान बनाएको थियो। तर सोही क्रममा मुलुकको अर्थतन्त्र परनिर्भर, उत्पादनहीन, अप्रतिस्पर्धी, जर्जर र गतिहीन बन्दै गएको थियो। जब विप्रेषण आप्रवाहले मात्र सो प्रवृत्ति थेग्न नसक्ने अवस्था आयो, तब मात्र अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेको सर्वत्र महसुस गरियो।

विगतमा सवारीसाधनजस्तो आयातमा समेत नक्कली बिल बनाएर कम मूल्यांकन गराई व्यापक कर छली गरिन्थ्यो। डिजेलको मूल्यभन्दा मट्टितेलको मूल्य कम हुँदा डिजेलमा अत्यधिक मट्टितेल मिसाएर बेचिन्थ्यो। निर्यातमा राज्यले दिने नगद सहुलियतको फाइदा लिन निर्यातको नक्कली कागजपत्र पेस गरिन्छ। अहिले पनि नेपालको उत्पादन भनेर तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको वस्तु भारत निर्यात गरिन्छ। शेयरबजारमा सूचीकृत नभएका संस्थाले दुई वित्तीय विवरण राख्ने प्रचलन सर्वविदित नै छ। बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्जा लिनुपर्ने अवस्थामा भने कर्जालाई चाहिने न्यूनतम नाफा वा नगद प्रवाह देखाएर राजस्व कार्यालयमा वित्तीय विवरण पेस गर्ने प्रवृत्ति छ। साथै सहुलियत तथा निर्देशित कर्जा गैर–प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ।

नेपालको पहिलो औद्योगिक क्षेत्र, बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगहरू स्थापना हुनुपर्नेमा नगण्य मूल्य अभिवृद्धि गर्ने करिब एक दर्जन आयातित सवारीसाधनका सोरुम र सर्भिस सेन्टर छन्। औद्योगीकरणलाई निरुत्साहित गर्दै अर्थतन्त्रलाई अधिक व्यापारीकरण गरी राज्य संयन्त्र र निजीक्षेत्र मिलेर राज्यलाई अनुचित दोहन गरेको यो एक ज्वलन्त उदाहरण हो। अधिकांश क्षेत्रमा गैरकानूनी 'कार्टेलिङ'को कारण नयाँ स्वदेशी र विदेशी लगानी तथा प्रविधि भित्र्याउन रोक लगाई खुल्ला तथा पारदर्शी प्रतिस्पर्धाले प्रवर्द्धन गर्ने आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा अवरोध गरिएको छ।

विद्युत् आपूर्तिको चरम संकटका बेला विशेष व्यवस्थामार्फत केही निजीक्षेत्रलाई प्रसारण भएको विद्युत‍्बारे सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्दा पनि सरकारकै संरक्षणमा अर्बौं रुपैयाँ असुल हुन सकेको छैन। १३ वर्षअगाडि देशका प्रतिष्ठित भनाउँदा सबैजसो व्यापारी भ्याट तथा कर छली प्रकरणमा मुछिए पनि अहिलेसम्म सो मुद्दा टुंगो लागेको छैन। कोभिड–१९ प्रकोपको लकडाउनताका विदेशी मुलुकको मानार्थ अवैतनिक वाणिज्यदूत भएबापत पाइने निलो प्लेटको सुविधाको गाडी दुरुपयोग गरेर ज्वरो नाप्ने 'थर्मल गन' अत्यधिक मूल्यमा बिक्री गर्दैगर्दा रंगेहात पक्राउ परेका एक व्यापारीलाई अहिलेसम्म कारबाही भएको छैन। 

पहुँचकै आधारमा एकै परिवारका तीन जना वाणिज्यदूत बनेको, ती देशसँगको वाणिज्य सम्बन्धको कुनै सम्भावना नै नभएको र नीलो 'प्लेट'को गाडी चढ्ने सोख पूरा गर्ने संकीर्ण तथा औचित्यहीन अभ्यासले निजीक्षेत्रका अगुवाहरू प्रतिको आम धारणा सकारात्मक हुन सक्दैन।

