देशको समग्र बजेट घाटामा रहँदा आन्तरिक तथा बाह्य ऋण बढिरहेको छ। अर्थतन्त्र आयातमुखी र विप्रेषण–निर्भर बन्दै गएको तथ्य अर्थतन्त्रको सामान्य जानकारी हुने जो कसैलाई थाहा छ। व्यक्तिगत वा पारिवारिक आयव्ययझैँ देशको आयव्यय पनि आम्दानी र खर्चको व्यवस्थापनबाटै हुने हो। प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष कर, सरकारी लगानी भएका कम्पनीका लाभांश वा आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट नै मूलभूत रूपमा देशको प्रशासनिक, वित्तीय तथा पुँजीगत खर्च व्यवस्थापन हुने हो।
देशको राजस्व जति कम उठ्दै जान्छ आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको मात्रा त्यति नै बढ्छ, किनकि लामो समयदेखि कुनै पनि सरकारले खर्च कटौतीको निर्मम निर्णय लिन सकेका छैनन्। पछिल्लो समय संघीय संरचनाले पनि प्रशासनिक खर्चको आकारलाई झनै बढाइदिएको बताइन्छ। प्रशस्त राम्रा प्रयास र अभ्यास हुँदाहुँदै पनि केन्द्रीय सरकारलाई नै माथ खुवाउने गरी विभिन्न प्रदेशमा भएका सरकार परिवर्तनका गलत अभ्यास तथा बजेट तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका चुनौतीले संघीयतामाथि यथेष्ट प्रश्न उठ्न थालेका छन्। सामान्य अर्थतन्त्रको नियम बुझ्ने जो कोहीले पहिल्याउन सक्ने केही समस्यालाई यहाँ संक्षिप्त विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिनेछ।
लक्ष्यभन्दा न्यून राजस्व असुली
नेपालको बजेटको महत्त्वपूर्ण हिस्सा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर हुन्। खास–खास व्यक्ति अर्थमन्त्री हुँदा र राजस्वका नयाँ शीर्षक थप गरिँदा झन्डै लक्ष्य भेट्टाउने गरी राजस्व संकलन नभएको पनि होइन, तर संकलनको तथ्यांक क्रमशः प्रगतिउन्मुख छैन। विगतका राजनीतिक अस्थिरता, विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिलगायत कारणले निजी क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि खासै भएको छैन।
नयाँ कम्पनी दर्ताको झन्झटिलो प्रक्रिया र एउटै निजी व्यावसायिक संस्थालाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहका विभिन्न निकायले नियमनका नाममा दिने दुःख–कष्ट पनि नयाँ व्यवसाय फस्टाउन नसक्नुको मुख्य कारण हो भन्ने गरिन्छ। आन्तरिक राजस्व विभागले गत वर्षसम्म उठ्न बाँकी करको विवरण अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाउँछ र अर्थ मन्त्रालयले त्यसैको आधारमा आफ्नो राजस्व संकलन लक्ष्य निर्धारण गर्छ, जबकि विभागले कर उठाउन पर्ने तथ्यांकमा राखेका कैयौँ निजी व्यवसाय वर्षौंदेखि निष्क्रिय हुन्छन् र वित्तीय तथा कानूनी साक्षरताको अभावले आफ्ना व्यावसायिक संस्था बन्द भने गराएका हुँदैनन्।
उता आन्तरिक राजस्व विभाग भने बन्द भएका संस्थाका जरिबाना र ब्याज जोड्दै बसेको हुन्छ। अतः नयाँ लगानी नबढ्नु र भएकै निजी व्यवसाय धराशायी बन्दै जानु नेपाल सरकारको लक्ष्यअनुरूप राजस्व नउठ्नुका मुख्य कारण हुन्। यसो हुँदा लक्ष्य निर्धारणमा प्रभावकारी तथ्यांकको प्रयोग गर्न आवश्यक देखिन्छ। त्यसको जिम्मेवारी नेपाल सरकार र यसका विभिन्न निकायकै हो।
बढ्दो प्रशासनिक खर्च
अनुपातको हिसाबले नेपालको प्रशासनिक खर्च पुँजीगत खर्चको तुलनामा अत्यधिक धेरै हो। देशमा व्यवसायको विकास, देशभित्रै प्रशस्त रोजगारी सिर्जना तथा निर्यातमुखी वैदेशिक व्यापार गरी देशको आम्दानी बढाउन सक्दा प्रशासनिक खर्चभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च बढाउन सकिएला, तर हाम्रो अर्थतन्त्रले निकट भविष्यमा त्यस्तो संकेत गर्दैन। त्यसो हुँदा विभिन्न राजनीतिक दलले चुनावताका घोषणा गरेका लोकप्रिय कार्यक्रमको प्रत्यक्ष भार बजेटमाथि बढ्न दिनु हुँदैन।
