पोखरा– पछिल्लो समय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि एकपछि अर्को विरोधमा मुछिँदै आएका छन्। कुनै स्थानीयको चाहना विपरीत त कहिले अवैज्ञानिक निर्णय लिएको भन्दै उनीहरू विवादमा आइरहेका छन्।

फितलो कार्यशैली र नीतिगत निर्णयकै कारण पटक–पटक विवादित बनिरहेका स्थानीय तह प्रमुखमा पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्य पनि परेका छन्। पोखराको व्यस्त बजारक्षेत्रमा पर्ने ४ नम्बर वडाको मानवअधिकार चोकस्थित पिपलका रूख महानगरले छिमलेपछि उनी पुनः विवादमा तानिएका छन्। महानगरको यो कदमविरुद्ध स्थानीय बुद्धिजीवीहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन्।

रूखको चारैतिर फैलिएका हाँगाहरू कटान गरेपछि चराहरूको समूह बासस्थान खोज्दै उडिरहेको भिडियो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भाइरल भइरहेको छ। महानगरको निर्णयविरुद्ध आपत्ति जनाउँदै कटाक्ष पनि आइरहेको छ। अर्कोतिर दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रको रूखको हाँगा व्यवस्थापन गर्नु उचित कदम भन्दै केहीको समर्थन पनि आइरहेको छ। 

स्थानीय व्यवसायी मोती भुजेल सम्भावित दुर्घटनाको आकलन गरेर पुराना रूखका हाँगाबिँगा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछन्। “दुर्घटना भइसकेपछि नगरपालिकाले यस्तो गर्‍यो, स्थानीयले पनि चासो दिएनन् भन्ने कुरा उठ्न सक्छ। स्थानीय जति त बाहिरबाट आएका मान्छेहरूलाई थाहा हुँदैन,” उनी भन्छन्, “दुर्घटना गराउन सक्ने रूखको हाँगा त व्यवस्थापन गर्नै पर्‍यो नि।”

अहिले महानगरले विवादमा पर्ने गरी हाँगा छिमलेको मानवअधिकार चोकका रूखहरू १०० वर्ष पुराना हुन्। दुई–तीन वर्षअघि आफू सम्बद्ध चिप्लेढुंगा–सिद्धार्थचोक व्यवसायी समितिले सोही पिपलको रूख काटछाँट गरेको उनले बताए। 

त्यो बेला वन, वडा र विद्युत कार्यालयबाट अनुमति लिएर ट्राफिक कार्यालयसँगको समन्वयमा पुराना हाँगा पन्छाएको उनले स्मरण गरे। “जीर्ण खालका हाँगाबिँगा काटियो। तर एकैचोटि निमिट्यान्न पार्नु चाहिँ हुँदैन,” उनी भन्छन्, “दिनभर चारो खोजेर खाएर फर्किंदा आश्रय खोसिएका चराहरूलाई बासस्थान कसले दिन्छ? मान्छेलाई त बास खोज्न समय लाग्छ भने पन्छीहरू कता गए होलान्?”

सबै रूख नै नांगो पार्नुको साटो पुराना हाँगाबिँगा पन्छाएर पनि क्षति कम गर्न सकिने उनको मत छ।  

वातावरण संरक्षणको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएकी अधिवक्ता भगवती पहारी जोखिम हेरेर हाँगा कटान गर्नुपर्ने भए पनि भएजति सबै हाँगा छिमल्नु ठीक नभएको बताउँछिन्। “वन कार्यालयको सहयोग लिएर आवश्यक कटान मात्र गर्नुपर्ने हो। कुनै मापदण्ड नै नराखी काटछाँट गर्ने नाममा अध्ययन अनुसन्धानबिना नै महानगरले रूखलाई पूरै मुठार्नु गलत हो,” उनी भन्छिन्। 

समाज अध्येता विश्व सिग्देल महानगरले ‘ग्रिन सिटी’को अवधारण बोकेर गलत कदम चालिरहेको बताउँछन्। “अहिले महानगरले दुई लाख बिरुवा रोप्ने भनिरहेको छ। पोखरालाई हराभरा, जताततै झपक्कै रूखैरूख बनाउने भन्ने योजना छ। तर भएको चौतारा मासेर कसरी ग्रिन सिटी हुन्छ?” उनी प्रश्न गर्छन्।

शहर बीचका पुराना रूखलाई संरक्षण गर्ने तरिकाको गतिलो नमूना छिमेकी राष्ट्र भारतमै रहेको उनले सुनाए। सांस्कृतिक, भौगोलिक र अरू धेरै कुरा मिल्ने भएकाले भारतीय मोडल उपयुक्त हुने उनको जिकिर छ। उत्कृष्ट संरक्षण नीतिकै कारण अहिले दिल्ली शहर बँगैचाजस्तो देखिने उनले बताए। 

बरपिपलका हाँगाले पोखराको सौन्दर्य नबिगारेको बताउने उनी भन्छन्, “वर, पिपल र शमी मौलिक रूख भएकाले विदेशबाट ल्याएका बिरुवाभन्दा यिनको संरक्षण अति आवश्यक छ।” 

“भारतमा कुनै रूखको सानो हाँगा काट्नु पर्‍यो भने पनि बोर्ड बनाइएको हुन्छ। त्यो बोर्डमा वन विज्ञ, प्रहरी आदिका प्रतिनिधि हुन्छन्। त्यो रूख ढलेर दुर्घटना र क्षति हुने देखियो भने बोर्डले वैज्ञानिक जाँचबुँझ गरेर संरक्षणका उपाय लगाइन्छ। सम्भव नभए मात्रै अन्तिम विकल्पका रूपमा रूखका हाँगा काटिन्छ,” सिग्देलले सुनाए। 

