बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा: ‘अवास्तविक’ लक्ष्यमा अर्थमन्त्रीको कैँची

काठमाडौँ– सामर्थ्यभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ। निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याएकोमा समीक्षामार्फत सरकारले १६ खर्ब ८८ अर्ब मात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको हो।

प्रत्येक वर्ष बजेट कार्यान्वयनको ६ महिनामा अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै सरकारले बाँकी अवधिको खर्च र आम्दानीको प्रक्षेपण गर्ने गर्दछ। राजनीतिक लाभका निम्ति महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम र तयारी नै नपुगेका आयोजना समेटेर हरेक वर्षको बजेट भाषणमार्फत खर्चन नसकिने जान्दाजान्दै पनि ठूलो आकारको बजेट आउने गर्छ। तर, मध्यावधि समीक्षामार्फत खर्च र आम्दानीको लक्ष्य घटाउने गरिन्छ।

मंगलबार बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेटमध्ये ८५.९६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकिने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ।

पुँजीगततर्फ विनियोजित चार खर्ब सात अर्ब रुपैयाँमध्ये चालू आर्थिक वर्षभरि ५९.६५ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ४३ अर्ब मात्र खर्च गर्ने सरकारको संशोधित अनुमान छ। ६ महिनामा विनियोजित बजेटको १२ प्रतिशत अर्थात् ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च भएकोमा बाँकी ६ महिनाको अवधिमा सरकारलाई संशोधित अनुमान भेट्टाउन पनि मुस्किल देखिन्छ।

यस्तै, कर्मचारीको तलब भत्तासहित प्रशासनिक क्षेत्रमा गरिने चालू खर्चतर्फ यो वर्ष ११ खर्ब ४० अर्ब छुट्याइएकोमा ११ खर्ब २५ अर्ब खर्च हुने अनुमान छ। यस्तै, सार्वजनिक ऋणको साँवा-ब्याज लगायतको भुक्तानीका लागि छुट्याइने वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ शुरूआती विनियोजन गरिएकोमा तीन खर्ब १९ अर्ब खर्च हुने संशोधित अनुमान छ।

यस वर्ष पुँजीगत खर्च कम हुनुमा सरकारले गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनलाई पनि प्रमुख कारण मानेको छ। आन्दोलनका क्रममा एक हजार ६९३ सरकारी कार्यालयका दुई हजार १३४ भवनमा क्षति पुगेकाले कतिपय भइरहेका काम पनि केही समय रोकिन पुगेकाले पुँजीगत खर्च कम भएको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पूर्वतयारी भएका आयोजनामा कम बजेट छुट्याएर, आयोजनास्थलको जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण, वन क्षेत्रको उपयोग, क्षतिपूर्ति लगायतका प्रक्रिया नै पूरा नभएका आयोजनामा बजेट छुट्याइँदा पनि विकास आयोजनामा खर्च कम हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले स्रोत जुटाउनै नसक्ने अवस्थामा तयारी नै नपुगेका आयोजनामा मात्र अघिल्लो सरकारले करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताए।

“३५ अर्बको बजेट पनि ५५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको निकायका लागि यो वर्ष एक खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जुन खर्च हुने अनुमान नै गर्न सकिन्न,” अर्थमन्त्री खनाल भन्छन्, “पुँजीगत खर्चको लक्ष्य गत वर्षकै हाराहारीमा हुनुपर्ने थियो, तर खर्च गर्न नसकिने हुँदाहुँदै राखियो। तयारी नै नपुगेका आयोजनामा मात्र ८० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको रहेछ।”

जेनजी आन्दोलनपछि मुलुक निर्वाचनमा जाने तय भएपछि स्रोत जुटाउन अन्तरिम सरकारले अनुत्पादक र तयारी नपुगेका टुक्रे आयोजनामा छुट्याइएको एक खर्ब १९ अर्ब बजेट रोक्का गरेको थियो। तर असोज ६ गतेसम्म खरिद प्रक्रियामा गएर दायित्व सिर्जना भइसकेका आयोजनाको ४२ अर्ब रुपैयाँ भने माघ दोस्रो सातासम्म फुकुवा गरिसकेको छ। यसरी स्थगन गरिएको रकमलाई रणनीतिक महत्त्वका आयोजना, आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको निर्माण र अनिवार्य भुक्तानीमा स्थानान्तरण गर्न थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