प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममै सेटिङ मिलाएर छोड्ने वा अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ तथा फैसला अनन्तसम्म सारिरहने प्रवृत्तिले यस्ता तत्त्वहरू दोषी साबित नहुने र बारम्बार अपराध गर्न उक्सिरहेका छन्। अदालतले दोषी नठहराएसम्म निर्दोष हुने कानूनी छिद्रको लाभ उठाउँदै वास्तविक अपराधीहरू सधैँ निर्दोष साबित भइरहेका छन्। यी सबै निजीक्षेत्रका सदस्य हुन् र समाजका अभिन्न अंग हुन्। यस्ता केही पात्रले सम्पूर्ण निजीक्षेत्रलाई बदनाम मात्र गरेका छैनन्, निजीक्षेत्रभित्रका इमानदार र पारदर्शी वर्गलाई पीडित बनाएको छ। यिनै पात्रका कारण राज्य संयन्त्रले सम्पूर्ण निजीक्षेत्रलाई हेर्ने तथा गर्ने व्यवहार निजीक्षेत्र मैत्री छैन।

निजीक्षेत्रलगायत प्राय: सबै क्षेत्रका छाता संगठनहरू प्रतिध्वनि कक्ष (इको च्याम्बर) जस्ता छन्। आफ्ना सदस्यको गलत कामलाई पनि बचाउ गर्नु पर्ने वाध्यताबीच निजीक्षेत्रका संगठन बारम्बार गैर जिम्मेवार हुने गरेका छन्। सही गलत नछुट्याई आफूसँग आबद्ध सदस्यहरूको स्वार्थ र फाइदा हेरेर सरकारलाई दबाब दिने गर्छन्। व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक स्वार्थका लागि लबिङ गर्नु, पत्रिकाबाजी गर्नु, अव्यावहारिक तथा अनौठो औचित्य प्रस्तुत गर्नु, राजनीतिक शक्ति केन्द्र धाउनु साधारण विषय बनेको छ। मिलेसम्म कर छल्ने र  सकेजति राज्य दोहन गर्ने हाम्रो समाजको चरित्र, प्रवृत्ति र संस्कार बनेको छ। लामो समय निजीक्षेत्रको एक छाता संगठनमा कार्यरत मेरा एक मित्र भन्थे, "यहाँ हुने हरेक बैठकमा केवल आफ्नो स्वार्थको विषय मात्र छलफल हुनेगर्छ, कसैलाई मुलुकको विकासमा चासो छैन।" सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने संस्कार विकास नहुँदासम्म समाज र मुलुकमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सहज छैन। यो अवस्था परिवर्तन गर्न निजीक्षेत्रको सहभागिता मात्र होइन, नेतृत्वदायी भूमिका अपरिहार्य छ।

मिडिया र व्यापारी बीचको झिनो अन्तर पनि हराउँदै गएको दुःखद अवस्था छ। व्यापारीले मिडियामा लगानी गर्ने र मिडियावालाले व्यापारमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। एकातिर व्यावसायिक स्वार्थका लागि संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी विशेष अधिकारको दुरुपयोग गरेर आफ्नो मिडियामार्फत निरन्तर दबाब दिइरहने प्रवृत्ति बढेको छ भने अर्कोतिर केही मिडियाकर्मीले सुनियोजित ढंगबाट निजीक्षेत्र तथा विशेष गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्था र सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीबाट विशेष सूचना प्रकाशित गर्ने/नगर्ने शर्तमा नियमित रूपमा हप्ता असुली गर्ने अभ्यास स्थापित छ। सम्प्रेषण गरिएको समाचारको सामग्री, प्रकृति, लेखाइको शैली, भाषा, आवृत्ति र व्यक्ति तथा संस्थाको किटानीजस्ता विषयबाट त्यस्ता गलत मनसाय तथा नियत सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

पुँजीगत खर्च गर्न सकेन भनेर हामीले बारम्बार सरकारको आलोचना गरिरहन्छौँ, तर सरकारी खर्चको ठूलो हिस्सा निजीक्षेत्रले नै कार्यान्वयन गर्ने हो। पुँजीगत खर्च नहुनुमा सरकारी संयन्त्र मात्र होइन, निजीक्षेत्रको कार्य क्षमता, नियत र जवाफहीनता पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। मैले नेतृत्व गरेको संस्थाको सामान्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्रममा देशको निजीक्षेत्रको क्षमता तथा व्यावसायिकताबारे राम्रै परिचित हुने मौका पाएको छु।

