Saturday, April 13, 2024

-->

वातावरण रक्षा: इक्वेडरका जनताबाट हामीले सिक्ने कि?

भारतमा वन क्षेत्र १७ प्रतिशत मात्र छ। त्यहाँको जनसंख्याका लागि जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन र बढ्दो गर्मी न्यूनीकरण गर्न विद्यमान वनले धान्दैन। निजी जमिन किनेर भए पनि वन बढाउन विज्ञले सुझाएका छन्।

वातावरण रक्षा इक्वेडरका जनताबाट हामीले सिक्ने कि

केही साताअघि विश्वव्यापी रूपले तीन वटा वातावरणीय मुद्दा निक्कै चर्चामा आए। पहिलो, जापान सरकारले फुकुसिमा टापुमा रहेको दाइची आणविक भट्टीको रेडियोधर्मी विकिरणयुक्त पानी प्रशान्त महासागरमा खन्याएको विषयले जापानभित्रै र छिमेकी देशहरूमा गम्भीर बहस ल्यायो। चीन, दक्षिण कोरिया, हङकङ र फिजी तथा अन्य प्रशान्त महासागरीय मार्सल टापु मुलुकहरूमा यसको व्यापक विरोध सुरु भयो। 

इक्वेडरको जनमत सङ्ग्रह दोस्रो विषय हो। 'अमेजन बायोस्फेयर'मा रहेको संवेदनशील वन क्षेत्रमा  खनिज तेल उत्खनन गर्न अनुमति नदिने पक्षधरले इक्वेडरमा विजय पायो। तेस्रो चर्चाका विषय हो–पोर्चुगलका स्कुले विद्यार्थीहरू। युरोपेली देशमा भइरहेको जलवायु परिवर्तन, हिटवेभ, उच्च तापमान वृद्धि, सो क्षेत्रमा भएको वातावरणीय विनाश र युरोपेली मुलुकबाट भएको हेलचेक्र्याइँ, ठूलाठूला वन डढेलो र नदीनाला सुक्नेजस्ता प्रकोपको निदानका लागि न्यायिक उपचारको खोजी गर्दै युरोपेली मानवअधिकार न्यायालयमा तिनले मुद्दा हाले। 

गम्भीर र वैश्विक बहसका रूपमा उठेका र सम्बन्धित देशका जनताले अत्यन्त सचेतनापूर्वक उठाइएका वातावरणीय प्रश्नहरूको सँगालोका रूपमा यिनलाई लिन सकिन्छ। हुन त यस्ता वातावरणीय मुद्दा 'ग्रीन पीस इन्टरनेसनल' र विभिन्न आदिवासी आन्दोलनले पनि उठाउँछन्, संयुक्त राष्ट्र संघमा बारम्बार उठ्छन्। जलवायु अभियन्ता ग्रेटा थनबर्गको आन्दोलनले पनि निरन्तर उठाउँदै आएको हो, तर अहिले सम्बन्धित देशका नागरिकहरूमै वातावरणीय सचेतनाको तह यति उच्चस्तरमा आउनु आशालाग्दो हो। 

जापान
सन् २०११ मा जापानको प्रशान्त महासागरीय तटमा रहेको फुकुसिमा टापु वरपर विनाशकारी सुनामी आएको थियो। सो टापुमा रहेको दाइची आणविक भट्टीमा यसले निकै नोक्सानी पुर्‍याएको थियो। विशेष गरी जापानको विद्युत् आपूर्तिका लागि निर्मित यस भट्टीमा निकै नोक्सानी पुगेको र सम्भावित धनजनको जोखिमलाई मध्यनजर गरी जापान सरकारले यसलाई बन्द गरेको थियो। यसमा रहेका तीन वटा रियाक्टर रडलाई चिसो पार्ने क्रममा सरकारी कम्पनी टेप्कोले प्रयोग गरेको 'डिस्जार्ज पानी'लाई प्रशान्त सागरमा मिसिन नदिने गरी छुट्टै हजारवटा ट्यांकीमा सुरक्षित राखेको थियो। सो पानी रेडियोएक्टीभ (पारमाणविक विकिरणयुक्त) भएकाले टेप्कोले त्यसलाई निक्कै मिहिनेत गरी प्रशोधन गरेको थियो। 

