Tuesday, June 18, 2024

-->

पेट्रोलियम इन्धनको विकल्पमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगतर्फ लाग्न विश्वव्यापी दबाब

विश्वका शक्तिसम्पन्न देशहरूबीचको द्वन्द्वले खनिज तेलको मूल्यमा अनियन्त्रित वृद्धि हुने देखाएको छ। यसलाई नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन बढाउने अवसरका रूपमा स्वीकार्न जिम्मेवार देशहरूलाई दबाब पनि बढ्दै छ।

पेट्रोलियम इन्धनको विकल्पमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगतर्फ लाग्न विश्वव्यापी दबाब 

सिंगापुर– मध्यपूर्वका शक्तिसम्पन्न देशहरूबीचको तनावपूर्व सम्बन्धले युद्धको रूप लिँदा खनिज तेलको विकल्पका रूपमा नविकरणीय ऊर्जातर्फ जानुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ। 

जीवाश्म इन्धनको प्रयोग र त्यसबाट उत्सर्जन भएको हरितगृह ग्यास तथा तापक्रम वृद्धिले विश्वव्यापी जलवायुमा आएको परिवर्तनका कारण खनिज तेलको प्रयोगलाई कटौती गर्न संसारका सबै देश सहमत छन्। तर खनिज स्रोतमा सम्पन्न रुस, इरानजस्ता देशहरूमा बढ्दो अशान्तिसँगै खनिज तेल र ग्यासको मृल्यवृद्धिले अतिकम विकसित देशहरूलाई नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगतर्फ लाग्न झन् दबाब बढेको हो। 

वैशाख २ मा इरानले इजरायलमा आक्रमण गरेपछि विश्वका सबै सञ्चारमाध्यमले खनिज तेलको मूल्य आकासिने आसयका समाचार प्रकाशित गरे। यद्यपि इजरायलले तत्काल जवाफी कारबाही नफर्काएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चातेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ९० डलर भन्दा कम छ। थप युद्ध चर्किए अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्ने निश्चित छ। शक्तिसम्पन्न देशहरूबीच बढ्ने द्वन्द्वले गर्दा प्रतिब्यारेल कच्चा तेलको मूल्य १५० डलरसम्म पुग्ने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै बढ्दो कच्चा तेलको मूल्यवृद्धिको असर डिजेल, पेट्रोल र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा पूर्ण निर्भर नेपालजस्ता मुलुकमा अझ बढी पर्ने निश्चित छ। त्यसैले जीवाश्म इन्धनको विकल्पका रूपमा नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाएर जीवाश्म इन्धनको परनिर्भरताबाट बाहिर निस्कनु नै सबैभन्दा राम्रो विकल्प रहेको ‘परोपकार एशिया सम्मेलन’ (फिलान्थ्रोफी एशिया समिट) मा सहभागी वैज्ञानिक, निजी क्षेत्र तथा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले जोड दिएका छन्। 

बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं टोनी ब्लेयर इन्स्टिच्यूटका अध्यक्ष टोनी ब्लेयर नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउनुपर्ने बताउँछन्। “अहिले जीवाश्म इन्धनको प्रयोगको संक्रमण स्थितिबाट नवीकरणीय ऊर्जामा सिफ्ट हुने चुनौतीसँगै अतिरिक्त ऊर्जा संकट निवारणको पनि चुनौती छ,” उनी भन्छन्, “त्यसका लागि निजी क्षेत्र, सरकार सबैले नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउनुपर्छ।” 

अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण तथा दिगो वित्त एशिया प्रशान्त क्षेत्रकी उपाध्यक्ष जान योशियोका चाहिँ जलवायु परिवर्तनले प्रकृति र मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर खतरा निम्त्याउने बताउँदै प्रकृतिमा आधारित समाधान दिगो हुने बताउँछिन्। “३० प्रतिशत समस्या प्राकृतिकरूपमा समाधान हुन्छ। तर जैविक विविधता संरक्षणमा गरिएको लगानी न्यून छ,” उनी भन्छिन्, “जैविक विविधता संरक्षणका लागि वार्षिक ७०० अर्ब डलर आवश्यक छ। तर जलवायु बजेटको तीन प्रतिशत भन्दा कम मात्र प्राप्त भएको छ।” 

