काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले २०७५ पुस १० गते जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा छुट्टै ऐन बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो। अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले छुट्टै कानून बनाउन दिएको आदेशको पाँच वर्षपछि सरकारले बल्ल मस्यौदा तयार गरेको छ।

नेपाल कानून आयोगले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० को मस्यौदा केही दिनअघि मात्र सार्वजनिक गरेको हो। मस्यौदामा राष्ट्रिय जलवायु प्राधिकरण, राष्ट्रिय जलवायु परिषद्, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, जलवायु बजेट, कार्बन लक्ष्य निर्धारण तथा व्यापार योजना, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कोषलगायत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

उक्त मस्यौदा छलफलका लागि सार्वजनिक गरिएको हो। ढिलै भए पनि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी काम गर्न छुट्टै कानून बनाउने प्रक्रिया थाल्नु सकारात्मक भएको अधिवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन्। “अदालतले सरकारका नाममा ऐन ल्याउन आदेश दिएको पाँच वर्षपछि मस्यौदा सार्वजनिक भयो, मस्यौदा सार्वजनिक हुनु आफैँमा राम्रो हो,” उनी भन्छन् “तर त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष छन्। पर्याप्त छलफल गरेर मस्यौदा बनाइएको छैन भन्ने देखिन्छ।”

बढ्दो तापक्रम वृद्धिका कारण विश्वव्यापी चुनौतीका रूपमा देखा परेको जलवायु परिवर्तन र त्यसका कारण भइरहेको असरलाई सम्बोधन गर्न नेपालमा छुट्टै निकाय हुनुपर्ने आवाज एक दशक अघिदेखि नै उठ्न थालेको थियो। तर त्यस्तो निकाय खडा गर्न ठोस काम हुन सकेको थिएन। 

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संरचना महासन्धी (यूएनएफसीसीसी) मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै आइरहेको छ। मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखामार्फत काम गर्ने गरेको छ। सरोकारवालाहरूले मन्त्रालयको महाशाखाले मात्र सबै क्षेत्रलाई समेट्न नसक्ने भन्दै छुट्टै स्वायत्त र शक्तिशाली संरचना बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

जलवायुको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका मन्जित ढकाल जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी ऐनका लागि मस्यौदा ल्याउनु राम्रो भए पनि समस्या सम्बोधनका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिने बताउँछन्। “राजनीतिक प्रतिबद्धता भएन भने जतिसुकै संरचना बनाए पनि त्यसले काम दिँदैन,” उनी भन्छन्, “सबैभन्दा ठूलो कुरा राजनीतिक प्रतिबद्धता र त्यस अनुसारको काम हो।” 

यस्ता छन् प्रस्तावित विषय 
प्रस्तावित मस्यौदामा राष्ट्रिय जलवायु प्राधिकरण स्थापना गरिने उल्लेख छ। प्राधिकरणले जलवायु परिषद्को सचिवालयको रूपमा काम गर्ने उल्लेख छ। यसको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा रहने र आवश्यकता अनुसार देशका अन्य ठाउँमा पनि कार्यालय खोलिनेसमेत व्यवस्था छ। जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अभियान्ताहरू भने प्राधिकरणलाई परिषद्को सचिवालय बनाई त्यसअन्र्तगत राख्दा प्रभावकारी हुन नसक्ने बताउँछन्।

जलवायुको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका विनोद पराजुली प्राधिकरणलाई परिषद्को सचिवालयको रूपमा राख्न नहुने बताउँछन्। “प्राधिकरणलाई जलवायुको क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालको आधिकारिक राष्ट्रिय संस्था बनाउनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “बरु यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको स्वायत्त निकाय बनाउन सकिन्छ।” 

प्राधिकरणका काम र कर्तव्यमा १६ वटा बुँदा छन्। हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण, कार्बन लक्ष्य निर्धारण र व्यापारका विषयमा आवश्यक नीति र व्यवस्था लागू गर्न सिफारिस गर्ने, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, राष्ट्रिय नीति, योजनाका सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने काम र कर्तव्य प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै जैविक विविधता, वातावरण संरक्षण तथा नवीकरणीय उर्जाका स्रोतहरूको दिगो संरक्षण र परिवर्तनका लागि सरकारका विभिन्न निकायसँग सहकार्य गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय विधि र मापदण्ड अनुरूप हरितगृह ग्यासको अभिलेख प्रविष्ट गर्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय रजिष्ट्री र डेटाबेस तयार गर्ने लगायत काम पनि प्रस्ताव गरिएको छ। 

स्वच्छ उर्जा कोष, ‘ग्लोबल इन्भाइरमेन्ट फ्यासिलिटी’, हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोषलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट आर्थिक सुविधा वा जलवायु लगानी प्राप्त गर्न उपयुक्त प्रस्ताव तयार गर्ने, प्राविधिक तथा आर्थिक सहायता प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासका आधारमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्रविधिको आवश्यकताबारे अध्ययन र समीक्षा गरी आवश्यकता मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्ने काम र कर्तव्य पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

