पोखरा– पोखरा महानगरपालिका–१७ स्थित सुप्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल ‘डेविज फल्स’ अर्थात् पाताले छाँगो सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत ४० वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई दिन पोखरा महानगरले दुई वर्षअघि गरेको करार सम्झौताका कारण महानगर र स्थानीय छोरेपाटन माध्यमिक विद्यालयबीच जारी द्वन्द्व लम्बिँदै गएको छ। आगन्तुकहरूबाट शुल्क उठाएर सञ्चालन खर्च जुटाउँदै आएको विद्यालयले ‘डेविज फल्स’को भोगाधिकार आफूले पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ। 

२०७८ सालमै ‘डेविज फल्स’लाई पुनर्संरचना गर्ने गरी सम्झौता भए पनि हालसम्म कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन। तत्कालीन मेयर मानबहादुर जीसीको कार्यकालमा भएको सम्झौता पुनः अघि बढाउन पोखरा महानगरले थालेको पहल लगातारको विवादले अड्किएको छ। 

पोखरा–१७ का स्थानीय देवराज आचार्य तत्कालीन अवस्थामा छोरेपाटन माविले गेट, बार, रेलिङलगायत संरचना संरक्षण गर्ने गरी उपत्यका नगर विकास समितिको बैठकले छोरेपाटन स्कुललाई हस्तान्तरण गरेको सम्पत्ति खोस्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए। “घरदैलोमा आएको स्थानीय सरकारले नै अहिले विद्यालयको जग्गा फिर्ता लैजान खोजेको छ। छोरेपाटन मावि सामुदायिक विद्यालय हो,” उनले भने। सरकार पनि समुदायकै भएकाले विद्यालयले ‘डेविज फल्स’को स्रोत भोग गर्न पाउनुपर्ने उनको जिकिर छ।

‘डेविज फल्स’बाट प्राप्त हुने राम्रो आम्दानीको स्रोतकै कारण स्कुललाई धराशायी बनाउने प्रपञ्च रचिएको आरोप उनले लगाए। स्कुलले पाइरहेको वार्षिक करिब चार करोड रुपैयाँ आम्दानीबाट ८१ जना आंशिक शिक्षक राखिएको छ। त्यसबाट झण्डै दुई हजार ५०० विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिएर सरकारले लिनुपर्ने जिम्मेवारी छोरेपाटन माविले पूरा गरिरहेको आचार्यको दाबी छ।  

“११–१२ कक्षामा विज्ञान संकाय पनि चलेको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीले छात्रवृत्ति र अशक्तता, अपांगता भएका विद्यार्थीले सहुलियतमा पढ्न पाएका छन्,” उनले भने, “उनीहरूलाई पढाउनुपर्ने दायित्व राज्यले पूरा नगर्दा आज छोरेपाटन माविले हेरेको छ। ती ८१ जना शिक्षक–कर्मचारीलाई राज्यले नै तलबभत्ता खुवाउनुपर्ने थियो। त्यही डेविज फल्सको आम्दानीबाट विद्यालयले ती सबै खर्च धानिरहेको छ।”

२०६४–६५ सालमा सार्वजनिक जमिनमा आएर बसेका भूमिहीनले लालपुर्जा पाउँदै गर्दा त्यसको तीस वर्षअघि ०३४ सालमा नेपाल सरकारकै निकाय अन्तर्गतको उपत्यका नगर विकास समितिले निर्णय गरेर दिएको जग्गाको हकदार स्वतः विद्यालय भएको उनको जिकिर छ। “फेरि लैजान्छु भनेर जग्गा हडप्न आउनुको मुख्य कारण यहाँको आम्दानीको स्रोत नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। जसले टेन्डर लगाएका छन् उनीहरूले विद्यार्थीको भविष्य हेरेका छैनन्,” उनले भने, “पैसाको कुरा मात्रै हेरिएको छ। म निर्माण कम्पनीलाई भन्न चाहन्छु– तपाईंहरू डेविज फल्स क्षेत्रभित्र पस्ने कोसिस नगर्नुहोला।”

२ करोड आम्दानीबाट स्कुललाई ३ करोड दिने सम्झौता !
सार्वजनिक–निजी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत २०७८ साउन १४ गते पोखरा महानगर र सेती क्यान्योन प्रालिबीच भएको सम्झौताअनुसार छोरेपाटन माविले भोगचलन गर्दै आएको ‘डेविज फल्स’को जग्गामा सिसाको पुल लगायतका संरचना विस्तार गरिने उल्लेख छ। ४० वर्षका लागि गरिएको उक्त सम्झौताअनुसार ‘डेविज फल्स’बाट प्राप्त कुल आम्दानीबाट रोयल्टी बापत महानगरले जम्मा वार्षिक दुई करोड रुपैयाँ पाउने छ। (हे. सम्झौताको अंश)

तर महानगरले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई वार्षिक तीन करोड एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको छ। महानगरले गत साउन १० गते विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग पनि सम्झौता गरेको थियो। सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत सम्झौता भए पनि काम अघि बढ्न नसकेपछि महानगरले प्रस्तावक कम्पनीबाट प्राप्त रकममध्ये वर्षमा तीन करोड एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भनी विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग सम्झौता गरेको हो। 

