Thursday, May 23, 2024

-->

संविधान: अझै छैन पूर्ण धर्मनिरपेक्षताको अभ्यास

'धार्मिक' भन्नेबित्तिकै चोख्याएर बलात्कार आरोपीलाई समेत राष्ट्रप्रमुखसँगै राख्ने अभ्याससमेत यदाकदा देखिएको छ। निरन्तर भौतिकवाद र धर्मनिरपेक्षताको वकालत गर्नेहरूबाट आजको दिनमा यस्तो अपेक्षा गरिँदैन।

संविधान अझै छैन पूर्ण धर्मनिरपेक्षताको अभ्यास

२०६३ जेठ ४ गते तत्कालीन पुनर्स्थापित संसद्ले नेपालको इतिहासमै विशेष महत्त्वको घोषणा गर्‍यो। २०६२/२०६३ को १९ दिने जनआन्दोलनपछिको यो अति महत्त्वको क्षण थियो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले निर्वाचित संसद् विघटन गरेर र जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरेपछि त्यसविरुद्ध 'क्याम्पसे' विद्यार्थीहरूले अथक आन्दोलन गरेका थिए। काठमाडौँका आरआर, अमृत साइन्स, सरस्वती, मीनभवन, त्रिचन्द्र, पद्मकन्या, शंकरदेवलगायतका क्याम्पसका विद्यार्थीहरूले तताएको सडक अन्ततः देशव्यापी भएको थियो।

आन्दोलन उठ्नुपूर्व उतिखेर जनतामा राजनीतिक दलहरूप्रति अहिलेझैँ निराशा थियो, तर 'राजनीतिक दलहरूप्रतिको निराशाभन्दा ठूलो विषय लोकतन्त्र र जनअधिकार हो, त्यस कारण राजाले नागरिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्नु गलत हो' भन्ने सन्देशसहित नागरिक आन्दोलन सँगसँगै सडकमा नीलो ब्यानर लिएर जागेको थियो। नागरिक आन्दोलन र विद्यार्थी आन्दोलनमार्फत सल्किएको जनआन्दोलनको पुल्ठो पछि तत्कालीन सात दल र भूमिगत माओवादीले आफ्नो हातमा संयुक्त रूपमा बोके। १९ दिने जनआन्दोलन त्यसकै उत्कर्ष थियो।

राजाको प्रतिगमनविरुद्ध दलहरूका रत्नपार्ककेन्द्रित निस्प्रभावी आन्दोलनहरूमा पहिले नै सहभागी विद्यार्थीहरूले १९ दिने जनआन्दोलनमा क्याम्पस, चोक र गल्लीहरू नाप्न थाले। कहिले नागरिक आन्दोलन, कहिले पार्टीका आन्दोलन त कहिले क्याम्पसअघि हुने विद्यार्थीहरूको आन्दोलनमा प्राय: तिनकै चर्को आवाज र उत्तेजनापूर्ण नारा सुनिन थाल्यो। यो काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा थियो, उपत्यकाबाहिरका मूल शहरहरूमा पनि मान्छे ओइरन थालेका थिए। बुटवलमा ठूलो जुलुस निस्केपछि त्यसले आन्दोलनको राप अन्यत्र पनि मोड्यो। 

आन्दोलन चर्कँदै जाँदा राजा ज्ञानेन्द्रले २०४७ कै संविधानअनुसार आफू चल्न तयार रहेको सन्देश दिँदै सहमतिमा प्रधानमन्त्रीको नाम पेस गर्न आह्वानसमेत गरे, तर दलहरू राजासँग कुनै खालको सम्झौता नगर्ने अवस्थामा पुगिसकेका थिए। सुरक्षाकर्मीहरूसँगको झडपमा आन्दोलनकारीहरूको ज्यान पनि गइसकेको थियो। यी सबै आन्दोलनको बलमा राजा ज्ञानेन्द्रले खोसेको संसद् अन्ततः वैशाख ११ गते राति साढे ११ बजे निःशर्त पुनर्स्थापित गरे। 

ब्युँतेको संसद्ले निभाएको राजतन्त्र
ब्युँतेको संसद्भित्र इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली संसद्ले देशकै सबैभन्दा शक्तिशाली पात्रा राजाको अधिकार आफ्नो हातमा लिएको अहम् घोषणा कतिपय सर्वसाधारण र विद्यार्थीहरूले ग्यालरीभित्रै बसेर सुन्ने अवसर पाए। उतिखेर सिंहदरबारभित्रको ग्यालरी बैठकभित्रबाट राजाको अधिकार खोसिएको घोषणा गरेका थिए, तत्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ। जनआन्दोलनको सफलतापछि पुनर्स्थापित संसद्ले प्रधानमन्त्रीका रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई चुनिसकेको थियो। कोइराला सो ऐतिहासिक बैठकमा उपस्थित भए पनि अस्वस्थताका कारण उक्त महत्त्वपूर्ण घोषणा वाचनको जिम्मेवारी नेम्वाङले पाए। सो घोषणा संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका र जनआन्दोलन चलाएका सात प्रमुख दलको सहमतिमा लेखिएको थियो। 

