Tuesday, May 28, 2024

-->

राष्ट्रवाद र अवसरको चेपुवामा 'पासपोर्टधारी' नेपाली

विदेशमा भएका भौतिक विकास र प्रगतिसँग दिनदिनै साक्षात्कार गरिरहेका नेपाली आँखाले कछुवा गतिमा विकास पछ्याइरहेको नेपाललाई अविकसित र अस्तव्यस्त देख्नु अस्वाभाविक भने होइन।

राष्ट्रवाद र अवसरको चेपुवामा पासपोर्टधारी नेपाली

यसअघि 'सिप बिल्डिङ'मा फारम भरेर परीक्षा दिई असफल भएका युवाहरूले 'ईपीएस कोरिया'अन्तर्गत रोजगारीको नियमित आवेदन फारम भर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै गत पुस १३ गते ईपीएस कोरिया शाखा कार्यालय ललितपुर आसपास प्रदर्शन गरे। त्यसले उग्र रूप लिँदा प्रहरीसँगको झडपमा दुई युवा मारिए। संघीय मन्त्रीको गाडीमा आगजनीसमेत भयो। 

उक्त घटनाले सरकारविरोधी जनमत थप बलियो बन्यो। गृह, भौतिक योजना  र यातायात मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्नेदेखि प्रधानमन्त्रीको समेत राजीनामाको माग सुनिए। घटनामा मारिएका युवाको पारिवारिक पृष्ठभूमिले देश विदेशका नेपालीलाई थप भाव विह्वल बनायो, देशभित्रै रोजगारीका लागि प्रयत्न गरिरहेका युवाका दुःख जो प्राय: सुनिँदैनन्। हाम्रै भाइबहिनीहरूलाई नियाल्दा पनि धेरै कथा बुझ्न सकिन्छ। 

बालकुमारी घटनाको ठिक १० दिन अगाडी पुस ३ गते संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भनेका थिए, “आफ्नै घरको खाना खाएर ८० हजार तलब खाइरहेका शिक्षक पनि ८० लाख ९० लाख तिरेर विदेश जाने लहर किन चलिरहेको छ, रोजगारी नभएर हो ? के सबै रोजगारी नपाएका मात्रै विदेश गएका छन् त? कहीँ न कहीँ हाम्रो देशभक्तिको, राष्ट्रिय भावना, हाम्रो नैतिकता अथवा हाम्रो राष्ट्रप्रेमचाहिँ मर्दै गएको छ यता तिर पनि हामीले सोच्नुपर्नेछ।’’ 

१० दिन अघि प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिलाई बालकुमारी घटनाले एक किसिमले गिज्याए पनि वैदेशिक रोजगारीका अनेक आयाम छन्, जसमा प्रशस्त छलफल आवश्यक छ। यहाँ प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिको बचाउ गर्न खोजिएको होइन, तर उनको अभिव्यक्ति र बालकुमारी आन्दोलनमा होमिएका आम युवाको पृष्ठभूमि दुवै नेपाली समाजको यथार्थ हो। 

बैंकका अधिकृत तहका कर्मचारी, प्रहरी र सेनाका उच्च तहका अधिकृत, आफ्नै व्यवसायमा जमिरहेका साना व्यवसायीको कानूनी र गैरकानुनी बाटोबाट भइरहेको विदेश बसाइँले प्रचण्ड अभिव्यक्तिलाई पुष्टि गर्छ। प्रधानमन्त्रीले भनेझैँ सबै शिक्षकले ८० हजार तलब पाइरहेका छैनन्। सरकारी शिक्षकको तलब स्केल त्योभन्दा निक्कै कम छ, तर अभिभावकबाट चर्को शुल्क असुलिरहेका ठूला भनिने कतिपय विद्यालयको हकमा दाहालको कुरा सही होला। तर त्यही कमाई र सुविधासमेत छोडेर सोभन्दा राम्रो भविष्य र जीवनशैलीको कल्पनामा नेपालीहरू विदेशतर्फ लागिरहेका छन्।