विषम परिस्थितिमा बनेको सरकारको समयमै निर्वाचन गराउने प्रमुख दायित्व भएकाले अन्य विषयमा कम ध्यान पुगेको अर्थमन्त्री खनालको दाबी छ। “वर्तमान सरकारको पहिलो २-३ महिना संक्रमणलाई संस्थागत गर्न, निर्वाचनको पूर्वतयारी, आमनागरिकको समस्याको अनुभूतिमा सुधार र राजनीतिक दलहरूलाई पनि परस्पर संवाद र विश्वासमा ल्याउन समय खर्च गर्नुपर्‍यो। त्यसैकारण पुँजीगत खर्चमा पर्याप्त ध्यान दिन पाइएन,” अर्थमन्त्री खनालले भने।

निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई समेत गरी सरकारी कोषबाट २० अर्बभन्दा बढी निर्वाचनका लागि गइसकेको उनले जानकारी दिए।

राजस्वको लक्ष्य नै ‘अवास्तविक’
बजेटमा प्रस्ताव गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएकोमा १३ खर्ब १५ अर्ब संकलन हुने सरकारको संशोधित अनुमान छ। यो आर्थिक वर्षको ६ महिना अर्थात् गत पुससम्म सात खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकोमा पाँच खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको तथ्यांक छ। राजस्व संकलन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने २.४७ प्रतिशतले बढेको हो।

पूर्वअर्थसचिवसमेत रहेका अर्थमन्त्री खनालले अघिल्लो सरकारले यथार्थभन्दा बाहिर गएर राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको बताए। खनालका अनुसार, सामान्यतया राजस्व र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपात १८ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने जान्दाजान्दै २५ प्रतिशतको लक्ष्य राख्नु प्राविधिक रूपमा अव्यावहारिक थियो। कुनै व्यक्तिको चाहनाले मात्र नभई अर्थतन्त्रको संरचना र करको आधारमा राजस्व संकलनको लक्ष्य तय गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च बढ्ने, निर्वाचनका बेला समग्र मागमा वृद्धि हुने, निर्वाचनबाट स्थायी सरकार गठन भएपछि निजी क्षेत्रको मनोबल बढेर आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार आउने र त्यसले राजस्व संकलनमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने अनुमान अर्थमन्त्री खनालको छ।

आन्दोलनपछिको दायित्वमा स्रोत जुटाउन कठिन
जेनजी आन्दोलन तथा प्रदर्शनबाट सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको गरी ८४ अर्ब ४५ करोड बराबरको सम्पत्तिमा क्षति भएको सरकारको मूल्यांकन छ। उक्त क्षति नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.३८ प्रतिशत र चालू आर्थिक वर्षको बजेटको ४.३० प्रतिशत हो। कुल क्षति रकममध्ये सार्वजनिक क्षेत्रको ५३ प्रतिशत, निजी क्षेत्रको ४० प्रतिशत र सामुदायिक एवं अन्य क्षेत्रको ७ प्रतिशत हिस्सा रहेको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सार्वजनिक क्षेत्रमा करिब ४५ अर्ब र निजी क्षेत्रमा ३३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको सरकारी तथ्यांक छ।

आन्दोलनले सिर्जना गरेको अवस्थाले वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा १३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको नोक्सानी पुगेको सरकारको पूर्वानुमान छ। यस्तै, रोजगारीतर्फ दुई हजार ९९९ व्यक्तिको रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको र ‍दुई हजार ३५३ जनाले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाएको तथ्यांक छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगबाट तयार भएको पुनर्निर्माण कार्ययोजना अनुसार क्षति पुगेका सार्वजनिक क्षेत्रका भवन पुनर्निर्माण एवं मर्मत तथा सवारीसाधन खरिदका लागि ३३ अर्ब ३० करोड खर्च लाग्ने सरकारी अनुमान छ। भवनको पुनर्निर्माणतर्फ करिब २० अर्ब खर्च लाग्ने देखिएको छ।

सरकारले स्थापना गरेको पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा अपेक्षाकृत रकम जम्मा हुन नसकेकाले स्रोत जुटाउन वैकल्पिक उपायको खोजी कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अहिले उपलब्ध स्रोत पुनर्निर्माण एवं सवारीसाधन किन्न आवश्यक हुने भएकाले उत्पादनशील लगानीको क्षेत्रको बजेट कटौती हुने अवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।