तर वडाध्यक्ष र सदस्यले निर्णय गरेको भरमा जथाभावी रूख र तिनका हाँगाबिँगा मासिनु दुखद् रहेको भन्दै उनले खेद प्रकट गरे। वन संरक्षणमा क्रियाशील निकाय र संघसंस्थाबाट अध्ययन गराएर क्षति हुन सक्ने रूखहरू मात्रै पन्छाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। 

संरक्षणको पक्षमा आवाज उठाउँदा जनधनको क्षति हुने भएपछि किन काट्न नपाइने भनेर उल्टै लाञ्छना लगाइने गरेको भन्दै उनले दुखेसो पोखे। विज्ञहरूले प्रमाणित गरिसकेपछि काट्दा ठूलो असर नपरे पनि लहडको भरमा काट्नु गलत भएको उनको भनाइ छ। 

गण्डकी प्रदेश वर, पिपल, शमी र चौतारो संरक्षण ऐन, २०७५ (संशोधन सहित) ले पुराना वर, पिपल, शमीलाई स्थानीय तहको सम्पत्तिको रूपमा व्याख्या गरेको छ। आफ्नो अधिकार क्षेत्र भएका वर, पिपल, शमी र चौतारो संरक्षणको अभिभारा पनि प्रदेश सरकारकै हुने उक्त ऐनले प्रष्ट पारेको छ।

यी सबै ऐतिहासिक महत्वका सम्पदाको अभिलेख राखेर हटाउनैपर्ने अवस्था आए मात्रै अध्ययन तथा सिफारिस समितिको सिफारिसमा मात्रै यस्ता चौतारो हटाउन पाइने सोही ऐनको दफा ७ मा उल्लेख छ। 

पोखरा महानगरका सल्लाहकार तथा कृषिविज्ञ डा. अनिल सुवेदी पुराना वर, पिपल, शमीजस्ता रूखले पानीका मुहानहरू जोगाउने बताउँछन्। कुवाहरू पनि पिपल, शमीकै कारण जोगिने उनको भनाइ छ। वर–पिपल संरक्षण गर्न प्रदेश सरकारले ऐन बनाए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनी सुनाउँछन्। 

“प्रदेश सरकारले २०७५ सालमा पास गरेको ऐनमा वर, पिपल र शमीका रूख, कुवाजस्ता ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षणबारे व्यवस्था छ,” उनी भन्छन्, “धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व बोकेका पुराना महत्वपूर्ण बोटबिरुवा संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यस्ता रूख काटिएमा कारबाही हुनेछ भनेर ऐनमा प्रष्ट उल्लेख छ।”

स्थानीय पालिका र वडाले ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछन्। “स्थानीय तहसम्म ऐन पुगेकै छैन। पुगे पनि उनीहरूले कार्यान्वयन गरेका छैनन्,” उनी भन्छन्।

पुराना रूख काट्नु अपराध भएको बताउने सुवेदी हावाहुरीको कारणले हाँगा भाँचिएर क्षति पुर्‍याउने अवस्था छ भने त्यो काटछाँट गर्न सम्बन्धित निकायले सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र निर्णयमा पुग्नुपर्ने मत राख्छन्। 

पुराना रूखले सडक निर्माणमा बाधा पुर्‍याए भने पनि तिनलाई जोगाएर सम्भव भएसम्मका विकल्प खोज्नुपर्र्नेे र ठूला हाँगा  काँटछाँट गर्नुपर्‍यो भने त्यसको कारण सहित काटछाँट गरिनुपर्ने उनी बताउँछन्। 

बजार वा बस्तीको बीचमा भएका चौताराको रूख ढलेर जनधनको क्षति हुन सक्ने सम्भावना भएमा त्यसलाई हटाउने जिम्मा प्रदेश सरकारको वरपिपल ऐनले नगरपालिकालाई सुम्पेको डिभिजन वन कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी हरि गौतमले बताए। “उहाँहरूले काटछाँट गर्नुपर्ने रूखको हाँगा कटान गराउनुभएको होला। चौतारा हटाउनुपर्‍यो भने समितिले सिफारिस गर्ने भनिएको छ,” उनले भने, “जोखिमयुक्त रूख भयो भने जतिबेला पनि हटाउन सकियो। अहिले रूखको हाँगाबिँगा काटछाँट गर्ने सिजन पनि हो।”

पोखरा महानगरका प्रवक्ता मोतीलाल तिम्सिनाले महानगरको वातावरण शाखामा स्थानीयले निवेदन दिएपछि हाँगा काटिएको बताए। “फैलिएका हाँगाबिँगाले वरपरका घरहरू र बिजुलीको तारमा पनि जोखिम भयो भनेर निवेदन आएको रहेछ। वन अधिकृत र महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहितको टोलीले हाँगाबिँगा काँटछाँट गर्न दिने निर्क्यौल गरेको हो,” उनले भने।

अहिले विवाद भएपछि अनुमति पाएभन्दा धेरै हाँगा काटिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको र के कति काट्ने अनुमति थियो भनेर जानकारी लिइरहेको उनले बताए। पोखराकै लेकसाइड क्षेत्रमा पनि अहिले पुरानो रूखका हाँगा कटान भइरहेको छ।