चार करोड आम्दानी गरिरहेको छोरेपाटन माविलाई कम्पनीबाट आफूले पाउने रकमभन्दा एक करोड रुपैयाँ बढी दिने सम्झौता गर्नु नै शंका गर्ने आधार भएको स्थानीय वासिन्दा आचार्य बताउँछन्। “अहिले चार करोड आम्दानी गरिरहेको डेविज फल्सको आम्दानी घटाएर दिनुको स्वार्थ के हो? आफूले पाउने रोयल्टीभन्दा एक करोड बढी रकम स्कुललाई दिन महानगरले कसरी सक्छ?,” उनले भने। दिने नै हो भने छोरेपाटन माविलाई पनि राखेर सम्झौता गर्न र सीमित स्वार्थको लागि निजी कम्पनी पोस्ने काम नगर्न उनले महानगरलाई चेतावनी दिए।  

छोरेपाटन मावि व्यवस्थापन समितिका सदस्य कमलकान्त उपाध्याय महानगरले विद्यालयलाई स्रोत सुनिश्चितताको विश्वसनीय आधार दिन नसकेको बताउँछन्। “महानगरले जिम्मेवारी लिएका स्कुलहरू कुन हालतमा छन् हामीले देखेका छौँ। महानगर स्थानीय सरकार हो। छोरेपाटन स्कुल पनि सरकारकै अंग हो,” उनी भन्छन्, “त्यस हिसाबले विद्यालय व्यवस्थापनमा कुनै कमजोरी भएका छन् भने हेर्ने र अडिट गर्ने अख्तियारी महानगरसँग छ।” 

विगतदेखि डेविज फल्सको आम्दानीबाट विद्यालय व्यवस्थित तवरले चलिरहेकाले त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफूहरू अडिग रहेको उनले सुनाए। आर्थिक आश्वासनभन्दा पनि त्यसको सुनिश्चितता प्रबल हुनुपर्ने उनको जिकिर छ। महानगरले विकासको मोडल नै बदल्न खोजेको खण्डमा छोरेपाटन स्कुलजस्तै उपत्यका नगर विकास समितिको जग्गा भोगचलन गर्दै आएका सबै संघसंस्थाको जग्गा महानगर मातहतमा ल्याउन उनले चुनौती दिए। त्यसो गर्न नसकेको खण्डमा स्कुलको स्रोत हत्याएर बिचल्ली पार्न नमिल्ने उपाध्यायको जिकिर छ। 

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बद्रिनाथ पहारी सबैलाई सहमत बनाएर अघि बढ्न नसकिएको बताउँछन्। विद्यालय र महानगरबीच सम्झौता भए पनि त्यसले मूर्त रूप पाउन नसकेको उनले स्वीकारे। २०३५ सालबाट भोगचलन गर्दै आएकाले उक्त जग्गा विद्यालयकै हो भन्ने बुझाइ स्थानीयमा रहेको उनले बताए। “पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको लालपुर्जा स्रेस्ता संरक्षण सम्बर्द्धन गर्ने भनेर विद्यालयले ०३४ सालमा पत्र पाएको थियो। त्यसैको आधारमा भोगचलन गर्दै आएको हो,” उनले भने। 

यसअघि २०६९ सालमा उपत्यका नगर विकास समितिले भाडा लगाउन टेन्डर आह्वान गरेकोमा त्यतिबेला पनि विद्यालयले विरोध गरेपछि प्रक्रिया रद्द भयो। त्यसयता टेन्डरमा लगाउने विषयमा विवाद चलिरहेको छ।

पछि विद्यालयको रेखदेखमा सम्पूर्ण खर्च पुग्ने गरी अनुदानको व्यवस्था र शिक्षक नियुक्तिसम्मका जिम्मेवारी लिने गरी सम्झौता गर्न महानगर आएको र आफूहरूले पनि त्यसलाई स्वीकारेको उनले बताए। “तपाईंहरूलाई के कति सहयोग चाहिन्छ, विद्यालय सञ्चालन हुन्छ भनेर महानगर आयो। ४–५ वर्षसम्म त्यस्तै–त्यस्तै भइरह्यो,” उनले भने, “स्थानीय स्रोतसाधनसँगै विद्यालय पनि महानगरकै भएको र विद्यालयको नाममा लालपुर्जा पनि नभएको कुरालाई विचार गर्‍यौँ। अध्ययनबाट विद्यालय सञ्चालन हुन सक्ने सुनिश्चितता पाइसकेपछि म अध्यक्ष हुँदा सम्झौता भयो,” पहारीले भने। 

सम्झौतापछि स्रोतको उपभोग विद्यालयले गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको उनले बताए। छोरेपाटन माविका प्रध्यानाध्यापक डिल्लिराम भुसाल आयोजना अघि बढाउन अहिले महानगरले अग्रसरता नदेखाएको र आफूहरू पनि चुपचाप रहेको बताउँछन्। विद्यालयको आम्दानीको मुख्य स्रोत डेविज फल्स भएकाले त्यहाँबाट प्राप्त हुने आम्दानी तलमाथि हुनेबित्तिकै विद्यालयललाई चुस्त सञ्चालनमा बाधा पुग्ने उनको भनाइ छ।

