Tuesday, June 18, 2024

-->

बुधबारदेखि जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संवाद, २५ देशका विज्ञ सहभागी हुने

नेपालले हिमालका मुद्दामा नेतृत्व लिएर यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा संस्थागत गर्न यो संवाद महत्त्वपूर्ण हुने वन मन्त्रालयले जनाएको छ।

बुधबारदेखि जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संवाद २५ देशका विज्ञ सहभागी हुने 

काठमाडौँ– नेपालले हिमालमा जलवायु परिवर्तनले गरेको असरका मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो नेतृत्वसहित स्थापित गर्न काठमाडौँमा यही जेठ ९ र १० गते ‘अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ गर्दैछ। संवादको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ।

दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तन: विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ मा २५ देशका विशेषज्ञको सहभागिता हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

“अब नेपालले हिमालका मुद्दामा नेतृत्व लिएर यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा संस्थागत गर्न यो संवाद महत्त्वपूर्ण हुनेछ,” कार्यक्रमबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले भने। 

संवादमा सहभागी हुन संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय (साब्टा) का अध्यक्ष ह्यारी ब्रेउल्स नेपाल आइसकेका छन्। त्यस्तै यूएनएफसीसीसीको सचिवालयका प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्र संघका निकायका प्रतिनिधि, विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकलगायत निकायका प्रतिनिधि संवादमा सहभागी हुनेछन्।

पर्वतीय देशहरू र सरोकारवालालाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिअन्तर्गत कार्यक्रममा सहकार्य गर्न वातावरण बनाउने सम्मेलनको लक्ष्य छ। संवादका क्रममा तीन वटा प्रमुख विषयगत क्षेत्रमा आधारित रहेर विभिन्न विधाका १० वटा सत्र सञ्चालन गर्नेगरी तयारी छ।

संवादको उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय (साब्टा) को ६०औँ सत्रमा आयोजना हुने हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विशेषज्ञको संवादमा पर्वतीय समस्या समाधान गर्न ठोस मार्गचित्र तयार गर्नु रहेको छ। उक्त निष्कर्षलाई आगामी जुनमा जर्मनीको बोनमा हुने साब्टाको ६०औँ सत्रमा जोड्ने र त्यसपछि आगामी कोप–२९ का अजेन्डामा प्रवेश गराई संस्थागत गराउने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

पर्वतीय क्षेत्रले विश्वको १५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यालाई बास, गाँस र कपासको आधारशिलाको प्रत्याभूति गरेको छ। साथै ५० प्रतिशतभन्दा बढी वनस्पति र वन्यजन्तुलाई आश्रयस्थलसमेत प्रदान गरेको छ।


सम्बन्धित सामग्री