निकै हलचल र गर्मागर्मीबीच बनेका पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको लागत ऋण तिर्न सकस हुँदै गरेका बेला नेपालका तीन वटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) ‘मोडालिटी’ प्रस्ताव भयो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र विभागीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय लगायतमा सघन छलफलपछि यसबारे अध्ययन गर्न पूर्वसचिव शंकर अधिकारीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति पनि बनिसकेको छ। खासमा पीपीपी मोडेललाई कतै 'पर्फर्मेन्स बेस्ड कन्ट्रयाक्ट' या 'फंसनल कन्ट्रयाक्ट'का रूपमा पनि लिने गरिन्छ। पीपीपी मोडेल हाम्रा विमानस्थलहरूका लागि आवश्यक हो कि होइन भन्नेबारे बुझ्न विमानस्थलको वास्तविक अवस्थाबारे बुझ्नु जरुरी हुन्छ।
तपाईं कुनै दिन विमानस्थल हुँदै हिँड्नु भएको छ कि छैन? यदि छ भन्ने तपाईं आफैँ समस्यामा पर्नुभएको हुन सक्छ वा तपाईंका आफन्त र साथीभाइका ‘ब्यागेज’ या स–साना सामान हराउने वा भाँचिने/बिग्रने भएका हुन सक्छन्।
एक दिन घुम्दैघुम्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ‘पास’ इकाई (टर्मिनल ड्युटी अफिस) मा पुगेको थिएँ। एक जना महिला त्यहाँ बसिरहेकी थिइन्। प्राय: गुनासा आइरहने कक्ष भएर पनि होला, शुरूमा ती महिलाको मलाई खासै वास्ता भएन, तर जब उनी चर्केर बोल्न थालिन्, तब मेरो ध्यान आकृष्ट भयो। उनको कथावस्तु बुझ्दै जाँदा निकै मार्मिक पाएँ।
नेपालमै जन्मे हुर्केको भए पनि कानूनतः अर्को देशको नागरिक भइसकेकी रहिछन्। पुर्ख्यौली थलोमा रहेका आफ्ना हजुरबालाई जीवनको अन्तिम क्षणमा भेट्न पाइन्छ कि भनेर नेपालस्थित आफ्नो घर आइपुगेकी। उनी नेपाल आई नपुग्दै हजुरबुवा बितेछन्। हजुरबाको काजकिरिया सकेर पुनः आफ्नो दैनिक कर्ममा फर्किनुपर्ने दिन नजिकै आएको रहेछ। एउटै मितिमा टिकट नपाएकै कारण मात्र आफूसँगै नेपाल आएका उनका भाइ र परिवारका अन्य सदस्य एक हप्ता पहिले उडेछन्, आफू एक हप्ता पछाडिको टिकट लिएर बसेकी रहिछिन्।
हजुरबाले अन्तिम घडीको बेलामा तोकेरै दिएको 'सम्झनाको चिनो'सहित उनका भाइ नेपालबाट बिदा भएका रहेछन्। तर उता विदेश पुगेपछि आफ्नो सामान रुजु गर्दा सो सामान भेटिएनछ। पहिले ती महिलाको चिन्ता र चासो हेर्दा उनको कुनै हीरा या सुनको गहना हराएझैँ लाग्यो, तर पछि मात्रै थाहा भयो त्यो त हजुरबाले लगाएको घडी रहेछ– सम्झनाको चिनो। हजुरबाको सम्झनाको एउटै निशानीसमेत विमानस्थलबाट हराएपछि उनले चित्त दुखाउँदै भनिन्, “मर्ने बेलामा हजुरबाले दिएको घडी पनि जोगाएर राख्न सकिनँ!”