अहिले निजीक्षेत्रको मागको प्रकृति हेर्दा अर्थतन्त्रलाई संरचनात्मक सुधारको बाटोमा लानु पर्छ भन्ने कहीँ कतै चासो र गम्भीरता देखिँदैन। भविष्यमा अर्थतन्त्र जेसुकै होस्, तर अहिलेचाहिँ कुनै पनि हालतमा अर्थतन्त्रलाई पहिलेकै जस्तो सामान्य अवस्थामा फर्काउन चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता देखिन्छ। सहुलियत कर्जा, सस्तो ब्याजमा कर्जा, सेयर बजारमा निर्बाध सीमारहित कर्जा, अनियन्त्रित आयात, जग्गामा निर्बाध लगानी, गैर–प्रयोजनका लागि कर्जा सुविधाको निरन्तरताजस्ता मागले भरिएको छ। निजीक्षेत्रको अहिलेको मागले अर्थतन्त्र केही समय चलायमान त हुन सक्छ, तर गतिशील र उत्पादनशील हुन सक्दैन र हामी फेरि त्यहीँ गम्भीर भुमरीमा फस्ने छौँ।

सहज र अनुत्पादक अभ्यासले विगतमा धन आर्जन गरेका सीमित वर्गले शेयर, जग्गा, वित्तीयकरण र गलत व्यवसायमा गरेको अनियन्त्रित लगानीबाट हतास भएर केही अवधि अर्थतन्त्र सामान्य स्थितिमा फर्के डुब्न लागेको आफ्नो व्यवसाय, लगानी तथा कमसल सम्पत्ति कसैलाई भिडाएर उम्कने दाउ पर्खिरहेका छन्। हाम्रो निजीक्षेत्रमा व्यापारी, दलाल र बिचौलियाको आधिपत्य छ, त्यसैले नवीनतम् तथा रचनात्मक सोच र क्षमताको अभाव छ। उद्यमी र उद्योगी मासिँदै गएका छन्। यस कारण पनि हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर न्यून छ, जसबाट मुलुकले विकासको फड्को मार्न सक्दैन।

आयातमा निर्भर व्यापार र उपभोग अर्थतन्त्रले हाम्रो अर्थतन्त्र थाम्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। आर्थिक वृद्धिबिना चरम वित्तीयकरण, जग्गा मौद्रिकरण र अर्थतन्त्र वित्तीयकरणबीच बिग्रँदो अन्तरसम्बन्ध, बैंकिङ प्रणालीका नयाँ जोखिम र बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रिएको उच्च पुँजीका कारण वित्तीय संस्थाले पुँजी वृद्धिभन्दा अगाडिको दरमा प्रतिफल दिने अवस्था इतिहास भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर विगतमा गरिएको अत्यधिक जग्गा लगानीले प्रतिफल दिन नसक्ने चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ।

जग्गाको मूल्य बढेर बेलुनझैँ फुलेको छ। सरकारी मूल्यांकनलाई नै आधार मान्दा पनि काठमाडौँको रिङरोडभित्रको निजी जग्गाको मूल्य अर्थतन्त्रको आकारजत्रो पुगिसकेको छ। नेपालको जग्गाको भाउ हामीभन्दा ६० गुणा धेरै प्रतिव्यक्ति आय भएको विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली र धनी मुलुक अमेरिका बराबर पुगेको छ। 

काठमाडौँमा चार आना जग्गाको भाउ मुख्य सचिवको २० वर्षको तलबभत्ता बराबर छ। वास्तवमा दोस्रो चरणको संरचनात्मक सुधारको प्रमुख पाटो भनेको जग्गालाई उच्च, सहज तथा सुरक्षित प्रतिफल दिने लगानीको साधनका रूपमा दुरुपयोग भएको अवस्थाबाट उत्पादनको स्रोतको (फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन) रूपमा रूपान्तर गर्नु हो। सो क्रममा जग्गाको उच्च मूल्य द्रुत गतिले सच्चिनु अपरिहार्य छ, अन्यथा सुधारका प्रयासहरू सुस्त र निष्प्रभावि हुनेछन्।

कानून पालन गरेर व्यवसाय गरेका छौँ र कर पनि तिरेका छौँ भनेर असामान्य अवस्थामा यथास्थितिलाई निरन्तरता दिने मनोवृत्ति रचनात्मक हुँदैन। असामान्य परिस्थितिमा निजीक्षेत्रले पनि देशप्रति संवेदनशील हुँदै असामान्य जिम्मेवारी बहन गर्ने नैतिक चरित्र प्रदर्शन गर्नुपर्छ। हामीले अहिलेसम्म आर्थिक संकट भोगेका छैनौँ, त्यसैले आर्थिक स्थायित्वको महत्त्व बुझेका छैनौँ। कथम् कदाचित देशले आर्थिक संकट भोग्नु परे त्यसले निम्ताउने अवस्था अत्यन्तै गम्भीर, दुःखद, दीर्घकालीन र अकल्पनीय छ।