करिब एक मिलियन घन मिटरको आयतनमा रहेको सो पानी पूर्ण प्रशोधित भएकाले सुस्त सुस्त पुनः प्रशान्त महासागरमा नै खन्याउने तीस बर्से कार्य योजना अनुसार सो पानी यही अगस्ट महिनाबाट खसाल्न सुरु गर्दा त्यसको चौतर्फी विरोध र प्रदर्शन भएका हुन्। बिबिसी र सिएनएनका अनुसार विशेषतः स्थानीय माछा मार्ने समुदाय र तटीय क्षेत्रका जनता त्यस पानीउपर शसंकित भएका हुन्। ग्रीनपिसले गरेको अध्ययन अनुसार यो पानी अझै पनि असुरक्षित र विकिरणजन्य रहेको बताइन्छ। 

त्यसमा अझै पनि साठीवटा रेडियो न्यूकिल्याइड रहेको बताइन्छ। त्यसमध्ये हाइड्रोजन आइसोटप ट्रिटियम (३–हाइड्रोजन) र कार्बन–१४ को डरलाग्दो सक्रिय परिमाण रहेको जनाएको छ, जसले गर्दा समुद्रमा व्यापक रेडियोधर्मीता बढ्ने, सामुद्रिक पर्यावरण संकटमा पुग्ने तथा माछा, स्रिम्प, ओयस्टरलगायत सामुद्रिक जलचरको समस्त  जैविक प्रजातिमा यो रेडियोधर्मीता 'चेन इफेक्ट'का रूपमा फैलन गई मानिसमा समेत खानाको माध्यमबाट स्थानान्तरण हुने चिन्ता जताइएको छ, जसबाट क्यान्सर र अन्य छालाका रोगसमेत हुने डर छ। 

जापानी माछा, टुना र स्रिम्पको मुख्य आयातकर्ता चीनले भर्खरै यसमा प्रतिबन्ध समेत लगाएको छ भने दक्षिण कोरियाले पनि यस्तो गलत हरकत नगर्न जापानलाई आग्रह गरेको छ। फिजी, मार्सल टापु, हङकङ र थाइल्यान्ड लगायतका मुलुकले पनि विरोध गरेका छन्। जनस्तरमा ठूलाठूला प्रदर्शन भएका छन्। यद्यपि, जापान सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय आणविक एजेन्सी (आएइए) ले भने यो पानी पूर्णतः सुरक्षित रहेको बताएको छ। डब्लूएचओ र आएइएको अनुगमन प्रतिवेदनले प्रशोधित पानीमा ट्रिटियम आइसोटपको अंश दश बिक्वेरेलभन्दा मुनि रहेकाले यसले मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण र सामुद्रिक पर्यावरणलाई कुनै नोक्सानी नगर्ने तर्क दिएको देखिन्छ। 

ग्रिन पिसलगायत वातावरणीय आन्दोलनकर्ताले यसको वैकल्पिक समाधान पनि दिएका छन्, जसमा उक्त प्रशोधित पानीलाई सडक वा भवन निर्माण गर्दा आवश्यक हुने कंक्रिट स्ल्याब, सिमेन्ट वा इट्टा तयार गर्दा मुछिने पानीका रूपमा प्रयोग गर्दा सुरक्षित हुने बताएका छन्। तर जापान सरकारले यस्तो सुझाव मानेको देखिन्न। अझै कतिपय आन्दोलनकारीले यो विषयले विश्वव्यापी मानव अधिकारको हनन भएको र जापानले सन् १९७२ को लन्डन सामुद्रिक संरक्षण अभिसन्धिको पालना नगरेको बताएका छन्। यसलाई एक खाले अन्तर्देशीय वातावरणीय संहार (इकोसाइड) समेत भन्न थालेका छन् र यसकै लागि हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा मुद्दा हाल्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। 

इक्वेडर
भर्खरै लेटिन अमेरिकी मुलुक इक्वेडरमा एक वातावरणीय मुद्दामा जनमत सङ्ग्रह भयो। बहुमत जनसङ्ख्याले त्यहाँको 'अमेजन रेनफरेस्ट' अन्तर्गत रहेको यासिनो नेसनल पार्कभित्रको 'ब्लक ४३'मा पर्ने गरी उत्खनन प्रस्ताव गरिएको खनिज तेल आयोजनालाई जनमतमार्फत अस्वीकार गरे। उनीहरूले पैसाभन्दा वन जगंललाई धेरै महत्त्व दिएका छन्, किनभने सो जंगल करिब एक लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। सो स्थान जैविक विविधताको बहुमूल्य 'हटस्पट' हो, जहाँ प्रति हेक्टर ६५० प्रजातिका रुख छन्। 