असन्तुष्ट वन मन्त्रालय 
जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा काम गर्न छुट्टै निकाय स्थापना गर्ने गरी कानून आयोगले ल्याएको विधेयकको मस्यौदामा वन तथा वातावरण मन्त्रालय भने असन्तुष्ट छ। मस्यौदा तयार गर्ने कार्यदलमा मन्त्रायलका तर्फबाट सहसचिव बुद्धिसागर पौडेल सदस्य थिए। कार्यदलमा छलफल नगरी आयोगले हतारमा अपूरो मस्यौदा सार्वजनिक गरेको पौडेलको दाबी छ।

आयोगका तर्फबाट सार्वजनिक मस्यौदा सामान्य निर्देशिकाजस्तो मात्र भएको पौडेलको भनाइ छ। “यो त मस्यौदा नै भएन। यो गाइडिङ पोजिसन जस्तो मात्र छ। कार्यदलमा प्रशस्त प्रश्नहरू थिए, त्यसको टुंगो नलगाई सार्वजनिक गरियो। प्रश्नहरूको टुंगो लगाउँ भनेको पनि मान्नुभएन,” उनी भन्छन्, “कुनै पनि दफा राम्रोसँग तयार गरिएको छैन। कुराहरू मिलेका छैनन्। उहाँहरूले बोलाएको एउटा छलफलमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय सहभागी भएन। हामीले बैठक सार्न भनेको मान्नुभएन।”  

नेपालको प्राथमिकता अनुकूलनमा हुनुपर्ने बताउँदै पौडेल त्यसका लािग ऐन आवश्यक नभएर कार्यक्रम र बजेट भए पुग्ने बताउँछन्। “अनुकूलनका लागि कार्यक्रम र बजेट चाहिन्छ। हाम्रो जोड न्यूनीकरणतिर भयो,” उनी भन्छन्, “न्यूनीकरणका लागि ऐन चाहिन्छ, धेरै लेखियो भने हामी आफैँ फसिन्छ। त्यही भएर धेरै उत्साहित हुन जरुरी छैन।” 

प्राधिकरणको गठनमा पनि मन्त्रालयको असन्तुष्टि छ। वनसहित अन्य मन्त्रालयले गर्ने जलवायुसँग सम्बन्धित सबै विषयका कामहरू प्राधिकरणले गर्न नसक्ने पौडेल बताउँछन्। “सबै मन्त्रालयको प्रोजेक्ट प्राधिरणले चलाउन सक्छ र? खानेपानीको खानेपानीले, वनको वनले, स्वास्थ्यको स्वास्थ्यले र कृषिको कृषिले चलाउने होला नि!” उनी भन्छन्। 

के भन्छन् विज्ञ?
जलवायु क्षेत्रमा काम गरिरहेका जानकारहरू भने राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण जस्तो शक्तिहीन संस्था बनाउने हो भने त्यस्तो संस्था बनाउनुको कुनै अर्थ नहुने बताउँछन्। विपद् तथा उद्धारका क्षेत्रमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थापना गरिए पनि गृह मन्त्रालयसँगको द्वन्द्व र असहयोगका कारण प्राधिकरणले काम गर्न नसकेको स्वयम् गृहका अधिकारीहरू बताउँछन्। आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक अधिकारी भन्छन्, “प्राधिकरण र गृह मन्त्रालय कसले के गर्ने भन्ने लडाइँ देखिन्छ। प्राधिकरणले कुनै काम गर्नुपर्‍यो भने सीडीयो परिचालन गर्नुपर्छ। तर सीडीयो गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहन्छन्। मन्त्रालयले नभनी अरू निकायलाई नटेर्ने अवस्था छ।”

जलवायुविज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा काम गर्न छुट्टै निकाय बनाउने हो भने त्यो शक्तिशाली र स्वायत्त हुनुपर्ने बताउँछन्। “ऐनमा अझ धेरै कुराहरू आउनुपर्छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा खेल्ने भूमिका पनि स्पस्ट हुनुपर्छ। सम्झौता (नोगोसिएसन) प्रक्रियामा जाँदा प्राधिकरण जाने हो वा मन्त्रालय जाने हो भन्ने पनि स्पष्ट हुनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “सोच आफैँमा ठीक छ। विगतबाट पाठ सिकेर गल्ती नदोहोर्‍याउने गरी काम गर्नुपर्छ।”

अन्तर्राष्ट्रिय जल व्यवस्थापन संस्था नेपालकी प्रमुख डा. मनोहरा खड्का प्रस्तावित ऐनमा अनुकूलन र महिला सहभागिताको मुद्दालाई बेवास्ता गरिएको बताउँछिन्। “जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित महिला र बालबालिका छन्। विधेयक मस्यौदामा महिला बालबालिकाको विषय पूरै बेवास्ता गरिएको छ,” उनी भन्छिन्, “जलवायुमा आएको परिवर्तनले अर्को प्रभावित क्षेत्र पानी हो। तर पानीको विषय पनि मस्यौदामा राखिएको छैन।”

जलवायु परिवर्तनका विषयमा काम गर्न कुनै एक क्षेत्रले मात्र नसक्ने भएकाले जनतालाई केन्द्रमा राखेर उनीहरूका समस्या सम्बोधन गर्ने खालको कानून आउनुपर्ने खड्काको भनाइ छ।