वैदेशिक रोजगारीका लागि लामबद्ध युवामा प्रधानमन्त्रीले भनेझैँ सबै ८० हजार तलब खानेहरू अवश्य छैनन्, तर रोजगारी नपाएर मात्रै युवाहरू बिदेसिइरहेका छन् भन्ने कथन पनि तर्कसंगत छैन। पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अवैधानिक बाटोबाट रोमानिया जान खोजिरहेका सुदूरपश्चिम नेपालका एक युवाले स्वदेश नफर्किने, उतै बस्ने संकल्प गरेको प्रसंग कुनै मिडियासँगको साक्षात्कारमा सुनाएका थिए। धेरैजसो युवामा देशको विद्यमान परिस्थितिप्रतिको वितृष्णाप्रति गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेका थिए। 

सबै युवालाई सोलोडोलोमा राखेर हेरिनु गलत हुन जान्छ, तर पछिल्लो दशकमा कानूनीभन्दा गैरकानुनी बाटोबाट मोटो रकम बुझाएर युरोप र अमेरिका महादेशका विभिन्न देश प्रवेश गर्दै गरेको तथ्य आएका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, पोर्चुगल, पोल्यान्डलगायत देशमा ठुलो धनराशि दलाललाई बुझाएर जाने युवामध्ये धेरैजसो  नेपालमा विभिन्न पेसा व्यवसाय गरेर राम्रैसँग जीविकोपार्जन गरिरहेका युवा छन्। 

कानुनी बाटोबाटै अध्ययन भिसामा प्रवेश गरेर उतै काम गर्दै बसिरहेका बेलायत ,अस्ट्रेलिया ,जापान,क्यानडा ,अमेरिका र युरोपका अन्य विभिन्न देशहरूमा रहेका नेपालीको तथ्याङ्क छुट्टै छ। विदेशका राम्रा विश्वविद्यालयबाट ज्ञान हासिल गरी विभिन्न सिप र क्षमताको विकास गरेर फर्केका नेपालीहरूले नेपाल फर्केर केही गर्न खोज्दा भोगेका दुःख र हैरानीहरूका चाङबारे पनि हामीले सुनिरहेकै छौँ। 

अहिले नेपालमा उच्च माध्यमिक तह अध्ययन गरिरहेको पुस्तालाई सोध्ने हो भने अधिकांश विद्यार्थी नेपालमा 'भविष्य' देख्दैनन् र विदेशलाई नै आफ्नो गन्तव्य बताउने गरेका छन्। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट श्रम स्वीकृति लिने युवाहरूको संख्या र शिक्षा मन्त्रालयबाट अध्ययनको लागी विदेश जानका लागि दिइने 'नो अब्जेक्सन लेटर' लिने विद्यार्थीको संख्याको तथ्यांक बर्सेनि अत्यासलाग्दो गरी बढ्दो छ। 

किन र कसका कारण यो स्थिति आयो भन्दा पनि कसो गरेर स्वदेशमै पेसा तथा व्यवसाय गरेर बस्ने तथा बिदेसिएका युवालाई पनि स्वदेश फर्किने वातावरण निर्माण गर्ने भन्ने रणनीतिमा लाग्न ढिला भइसकेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी संघीय सांसद सुमना श्रेष्ठले नेपाली युवालाई स्वदेश फर्काउने ठुला गफ दिएर मात्रै हुँदैन, प्रशासनिक जटिलता सुधारसँगै तिनलाई आकर्षित गर्ने ठोस योजना चाहिन्छ भनेर पटक-पटक संसद्‌मा चर्को आवाज उठाउँदै आइरहेकी छन्। आफ्नो जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रभन्दा  बाहिर गएर सस्तो लोकप्रियताको लागी विभिन्न मिडियाबाजी गर्ने अन्य युवा सांसदले पनि नीति सुधारको पक्षमा काम गर्ने हो भने धेरथोर परिवर्तन जनताले महसुस गर्न पाउने थिए। 