जनमतको परिणामले गर्दा उक्त खनिज तेल आयोजना अब बन्द गर्नुपर्ने देखिन्छ। संसारभरका जलवायु अभियन्ता तथा वातावरणप्रेमीहरूले इक्वेडरका जनताको यो अभिमतप्रति अति सम्मान गरेका छन्। अरू मुलुकले पनि यसबाट शिक्षा लिनु पर्ने बताएका छन्। खास गरी अहिले जलवायु परिवर्तन र वैश्विक तापमान वृद्धिको मूल कारक तत्त्व नै खनिज तेलको जलन भएकाले यसलाई सबैले रोक्नु पर्छ र वैश्विक रूपले नै डिकार्बनाइजेसन गरी नेट जिरो लक्ष्य अनुसार १.५ डिग्री पेरिस लक्ष्य भेटाउनुपर्छ भनिएको छ। 

इक्वेडर पनि सानो अर्थतन्त्र र मध्यम आय (प्रति व्यक्ति छ हजार डलर आसपास) भएको विकासशील देश हो। यसको अर्थतन्त्रमा खनिज तेलको योगदान १२ प्रतिशत देखिन्छ। अहिले उत्खनन बन्द गर्ने भनिएको माइनिङ क्षेत्र अमेजन रेनफरेस्ट पर्यावरणभित्र पर्छ, जसबाट वार्षिक ४८० हजार ब्यारेल कच्चा तेल निकाल्ने योजना त्यहाँको एक नाफाखोर कम्पनीले जनाएको थियो। यसले इक्वेडरको जिडिपीमा १.२ प्रतिशत नोक्सानी (१३ बिलियन डलर) हुने बताइन्छ। 

पोर्चुगल 
युरोपमा तापमान ४५ डिग्री पुग्नु र युरोपभरका खोलानाला एवं ताल तलैयाहरू सुक्दै जानुले युरोपलाई आक्रान्त बनाएको छ। लगातारको 'हिटवेभ'ले धनजनको व्यापक नोक्सानीसँगै सालिन्दा २० दिन गर्मी दिन थपिएको छ। युएन महासचिव एन्टीनिओ गुट्रेसले भनेजस्तो 'ग्लोबल बोइलिङ एरा' ( तापका कारण विश्व नै उम्लने युग) को सुरुवाती कुप्रभाव युरोपबाट देखिन थालेझैँ देखिएको छ। तर पनि युरोपका ३३ मुलुकले अझै चेतेको देखिन्न। यी मुलुकले 'न्यू ग्रीन डिल' भन्ने कार्यक्रम त ल्याए, तर सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन, जसका कारण जलवायु कार्यसम्पादन कमजोर भएको छ।

भर्खरै पोर्चुगलका स्कुले विद्यार्थीहरूले यसै विषयलाई सम्बोधन गर्न युरोपका ३३ वटै मुलुकविरुद्ध जीवाश्म इन्धन बन्देज गराउन र छिटो जलवायु कार्यसम्पादन गराउन माग गर्दै युरोपेली मानवअधिकार अदालतमा मुद्दा हाले। विशेष गरी पोर्चुगल र दक्षिण युरोपमा वन डढेलो व्यापक फैलिएको, सुख्खा क्षेत्र बढ्न गएको र कृषि उत्पादनसमेत प्रतिकूल भएको देखेर चिन्तित भइरहेका स्कुले युवा समूहले यस्तो खाले जलवायु न्यायका लागि र छिटो तथा प्रभावकारी जलवायु कार्यसम्पादन गराउने उद्देश्यका साथ यो मुद्दा हालेका हुन्। 

भारत 
छिमेकी मुलुक भारतमा यतिखेर वन क्षेत्र ज्यादै कम (१७ प्रतिशत) मात्र छ। डेढ खर्बको हाराहारीमा रहेको जनसंख्याका लागि जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन हुन र बढ्दो गर्मी न्यूनीकरण गर्न त्यहाँको विद्यमान वनजंगलले धान्न सक्दैन। त्यसो हुँदा भारतले निजी जमिन किनेर भए पनि वन क्षेत्र बढाउनुपर्छ भनी धेरै विज्ञले सुझाएका छन्। भारतमा कम्तीमा पनि ३० प्रतिशत हरियाली क्षेत्र आवश्यक रहेको बताइन्छ। 