कोइरालाले २०६३ जेठ ४ गते सदनमा प्रस्तुत गरेको 'प्रतिनिधिसभाको नौबुँदे घोषणा'लाई सोही दिनको प्रतिनिधिसभाको बैठकले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गर्‍यो। उक्त नौबुँदे घोषणामा व्यवस्थापिकासम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्रतिनिधिसभाले प्रयोग गर्ने, श्री ५ को सरकारलाई नेपाल सरकार भनिने, शाही नेपाली सेनाको नाम परिवर्तन गरी नेपाली सेना राखिने, प्रधानसेनापतिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने, राजगद्दी उत्तराधिकारसम्बन्धी कानून बनाउने, खारेज गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभालाई हुने उल्लेख थियो। 

त्यसैगरी, राजाको खर्च र सुविधा प्रतिनिधिसभाले निर्धारण गर्ने, राजाको निजी सम्पत्ति र आयमाथि कर लाग्ने, राजाबाट भए/गरेका कामबारे प्रतिनिधिसभा र अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने, तत्कालीन राष्ट्रिय गानलाई परिवर्तन गर्ने, नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हुने र सो घोषणासँग बाझिने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र प्रचलित अन्य कानूनका व्यवस्थाहरू बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेलगायतका बुँदा थिए। जनआन्दोलन र जनयुद्धको बलमा पुनर्स्थापित संसद्ले गरेका यी घोषणा ऐतिहासिक थिए।

उतिखेर ती घोषणालाई संस्थागत गर्न अझै बाँकी थियो, किनकि अधिकारविहीन अवस्थामै भए पनि नारायणहिटीमा राजा बसिरहेकै थिए। गणतन्त्र घोषणा गरेर मात्रै हुँदैनथ्यो, त्यसको जनअनुमोदन पनि गर्नु बाँकी थियो। पहिलो संविधानसभाको चुनावको पहिलो बैठकमार्फत नेपाललाई गणतान्त्रिक बनाइयो। संविधान त दोस्रो संविधानसभाले २०७२ मा बढो सकसले लेख्यो। सो संविधानले बोकेको संघीय गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सेनाको लोकतान्त्रिकीकरण र समावेशीकरणको अभ्यासको प्रयास अहिले पनि जारी छ। अनेकौँ त्रुटि र कमजोरीबीच संविधानको अभ्यास नेपालले गरिराखेको छ। 

धर्मनिरपेक्षता
अघिल्लो हप्ता सुवास नेम्वाङ बिते। उनी बितेपछि सामाजिक सञ्जालमा उनीबारे प्रशस्त टिप्पणी भए। नेम्वाङले नै संविधानमा 'धर्मनिरपेक्षता घुसाएको' भन्ने खालका टिप्पणीसमेत सञ्जालका कतिपय भाइरलजीविहरूले गरे। विवेकभन्दा भावनाबाट चल्ने सामाजिक सञ्जालमा ती फैलिए। लोकतन्त्रमा आमजनताले विवेकको प्रयोग गर्छन् भनेर मान्नुपर्छ, तर प्रत्येक नागरिकले विवेक प्रयोगको वास्तविक सुविधा पाउँदैनन्। उनीहरूले गम्भीर अध्ययनको अवसर पनि बिरलै पाउँछन्। आमजन भावनात्मक बढी हुने भएका कारण सामाजिक सञ्जालमा सहजै अन्धविश्वास र अज्ञानता फैलन्छ। सोही कारण पनि सर्वसाधारणलाई 'हाँक्ने' सुझबुझपूर्ण नेतृत्व चाहिने हो। 

२०७२ को संविधानको कुरा गर्ने हो भने अघिल्ला संविधानहरूभन्दा यो क्रान्तिकारी दस्ताबेज हो। हाम्रो नेतृत्वले नै त्यसमा काम गरेको हो। यो दस्ताबेजको भ्रूणको विकास दशकौँअघिदेखि भइरहेको थियो। बीपीको 'एग्नस्टिक' चिन्तन र गैरधार्मिक अभ्यास, पुष्पलालको भौतिकवादी विचारको प्रवाह, मदनकुमार भण्डारीको धर्मनिरपेक्षता तथा गणतन्त्रको वकालत, प्रचण्ड–बाबुरामको राजतन्त्रविरोधी जनयुद्ध, गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्ता 'परम्परागत नेतृत्व'को गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको स्वीकारकै कारण धर्मनिरपेक्षता सहजै संविधानमा लेख्न सम्भव भयो। त्यसमा धेरै ज्ञात-अज्ञात प्रगतिशील र वामपन्थी विचारकहरूको भूमिकासमेत थियो। 