“हाम्रो झण्डै २५ सय विद्यार्थी छन्। असर त गर्ने नै भयो। भोलि कि विद्यार्थी घटाउने, कि त शुल्क बढाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। सरकारले विद्यार्थी पढाएबापत अभिभावकबाट लिइने सहयोगलाई शुल्क नभनेर चन्दा भन्नू भनेको छ,” उनले भने, “मावि तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिने सरकारी प्रतिबद्धता भए पनि निःशुल्क हुने अवस्था छैन। हाम्रो विद्यालयमा दरबन्दीका शिक्षक जम्मा २५ जना मात्रै छन्।” 

विद्यालयसँग महानगरले गत साउन १० गते सम्झौता गरेको छ, जसमा अहिले विद्यालयले गरिरहेको आम्दानीबाट एक करोड घटाएर तीन करोड दिने बचनबद्धता महानगरले गरेको छ। तर त्यो विश्वसनीय हुन नसकेको प्रधानाध्यापक भुसालले बताए। “आयोजना शुरू भएपछि महानगरले पाउने दुई करोड हो। थप एक करोड आफ्नै कोषबाट दिने हो कि कताबाट दिने हो? भोलि त्यसको निरन्तरता हुने हो कि होइन?,” उनले भने, “एक वर्ष दिएर अर्को वर्ष निरन्तरता हुने हो कि होइन। जेनतेन हामीलाई दिए पनि अन्य विद्यालयले हामीलाई पनि चाहिन्छ भनेर माग गरे भने न हाम्रो हातमा हुने न महानगरको हातमा हुने हो कि? यस्ता संशय गर्ने आधार धेरै छन्।”

महानगरबाट स्रोत पाउने भनेर सम्झौता गरिए पनि पाउने/नपाउने निश्चित नै नभएको उनले बताए। स्रोत उपलब्ध नभएको अवस्थामा यति धेरै विद्यार्थी पढ्ने स्कुल धराशायी नहोस् भनेर आफूहरू सशंकित भएको उनले बताए। 

अहिले डेविज फल्सकै आम्दानीले विद्यालयको सम्पूर्ण खर्च चलिरहे पनि महानगरले लिनेबित्तिकै त्यो बन्द हुने उनले सुनाए। छोरेपाटन माविको यही स्रोत हेरेर सरकारले विद्यालय सञ्चालनका लागि बजेट नदिएको उनी बताउँछन्। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र शिक्षा महाशाखामा प्रस्ताव राख्दा छोरेपाटनको त आफ्नै स्रोत छ, किन चाहियो भन्ने खालका जवाफ पाउने गरेको उनको भनाइ छ। 

“हामीले एक लाख रुपैयाँको प्रस्ताव राख्दा पनि पाएनौँ। प्रदेशभर सयौँ विद्यालयले पाउँछन्। छोरेपाटन माविले पाउँदैन,” उनले भने, “यस्तो छ अवस्था। भोलि डेविज फल्सको आम्दानी पनि गुम्ने, तिमीहरूको आम्दानी छ भनेर कसैले अनुदान पनि नदिने अवस्था आयो भने विद्यालय त स्वतः धराशायी हुने नै भयो।”

विद्यालयबाट अवरोध भयो: महानगर
महानगरपालिकाले स्थानीय स्रोत भोगचलन गर्न पाउने अधिकार भएकाले नगर विकास समितिको अनुमतिमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत सम्झौता गरेको महानगरका वरिष्ठ इन्जिनियर महेन्द्र गोदारले बताए। “महानगरले विद्यालयलाई पनि स्रोतको सुनिश्चितता दिएको छ। तर त्यहाँ स्कुलले अवरोध गरेको कारण काम अघि नबढेको हो,” उनले भने, “स्कुलको सम्पूर्ण जिम्मेवारी महानगरले लिन्छ, महानगरभित्रका स्कुलको जिम्मेवारी त स्वतः महानगरकै हुने भइहाल्यो। स्रोत सुनश्चित गर्ने भनेर सम्झौता भए पनि काम अघि बढाउन विद्यालय पक्षले दिएको छैन।”

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्न र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न दिने भनेर सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म गर्न नसकिएको उनले बताए। “प्रदेश र केन्द्रबाट स्वीकृत भएर आइसक्दा पनि विद्यालयको अवरोधले रोकिइरहेको छ,” इन्जिनियर गोदारले भने। महानगरका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद तिवारीका अनुसार महानगरले वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष राधिका शाही ठकुरीलाई यसको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। 

महानगरले पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको डेविज फल्ससहित ४ हजार २१५ वर्गमिटर जग्गा र डेविज फल्सबाट फेवातालको बाँधसम्म पार्दी खोलाले चर्चेको १.५ किलोमिटर खोलाको भागसमेत भाडामा लगाउने तयारी गरेको छ। ती आयोजना शुरू भए पनि स्थानीयकै अवरोधले काम अघि बढ्न सकेको छैन।