विश्वमा हुने हरेक आर्थिक संकटमा ठूलो संख्यामा पुराना, असान्दर्भिक, उच्च कर्जा बोकेका र उच्च जोखिम मोलेका व्यवसायहरू मासिन्छन् र नवीनतम् सोच, उद्यम र नयाँ व्यवसायहरू जन्मिन्छन्। अर्थतन्त्रको संरचनालाई नै परिवर्तन गरेर अर्थतन्त्रलाई गतिशील र उत्पादनशील बनाउन बेलाबेला यस्ता आर्थिक चक्रहरू आवश्यक पनि हुन्छन्। तर सस्तो लोकप्रियताको नाममा ‘लेमन सोसिलिजम’जस्तो नाफा निजीकरण हुने, घाटा सामाजिकीकरण गर्नुपर्ने विकृत अभ्यास अवलम्बन गरियो भने अर्थतन्त्रको रूपान्तरणको लागि अत्यन्तै प्रत्युत्पादक हुनेछ। अल्पकालीन उपायबाट अहिलेको संरचनात्मक अवस्थाको सम्बोधन गर्न सकिँदैन। दोस्रो चरणको संरचनात्मक सुधारमार्फत हामीले हाम्रो आर्थिक समस्याको दीर्घकालीन समाधान अहिलेको गम्भीर अवस्था तथा संरचना भित्रबाट खोज्नुपर्छ र यो अवस्थालाई अर्थतन्त्र रूपान्तर गर्ने सुनौलो अवसरको रूपमा लिनुपर्छ। 

तपाईंले परिकल्पना गरेबमोजिम हरेक उद्यमी, विशेष गरेर साना उद्यमीले सहज रूपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण निर्माण होस् भन्नेतर्फ सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र पूर्ण रूपले प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। अर्थतन्त्रमा अब सानोतिनो परिवर्तन तथा टालटुले नीतिले तत्काल सुधार सम्भव छैन भन्ने तपाईंको भनाइप्रति पूर्ण रूपले सहमत हुँदै हामी आफैँ पनि दोस्रो चरणको संरचनात्मक सुधारको अभियानको नीतिगत नेतृत्व लिँदै गर्दा निजीक्षेत्रको उत्तरदायित्व, सहभागिता र सुधारको अपरिहार्यताबारे पनि प्रस्ट छौँ। वास्तवमा राजनीति र कर्मचारीतन्त्रजस्तै सबैभन्दा धेरै संरचनात्मक सुधारको खाँचो निजीक्षेत्रमा छ।

दोस्रो चरणको संरचनात्मक सुधारको प्रमुख लक्ष्य लामो समय चलायमान भएर पनि गतिशील र उत्पादनशील हुन नसकेको अर्थतन्त्रलाई चलायमानसहित गतिशील र उत्पादनशील पनि बनाउनु हो। अर्थतन्त्रलाई गतिशील र उत्पादनशील बनाउनु भनेको विविध संरचनात्मक सुधारमार्फत बृहत् आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गरी अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व, प्रतिस्पर्धी क्षमता र लगानी अभिवृद्धि गर्दै दिगो तथा उच्च आर्थिक वृद्धि र रोजगारी वृद्धि दर हासिल गर्नु हो। अल्पकालीन अवस्थामा यो संक्रमण निश्चय पनि असहज र पीडादायी हुनेछ, तर दीर्घकालमा आम नागरिक र निजीक्षेत्रका लागि यो सुधार लाभप्रद र मुलुकका लागि रूपान्तरकारी हुनेछ। अर्थतन्त्रलाई गति दिन निजीक्षेत्रमा आमूल सुधारको खाँचो मात्र होइन, निजीक्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका अपरिहार्य छ। अर्थतन्त्रमा असी प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा भएको निजीक्षेत्रको सहभागिताबिना कुनै पनि परिवर्तन र रूपान्तरण सम्भव छैन।

