भारतमा गोप्य रूपमा व्यवसायीहरूले राजनीतिक दलहरूलाई 'इलोक्टरल बन्ड'मार्फत दिइएका चन्दाबारे त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले कुन–कुन व्यक्ति/संस्थाले कुन दललाई कति पैसा दिएको हो भन्नेबारे सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न त्यहाँको सरकारी बैंक एसबीआई बैंकलाई निर्देश गर्यो। (यसबारे थप यहाँ पढ्नुहोला। सं.)
२०६० सालमा म मन्त्री भएका बेला राष्ट्रिय पार्टीलाई पार्टी सञ्चालनका लागि सरकारले भोटका आधारमा पैसा दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरेँ। जस्तो कि : सरकारले पार्टीलाई एक भोटबापत १०० रुपैयाँ दिइन्थ्यो भने गत संघीय चुनावको भोटका आधारमा कांग्रेस र एमालेले त्यस्तै ३०-३० करोड पाउँथे। हाम्राजस्ता पार्टी (राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी) ले पनि ६-७ करोड पाउँथ्यो।
यसरी राष्ट्रिय पार्टीहरूलाई तिनले चुनावमा पाएको भोटको आधारमा पैसा दिने भनेर राज्यले प्रावधान/नियम बनाउन सक्छ। चुनाव लड्नका लागि राज्यले नै ‘फाइनान्स’ गरिदिँदा चुनावी सहयोगका नाममा दलहरूले लिने अदृश्य ‘चन्दा–धन्दा’ कम हुन्छ।
अर्को कुरा, कसैले पार्टीलाई पैसा दिएर सहयोग गर्न चाहन्छ भने पनि घोषणा गरेर मात्र पैसा दिने व्यवस्था हुनुपर्छ। सार्वजनिक रूपमा घोषणा नगरीकन 'अन्डरग्राउन्ड' (गोप्य रूपमा) पैसा दियो भने त्यसलाई अपराध मानिनुपर्छ। घोषणा गरेर सहयोग गर्ने र त्यसो गर्दाखेरि एक हदसम्म ट्याक्समा छुटको समेत व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यी दुई उपाय गर्दा हाम्रो चुनाव र चुनावी प्रक्रिया धेरै हदसम्म पारदर्शी हुन्छ भन्ने मेरो मत थियो र छ। यसो गर्न सक्दा गोप्य रूपले पार्टीहरूलाई सहयोग गर्ने अभ्यास पनि हट्छ। कसैलाई सहयोग दिँदा पनि खुलेआम दिने अभ्यास बढ्छ।
धेरै भोट ल्याउनेलाई धेरै पैसा र कम भोट ल्याउनेलाई कम पैसा त अनुचित हुन्छ नि भनेर प्रश्न गर्न सकिएला, तर ३० लाख भोट ल्याउन र ५-६ लाख भोट प्राप्तिका लागि गरिएको मिहिनेत फरक हुन्छ। धेरै भोट ल्याउने पार्टीले धेरै र थोरै भोट ल्याउनेले थोरै मिहिनेत गरेको रहेछ भनेर बुझ्नुपर्यो।
तर दललाई पैसा दिनेबारे वस्तुगत प्रावधान राख्नुपर्छ। मनगढन्ते प्रावधान राखियो भने त्यसमा आपत्ति जनाइनेछ। मैले बुझेअनुसार भारतमा चाहिँ खास पार्टीले आफ्नो इच्छाअनुसार प्रावधान राखेर पार्टीलाई चन्दा दिने व्यवस्था–'इलेक्टोरल बन्ड' अघि बढाएकोमा अन्य दलले त्यसमा चित्त बुझाएनन्, त्यो प्रावधानबाट खास दलले लाभ लियो भनेर अन्य दलहरूले बुझे। त्यसमा अदालतमा मुद्दा पर्यो र अदालतले सबै विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दियो।
मैले त्यस्तो प्रावधान प्रस्ताव गर्दा उतिखेर मलाई खासगरी माओवादीहरूले प्रतिगामी भन्दै आलोचना गरे। दलहरू यो विषयमा आकर्षित पनि छन्, त्यसो हुँदा पनि उनीहरू यो प्रावधान ल्याउन चाहँदैनन्, किनभने यसो गर्दा व्यापारी र व्यक्तिहरूबाट तिनले टेबुल मुन्तिरबाट पैसा लिन पाउने छैनन्। यस्तो नियम/प्रावधान ल्याइएको अवस्थामा व्यापारीहरूले पनि राजनीतिक दल/तिनका नेतालाई भन्नेछन्, ‘हामीले घोषणा नगरीकन तपाईंहरूलाई पैसा दिएको खण्डमा त हामीमाथि भोलि फौजदारी अभियोग लाग्छ। हामी त्यसो गर्न सक्दैनौँ।’