राजाको धर्म हिन्दू भएकाले राजतन्त्र अन्त्य भएर संघीयतामा जानुको अर्थ पनि धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भन्ने रूपमा कतिपयले लिए। त्यसमाथि, राज्यको आँखामा सबै नागरिक बराबर हुन्। महिला र पुरुष बराबर हुन्। हिन्दू, मुसलमान, बौद्ध, क्रिश्चियन, शिख र जैन बराबर हुन्। त्यसो हुँदा राज्यलाई एउटै मात्र धर्मको नाममा करार गर्नु आवश्यक थिएन। त्यसो गर्नु आधुनिक चेतनाविरुद्ध हुन्थ्यो। 

विगतको अँध्यारो युगमा समाजलाई धर्मबाट चलाउनुपर्ने अवस्था पनि थियो होला। धार्मिक नियम नै समाजका नियम हुने त्यस कालमा ईश्वरको त्रास देखाएपछि मान्छेहरू शासकका मनमौजी शासन स्विकार्थे होलान्। तर आज त हामीसँग संविधान, संविधानका मर्मलाई कार्यान्वयन गराउने कानून र कानूनलाई कार्यान्वयन गराउने प्रशासनिक र न्यायिक निकाय छन्। त्यस कारण पनि राज्य चलाउन कतैबाट पनि धर्म आवश्यक पर्दैन। आफ्नो धर्म र संस्कृति मान्न भने राज्यले कसैलाई छेकबार लगाएको छैन। धार्मिक स्वतन्त्रता छ।  

राजा महेन्द्र शाहले २०१९ सालमा संविधान र स्कुले पाठ्यक्रममार्फत नै खास धर्मलाई 'राष्ट्र धर्म' बनाएको अवस्थामा त्यसबाट समाजलाई मुक्ति दिने विषय जटिल र चुनौतीपूर्ण थियो र छ। सोही कारण संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेखिए पनि 'सनातनदेखि चलिआएको धर्म'को संरक्षणको विषय अहिले पनि उल्लेख छ। त्यो शब्दजाल हो। 'बहुसंख्यक हिन्दू धर्मावलम्बी'लाई खुशी तुल्याउन गरिएको प्रयास हो। 

धर्मनिरपेक्षता भनिसकेपछि राज्यले सबै नागरिकप्रति उही व्यवहार गरिनुपर्ने हो, देखिने गरी। संविधानमै त्यो देखिनुपर्थ्यो, तर हाम्रो धर्मनिरपेक्षताको विषय संविधानमै 'ब्लर' देखिएको छ। राज्य र राज्य सञ्चालकहरूमा खास कुनै धर्मप्रतिको विशेष लगाव देखिनुहुन्न, जबकि गणतन्त्रका राष्ट्रपतिहरू निरन्तर राजाले झैँ पशुपति, कुमारी घर र मच्छिन्द्रनाथको भोटोजात्रा धाइरहेका छन्। 

धर्मको ब्रान्ड
नेपाली सेना अहिले पनि 'शिवसेना'कै रूपमा उपस्थित छ। सेनाको आफ्नो प्रतीक चिह्नमा मात्र नभएर हर पृतना, बाहिनी, गण, गुल्म र ब्यारेकहरूमा केबल हिन्दू ब्राह्मणहरूमार्फत त्यहाँ नित्य पूजापाठ हुन्छ। जागिर सेनाको, काम पूजापाठ। सेना दिवससमेत शिवरात्रिमै मनाइन्छ। ‍सशस्त्र प्रहरीमा पनि त्यस्तै अभ्यास छ। हाम्रा राजनीतिज्ञहरू पनि चुनावको छेकोमा ‘टीकोटाला’ र मूर्ति-स्थापनामा लागेका भेटिन्छन्।  संविधानमा उल्लेख धर्मनिरपेक्षताको अभ्यास साँच्चै गर्ने हो भने यस्ता अभ्यासमा रूपान्तरण आवश्यक छ। सबै सुरक्षाकर्मीले राष्ट्रको सेवा गरिरहँदा 'सर्वधर्म समभाव' अभ्यासको महसुस गर्न पाउनुपर्छ।  