यस्तो अवस्थामा त्यहाँको पछिल्लो सरकारले कडा र संरक्षणमुखी मानिएको प्रचलित वन संरक्षण ऐन–१९८३ लाई कर्पोरेट समूहलाई फाइदा हुने गरी लचिलो गरी संशोधन प्रस्ताव गरेकोले यसको वातावरणबिद्हरूले सर्वत्र विरोध गर्दै छन्। संशोधित मस्यौदाले भारतमा अब केन्द्र सरकारले चाहेमा १० हेक्टरसम्मको जंगल कुनै अमुक परियोजना, खानी उत्खनन वा पर्यावरणीय पर्यटनको बहानामा फडानी गर्न पाउँछ। सडक, रेलवे र अन्य पूर्वाधार छेउछाउको ०.१ हेक्टर वन क्षेत्रलाई अन्य प्रयोजनमा जो कसैलाई दिन सक्छ। यसबाहेक अन्य विषय पनि मस्यौदामा छन्, जसबाट वन फडानी झनै सहज हुनेछ।  

हिन्दुस्तान टाइम्सको अगस्ट २७, २०२३ को आलेख अनुसार यो संशोधन सदनबाट पास भए भारतमा जैविक विविधता प्रणाली कमजोर हुने, 'कोरिडोर कनेक्टीभिटी'मा नोक्सान पर्ने र वन फडानी प्रोत्साहित हुनेछ, त्यसबाट भारतले लगभग पाँच लाख हेक्टर वन क्षेत्र (हरित क्षेत्र) गुमाउनु पर्ने सम्भावना रहन्छ। 

विश्लेषण 
जापानको फुकुसिमा जलबिकिरणबारे चासो व्यक्त भइरहँदा हामीले हाम्रा नदीनाला, जलाधार बेसिन, तालतलैया, धारो, पँधेरो, कुण्ड, नाउलो र सिमसार क्षेत्रमा एकातिर पानीको मात्रा घटेको देखिन्छ भने अर्कोतिर मानवीय क्रियाकलापले  बढेको जलवायु परिवर्तनले हाम्रो चिस्यानी मात्रा र जल भण्डारणमा प्रतिकूलता थपेको छ। 

नदी, ताल तलैयाहरूमा औद्योगिक फोहर र प्लास्टिकको बिर्सजन, खतरापूर्ण रसायनसमेत फ्याँकिदा नदीनाला थप विषाक्त हुँदै गएका छन्। खास गरी सिधै नदीको जलप्रवाहमा मिसाइने रासायनिक फोहरको बढ्दो मात्रा चिन्ताजनक छ। यसले गर्दा चरा, सरीसृप, माछा र गोही आदि लोपोन्मुख हुँदैछन्। नदी प्रणालीमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने गरी भएको ढुगांगिट्टी र बालुवा संकलनले नदीहरूको प्राकृतिक स्वरूप र पर्यावरणीय प्रणाली नै मासिएर गएको छ। 

केही समय पहिले प्रशस्त माछा पाइने नदी र खोलामा अहिले माछा देख्नै पाइँदैन। हालै वीरगन्जको र्सिर्सिया नदी प्रदूषणबारे सर्वसाधारणले सरकारलाई सचेत गराएका थिए। हामीकहाँ रेडियोधर्मी पदार्थको उपयोग अस्पतालहरूमा अलिअलि भए पनि ठूलो स्तरको समस्या देखिन्न, यद्यपि औद्योगिक उपउत्पादनका रूपमा फ्याँकिने विषाक्त धातु, आर्सेनिक, बोरियम, लिड, मर्करी, लिचेट र बेन्जेनहरू लगायत धेरै रसायन  भने सिधै पानीमा मिसाइने गरेको पाइन्छ। 