जति नै हुनेखाने भए पनि मर्ने बेलामा आफ्ना प्रियजनले छाडेको चिनो अमूल्य र अविस्मरणीय हुन्छ। त्यही अमूल्य चिनो विमानस्थल व्यवस्थापनको कमजोरीले गर्दा उनले गुमाउन पर्यो। उनले त्यसबारे व्यवस्थापनसँग उत्तर माग्दासमेत चित्तबुझ्दो उत्तर पाइनछिन्। त्यही सामान खोज्नकै लागि तेस्रो पटक विमानस्थल आएको भन्ने उनको कुरा सुन्दा म नाजवाफ भएर आफ्नो ‘च्याम्बर’ फर्केको छु।
यस्ता घटनामा जिम्मेवार जो कोही भए पनि ट्याक्स/भाडा तिर्ने जो कोही नागरिकले आफ्ना प्रश्नको उत्तर पाउनुपर्छ। राज्यका निकाय यस्ता विषयमा जबाफदेही हुनुपर्छ। सेवाको समीक्षा गर्दाखेरि त्यही दिनदेखि हो मैले आफैँ कार्यरत संस्था भए पनि व्यवस्थापनमा हामी पूर्णतया असफल हौँ भन्न थालेको। कसैको जीवनमा कुनै वस्तु/सामान सानो होला, तर त्यसको महत्त्व ज्यादा हुन्छ। सीसीटीभी हेरेर कर्मचारी/व्यवस्थापनले आफ्नो सामान विमानस्थलबाट सकुशल गएको तथ्य देखाउनुपर्थ्यो।
‘लोड कन्ट्रोल एरिया’मा जहाँ उनको हजुरबाको चिनो ‘डिटेक्टेड’ भयो र सम्भवतः ब्यागेजमा हाल्न नमिल्ने भएर कुनै स्टाफले ब्यागेजबाट झिकिदियो। सम्भवतः सीसीटीभी ‘कभरेज’ कमजोर थियो। पछि खास रेकर्डमा बसेन र सो विषय अनिश्चित हुन पुग्यो। उनले जवाफ नपाउनुका कारण यही थियो होला। त्यो कुरा सम्बन्धित यात्रुलाई बेलैमा जानकारी हुनुपर्थ्यो।
यसरी हेर्दा, धेरै निकाय सम्मिलित विमानस्थल व्यवस्थापन आफैँमा जटिल र समस्याग्रस्त भइरहेको कुरा सबैसामु छर्लंग छभन्दा फरक पर्दैन।
सम्भवतः विमानस्थल व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त राख्न सकेको भए ती महिलाको आँखाको आँसु पुछ्न सकिन्थ्यो होला। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको वर्ष बित्दा पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जहाज कम्पनीलाई आकर्षण गर्न सकेका छैनौँ। यी यावत् समस्याको विश्लेषण गर्दा मलाई विमानस्थल व्यवस्थापनमा सबैभन्दा टड्कारो लाग्ने यस्तै जनताको करद्वारा निर्मित विमानस्थलको समुचित अव्यवस्था हो। समग्रमा नयाँ तथा पुराना विमानस्थलमा हामीले प्यासेन्जरको सेवा सुविधालाई प्रधानत: समयानुकूल बनाउँदै विमानस्थलहरूलाई पूर्ण रूपले सञ्चालन गर्न कुनै न कुनै विधिबाट विदेशी/स्वदेशी सफल व्यवस्थापक भित्राउनु जरुरी भइसकेको छ।
ढिलै भए पनि यस सन्दर्भमा एउटा राम्रो बहसको शुरूआती भएको छ। ठ्याक्कै भन्नुपर्दा निजी क्षेत्रको पुँजी र सरकारको स्रोत उपयोग गरेर राज्यको उद्देश्यअनुरूप ‘डेलिभरी’ दिन सक्ने क्षमता विकास गर्नुलाई साझेदारी विकास (पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप) भनिएको पाइन्छ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति, २०७२ का अनुसार सार्वजनिक उपयोगका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन/सिर्जना गर्ने, पूर्वाधार तथा सेवाको निर्माण/सञ्चालनमा निजी क्षत्रमा उपलब्ध व्यवस्थापकीय सिप, नवीनतम प्रविधि, उपयुक्त मानव संसाधन तथा पुँजीको समुचित प्रयोगलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्दै आर्थिक विकासलाई गति प्रदान गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सबल बनाउनु हो। यसरी निर्माण भएका पूर्वाधार सेवाहरूको योगदान सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण तथा प्रभावकारी हुने विश्वास त्यसमा उल्लेख छ।
जोखिम न्यूनीकरण गरी जनअपेक्षाअनुसार प्रभावकारी सेवा वितरण नै यसको मूल मर्म हो। सरकारकै स्वामित्वमा रही डेलिभरी (आउटपुट)का लागि मात्र गरिने सम्झौता हो सार्वजनिक निजी साझेदारी। निजी क्षेत्रले आफ्नो लगानीसँग केही 'रिटर्न' खोजे पनि सरकारको योजनाअनुसार डेलिभरीको लागि ती तम्तयार रहन्छन्। डिजाइन, डेलिभरी र अप्रेसनका लागि निजी क्षेत्र तयार रहन्छ भने आफ्ना स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन राज्यका निकाय तयार रहन्छन्। यसमा निजी र सरकारी क्षेत्रबीच जोखिम पनि बाँडिन्छ।