प्रविधिले बढाएको आशा 
इन्धनको विकल्पका रूपमा विकास हुँदै गएको प्रविधिले भने जैविक इन्धनको प्रयोगलाई छिटोभन्दा छिटो कम गर्न सकिनेमा हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिइरहेका देश र संस्थाहरू बढी विश्वस्त देखिन्छन्। सिंगापुरकी वातावरण तथा दिगोपन मन्त्री (मिनिस्टर अफ द सस्टेनाबिलिटी एन्ड इन्भारोमेन्ट) ग्रेस फू हाई यिनले पेरिस सम्झौता अनुसार पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने प्रविधि अपनाएर जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई पूर्णरुपमा कटौती गर्नु नै एक मात्र विकल्प भएको बताउँछिन्। 

उनको भनाइअनुसार सिंगापुरले हाइड्रोजन इनर्जीलाई जोड दिएको छ। हाइड्रोजन इनर्जीमा गरिने विकासले विश्वव्यापी ऊर्जा संकटलाई समाधान गर्ने छ। सन् २०२४ मा मात्र सिंगापुरले ऊर्जाका लागि पाँच अर्ब डलर छुट्टाएको छ, जुन पैसा न्यून उत्सर्जनका प्रविधि निर्माणका लागि खर्च हुने छ। 

“न्यून कार्बन उत्सर्जनको एक प्रमुख स्रोत हाइड्रोजन हो,  विश्वव्यापी ऊर्जा संकटबाट पार पाउन विश्वलाई यो एकदमै सही र उपयुक्त विकल्प हुनसक्छ,” मन्त्री यिन भन्छिन्, “हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हाइड्रोजन नीति लागू गर्‍यौँ। खनिज इन्धन हुने अर्को क्षेत्र उड्ययन हो। हामीलाई आशा छ कि हवाईजहाजलाई पनि हामी स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न सफल हुने छौँ। तर त्यसमा ठूलो लगानी आवश्यक छ।” 

सिंगापुर उड्ययन क्षेत्रको मुख्य केन्द्र हो। यसले सन् २०२६ देखि सिंगापुर भएर उडान गर्ने सबै जहाजहरूलाई १ प्रतिशत दिगो उड्ययन इन्धनको प्रयोग गर्न बाध्य बनाउने छ र सन् २०३० सम्ममा त्यसलाई ३ देखि ५ प्रतिशत पुर्‍याउने छ। 

विश्वको ईभी बजारः केन्द्रमा चीन 
खनिज तेलमा भएको मूल्यवृद्धि र हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्नुपर्ने चुनौतीका बीच विश्वमा विजुलीबाट चल्ने सवारीसाधनको उत्पादन भने हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ। सन् २०१८ देखि जम्मा सवारीसाधन एक करोड ४० लाख थान उत्पादन भएकोमा बिजुलीबाट चल्ने सात लाख ७२ हजार वटा थियो। सन् २०२८ मा यो संख्या एक करोड तीन लाख ४७ हजार पुग्ने अनुमान छ। 

त्यसैगरी सन् २०१८ मा शून्य दशमलव ६ मिलियन अर्थात ६ लाख चार्जिङ स्टेसन रहेकोमा सन् २०२३ मा यसको संख्या १९ लाख पुग्यो। सन् २०२८ मा चार्जिङ स्टेशनको संख्या ३३ लाख २० हजार पुग्ने अनुमान छ। विश्व बजारमा विद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्री उत्पादनमा अहिलेसम्म चीन सबैभन्दा अगाडि रहेको छ। विश्वमा उत्पादन हुने विद्युतीय सवारी साधनका ब्याट्रीमध्ये चीन एक्लैले ६६ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको छ। 

। बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयर भने नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच गाउँ र विकटसम्म पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। “नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच दुर्गममा पनि पुर्‍याउनु आवश्यक छ। त्यसको सबैभन्दा राम्रो विकल्प सौर्य ऊर्जा र हावाबाट उत्पादन हुने इनर्जी हुन्छ,” उनी भन्छन्, “लगानीकर्ताले विकट र दुर्गम ठाउँमा पनि लगानी गर्नुपर्छ।” 


सम्बन्धित सामग्री