निजीक्षेत्रको सर्वोच्च निकायको नेतृत्व गर्दैगर्दा दिगो आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामार्फत देश विकासमा निजीक्षेत्रको योगदान स्थापित गर्ने ऐतिहासिक अवसर तपाईंलाई जुरेको छ। निजीक्षेत्रको सहभागिताबिना कुनै पनि मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन। त्यसैले निजीक्षेत्रमैत्री नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन अपरिहार्य छ। निजीक्षेत्रलाई पारदर्शी, जिम्मेवार, उत्पादनशील र रचनात्मक बनाउँदै जर्जर बनेको अर्थतन्त्रलाई नवीनतम् सोचमार्फत गतिशील र उत्पादनशील बनाउन तपाईंको कार्यकाल सफल हुनुपर्छ। एक सच्चा र सफल उद्यमी तथा निजीक्षेत्रको अगुवा हुनुको नाताले तपाईंमा यो सोच, प्रतिबद्धता, लगन, नियत र क्षमता देखेको छु, झिनामसिना कुरामा अल्झेर मुलुकलाई निराश नबनाउनु होला।

समाजका नेता राजनीतिक पात्र मात्र होइनन्, निजीक्षेत्रका संस्थापक तथा अगुवाहरू पनि नेता हुन्। कर्मचारी अनभिज्ञ हुँदैनन्, प्राय: आफ्ना संस्थापकको कारोबार, नियत र इमानदारीबारे पूर्ण रूपले जानकार हुन्छन्। त्यसैले निजीक्षेत्रका सबै अगुवालाई सबैभन्दा पहिले आफ्ना कर्मचारीको सच्चा नेता बनेर ‘रोल मोडेल’ बन्न तपाईंमार्फत आह्वान गर्न चाहन्छु। गलत ढंगबाट व्यवसाय सञ्चालन गरेर राज्यलाई दोहन गर्ने संस्थापकले समाज र देशको त कुरै छोडौँ, आफ्नै सीमित कर्मचारीको पनि नेता बन्न सक्ने इमान र क्षमता राख्दैन।

एकाध अपवादबाहेक आफू कार्यरत संस्थाको संस्थापकलाई 'रोल मोडेल' मानेको कर्मचारी मैले भेटेको छैन। निजीक्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार किन आवश्यक छ भन्ने अर्थ्याउन निजीक्षेत्रमा हुने गरेका केही गम्भीर तथा नियमित बेथिति उठान गरेको हुँ र म पनि निजीक्षेत्रकै एक पात्र भएकोले माथि उल्लेख भएका सबै विषयको पूर्ण रूपले स्वामित्व बहन गर्दै व्यक्तिगत जिम्मेवारी पनि ग्रहण गरेको छु।

यो खुलापत्र बिट मार्दै गर्दा तपाईंसँगको मेरो अन्तिम सरोकार के हो भने उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्व गरिरहँदा तपाईंले अध्यक्षता गरेको वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समितिबाट राजीनामा दिएर यी दुई भूमिकाबीच स्वार्थ बाझिने अवस्थालाई सम्बोधन गरेको भए तपाईंप्रतिको सम्मान अझ बढ्ने थियो र भावी नेतृत्वले पनि तपाईंको प्रतीकात्मक व्यावसायिक नैतिकता अनुसरण गर्ने एउटा राम्रो अभ्यास स्थापित हुन सक्थ्यो।

विगतमा नेपाल उद्योग परिसंघ ‘सीएनआई’को अध्यक्ष, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल ‘सीबीफीन’को अध्यक्ष र वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष एकै व्यक्ति हुँदा स्वार्थ बाझिने अवस्थामा पनि निजले सो विषयको गाम्भीर्य बुझेर नैतिक रूपले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे, न अरू कसैले सो विषय उठान गरे। यस्ता नैतिकता मापन हुने कसौटीमा स्वयं आफैँ सचेत र जिम्मेवार बने औपचारिक पदको ओजले भन्दा स्वच्छ छविमार्फत आर्जित सम्मान भारी हुनेछ। तपाईंको कार्यकाल ऐतिहासिक र सफल रहोस्, हार्दिक शुभकामना।


('इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डिभेलप्मेन्ट स्टडिज'का कार्यकारी निर्देशक तथा 'सेन्टर फर इकोनोमिक पोलिसी'का निर्देशक गौचनले संरचनात्मक सुधार २.० अभियान अन्तर्गत विभिन्न व्यक्ति, संस्था र नागरिकलाई उकालोमा खुलापत्र लेखिरहेका छन्। यो दोस्रो पत्र हो। उनको पहिलो पत्र नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापालाई थियो– गगनलाई पत्र: राजनीतिका नयाँ अनुहारसँग सहकार्य गर्नुहोस्)


सम्बन्धित सामग्री