यतिखेर छिटोभन्दा छिटो विकासको राजमार्ग उधिनिरहेको नेपालजस्तै अन्य धेरै गरिब मुलुकहरूमा आम सोच के छ भने जतिसुकै वातावरणीय स्रोत, सम्पदा वा पारिस्थितिकी प्रणाली विनाश गरेरै भए पनि भौतिक विकासचाहिँ गर्नैपर्छ। विकास भन्नासाथ आर्थिक सम्पन्नताको प्राप्ति मात्रै हो भन्ने नीतिगत दृष्टिभ्रमले गर्दा विकासका गलत अभ्यास सर्वत्र बढिरहेको देखिन्छ। विकासको चरित्र बहुआयामिक हुन्छ भन्ने कुरा नबुझेर नै त्यस्तो अभ्यास भएको हो। 

धेरै मुलुकहरूले अपनाइरहेको आर्थिक विकासको प्रारूप पश्चिमा देशहरूले सय वर्ष पहिले अपनाएको पुरातन 'ट्रिकल डाउन इफेक्ट'कै एकल फोटोकपीको अनुसरणजस्तो देखिन्छ। सोही कारण नेपाललगायत एशिया र अफ्रिकाका धेरैजसो  विकासशील र गरिब मुलुकहरूले दिगो विकासको म्याराथनमा राम्ररी दौडन सकेका छैनन्। यस्ता मुलुकमा पूर्वाधार संरचनालाई पहिलो प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। 

विश्व बैंक, आईएमएफ वा अन्य दाताबाट ऋण लिएरै भए पनि ठूला सडक, राजमार्ग, एयरपोर्ट, प्रसारण लाइन, औद्योगिक पार्क, बन्दरगाह बनाउने वा यस्तै खाले भौतिक संरचना निर्माणमा मात्रै 'विकास' केन्द्रित भएको देखिन्छ। तर यसो गर्दैगर्दा यी मुलुक उल्टै गरिबीको दुष्चक्रमा फसिरहेका छन्। वैदेशिक ऋणको पासोले यी मुलुकलाई झन् दुःख दिइरहेको छ भने लगानी/खर्चअनुरूपको राष्ट्रिय उत्पादन (जीडीपी), रोजगारी र प्रतिव्यक्ति आय बढेको भने देखिन्न। 

अझै भन्नुपर्दा जलवायु परिवर्तनका कारण विकासशील देशमा आर्थिक–वातावरणीय जोखिम उच्च बिन्दुमा पुगेको देखिन्छ। जलवायु परिवर्तनको संकटसँग जुध्न आर्थिक समृद्धिको दिगोपनाका लागि वातावरणीय रक्षाकबच बलियो र मजबुत बनाउनु पर्नेमा यी देशहरूमा यस्ता हरिया रक्षाकबचहरू झनै कमजोर हुँदै गएका छन्। 

प्राकृतिक स्रोतको दोहन र वनजंगल फडानी तीव्र रूपमा हुनु, निकुञ्ज, आरक्षजस्ता प्रबल ‘इकोसिस्टम’ संकटमा पर्नु, जलाधार, सिमसार र महत्त्वपूर्ण नदीप्रणाली एवं तालतलैया मासिँदै जानुजस्ता कारणबाट समाजको प्राकृतिक प्रकोपसँग लड्ने प्रतिरोध र अनुकूलन क्षमता घटोत्तरी हुन जाँदा आर्थिक वृद्धिको टिकाउपन कमजोर बन्न जान्छ, फलस्वरूप राष्ट्रिय उत्पादन (जीडीपी) वातावरणीय दुष्चक्रभित्र पर्छ र यो निरन्तर नकारात्मक हुन्छ। 