कुनै राजनीतिक दलले परम्परागत बजेटलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्न खोजिएको होइन, तर लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गरेर बजेटमार्फत कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक दलले त्यसको स्रोत व्यवस्थापनको पनि भरपर्दो आधार दिनुपर्छ। अन्यथा कर्मचारीको तलब–भत्ता, तालिम, भ्रमण, सञ्चालन खर्च तथा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्थापनमा पनि ऋण थपिँदै जाने तितो यथार्थ हामीमाझ छ। अतः खर्च नियन्त्रणको कठोर निर्णय अथवा सरकारी आय अभिवृद्धि देशको अर्थतन्त्र राम्रोसँग सञ्चालनका दुई विकल्प हुन्।
घाटाका सार्वजनिक संस्थान
नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशतदेखि शतप्रतिशत लगानी भएका करिब ४२ सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा केही सरकारी बैंकबाहेक अधिकांश सार्वजनिक संस्थान बर्सेनि घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन्। सरकारले ती संस्थानबाट लाभांश आर्जन गर्नुको सट्टा उल्टै ऋणमाथि ऋण थपिँदै गएको छ। सार्वजनिक संस्थान निजीकरणको पक्ष र विपक्षमा नेपाली समाजमा अझ विशेषगरी राजनीतिक वृत्तमा अत्यन्तै धेरै बहस सुनिन्छन्।
तर सार्वजनिक संस्थानलाई कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाएर अस्तव्यस्त बनाउँदै निजीकरणको बाटोमा डोर्याउनुको साटो चुस्त व्यवस्थापन प्रणाली र दक्ष कर्मचारी छनोट तथा लक्ष्यमुखी कार्यसम्पादन र मूल्यांकन गर्न सक्दा राज्यको आम्दानीसमेत बढ्थ्यो। तर संस्था निजीकरण गरेर घाटा न्यूनीकरण गरियो भन्दै गर्व गर्ने अभ्यास छ। प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा निजी क्षेत्रका व्यवसाय नाफामुखी हुने तर एकाधिकार पाएका सार्वजनिक संस्थान घाटामा चल्ने तर्क किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन। तसर्थ, सार्वजनिक संस्थानलाई सेतो हात्ती होइन, सरकारलाई पुँजीगत लाभ आर्जन गराउने स्रोतको रूपमा स्थापित गराइनुपर्छ।
आयातमुखी वैदेशिक व्यापार
कृषि, पर्यटन र जलविद्युत्लाई नेपाली अर्थतन्त्र सुधारको महत्त्वपूर्ण मेरुदण्डको रूपमा लिइए पनि त्यसले खास भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। पर्यटनको यथेष्ट प्रचार–प्रसार तथा भौतिक पूर्वाधारको अभावले सोचेजस्तो विकास हुन सकेको छैन भने विद्युत्को निर्यात अझै नगण्य छ, हिउँदको समयमा त विद्युत् आयात नै गरिने गरेको छ। राजनीतिक चलखेलकै कारण ठूला परियोजनामा ढिलाइसमेत हुने गरेका छन् भने शुरू भएका कतिपय परियोजना एक दशक गुजार्दा पनि पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सकेका छैनन्।
नेपाल कृषिप्रधान देश भन्दै दशकौँदेखि स्कुले पाठ्यक्रममा पढाइने गरिएको छ, तर परम्परागत खेतीप्रणालीकै निरन्तरता, रासायनिक मल र बीउबीजन तथा सिँचाइको अभाव, जंगली जनवारको हैरानीलगायत कारणले नयाँ पुस्ता कृषि पेसाप्रति आकर्षित हुन सकेको छैन। वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण र स्वदेशमा श्रम गर्ने संस्कारको अभाव पनि यसको थोरबहुत कारण हो। ठूला उद्योगधन्दा, कलकारखाना नथपिनु र कृषिजन्य उत्पादनको समेत आयात दिनानुदिन बढ्दै जानुले नेपाली वैदेशिक व्यापार झनै आयातमुखी बन्दै गएको छ। अर्कोतर्फ, राजस्वको ठूलो हिस्सा ओगटेका सवारीसाधन, इलेकट्रोनिक्स सामग्रीको आयात तथा अनिवार्य आवश्यकताको रूपमा आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको आयातले दशकौँयता नेपालको व्यापार घाटा बढेको बढ्यै छ।
रेमिट्यान्सको निर्भरता
विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख आधार रेमिट्यान्स आफैँमा नराम्रो नभए पनि यसप्रतिको निर्भरता बढ्दै जानु चिन्ताको विषय हो। चीन, भारत, फ्रान्स, मेक्सिको र फिलिपिन्सलगायत विश्वका थुप्रै देशहरू ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै आएका छन्। अझ, दक्षिण एशियाका अधिकांश मुलुक रेमिट्यान्स भित्राउँछन्। तर तीमध्ये धेरैजसो देश त्योभन्दा धेरै मात्रामा विभिन्न उत्पादन निर्यात गर्दै आइरहेका छन्।