अलि अघि लेखक सञ्जीव उप्रेती भन्दै थिए, 'सयौँ वर्षदेखि धर्मले आफ्नो मार्केटिङ गरेको छ। पहिल्यै स्थापित धर्महरू आफैँमा बलिया ब्रान्ड हुन्। त्यही भएर कतिपय राजनीतिज्ञहरू आफ्नो स्वार्थको राजनीति सेकाउन त्यस्ता ब्रान्डका सहारा लिन्छन्।' पहिल्यै स्थापित ब्रान्डसँग दुनियाँको भावना र स्मृतिहरू जोडिएका हुन्छन्। त्यसमा कुनै नयाँ विचार र चिह्न स्थापित गर्ने चुनौती हुँदैन।  

धर्मका नाममा हुने राजनीति, चाहे त्यो भारतको होस् या अफगानिस्तानको सोझा सर्वसाधारणको भावनामा खेलेरै हुने हो। पछिल्लो समय नेपालमा पनि खास गरी भारतको प्रभावमा, प्रचारमा धर्मनिरपेक्षताविरोधी राजनीति सक्रिय हुने चेष्टा गर्दै छ। धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा आफ्ना सन्ततिलाई पढ्न पठाउनेहरू नेपालमा चाहिँ पहेँला-चुच्चे झन्डा बोकेर सडकतिर आफ्ना पाइला नापिरहेका छन्, भारतबाट जोगीहरू 'इम्पोर्ट' गरेर नेपाललाई धार्मिक राष्ट्र घोषणा हौवा चलाइरहेका छन्।  

यस्तो बेला आफैँले संविधानमा लेखेको धर्मनिरपेक्षताबारे चर्चा गर्न/गराउन र बुझाउन अहिलेका गणतन्त्रवादी दल र नेताहरू सकिरहेका छैनन्। उल्टै दक्षिणी धार्मिक हावाको प्रभावमा देखिन्छन्। भारतबाट आयातित कमसल गुणस्तरका जोगी र पण्डाहरूसँग बसेर फोटो खिचाइरहेका छन्। 'धार्मिक' भन्नेबित्तिकै चोख्याएर बलात्कार आरोपीलाई समेत राष्ट्रप्रमुखसँगै राख्ने अभ्याससमेत यदाकदा देखिएको छ। हिजोदेखि निरन्तर भौतिकवाद र धर्मनिरपेक्षताको वकालत गर्नेहरूबाट कमसेकम आजको दिनमा यस्तो अपेक्षा गरिँदैन। 

प्रसिद्ध पियु रिसर्च सेन्टरका अनुसार संसारभर १३६ मुलुक धर्मनिरपेक्ष छन् भने बाँकी ७९ मुलुकले खास धर्मलाई प्रश्रय दिन्छन्। हाम्रो मुलुकले पनि आफूलाई धर्मनिरपेक्ष बनाएर समता र सम्भावनाको पक्षमा उभ्याएको छ। तर धर्मनिरपेक्षताको साँचो अभ्यास हामीबाट पटक्कै भएको छैन। त्यो देखावटी मात्रै भएको छ।

माथि नै भनियो, 'लोकतन्त्रमा आमजनताले विवेकको प्रयोग गर्छन् भनेर मान्नुपर्छ, तर तिनले विवेक प्रयोगको वास्तविक सुविधा पाउँदैनन्।' त्यसमाथि सयौँ वर्षयता प्रचार गरिएको 'ब्रान्ड मोह'बाट मुक्त हुन सर्वसाधारणलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। जति नै आदर्शको कुरा गरे पनि आममान्छे धार्मिक र साम्प्रदायिक नै हुन्छ। सबै धर्म र संस्कृतिप्रति समभाव राख्नका लागि ठूलो चिन्तन, चेतना र संवेदना हुनुपर्छ, जो अति नै थोरैमा हुन्छ। 

यस्तो अवस्थामा ठूला क्रान्ति र परिवर्तनको नेतृत्व गरेका नेताहरूले नै 'सर्वसाधारण'लाई मार्गदर्शन गर्ने हो। तर हिजोका परिवर्तनका नेतृत्व उल्टै घिसारिँदै 'पिताम्बरी'हरूकै फेरो समात्छन् भने समाजको एउटा अत्यन्त सचेत जमात धर्मनिरपेक्षताको संरक्षण र विकासका लागि दह्रिलो भएर उभिन तयार देखिन्छ। तर धर्मनिरपेक्षताको संरक्षणका लागि सचेत जन सडकमै उत्रिनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसले समाजमा द्वन्द्व बढाउन पनि सक्छ। यही नेतृत्वलाई प्रश्न छ, 'त्यसमा को सचेत हुनुपर्ने हो?'


सम्बन्धित सामग्री