फलतः अन्तरपुस्ता पथमार्गमा गरिबी बढ्छ। त्यसो हुँदा हामीहरूले प्रकृतिले बरदानस्वरूप दिएका हाम्रा प्राकृतिक वैभवलाई जोगाउन र तिनको मर्मतसम्भार गरी उत्पादन क्षमता कायम गर्न सके मात्रै आर्थिक सम्पन्नतातर्फ लाग्न सक्छौँ। नेपालको सन्दर्भमा अहिले सांस्कृतिक वैभव भन्दै विभिन्न प्राचीन सम्पदा, पुराना धरोहर, चाडपर्व, कलासंस्कृति, भाषाभाषिका, पुराना मन्दिर–पाटी तथा पौवालाई प्रबलीकरण एवं बढोत्तरी गर्ने जमर्को गरेका छौँ। 

स्थानीय र प्रदेश सरकारले यस्ता सबलताका कार्ययोजना निकै बढाएका पनि छन्। ठाँउ–ठाँउमा सांस्कृतिक वैभव भन्दै कंक्रिट निर्मित टावर, धरहरा, मादल, गाई, भेडा, काउली, डोको, डम्फु, खैँजडी, तोङ्बाको भाँडो, सारंगीजस्ता 'कल्चरल प्रोटोटाइप' (मूर्ति) बनाएको देखिन्छ। तर सोही दाँजोमा हाम्रा सजीव वातावरणीय वैभवको संरक्षण र जर्गेनाप्रति चासो दिएको देखिन्न। 

एकताका 'हरियो वन नेपालको धन' भन्ने वैभव बोकेको हाम्रो वनसम्पदा हाल उपयुक्त नीति, बजेट र कार्यक्रमको अभावमा उत्पादनशील हुनुको सट्टा अनुत्पादक भएको छ र क्षयीकरणतर्फ गएको देखिन्छ। वनसम्पदाको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा घर निर्माण गर्ने काठसमेत मलेसियाबाट आयात गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति छ। 

हामीले अघिल्लो पुस्ताबाट निःशुल्क उपहारका रूपमा पाएको हरियो खजाना/सम्पत्तिलाई सामाजिक सम्पत्तिका रूपमा थप बलियो बनाउन सकिएको छैन। हाम्रा प्राकृतिक वैभवलाई पछिल्लो पुस्तामा कसरी र कति मात्रामा हस्तान्तरण गर्न सकिएला भन्नेबारे गम्भीर आत्मचिन्तन गर्नुपर्ने बेला भएको छ। 

निकुञ्ज, आरक्ष एवं दुर्लभ पारिस्थितिकी प्रणालीको वैभव 
श्वेताम्बर हिमालय हाम्रो महावैभव हो भने यसको काखको कान्तिमय जैविक विविधता उत्तिकै वैभवशाली सम्पत्ति हो। नेपालको इकोसिस्टम र हरियो सामर्थ्यबारे डा. टोनी हेगन, जेएफ डोब्रेमेज, डा. एम. वाट्सन, जेके ज्याक्सन, जेडी हुकर, डा. हिरोशी इकेडा तथा डा. हर्क गुरुङलाई निकै राम्ररी जानकारी थियो। यसबारे उहाँहरूको राम्रो खोज र अनुसन्धान थियो भन्ने कुरा उहाँहरूकै पुस्तक र धेरै आलेखहरूबाट थाहा पाइन्छ। 

सुविख्यात जीव वैज्ञानिक एम. उडभर्दी (१९७५) ले जैविक विविधता एवं टेरेस्टिअल इकोसिस्टमको अध्ययनका लागि विश्वव्यापी रूपमा आठ वटा बायोजिओग्राफीक रिअल्म (भू–जैविक महावासस्थान)को वर्गीकरण गरेका थिए, जसअनुसार नेपालमा दुई वटा भूजैबिक महावासस्थानको संगम रहेको देखिन्छ। उत्तरी यूरेसियातर्फको पेलेआर्क्टिक रिअल्म र दक्षिणको इन्डोमलयालम रिअल्मको संगम नेपालमा देखिएकाले दुवैतिरका वनस्पति र वन्यजन्तु नेपालमा पाइन्छन्। 

यसै कारण हामी सानो भूभागमा रहे पनि यहाँ जैविक विविधता प्रचुर छ। प्रकृतिको यो उपहार हामीलाई दुर्लभ रूपमा प्राप्त भएको हो। एउटा उदाहरण हेरौँ– नेपालमा उत्तरतिर पेलेआर्कटिक रिअल्मको प्रजाति हिउँचितुवा पाइन्छ भने दक्षिणमा इन्डोमलयालम रिअल्मको पाटेबाघसमेत पाइन्छ। यस्तो प्रजाति सम्मिश्रण निकै थोरै मुलुकहरूमा देखिन्छ। 

डब्लूडब्लूएफले विश्वका पर्यावरणीय क्षेत्रलाई साह्रै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील २०० वटा इकोरिजन (पर्यावरणीय क्षेत्र) मा वर्गीकरण गरेको र यसअन्तर्गत नेपालमा मात्रै १२ वटा इकोरिजन फेला परेको तथ्य डी.एम. ओलसन (२००१) ले उल्लेख गरेका छन्। वैश्विक भूखण्डको ०.१ प्रतिशत भूभाग ओगटेको हाम्रो देश जैविक विविधितामा २५औँ स्थानमा छ, अझ एशियाको हकमा ११औँ स्थानमा देखिन्छ। नेपालमा ३५ प्रकारका वन र ११८ प्रकारका इकोसिस्टम छन्। 

यहाँ फूल फुल्ने वनस्पति (एन्जिोसपर्म) ६९ सय प्रजातिका छन् भने फन्जी (च्याउ) १८ सय प्रजाति र लेऊ एक हजार प्रजातिका छन्। वन्यजन्तुतर्फ २०८ प्रजाति स्तनधारी, ८६७ प्रजाति चरा र ६५१ प्रजाति पुतली रहेको देखिन्छ। वैश्विक मानकमा हेर्दा ९ प्रतिशत चरा, ४.५ प्रतिशत म्यामल, ४ प्रतिशत पुतली, २.७ प्रतिशत फूल फुल्ने वनस्पति र १ प्रतिशत माछा रहेको देखिन्छ।  रैथाने वनस्पतिको संख्या २६४ प्रजाति छ। यो मात्रा वैश्विक सरदरमा निकै उच्च जैविक सम्पत्ति हो।

उल्लेखित जैविक विविधता संवर्द्धन गर्न नेपालले पनि संरक्षित क्षेत्रको अवधारणा ल्याएको हो। बढ्दो जनसंख्या र कृषिखेती प्रणाली विस्तारका कारण वनजंगल र जैविक विविधतामा नकारात्मक चाप पर्न गएकाले विसं. २०२९ सालमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणामार्फत वन्यजन्तु संरक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिन थालिएको हो। हाल नेपालमा चितवन, पर्सा, सगरमाथा, बाँके, बर्दियालगायत १२ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, एक आरक्ष, एक शिकार आरक्ष, ६ वटा संरक्षण क्षेत्र र केही मध्यवर्ती क्षेत्र पनि छुट्याइएको छ। 

देशको कूल भूभागको २३.२९ प्रतिशत यस्तो संरक्षित क्षेत्रको रूपमा रहेको छ र यस क्षेत्रले नेपालको ११८ मध्ये ८४ वटा इकोसिस्टम प्रणालीलाई जोगाएर राखेको देखिन्छ। नेपाल सरकारको राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागमार्फत यी क्षेत्रमा गैँडा, हात्ती, पाटेबाघ, अर्ना, हिउँचितुवा, कस्तुरी र मृगलगायतका दुर्लभ र संकटापन्न जीवजन्तु, तीनको वासस्थानसहित समग्र जैविक विविधताको संरक्षण गरिँदै आएको छ। 

यी संरक्षित  क्षेत्र, पारिस्थितिकी प्रणाली र दुर्लभ प्रजातिलाई हाम्रा प्राकृतिक धन दौलत र हरियो वैभवका रूपमा लिनुपर्छ। यी सम्पत्ति आउँदो पुस्ताका लागि जर्गेना गर्दै र लाभप्रद हुने गरी हस्तान्तरणसमेत गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर जलवायु परिवर्तन, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व, चोरीशिकार, वासस्थानको खुम्चाई र अतिक्रमणजन्य कार्यलगायत विभिन्न खाले समस्या यिनको संरक्षणमा चुनौती थपिएको पनि छ। यसमा सबैले सरोकारवालाले हातेमालो गर्नुपर्छ।  

नेपालका अद्वितीय प्राकृतिक सम्पदा
यति सानो मुलुकमा प्रचुर मात्रामा प्राकृतिक सम्पदा हुनुमा 'इभोल्युसनरी' प्रक्रिया, टेक्टोनिक मुभमेन्ट र ल्यान्डमास निर्माणको प्रक्रिया तथा माथि उल्लेखित वैश्विक इकोलोजिकल बायोमको संरचनागत वितरण कारक हो। त्यससँगै हाम्रो देशको आन्तरिक भौगोलिक बनावटको अवस्था र उचाइगत भिन्नता पनि महत्त्वपूर्ण कारक देखिन्छन्। 

समुद्र सतहबाट ७३ मिटरमा रहेको केचनाको वनजंगलदेखि ८८४८ मिटरको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको एल्पाइन टुन्ड्रा क्षेत्रसमेत यसैमा पर्दछ। तापक्रम र चिस्यानको तीव्र फरकका कारण पनि वन्यजिव र वनस्पतिको बहुलता र भिन्नता देखिएको हो। हामीकहाँ जिनेटिक, स्पेसिज र इकोसिस्टम लेबलको जैविक विविधता निकै बढी रहेको र अझ इन्डेमिज्म (रैथाने) प्रजाति पनि प्रचुर मात्रामा देखिन्छ। यो अद्वितीय र अनुपम संयोग हो। 

विश्वव्यापी रूपमा धेरै देशले आफ्ना अद्वितीय र अनुपम सम्पत्तिलाई युनेस्कोमा राख्ने र उच्च प्राथमिकतासाथ संरक्षित गर्दै गर्व गर्छन्। जापानले माउन्ट फुजी र यस वरपरको प्राकृतिक स्रोतमा उच्चतम सम्मान र गर्व गर्छ, अमेरिकाले रकी पर्वत श्रृंखला र एल्लो स्टोन नेसनल पार्कलाई साह्रै महत्त्व दिन्छ भने तान्जानियाले किलिमन्जारो पहाडको प्रकृतिलाई समस्त अफ्रिकी वैभवका रूपमा पूजा गर्छ। यी सम्पदा जोगाउन ती देशका जनताले उत्कृष्ट योगदान गर्ने गरेको देखिन्छ। यूनेस्कोले पनि नेपालका चितवन र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राखेको छ। 

बाँके, बर्दिया र चितवन निकुञ्जमा रहेका करिब ३५५ संख्यामा गनिएका पाटेबाघ विशिष्ट जैविक सिर्जना हो भने एकसिंगे गैँडा त एशियाली जनसंख्याको दोस्रो ठूलो समूह (छ सयको हाराहारी जनसंख्या) मा नेपालमा रहेको मानिन्छ। थारूको आदिवासी संस्कृति पाषणकालीन अभ्यास र प्रकृति संरक्षणसँग जोडिएको छ। 

सगरमाथामा पाइने कस्तुरी–मृग र हिउँचितुवा जैविक आनुवंशिक रूपमा उच्च महत्त्वको देखिन्छ भने त्यहाँको शेर्पा संस्कृति हिमालको श्वास प्रवासजस्तै मानिन्छ। यसबाहेक लाङटाङ निकुञ्जको रातो हाब्रे, कर्णालीको डल्फिन, कोशी र शुक्लाफाटाको सेतो गिद्ध, मध्यपहाडको काँडे भ्याकुर चरा उत्तिकै मूल्यवान् जैविक र आनुवंशिक सम्पत्ति हुन्। वनस्पतिमा लौठसल्लो, सुनौलो चाँप, पहेँलो ऐसेलु (ऐलो बेरी), सुनाखरी र यार्सागुम्बा पनि निकै दुर्लभ मानिन्छन्। यस्ता जैविक परिसम्पतिहरू अद्वितीय र दुर्लभ हुने हुँदा जुनसुकै मूल्यमा पनि आउँदो पुस्ताका लागि जगेर्ना गर्नैपर्छ।

वातावरणीय परिसम्पतिको अन्तरपुस्ता हस्तान्तरण
विगतमा एकलकाटे आर्थिक वृद्धिको पछि लाग्दा धेरै विकासशील मुलुकमा अन्धाधुन्ध वनजंगल फडानी भयो। दुर्लभ वन्यजन्तु र वनस्पति नोक्सान भयो। पारिस्थितिक प्रणालीले प्रदान गर्नुपर्ने प्रकोप सुरक्षाको कार्यसमेत कमजोर हुन जाँदा प्राप्त आर्थिक उपलब्धिसमेत गुमे। यस्तो अवस्थामा सन् १९८७ मा ब्रुडन्टल्यान्ड आयोगबाट सिफारिस गरिएको दिगो विकास अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइयो। 

संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत सहस्राब्दी लक्ष्यअन्तर्गत दिगो विकासको अवधारणालाई मान्यता दियो पनि। यसै सेरोफेरोमा अहिले जलवायु परिवर्तनको चुनौती थपिएको छ। धनी औद्योगिक मुलुकबाट हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका कारण भएको निरन्तर तापमानको वृद्धिले हाम्रा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय उपलब्धिलाई झनै संकटग्रस्त बनाउँदै छन्। 

व्यापक सुख्खाजन्य प्रकोप हुनु, नदीनाला सुक्न गई जलस्रोत तथा पानीको अभाव हुँदा कृषि उत्पादन त घट्ने नै भयो, ठूलोस्तरको बाढीपैरोको हानीनोक्सानी पनि बढेको छ। तापमान वृद्धिको यस्तो डरलाग्दो समस्या हाम्रो हिमालहरूमा प्रत्यक्ष बढेको देखिन्छ, जसका कारण हिमनदी तीव्र रूपमा पग्लिरहेका छन् भने प्राकृतिक वनजंगल, निकुञ्ज आरक्ष, सिमसार, तालतलैयासमेत प्रभावित हुन गई जैविक विविधतामा नकारात्मक असर पर्न गएको देखिन्छ। वनजंगलमा आगलागी दर बढेर गएको छ। अहिले यिनै विषयको सम्बोधनार्थ दिगो विकासको ढाँचाभित्रै हरित वृद्धि (ग्रीन ग्रोथ) को अवधारणा समायोजन गरी आर्थिक प्रारूप अघि बढाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ अर्थशास्त्रीहरू लागेको पाइन्छ। 

खासगरी विकासको प्रतिफल अन्तरपुस्ता तहमा हस्तान्तरणमा हुन सक्ला कि नसक्ला भन्ने चिन्ता बढ्दो छ। वातावरणीय क्षतिको पुनर्भरण हुन नसक्दा यी वातावरणीय स्रोतहरू बिलोपनको संघारमा पुग्ने हुनाले यसबाट अन्तरपुस्ता लाभ प्राप्ति हुन सक्दैन। अतः वातावरणीय परिसम्पतिको जर्गेना र बुद्धिमत्तापूर्ण दिगो उपभोग यति बेला महत्त्वपूर्ण मुद्दा बनेर संसारसामु उभिएको देखिन्छ। वर्तमानका पुस्ताले गरेको उपभोग भविष्यको पुस्ताको उपभोगबाट कटौती नहुने गरी गर्न सक्नुपर्छ भन्छ दिगो विकासको अवधारणाले। त्यसको अर्थ, अहिलेको पारिस्थितिकी सम्पत्ति हामीले भावी पुस्तासँग उधारोमा ल्याएका हौं। यसको भरणपोषण गर्नुपर्छ। 

त्यसका लागि इकोलोजिकल परिसम्पतिको नोक्सानी र 'ओभरसुट' गर्नुहुँदैन। वातावरणीय वस्तुहरू जे जति मात्रामा प्रकृतिमा वृद्धि हुन्छ, सोही वृद्धिको सीमाभित्र मात्रै वर्तमान पुस्ताको हक लाग्छ। यसलाई प्लानेटोरी लिमिटको परिधि पनि भन्ने गरिन्छ। यसर्थ इकोसिस्टमलाई स्वस्थ्य र उत्पादनशील अवस्थामा राख्न सही रूपको व्यवस्थापन पद्धति अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ। जसका लागि प्राकृतिक स्रोतहरू इन्टरकनेक्टिभिटी सञ्जालमा रहनु उपयुक्त हुन्छ, यिनलाई बिच्छेदीकरण गर्नु हुँदैन। त्यसका लागि सबै नेसनल पार्कहरू जैविक कोरिडोरको मातहत हुनेगरी जैविक सञ्जाल बनाउनु पर्छ। 

सँगसँगै, उचित व्यवस्थापकीय योजनाहरूबाट यस्तो प्रणालीको सहनशील र अनुकूलन क्षमता बढाउँदै जानुपर्छ। आदिवासी समूह र स्थानीय समाजसँग सहकार्य गर्दै निकुञ्ज, आरक्ष वा चुरे क्षेत्रसहितका अन्य संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थापन पद्धति जैव बहुलता (बायोप्लुरारिस्टिक)मुखी बनाउनुपर्छ। आर्थिक विकासका नमूनाहरू अघि बढाउँदा आर्थिक–वातावरणीय जोखिम (इकोनोमी–इन्भारोन्मेन्ट भल्नेराबिलिटी) शून्य वा असाध्यै न्यून बनाउने पद्धतिहरू ‍छनोट गर्नुपर्छ।

आर्थिक–वातावरणीय जोखिम कसरी घटाउने?
सन् २०२६ बाट नेपाल पनि अल्पविकसित मुलुकबाट मध्यम आय भएको विकासशील मुलुकमा उक्लँदै छ। यस क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघले तोकेका तीन वटा मूलभूत मापदण्डमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने भनिएको छ। जसमा प्रतिव्यक्ति आय बढ्नुपर्ने, मानव विकास सूचकांक माथि लैजानु पर्ने र आर्थिक–वातावरणीय जोखिम सूचक न्यून गर्नुपर्ने विषय छन्। प्रतिव्यक्ति आय, जीडीपी, विकास र औद्योगीकरण अघि बढ्दै जाँदा वातावरणीय जोखिम पनि सहसम्बन्ध राख्दै सँगै बढ्ने डर हुन्छ। त्यसलाई घटाउनुपर्छ। 

एलडीसी (अल्पविकसित देशहरू)को त्रिवर्षीय समीक्षा प्रतिवेदन, सन् २०२१ अनुसार हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १२२२ यूएस डलरभन्दा बढी हुनु पर्नेमा केवल १०४७ मात्र रहेको, मानवीय परिसम्पति सूचक ६६ प्रतिसतभन्दा बढी हुनु पर्ने, ७४.९ प्रतिशत रहेको र आर्थिक–वातावरणीय जोखिम सूचांक ३२ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्नेमा २४.७ रहेको देखिन्छ। यसमा वातावरणीय जोखिम व्यवस्थापन गर्न आठ वटा कार्यसम्पादनका सूचक बनाइएको छ, जसमा वनजंगल बिनासको मात्रा, इकोसिस्टम घटोत्तरीको मात्रा र प्राकृतिक विपत्तिको संख्या तथा प्रभाव लगायतलाई मुख्य आधार मानिएको छ। 

यसरी नै यूनेप र दक्षिण प्रशान्त क्षेत्रीय भूविज्ञान (सोपाक)  समूहले सन् १९९९ मा संयुक्त रूपमा विकसित गरेको इन्भारोन्मेन्ट भल्नेराबिलिटी इन्डेक्सले ५० वटा इन्डिकेटर बनाएको छ, जसमा वातावरण र पर्यावरणमा आर्थिक क्रियाकपालापबाट हुने जुन कुनै दबाब सहन सक्ने क्षमतालाई जोड दिएको देखिन्छ। खासगरी प्रकोप, हानिनोक्सानी र सहनशीलताको मेट्रिक्सअनुसार अंक दिएर तयार गरिने यस्तो सूचक कमभन्दा कम हुँदा राम्रो मानिन्छ। अहिले नेपाल १२७ अकंसहित 'जोखिम कायम नै रहेको' समूहमा देखिन्छ। 

यसरी हेर्दा अन्तरपुस्ता तहमा यो आर्थिक–वातावरणीय जोखिम सर्दै र फैलँदै जाने डरलाग्दो अवस्था देखिन्छ। यसर्थ, यूनेपले सुझाएअनुसार इकोसिस्टम व्यवस्थापन सही ढगंले गर्न सक्ने मुलुकले मात्रै यो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छन् र अन्तरपुस्ता तहमा वातावरणीय लाभ र वैभवको हस्तान्तरण गर्न सक्छन्, जसका लागि ती मुलुकले निम्न रणनीतिगत उपायलाई प्रभावकारी रूपमा सरकारी योजना र ऐनकानूनमा नै बन्दोबस्त गरी कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ: 

क) स्थानीय समुदायसँग सहकार्य गरी परम्परागत ज्ञान तथा बहुलतामूलक जैविक विविधता व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन गर्ने र लाभसमेत स्थानीयलाई प्रदान गर्ने गरी संरक्षणको लचिलो योजना लागू गर्ने।

ख) जलवायु मैत्री, दिगो, स्वस्थ्य, विविधताजन्य र उत्पादनमूलक संरक्षणको अवधारणालाई राष्ट्रिय उद्देश्यमा समावेश गर्ने।

ग) इकोलोजिकल कनेक्टिभीटीलाई अनवरत कायम गर्ने। विकासका पूर्वाधार बनाउँदा रूख कटानी गर्ने, वन्यजन्तुको वासस्थान मास्ने, सिमसार क्षेत्र सुकाउने र वन कटानीजस्ता गलत कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने र निकुञ्जभित्र कुनै पनि पूर्वाधार सकभर नबनाउने, कम गर्ने र बनाउनै पर्दा वन्यजन्तु र वातावरणमैत्री बनाउने।

घ) जैविक विविधता महासन्धिको भिजन ३०×३० (कुनमिन–मोन्ट्रीयल भिजन)ले कार्यसम्पादन गर्ने, अर्थात् सन् २०३० भित्र सबै मुलुकले कम्तिमा पनि ३० प्रतिशत भूभागलाई जैविक संरक्षण क्षेत्र, जैविक कोरिडोर क्षेत्र एवं इकोलोजिक क्षेत्र बनाउने। 

ङ) भूपरिधिस्तरमा इकोलोजिकल पुनर्भरणका एकीकृत योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने, जसमा जेनेटिक, स्पेसिज र इकोसिस्टम लेभलका जैविक विविधता संरक्षण योजनाहरूको बास्केट बनाउने।

च) अन्य क्षेत्रहरूमा कार्य गर्दा एग्रो इकोलोजिकल अवधारणा, अर्बन ग्रीनरीका अवधारणा र यस्तै खाले रिजनेरेटिभ फ्रेममा हुने योजनाहरू बनाउने।

---

घिमिरे वन तथा भूसंरक्षण विभागमा कार्यरत छन्।