विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय नाका हुन्। सामान्य अवस्थामा, तोकिएको विमानस्थलमा जहाजको नियमित उडान र अवतरण हुने गर्छ, तर असामान्य वा विशेष अवस्थाका लागि हरेक विमानस्थल तयार रहनुपर्ने कुरा सेप्टेम्बर ११, २००१ मा अमेरिकाको पेन्टागनमा भएको हमलाको घटनाले देखाउँछ।
हरेक पलमा विमानस्थलहरू दुरुस्त र चुस्त रहनुपर्ने हुन्छ। त्रिभुवन विमानस्थल नेपालको पहिलो र व्यस्त विमानस्थल हो। उडानमार्फत सम्पर्कमा हुने यो त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय नाका हो, जुन विश्वका विभिन्न देशहरूसँग ‘एअर रुट’का माध्यमबाट जोडिएको छ।
तस्करीको अनेक रूपहरू देखिएसँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अहिले दक्षिण एशियाकै बदनाम नाकाका रूपमा आफ्नो परिचय परिमार्जन गरिरहेको छ। एकपछि अर्को तस्करीका काण्डले विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थापनमा डरलाग्दा जोखिमहरू बढिरहेको देख्न सकिन्छ। महत्वाकांक्षी माफिया, व्यापारी र अभावपूर्ण जिन्दगी झेलेका कर्मचारी-प्रहरी प्रशासन र फितलो व्यवस्थापनको संगमले विमानस्थल तस्करीको जालोभित्र रहने गरेको पाइन्छ।
तस्करीको जालो यसरी नाकाहरूमा फैलनुमा राज्यको कमजोर कानून जिम्मेवार त छ नै, त्योभन्दा डर लाग्दो तथ्य के हो भने राज्यको कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूको आर्थिक अभाव वा चरम महत्वाकांक्षा व्यवस्थापन गर्न राज्यसमेत असफल भइरहेको छ। विमानस्थलजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको खटनपटनमा देखिने हेलचेक्र्याइँले यो कुरा पुष्टि गर्छ। कर्मचारी सरुवामा आर्थिक चलखेल र केही सीमित वर्गका कर्मचारीको मात्र यस विषयमा हालीमुहालीले यो कुराको पुष्टि गर्छ।
विमानस्थलजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कर्मचारीको बिना मापदण्ड यसरी ओइरो लाग्छ, मानौँ कि भन्सार र अध्यागमन विभाग गरिबी उन्मुलनका अस्त्र हुन्, कर्मचारीका महत्वाकांक्षा पूरा गर्ने साधन हुन्। विमानस्थलमा खटिने कर्मचारीमध्ये अधिकांशले यहीँको 'अतिरिक्त कमाइ' मार्फत आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार्न वा आफ्नो चरम महत्वाकांक्षामा थप मलजल गर्ने ध्येय राखेको पाइन्छ। यसको अर्थ विमानस्थललाई 'कमाउ अड्डा'का रूपमा धेरैजसो कर्मचारीले बुझ्ने गरेका छन्। यस्तो 'कमाउ अड्डा'को हिसाबमा पहुँचवालाको खटनपटन मात्र चल्ने परिपाटी रहेसम्म विमानस्थल तस्करको क्रीडास्थल बनिरहने देखिन्छ।
विमानस्थललाई हेर्ने यस्तै दृष्टिकोण नै विमानस्थलमा हुने बेथितिका प्रमुख कारक तत्त्व हुन् भन्नेमा भिन्न मत हुन सक्दैन। यसका अलावा विमानस्थलभित्रका विभिन्न एजेन्सीहरूका प्रमुखहरू; जस्तो: विमानस्थल भन्सार प्रमुख, विमानस्थल सुरक्षाका प्रहरी प्रमुख वा अध्यागमन कार्यालय प्रमुख व्यक्तिमा राजनीतिक व्यक्ति वा उच्च तहका ब्युरोक्रेट्सको असाध्यै ठूलो चासो रहने गरेको छ। खास कोहीप्रति वाचा वा सर्त स्वीकार गरी विमानस्थल कार्यालयका एजेन्सीको नेतृत्व गर्न पुग्नेहरूबाट सही कार्यको अपेक्षा गरिँदैन।
चुरो कुरो