त्यसो त पूँजीवादको विकाससँगै शुरू भएको विदेश बसाइँ संसारभर फैलिरहेको छ। जसरी पूँजीवादले व्यापारमा सीमारहित संसारको निर्माण गर्दै गइरहेको छ, उसैगरी रोजगारी र जनजीविकाको विषयका कारण भौगोलिक र प्रशासनिक सिमानाहरूलाई मान्छेहरू कमजोर तुल्याउँदै अघि बढ्दैछन्। विकसित भनिएका देशहरूबाट समेत अझै राम्रो अवसरको खोजीमा अन्य देश प्रस्थान गर्ने प्रचलन निरन्तर बढ्दो छ। 

राम्रो अवसरको खोजीमा बिदेसिनु-उतै बस्नु तथा भावनात्मक रूपमा आफू जन्मे हुर्केको माटोलाई माया गर्नु नितान्त फरक विषय हुन्। केही दशक अघिसम्म देश छोडेर परदेसिनुको अर्थ देशको माया मार्नु भन्ने अर्थ लाग्थ्यो भने अचेल यसलाई स्वाभाविक मान्न थालिएको छ। 

यसै सन्दर्भमा इजरायली लेखक तथा इतिहासविद् युबल नोआ हरारीको भनाई यहाँनिर जोड्न उपयुक्त हुन्छ– सबै मान्छेले ईश्वरमाथि विश्वास गरिरहेका हुन्छन् भन्ने छैन, सबैले मानवअधिकारमाथि पनि विश्वास गरिरहेको देखिन्न र सबै मानिस राष्ट्रवादमा पनि विश्वास गर्दैनन्। तर सबै मानिस मुद्रा (रुपैयाँ) मा भने अटुट विश्वास गर्छन्।” पछिल्ला वर्षमा सस्तो र राजनीतिक अविष्ट पूरा गर्ने खालका राष्ट्रवादी नारा क्रमशः कमजोर हुँदै गएका छन्। तथापि, धर्म र राष्ट्रियताको नाममा राजनीतिक अविष्ट पूरा गर्ने तथा त्यसैलाई हतियार बनाएर सत्तारोहण गर्ने र सत्तामा टिकिरहने प्रयासहरू भने चली नै रहेका छन्। 

ईसीजीको रेखाजस्तै तलमाथि भइराख्ने नेपाली समाजको अपेक्षा पनि विशिष्ट छ। हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि नयाँ शासकप्रति ह्वात्तै माथि चढ्ने र केही समयमै तल झर्ने जनअपेक्षा नै हाम्रो समाजको चरम निराशाको कारण हो। हरेक नयाँ परिवर्तन र परिवर्तनका संवाहकमाथि उसले थेग्न नसक्ने अपेक्षाको भारी बोकाउनु प्रत्युत्पादक हुन्छ, तर नेपाली समाजमा त्यही भइरहेको छ। चलचित्रका दृश्यमा झैँ क्षणभरमै परिवर्तन गर्न सक्छौँ भनेर आश्वासन बाँड्नु र त्यसमाथि भरोसा गर्नु दुवै गलत हो। हरेक विषयवस्तुलाई शंकाको सुविधासहित आलोचनात्मक र रचनात्मक विश्लेषण जरुरी हुन्छ। समग्रमा चेतनाको स्तर र बुझाइको क्षमता समाजप्रतिको दृष्टिकोण निर्माणमा अपरिहार्य हुन्छ। 