नागरिकले अन्य देशमा गएर श्रम वा व्यवसाय गरेर सम्बन्धित देशको कर–ऐनबमोजिम कर कट्टीपछि स्वदेश भित्रिएका विदेशी मुद्रा नै रेमिट्यान्स हो। देशका मानिस जति धेरै बाहिरिएर रोजगारी वा व्यवसायमा संलग्न भए, आय-आर्जन गर्दै गए, देशको रेमिट्यान्स आम्दानी त्यति नै बढ्दै जाने हो। पछिल्लो दशकमा अवसरको खोजीमा देश छोडेर खाडी-मलेसियादेखि विकसित देश जाने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ। यसले देशमा दक्ष जनशक्तिको अभाव त भएकै छ, अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखीबाट उपभोगमुखी बनाउनेलगायत अन्य सामाजिक–सांस्कृतिक समस्या पनि बढ्दै छन्। औँल्याउँदै जाने र बहस गर्दै जाने हो भने माथिका बाहेक नेपाली अर्थतन्त्रका थुप्रै समस्या र कमजोरी भेटिन्छन्। देशको अर्थतन्त्रलाई उपभोगमुखीबाट उत्पादनमुखी बनाउन यी विषयमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ:
विद्युत्को विकास र तीव्र विद्युतीकरण
प्रस्तावित ठूला परियोजनाको स्रोत व्यवस्थापन गरी छिटोभन्दा छिटो शुरू गरी धेरै मात्रामा उत्पादन गर्दै विद्युत् निर्यात बढाउन सके तथा उद्योगधन्दा कलकारखाना, सवारीसाधन तथा घरायसी यान्त्रिक उपकरणलाई विद्युतीकरण गर्न सके यसले पेट्रोलियम पदार्थ आयातको ठूलो हिस्सा कटौती गर्ने छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा वैदेशिक मुद्रा आर्जन र सञ्चितिमा पर्नेछ।
कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण
कृषि क्षेत्रको सुधार तथा विकासको नाममा दशकौँ यता खर्च गरिएका बजेट बालुवामा पानीझैँ भएका छन्। भौतिक पूर्वाधारले मात्रै आर्थिक समृद्धि ल्याउन सक्दैन भन्ने तथ्य पहाडी ग्रामीण क्षेत्रबाट लिन सकिन्छ। कृषि फार्म तथा परियोजनाका नाममा गैरकिसानले अनुदान, सहुलियत ब्याजको ऋण तथा प्राविधिक सहायता लिइरहने र वास्तविक किसान सरकारी योजनाबाट वञ्चित भइराख्ने तथा परम्परागत खेती प्रणालीको निरन्तरता, सिँचाइ, आधुनिक कृषि औजार र तालिमको अभावले कृषि क्षेत्रको अवस्था खस्कँदो छ।
यसलाई सुधार्न वास्तविक किसानको पहिचान, जमिनको वर्गीकरण, समयमै बीउबीजन तथा मलखादको व्यवस्थापन, आधुनिक कृषि औजार र तालिमको व्यवस्था, आधुनिक भण्डारणको व्यवस्था, बजारको सुनिश्चितता, कृषिजन्य उत्पादनको ब्रान्डिङ, स्वदेशी र विषादीरहित कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकताको नीति आवश्यक छ। सँगै, कृषि आधारित उद्योगहरूको विकास गर्न सके धेरै हदसम्म बेरोजगारी समस्या समाधान हुनेछ र बसाइसराइका समस्या पनि समाधान उन्मुख हुनेछ।
पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि पूर्वाधार विकास
पर्याप्त पूर्वाधारको अभाव तथा आवश्यक प्रचारप्रसारको अभावमा नेपाली पर्यटन क्षेत्रले आशातीत प्रगति गरेको देखिँदैन। प्राकृतिक रूपमै अथाह सम्भावना भएको यो क्षेत्र सोचे अनुरूप अगाडि बढ्न सकेको छैन। छिमेक चीन र भारतमा तेस्रो मुलुकबाट बर्सेनि आउने करोडौँ पर्यटकको सानो हिस्सासमेत नेपाल भित्राउन सकिएको छैन। यसतर्फ विशेष जोड दिएर सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा आवश्यक पूर्वाधार विकास गरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यथेष्ट प्रचार–प्रसार गर्न सके निकट भविष्यमा नेपाली पर्यटन क्षेत्रले नेपाली अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण टेवा दिन सक्छ।
आईटी क्षेत्रको प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन
विश्व बजारलाई आईटीले डोर्याउँदै लगेको सन्दर्भमा नेपाली आईटी इन्जिनियरहरू पनि यस क्षेत्रमा देशविदेशमा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै गइरहेका छन्। देशमा भएका आईटीसँग सम्बन्धित जनशक्तिको उचित सदुपयोग तथा आवश्यक परे विदेशमा रहेका नेपाली इन्जिनियरहरूलाई समेत आकर्षित गर्ने कार्यक्रम बनाउन सके त्यसबाट समेत वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ। भारत र चीन तथा सम्पूर्ण शुभचिन्तक राष्ट्रहरूसँगको सहकार्यमा यो क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकताका साथ प्रवर्द्धन गर्ने हो भने व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा समेत आइटी क्षेत्रले विशेष योगदान गर्न सक्छ भन्ने तथ्य नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्ला वर्षका प्रतिवेदनले समेत देखाउँछ।
प्रशासनिक खर्च कटौती र स्रोत आधारित लोकप्रिय कार्यक्रम
प्रशासनिक वा कार्यक्रम सञ्चालन खर्च कटौती पनि आजको आवश्यकता हो। कतै अधिक कर्मचारी त कतै कर्मचारी अभाव नेपालको ब्युरोक्रेसीको समस्या हो। संघीयता लागू भएपछि पनि केन्द्रीकृत मानसिकताका कर्मचारीको व्यवस्थापन जल्दोबल्दो चुनौती हो। तथापि, सरकार सञ्चालन गर्नेहरूले कठोर निर्णय लिँदै अनावश्यक कार्यालय र दरबन्दी कटौती गर्दै चुस्त र मितव्ययी कर्मचारीतन्त्रको विकास गर्ने तथा स्रोतबिना दलगत स्वार्थका वितरणमुखी लोकप्रिय कार्यक्रमसमेत कटौती गर्न सके अर्थतन्त्र बलियो बन्दै जानेछ। विश्व तथा नेपालकै इतिहासमा त्यस्ता प्रयास भएका छन्।
खुद्रा तथा टुक्रे आयोजना नियन्त्रण/सञ्चालन योग्य संरचना सञ्चालनमा जोड
पछिल्ला वर्ष देशभित्र विशेष गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत विभिन्न खुद्रा आयोजनामार्फत अनुत्पादक लगानी हुँदै आएका छन्। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देशको समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ। स्वागत गेट, स्मृति पार्क, भ्युटावरलगायत ससाना आयोजनामा जनताकै टाउकोमा ऋण भार थपिने आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको रकम खर्चिने अभ्यास छ। यसको सट्टा स्थानीय क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण तथा कृषि क्षेत्रको विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय एकमुष्ट बजेट विनियोजन गरी कडा निगरानीको साथ कार्यान्वयन गर्नु उचित हुन्छ।
सबै ठूला परियोजना पनि आर्थिक दृष्टिले फलदायी नै हुन्छन् भन्ने होइन। लुम्बिनी र पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा नआउँदा राज्यले त्यहाँबाट आम्दानीको सट्टा प्रशासनिक तथा संरक्षण खर्चमा उल्टै घाटा व्यहोर्नुपरेको छ। यी दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा विशेष पहल नहुने हो भने यसले दोहोरो–तेहेरो आर्थिक घाटा बढाउने छ। अर्कोतर्फ, निर्माण सम्पन्नपश्चात् तुरुन्तै सञ्चालन गर्न नसकिने हो भने आगामी दिनमा यस्ता ठूला परियोजना निर्माण नै गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था छ।
यसरी हेर्दा हाम्रोजस्तो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई निजी क्षेत्रको मात्रै भरमा वा निजी क्षेत्रको सुझावका आधारमा मात्रै निर्देशित गरिनु हुँदैन। आजको दिनमा निजी क्षेत्रको पूर्ण राज्य नियन्त्रण असम्भवप्राय छ। अर्को कुरा, देशमै उत्पादन नबढाई महँगी नियन्त्रण दिवा सपना मात्रै हुन्छ। महँगी र ब्याजदरको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ। लोकप्रिय र सस्ता कार्यक्रम तथा नीति र कार्यक्रममार्फत अर्थतन्त्रलाई मलहम लगाउने कोशिश गर्नुभन्दा दीर्घकालीन योजनाका साथ अर्थतन्त्र सुधारको बलियो आधारशिला निर्माण गर्नुपर्छ।
भण्डारी वित्तीय व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर हुन्।