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मातहत रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कयौँ सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरू कार्यरत छन्, जसको प्रमुख व्यवस्थापन विमानस्थल प्रशासन वा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको हुन्छ। विमानस्थल सुरक्षा समितिको अध्यक्षसमेत त्रिभुवन विमानस्थलको कार्यालय प्रमुख रहने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ मा उल्लेख छ। यसबाट उडान वा हवाई सुरक्षाको जिम्मा विमानस्थल प्रमुखको नेतृत्वमा रहने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था बुझिन्छ। तर, त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय, त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय, त्रिभुवन विमानस्थल सुरक्षा गार्डलगायतका कार्यालय प्रमुखहरू प्राधिकरण कार्यालय प्रमुखकै समान वा प्रोटोकलमा अगाडि रहेकालाई खटाउने गरेबाट राज्यले समानान्तर 'एक्जिक्युसन'को लागि वातावरण बनाएर त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालय अस्तव्यस्त बनाइरहेको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।
यस किसिमको व्यवस्थाले दैनिक कार्यालय संचालन वा अन्तर युनिट समन्वयलगायतमा समस्या आउने गरेको बताइन्छ। यसबारेमा राज्य चुकेको कारण विमानस्थल सधैँजसो बदनाम भइरहेको छ।
समान हैसियतका विभागीय प्रमुख र भन्सार, प्रहरी, प्रशासनलगायतको अर्धन्यायिक अधिकारका कारण एकले अर्कोको टाउकोमा दोष थुपार्दै उम्कने थलो बनिरहेको छ यो विमानस्थल। यसको अर्थ विमानस्थलको कार्य वातावरण सही छैन भन्ने त बुझिन्छ नै, सँगै चर्चित प्रकरणबाहेक अन्य अवसरमा पनि समस्या र उल्झनका बखत अर्को विभाग र प्रमुखको टाउकोमा दोष थुपारेर उम्किने थलोको रूपमा विमानस्थल विकास भइरहेको छ।
बाहिरबाट हेर्दा त्रिभुवन विमानस्थल एकै जस्तो लागे पनि सेवाका हिसाबले बहुझ्याल सेवा (मल्टिपल विन्डो)मा छ। यहाँ अनेकन् काम एकै पटक चलिरहेको हुन्छ। यस्तै व्यवस्थापनले यो सधैँ चलिरहने हो भने आगामी दिनमा यसमार्फत् झनै जटिल समस्या निम्तनेछन्। तस्करीको परिणाम र तरिका पनि बढ्नेछन्।
त्यसो हुँदा अब त्रिभुवन विमानस्थललाई एक विशेष सेवाका रूपमा विकास गरी एकद्वार अर्थात् 'सिंगल डोर' बनाइनु उपयुक्त हुन्छ। यसो हुँदा अनुगमनमा थप पारदर्शिता आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको नियत के कसो छ भन्नेबारे नियमित परीक्षण गर्नेदेखि उनीहरूको आर्थिक अनुशासनको विगतको समेत मूल्यांकन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यससँगै विमानस्थलमा कार्यरत कर्मचारीलाई विशेष सेवा सुविधा प्रदान गरी विमानस्थललाई सुशासनको केन्द्रको रूपमा विकास गरिनुपर्छ। यसबाहेक प्राविधिक पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था हामीसँग छ भने गरिहालौँ, होइन भने अब अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी विकासको मोडेलमा विमानस्थल लैजान ढिला गर्नुहुन्न।
तत्कालका लागि विमानस्थल अनुगमन गर्ने पूर्वाधारमा लगानी नबढाइ तस्करीका घटना निरुत्साहित गर्न कठिन छ। यसो गरिएन भने विमानस्थल कर्मचारीको निरिहता, गरिबी, महत्वाकांक्षाको सिकार सधैँ भइरहनेछ। विमानस्थल व्यवस्थापनमा यतिका धेरै समस्या आउँदा अब आफ्नो छवि सुधार्न राज्यले व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न ढिला नगरोस्। बाहिर राष्ट्रियताको खोक्रो नृत्य प्रहसन गर्ने तर यस्ता अखडालाई यथावस्थामा राख्न मलजल गर्ने काम यहाँका बौद्धिक जगतले समेत नगरुन्। हाकिम रिसाएको बेला नांगै पारेर चेक गर्ने र खुसी भएको बेला क्विन्टल सुन नदेख्ने परिपाटीको अन्त्य होस्। विश्व बजारमा नेपाल गुगल गर्दा तस्करीको हबको रूपमा अब देख्न नपरोस्।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा कार्यरत शर्माको यो निजी विचार हो।