खेती प्रणाली हुँदै मानिसको खाद्य चक्रमा यी रसायन फर्केर आउँछन्। यसरी नै जल भण्डारमा अप्रशोधित खनिज तेल, डिजेल र मोबिलका अतिरिक्त उच्च पीएच भ्यालु (एसिडिक केमिकल) पनि मिलाएको पाइन्छ। अलि पहिले कञ्चनपुरको भागेश्वर चीनी मिलबाट निसृत प्रदूषणयुक्त लेदो खोलामा मिसाएको कारण सो वरपरको धान खेती सुकेको भन्ने समाचार आएको थियो। विभिन्न अस्पताल, डिस्टिलरी, ब्याट्री उद्योग, फलाम उद्योग, सिमेन्ट उद्योग, दुग्ध उद्योग आदिबाट उत्पन्न हानिकारक रसायन बिना कुनै प्रशोधन जलप्रवाहमा मिसाएको देखिन्छ, यसप्रति आम चासो हुनु जरुरी छ। प्रमुख रूपले कोसी, काली गण्डकी र कर्णाली नदी प्रणालीहरूको पूर्ण संरक्षण गर्नु जरुरी छ। त्यस्तै, नदीनालाको डाइभर्सन, ढुंगा गिट्टी दोहन र जल प्रदूषण न्यूनीकरणप्रति उच्च सामाजिक सचेतना हुनु उत्तिकै जरुरी छ। 

इक्वेडरका जनताले अमेजन बायोस्फेर र त्यहाँको प्राकृतिक जंगल जोगाउन जनमत जाहेर गरे। उक्त मुलुकमा प्रशस्त प्राकृतिक तेल भण्डार छ र सो तेल भण्डार त्यहाँको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ। तैपनि इक्वेडरका जनता जलवायु परिवर्तनप्रति सचेत भए र अमेजन जैविक विविधता जोगाउन खनिज तेल उत्खनन बन्द गर्ने निर्णय गरे र विश्वलाई  एउटा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक वातावरणीय पाठ पढाउन सफल भए। 

उनीहरूले जनमत सङ्ग्रहमार्फत भनिदिएकी नाफाखोर कम्पनीको विकासभन्दा दीर्घकालीन रूपले वनजंगल जोगाउनु महत्त्वपूर्ण हो। नेपालमा पनि भर्खरै खानी विभागले फलाम, तामा, चुनढुगां, ग्रेनाइट, डोलोमाइट र पेट्रोलजस्ता ४३२ वटा खनिज उत्खनन गर्ने कार्यका लागि खोजतलासको अनुमति दिएको विषय समाचारमा आएका छन्। खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न दिएका स्थानमा धेरैजसो चुरे, निकुञ्ज, आरक्षनजिक र कतिपय त प्राकृतिक जंगल क्षेत्रभित्रै पर्छ। 

अधिकतम नाफा केन्द्रित यस्ता आयोजनाले प्रकृतिको संरक्षण र तोकिएका वातावरणीय मापदण्ड मान्दैनन्, सरकारलाई पनि टेर्दैनन्। यी कम्पनीले देशको औद्योगिक विकास गर्ने बहाना बनाउँदै राजनीतिक ब्रमह्लुटको सिद्धान्त अपनाइ वातावरणमा अपूरणीय क्षति गर्छन् र स्थानीय जनतालाई प्रकृतिसँग विच्छेद गराउन सफल हुन्छन्। अन्ततः ती जनताको सो थातथलोबाटै उठीबास लगाउँछन्, जसले गर्दा उनीहरूलाई प्राकृतिक संसाधनको दोहनमा एकाधिकार कायम गर्न सजिलो पर्छ। 

यसो हुँदा हामीकहाँ १० हजार हेक्टर प्राकृतिक जंगल फाँडेर बनाइने भनिएको निजगढ विमानस्थलको वातावरणीय अध्ययन कति कमजोर त्रुटिपूर्ण थियो भन्ने कुराबाट अब पाठ सिक्नु पर्छ। यो विमानस्थल वातावरणीय सवालप्रति अति गैरजिम्मेवार, असंवेदनशील र घातक थियो। जनस्तरमा यस्ता खाले प्राकृतिक संसाधनको दोहन गर्ने नाफाखोर कम्पनीसँग लड्न र भिड्न सक्ने सामुदायिक आँट चाहिन्छ, जो इक्वेडरका आदिवासी र आम जनताले देखाइदिएका छन्। 