विदेश बस्ने नेपालीको आँखाबाट हेर्दा त देश पुरै बरबाद भइसक्यो, कुनै कोणबाट पनि सुधार्न सकिने छाँटकाँट देखिँदैन। विदेशमा भएका भौतिक विकास र प्रगतिसँग दिनदिनै साक्षात्कार गरिरहेका नेपाली आँखाले कछुवा गतिमा विकास पछ्याइरहेको नेपाललाई अविकसित र अस्तव्यस्त देख्नु अस्वाभाविक भने होइन। 

तर के पनि भुल्नु हुँदैन भने ती देशका आम नागरिकले कुन तहको अनुशासन पालना गरिरहेका छन्, के कति परिश्रम गरेर ती देश आजको अवस्थामा पुगेका हुन्? बर्तमानमा आफूलाई विकसित देशको रूपमा चिनाइरहेका केही देशबाहेक अधिकांश देश लामो गरिबी र पछौटेपन भोगेर निकै कडा मेहनत र लगनशीलताले आज सफल ठहरिएका हुन्। (औपनिवेशिक शासन र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक रणनीतिका कारणले पनि त्यसमा योगदान गरेको कुरा यहाँ भुल्नुहुन्न।)

देशको जिम्मेवार निकाय र पदमा बसेर देश आर्थिक रूपले तहसनहस भइसक्यो, छिट्टै श्रीलंका र लाओस्‌ आदि देशले झेलेझैँ आर्थिक संकट नेपालले झेल्दैछ भन्दै अभिव्यक्ति दिने उच्च पदस्थ पनि देशमा नैराश्यको बीज छर्ने कारक हुन्। समस्याको समाधान गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा बसेर आफैँ अफवाह फैलाउने कुरा अनैतिक हो। 

तथापि, दशकौँदेखि देश व्यापार घाटामा चलेको र ठुलो आकारको स्वदेशी-बिदेसी ऋणभार बहन गरिरहेको सत्य हो। विकास आयोजना कार्यान्वयनको समस्या र चुनौती उत्तिकै छन्, करिब २६ किमी दुरीको मेलम्ची खानेपानी परियोजना पूरा गर्न लागेको तीन दशकभन्दा बढी समयले नेपालको विकासे मोडेल छर्लङ्गै पार्छ। हरेक हप्ता मिडिया वृत्तमा आउने नयाँ-नयाँ भ्रष्टाचारका काण्डले नेपाली जनतालाई जिब्रो टोकेर सोच्न बाध्य पार्छ।

राजनीतिक नेतृत्वले नीति तथा आधार प्रस्तुत गर्ने, कर्मचारीले आचरण सुधार्दै  जिम्मेवारी बोधका साथ निस्वार्थ सेवा प्रवाह गर्ने, जनताले रातारात परिवर्तनको अपेक्षा त्यागेर श्रममा विश्वास गर्ने हो भने देशले समृद्धि र विकासको गति बढाउन  समय लाग्ने छैन। कलाकार, खेलाडी र समाजका गन्यमान्य प्रतिष्ठित व्यक्तिसँगै विदेशमा गएर नवीन प्रविधि, नयाँ पद्धति र भौतिक विकासको चमत्कारको प्रत्यक्ष अनुभव गरिरहेका नेपाली नागरिकको सकारात्मक साथ र सहयोगले पनि देश समृद्ध बनाउन भूमिका खेल्नेछ। 

पुरानै शैलीमा जनताले नेतालाई, एउटा दलले अर्को दललाई, नयाँले पुरानोलाई, पुरानोले नयाँलाई गालीगलौज मात्रै गरिराख्ने हो भने देशमा कुनै दिन सरकारी कर्मचारीको लागी पनि मानव शक्ति अभाव हुनसक्छ, देश बिस्तारै वृद्धाश्रम बन्ने खतरा छ। यसतर्फ सम्बन्धित सबै सरोकारवालाको ध्यान जान ढिलो भइसक्यो। ढिलै भए पनि राम्रो प्रयत्न सुरुवात गर्ने हो भने त्यसले अवश्य नतिजा दिनेछ।


सम्बन्धित सामग्री