घोषणा गरेर पैसा दिने प्रावधान भएपछि एउटा पार्टीलाई मात्रै पैसा दिएर हुँदैन, सबैलाई दिनुपर्ने हुन्छ। व्यापारीहरूले त्यसरी घोषणा गरेर पैसा दिने अभ्यास थालेपछि एउटा ठुलो डालो बनाएर उनीहरूले ‘लौ, फलानो पार्टीलाई यति र ढिस्कानो पार्टीलाई उति’ भन्ने अभ्यास हुन पनि थाल्नेछ। राजनीतिक दललाई सरकारले ‘फन्डिङ’ गर्ने अभ्यास पहिले अमेरिकामा थियो, अहिले त्यसमा केही परिवर्तन भएको छ क्यारे।
वास्तवमा 'इलेक्सन फाइनान्सिङ'को विषय महत्त्वपूर्ण हो। चुनाव लड्नका लागि जुनसुकै पार्टीलाई पैसा आवश्यक पर्छ। पहिले त यो तथ्यलाई सबै दलले स्वीकार गर्नैपर्छ। पार्टी कसैको बन्धक नहोस् भन्नका लागि पनि यस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ। लोकतन्त्र बचाउने हो भने राज्यले नै पार्टीहरूलाई चुनाव लड्ने खर्च उपलब्ध गराउनुपर्छ।
लोकतन्त्रमा आवधिक चुनाव आवश्यक हुन्छ र चुनाव प्रचार/लड्नका लागि पार्टीहरूलाई पैसा चाहिन्छ। अतः चुनावी खर्चका लागि पैसाको जोरजाम कतिपय अवस्थामा चुनौतीकै रूपमा पेस हुन्छ। पैसा नभई पार्टी चल्दैन। पार्टीमा इमानदारी र निष्ठा होस् भन्नका लागि राज्यले पैसा दिनुपर्छ। म त अझ पार्टीको नियमित सञ्चालनका लागि पनि पैसा आवश्यक पर्छ भन्ने ठान्छु। मानौँ, चुनावका लागि राज्यले एक भोट बराबर २० रुपैयाँ दिन्छ भने पार्टी सञ्चालनका लागि २ रुपैयाँ दिनुपर्छ।
पार्टी र चुनाव लोकतन्त्रको अंग हो। यीबिना लोकतन्त्र चल्दैन। एकदलीय प्रणालीमा पनि पैसा उठाउने व्यवस्था हुन्छ, तर त्यो शासक/पार्टीका खास मान्छेबाहेक अरूले थाहा पाउँदैन। चीनको कम्युनिस्ट पार्टी पैसा नभईकन चलेको छ र? तर उनीहरूको ‘फन्डिङ’ कसरी हुन्छ भन्नेबारे उनीहरूबाहेक अरूलाई थाहा छैन। लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र प्रेस हुन्छ। खुलापन नै लोकतन्त्रको बल भएकाले पनि राजनीतिमा पैसाको धेरै प्रभाव नपरोस् भन्नका लागि वस्तुगत प्रावधान राखेर राज्यले पैसा दिने व्यवस्था गर्नैपर्छ। निजी क्षेत्रले दिने हो भने त्यसमा पनि खुला रहनुपर्छ।
खासगरी साना पार्टीहरूले यसबारे आवाज उठाउनुपर्ने हो, तर उनीहरू बोलिरहेका छैनन्। अहिलेका ठूला पार्टीहरू त राज्य संयन्त्रमार्फत जनताको पैसा चोरेर खाइरहेका छन्। चर्चामा आएका सबै काण्डले सो चोरी प्रस्ट्याउँछ। चोरीको पैसा पार्टी अध्यक्षले राख्छन्। जोसँग पैसा हुन्छ, पार्टीभित्र तिनकै पकड पनि हुन्छ। त्यसो हुँदा तिनलाई सिद्धान्तको मतलब हुँदैन, किनकि तिनले पैसा नै शक्ति हो भन्ने बुझेका छन्। शक्ति हातमा भएपछि ती व्यक्ति कहिल्यै चुनाव हार्दैनन्। ब्रह्मनालमा नजाउन्जेल पार्टी अध्यक्ष भएर बसिरहन्छ।
यो त भयो आर्थिक कुरा। अर्को, खासगरी संघीय संसद्मा अभ्यास गरिएको अहिलेको समानुपातिक पद्धतिले स्थिर सरकार दिँदैन। आठवर्षे अनुभवले हाम्रोजस्तो देशमा समानुपातिक व्यवस्थाले अस्थिरता बढाउने देखियो। राजनीतिलाई समावेशी त गर्नैपर्छ, तर सरकार बनाउने संसद्मा चाहिँ 'पपुलर' प्रतिनिधिलाई नै स्थान दिनुपर्छ।
त्यसको साटो माथिल्लो सदनमा लिंग, जात, जनसंख्या, क्षेत्रलगायत समूहका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ, जसरी अमेरिकाको सिनेटमा सबै राज्यबाट दुई जना प्रतिनिधि आउँछन्। शासनलाई समावेशी बनाउनका लागि अन्य विकल्प पनि छन्। विशेष क्षेत्र बनाएर खास–खास समूहको प्रतिनिधि माथिल्लो सदनमा ल्याउन सकिन्छ। सांसद पदलाई नातागोता र पैसामा बेचेर समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मूल मर्ममाथि प्रहार भएकाले पनि त्यसो गर्नु आवश्यक छ।
राप्रपा नेता लोहनीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित।