राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पिताम्बर शर्माले पर्यावरणमाथि मानव जातिले गरिरहेको असीमित दोहनलाई ‘पर्यावरणीय संकट’ भन्नुभएको छ। यो शब्दले पर्यावरण क्षयको भन्दा पनि विकराल अवस्थालाई बुझाउँछ। यसलाई मार्क्सवादी राजनीतिक दर्शनको आँखाले हेर्नु यस आलेखको उद्देश्य हो। किनभने मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट पर्यावरणीय संकटलाई कसरी बुझ्ने र आगामी बाटो कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा समान धारणा बनाउनु जरूरी देखिएको छ।
पूर्वऔद्योगिक कालको तुलनामा विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ सेल्सियसभित्र सीमित राख्नुपर्ने पेरिस सम्झौताको आह्वान वास्तविकतामा त्यो सीमा नाघेसँगै फेल खाइसकेको छ। यस घटनाले विश्वका विकसित राष्ट्रहरू हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनलाई न्यूनीकरण गर्ने मामलामा गम्भीर छैनन् भनेर बुझ्न कठिन छैन।
मार्क्सवाद, पर्यावरण र विकासको अन्तरसम्बन्ध पक्कै पनि जटिल, जेलिएको र बहुतर्फी छ। पुँजीवादले खडा गर्ने खुलाबजार अर्थतन्त्रले नाफालाई जोड दिने, उत्पादनका साधनहरूको निजीकरण हुनुपर्ने धारणा राख्ने, प्राकृतिक स्रोतको असीमित उत्खनन् र प्रयोग गर्ने, निरन्तर आर्थिक वृद्धिको दुहाई दिने र सेवा तथा सुविधाको वस्तुकरण (कमोडिफिकेसन) गर्ने हुनाले पर्यावरण संकट निम्तिएको कुरामा शंका छैन।
यस संकटको सामाधान प्राविधिक बाटोबाट खोज्ने प्रवृत्ति व्यापक छ। यस्ता प्राविधिक मार्गले दिगो समाधान दिँदैन। पर्यावरणीय संकटको समाधान खोज्ने यस्ता मार्गको पछाडि हाम्रो सतही र एकांगी शिक्षण पद्धतिको अधिक भूमिका छ। जबसम्म यसको जरोमा रहेको कारणलाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन तबसम्म दिगो समाधान सम्भव छैन। यसको निम्ति पद्धतिगत् (सिस्टेमिक) बाटो नै खोज्नुपर्छ जुन कठिन र चुनौतीपूर्ण छ।
हामीकहाँ कुनै पनि समस्या वा विषयमा अन्तरविधागत (इन्टरडिसिप्लिनरी) र बहुविधागत (मल्टीडिसीप्लिनरी) पद्धतिबाट सोच्ने प्रचलन न्यून छ। इन्टरडिसिप्लिनरी अप्रोचबिना समस्याको चित्तबुझ्दो पहिचान सम्भव छैन। यद्यपि त्यस्तो साँगुरो दृष्टिकोण राख्नेमा म पनि अपवाद हुन सकेको छैन।
हुन त म वनविज्ञान र प्राकृतिक स्रोत संरक्षणको विद्यार्थी हुँ। क्यापसकालतिर फर्कने वा पाठ्यक्रम नियाल्ने हो भने वा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन कार्ययोजनामा प्रयुक्त शब्दावली विश्लेषण गर्ने हो भने इन्टरडिसिप्लिनरी ज्ञान प्रणालीको प्रयोग नभएको प्रष्ट देखिन्छ। हाम्रा शैक्षिक पाठ्यक्रमहरूमा प्राविधिक ज्ञानको बाहुल्य छ जसले अर्थराजनीतिमा कमै महत्व पाउँछ।
औपचारिक अध्ययनभन्दा पनि विगतमा ‘मूल्यांकन’ मासिकजस्ता विचारप्रधान पत्रिका, विभिन्न विषयविज्ञका लेखहरू र स्वस्फूर्त खुलेका वैचारिक चौताराहरू आफूलाई फराकिलो बनाउने यात्रामा सहयोगी भएको मैले पाएँ। विशेष गरेर तिनले राजनैतिक दर्शन र प्राविधिक ज्ञानको अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र (इन्टरफेस) बारे कस्ता प्रकारका सम्बन्धहरू छन्, दुई क्षेत्रले एकअर्कालाई सपार्ने वा बिगार्ने कस्ता खालका योगदान दिएका छन् भन्नेबारे बुझ्न सघाएको अनुभव मसँग छ।
आलोचनात्मक चेतनाको निर्माणमा त्यस्ता पठन र बेलाबेलाका अन्तरसंवादले सघाउँछ। त्यस दिशातर्फ केही सकारात्मक परिवर्तनहरू भएका पनि छन्। विश्वविद्यालयभन्दा बाहिर स्वतन्त्र रूपमा केही डिस्कोर्स प्लाटफर्महरूको थालनी भएको छ। यो राम्रो छ। यद्यपि मूलप्रवाहमा ‘टेक्नोक्रेटिक’ दृष्टिकोणबाट नै पर्यावरणीय संकटको हल खोज्नेहरू बढी छन्।
‘वामपन्थ’मा प्रकाशित डा. शर्माको अग्रलेख पढेपछि म झन् विश्वस्त भएँ, पुँजीवादी व्यवस्थाले अघि सारेको खुलाबजार अर्थतन्त्रले नै पर्यावरणीय संकट निम्त्याएको हो। पुँजीवादी व्यवस्थामा उत्पादनका साधनहरू निजी स्वामित्वमा हुन्छन्। यसले उपभोगलाई प्रवर्द्धन गर्दै असीमित आर्थिक वृद्धिको दुहाई दिन्छ। सँगसँगै सेवा र सुविधालाई वस्तुकरण गर्छ। पृथ्वीमा सीमित प्राकृतिक स्रोतहरू छन् भन्ने यसले बिर्सन्छ। यसको विपरीत, निरन्तर आर्थिक वृद्धिको उद्देश्य राख्छ। त्यसका बाबजुद हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउन कस्ता विकल्पहरू उपयुक्त हुन सक्छन्, त्यसमा सघन छलफल गरेर थप प्रष्टता ल्याउन जरुरी छ।
भनिन्छ, प्राकृतिक स्रोतका दुई थरी मूल्यहरू हुन्छन्। पहिलो, स्वनिर्मित मूल्य (इन्ट्रिन्जिक भ्याल्यु) र अर्को उपयोगिता वापतको मूल्य (युटिलिटी भ्याल्यु)। प्रकृतिको स्वनिर्मित मूल्यप्रति हामी उदासीन भयौँ। त्यसलाई हामीले चिनेनौँ। तसर्थ त्यसको संक्षणप्रति ध्यान दिएनौँ। प्राकृतिक स्रोत मान्छेको निम्ति उपयोगी हुँदा मात्र हामीेले त्यसलाई मूल्य प्रदान गर्यौँ वा महत्व दियौँ; चाहे वनको होस् वा पानीको होस्, चरनको होस् वा जैविक विविधताको होस्।
एउटा उदाहरण हेरौँ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वन व्यवस्थापन कार्ययोजना बनाउँछ। डिभिजन वन कार्यालयले स्वीकृत गरेपछि त्यो कार्यान्वयनमा आउँछ। कार्ययोजना बनाउँदा ‘टिम्बर भ्याल्यु’ हुने काठलाई उपल्लो कोटीको मानिन्छ। जुन प्रजातिबाट टिम्बर (काठ) आउँदैन त्यसलाई ‘कुकाठ’ शब्द प्रयोग गरिन्छ। यो जैविक विविधता र पर्यावरण संरक्षणको दृष्टिले गलत अभ्यास हो।
जैविक विविधताको दृष्टिले ढलापडा, गलापडा काठ पनि उत्तिकै महत्वको हुन्छ। त्यो किटपतंग, चरा, सरिसृपहरूको आश्रयस्थल हुन सक्छ वा उनीहरूले त्यहाँ आफ्ना आहारा पाउँछन्। तर त्यो मान्छेको उपयोगिताको आधारमा मात्र मूल्यवान वा कुकाठ भनेर वर्गीकरण गरिन्छ।
मास्टर्स पढ्दा मेरो प्रोफेसरले भनेको सम्झन्छु– मान्छे पारिस्थितिक प्रणालीको एउटा कडी भएकाले हामी अर्थात् प्रणालीभित्रको अंशले समग्रता (इकोसिस्टम)लाई कहिल्यै राम्रोसँग बुझ्न सक्दैनौँ भन्ने एउटा विचारको पाठशाला पनि छ। डा. शर्माको कार्यपत्रबाट पनि थाहा भयो– इकोसिस्टम वा पर्यावरणको धेरै भाग मान्छेभन्दा बाहिर छ। मान्छेले आफ्नो सीमा बुझ्न सक्यो भने पृथ्वीको भविष्य छ। ‘डिप इकोलोजी’ समग्रमा पर्यावरणीय संकटलाई बुझ्न सहायक छ यद्यपि यसले उत्पादनका साधनहरूको स्वामित्वको ऐतिहासिक विश्लेषण गरेको छैन, जुन यसको सीमा हो।
विकल्पको खोजी गर्दा हेर्नुपर्ने त पद्धतिगत तहमा नै हो। यद्यपि यो सजिलो छैन। यसका चुनौतीहरू ठूला छन्। त्यसैले पनि ‘इन्टरफेस’मा काम गर्नु आजको आवश्यकता हो। वनविज्ञानको विद्यार्थीले वनको महत्व मात्र हेर्छ, प्राणीशास्त्रकोले प्राणीको, जलवायु विज्ञानकोले जलवायूको मात्र। त्यसैले पनि विकाससँगै पर्यावरण जोगाउन इन्टरडिसिप्लिनरी पद्धति अपनाएर समस्याका कडीहरू कहाँ–कहाँ कसरी जोडिएका छन् भनेर नहेरिकन अब धरै छैन।
(वनकर्मी तथा निबन्धकार शेरचनले गत शनिबार ‘वामपन्थ’ पत्रिकाद्वारा काठमाडौँमा आयोजित एक अन्तरसंवाद कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता डा. पिताम्बर शर्माको कार्यपत्रमाथि राखेको धारणाको सम्पादित अंश)