यसमा राजनीतिक तथा कानून परिवर्तन लगायतको जोखिम राज्यले लिन्छ भने आर्थिक तथा अन्य व्यावसायिक जोखिम निजी क्षेत्रले लिन्छ। यस्तो अभ्यासमा प्राकृतिक तथा अन्य जोखिम दुवैले बाँडिचुँडी लिने गरेको पाइन्छ। ‘सेक्युरिटी चेकिङ’मा कम समय खर्च गरी आफ्ना यात्रुलाई धेरै–धेरैभन्दा धेरै समय सपिङ, मनोरञ्जन र रेस्टुरेन्टमा खर्च गराएर एयरपोर्ट व्यापारमा उल्लेख्य वृद्धि गर्न, ब्यागेज ट्यागलाई क्यूआरकोड र चिप्समार्फत पारदर्शी ट्रयाकिङ सहज बनाउन, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले गाइड गरेको क्यू म्यानेजमेन्ट टेक्निक अवलम्बन गर्न पनि हामीले अब साझेदारी विकासको अवधारणा अनुसरण गर्नै पर्ने अवस्था छ।
विश्वका ३० प्रतिशत विमानस्थलका प्रोजेक्ट अहिले पनि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमै सञ्चालन भइरहेको आँकडा छ। छिमेकी मुलुक भारतको इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मुम्बई विमानस्थललगायत एशियाका अन्य देश, युरोप, अमेरिकी महादेशका थुप्रै विमानस्थल पीपीपी मोडालिटीमा सञ्चालित छन्। हिजै मात्रै पनि साउदी अरबले लन्डनको हेथ्रो विमानस्थल सञ्चालनको केही हिस्सा लिएको कुरा चर्चामा छ।
पोखरा र भैरहवासमेतको अन्तर्राष्ट्रिय ‘मार्केटिङ’ गर्दै नेपालमा विभिन्न देशका पर्यटक भित्र्याउन निजी संस्थामार्फत सजिलो हुन्छ। प्रक्रियागत झन्झटले गर्दा सरकारी निकाय चुकिरहेको अवस्थामा यो तरिका सही हुनेछ। सेवा सस्तो, सुलभ र चुस्त हुँदा सबैको आकर्षण विमानस्थल बन्न सक्छन्। साझेदारी विकास मोडेलमा सञ्चालित भएपछि इन्दिरा गान्धी विमानस्थलको हवाई उडान संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको पाइएको छ। भैरहवा र पोखरामा हामीले त्यो गर्न सम्भव छ।
निजी क्षेत्रले सेवालाई नै प्रदान मानेर आफ्नो आम्दानी उठाउने हुनाले सेवामा उत्कृष्टता आउने अपेक्षा गरिन्छ। तोकिएको समयको करार अवधिमा मात्र आफ्नो नियमित खर्च उठाउन निजी क्षेत्रले आफ्नो सेवा उत्कृष्ट बनाएको हुन्छ भने नियमित खर्च कटौती गर्न निजी क्षेत्रले पूर्वाधार मजबुत निर्माण गर्ने विश्वास गरिन्छ। पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएपछि मात्र आफ्नो कमाइ आउने हुनाले ढिलासुस्ती तथा कम गुणस्तरको कार्यको अपेक्षा गरिँदैन। निजीसँग बजेट अभाव नहुने हुँदा सञ्चालित योजना उपयुक्त हिसाबले उपयुक्त गुणस्तरमा सम्पन्न गरिने अपेक्षा गरिन्छ भने निजी क्षेत्रका विद्वत् जनशक्तिको समेत त्यहाँ प्रयोग हुन्छ। कस्तो सेवा प्रवाहका लागि योजना बनेको छ भन्ने कुराले अन्य विषय निर्धारण हुने हुनाले यस्ता योजनाको उपलब्धि मापनको कडी समग्र योजनाको आउटपुटलाई नै लिने गरिन्छ।
अहिले भइरहेको सान्दर्भिक बहसका बीचमा चर्चामा आएका अदानी समूह वा जीएमआरको मात्र सहभागिता मात्रै सोच्दा भने हाम्रा योजना अपेक्षित सफल नहुन सक्छन्। पीपीपी मोडेलको सान्दर्भिकता पुष्टि गर्न समय लागे पनि एकदमै कुशल र पारदर्शी सार्वजनिक छनोट प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु जरुरी हुन्छ। उत्कृष्ट सेवाका लागि पारदर्शी छनोट प्रक्रिया अवलम्बन भए मात्र हाम्रो आउटपुट अनुसारको साझेदार भित्राउन हामी सफल हुन सक्छौँ। सार्वजनिक निजी साझेदारीको साझेदार छनोट प्रक्रिया झन्झटिलो भए पनि पारदर्शी र व्यापक साझेदारहरूको सहभागिता यो मोडालिटीको अनिवार्य शर्त हो भन्दा फरक नपर्ला।
तर कमजोर कानूनको फाइदा उठाएर एक्जिआटामा झैँ विकृति भित्र नदिने सुनिश्चितता गर्न पारदर्शी करारनामा गर्नुपर्छ। मौखिक वा थप छलछाम गरी निर्णय गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै लिखितअनुसार मात्र निर्णय गर्नका लागि विज्ञ सम्मिलित अध्ययन टोली गठन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणकै केही स्थानमा साझेदारी विकासको अवधारणा कार्यान्वयन भइसकेको छ। सो सम्झौता गर्दा देखिएका कमजोरीसमेत अध्ययन गरी मजबुत कानून निर्माण गरी त्यसको कार्यान्वयन गरिनु उपयुक्त हुन्छ। चोभार सुख्खा बन्दरगाह तथा हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा समेत यस किसिमको अभ्यास भइसकेको सन्दर्भसमेत अध्ययन गरी पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप मोडेललाई सिद्धान्तत: सफल बनाउनु आजको आवश्यकता हो।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपप्रबन्धक शर्माको यो निजी विचार हो।