नेपाली जनता पनि प्राकृतिक लुटेराहरूप्रति अति नै सचेत हुनु जरुरी छ। विकासका नाममा पर्यावरण प्रणाली ध्वस्त पार्ने र वन जंगल विनाश गर्ने अन्य परियोजना पनि नेपालमा ल्याइँदै छ, तर जनतालाई त्यसबारे सुसूचित गरिएको छैन। भर्खरै राष्ट्रिय विकास समितिको बैठक बस्यो, यस बैठकले पनि 'नेपालको विकासको अवरोधक वनजंगल नै हो' भन्ने भ्रम पालेको देखियो। प्राकृतिक संसाधन र वनजंगल अन्तर पुस्ता समन्यायिक लाभका आधारमा व्यवस्थापन गर्ने हो, नकि अपूरणीय क्षति गर्ने हो। यसबाट दिगो लाभ लिने हो, ती लाभ पनि आर्थिक बस्तु सरह नै हुन् भन्ने हेक्का जिम्मेवार राजनीतिज्ञ एवं उच्च तहका नीति निर्मातामा पटक्कै भएन। 

पोर्चुगलका विद्यार्थी समूहले युरोपेली अदालतमा जलवायु न्यायका लागि हालेको मुद्दाबाट नेपाली नवपुस्ताले पनि केही सिक्नुपर्छ। समृद्धिको रटान होइन कि दिगो समृद्धि र विकासका लागि तिनले बोल्नुपर्छ। यहाँ पनि बर्सेनि हिउँदमा डढेलोको चपेटामा जंगलहरू पर्ने गरेका छन्। युवाहरू नै जीवाश्म इन्धनबाट चल्ने सवारीमा रमाएका  देखिन्छन्। उपभोक्तावादको प्रभाव तिनमा ज्यादै छ। नेपाली युवाले यी विषयमा चाख देखाउन सके सर्वजन र प्रकृतिको हितमा साह्रै राम्रो काम हुने थियो। 

अन्त्यमा,
जापान, इक्वेडर र पोचुर्गललगायत आम नागरिक तहमा आएको सचेतनालाई हरियो सलाम गर्दै हामीले पनि हिमालय पग्लिरहेको विषय, वन जंगल विनाश, वन डढेलो र वन अतिक्रमणका विषय, नदीनाला, ताल तलैया प्रदूषणको विषय, निकुञ्ज, आरक्ष र चुरे क्षेत्रको संरक्षणका विषयमा एक पाइला अघि बढ्दै समग्र वातावरणीय स्रोतहरूको दिगो संरक्षणका लागि जनस्तरमा व्यापक चासो देखाउनु पर्ने भएको छ। 

पर्यावरण, पारिस्थितिक प्रणाली, वन जंगल क्षेत्र , चुरे, निकुञ्ज , सिमसार क्षेत्र, तालतलैया क्षेत्र वा कुनै पनि पारिस्थितिक प्रणाली र बस्तुहरू नोक्सानी हुने गरी बनाइने भ्रमित विकासे योजनाहरूलाई प्रश्न गर्नु आवश्यक छ। भ्यूटाबर, केबलकार, खेल मैदान, औद्योगिक क्षेत्रजस्ता रङ्गिन योजनाप्रति उच्च वातावरणीय चासो राख्नुपर्छ। वनजंगल फाँडेर हचुवाकै भरमा सुकुमवासी बस्ती बसाउने र अनावश्यक संरचना भएका योजना बन्द गर्न लगाउनु पर्छ। प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, लाभ बाँडफाँड र दीर्घकालीन हितका लागि हामीले पनि हरित न्यायाधिकरणको गठन र जनमत सङ्ग्रहको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिन्छ। 

उसो त, यतिखेर संघीय सरकारले वन फडानीलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी ल्याएको वन संरक्षण ऐन संशोधनको विपक्षमा पनि ठूला खाले बहस तीव्र बनेका छन्। उल्लेखित देशका जनताले वातावरणीय मुद्दालाई त्यति बिघ्न महत्त्वपूर्ण ठान्नुको कारण बुझ्दै हामीले पनि वातावरणीय मुद्दामा उत्तिकै तदारुकता देखाउन आवश्यक छ।१० हजार हेक्टर प्राकृतिक जंगल फाँडेर बनाइने भनिएको निजगढ विमानस्थलको वातावरणीय अध्ययन कति कमजोर त्रुटिपूर्ण थियो भन्ने कुराबाट अब पाठ सिक्नु पर्छ।


सम्बन्धित सामग्री