अन्तर्वार्ता

‘हात्ती–मानव द्वन्द्व न्यूनीकरण र कृषि प्रवर्द्धन मेरो मुख्य अजेन्डा’

‘हात्ती प्रभावित क्षेत्रका कृषकले बाली भित्र्याउन नसकेको र भनिएअनुसार क्षतिपूर्ति पनि नपाइरहेको यथास्थिति भुल्न मिल्दैन। यहाँका समस्या हलसँगै नयाँ पद्धति र प्रविधिमा फेन्सिङ–अपडेटको काममा ध्यान दिनेछु।’

उज्यालो नेपाल पार्टीका तर्फबाट झापा क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवार नरेशकुमार लावती स्थानीय तहमा चिनिएका खेलकुद प्रवर्द्धक र सामाजिक अभियन्ता हुन्। मेचीनगर–३, दोकानडाँडाका स्थायी बासिन्दा लावतीले विगतमा झापाबाट फुटबल खेलाडी उत्पादन र प्रशिक्षित गर्ने काम गरेर स्थानीय स्तरमा गतिलो पहिचान बनाएका छन्। खेलकुद, कृषि र सीमावर्ती व्यापार/वाणिज्यको प्रवर्द्धनबाट आफ्नो क्षेत्रलाई चिनाउने प्रतिबद्धतासहित चुनावी मैदानमा उत्रिएका लावतीसँग उकालोले गरेको संवाद:

तपाईं उज्यालो नेपाल पार्टीसँग आबद्ध भएर चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। तर तपाईंकै दलका प्रमुख कुलमान घिसिङ पार्टी गठन र अदलीबदलीका कारण चर्चामा छन्। कार्यकर्ताका रूपमा तपाईंलाई के लाग्छ?
हो, पार्टी गठन गर्दै १२ दिनका लागि अर्कै पार्टीमा प्रवेश गरेको अवस्थाले हामीलाई केही अप्ठ्यारो पारेकै थियो। नेता घिसिङको त्यस बेलाको अन्तर्वार्ता सुन्दा त्यो राजनीतिक अपराध नै थियो। तर, हामी पार्टी संगठन भइनसकेको र ‘मास–बेस पोलिटिक्स’मा निर्भर रहेकाले छोटो समयमै परिचय बनाउन तथा स्वविवेकले केही काम गर्न सक्षम भएका छौँ।

अबको चरणमा स्थानीय निकाय होस् वा प्रदेश/संघ, उज्यालो नेपालको दह्रो उपस्थिति रहनेमा हामी ढुक्क छौँ। त्यसमाथि सामाजिक चिनारी र जनसम्पर्ककै आधारमा अध्यक्ष कुलमानदेखि हामी जो-जति उम्मेदवार बनेका छौँ, यो भुइँ तहको सम्पर्कले हामीलाई निकै साथ दिनेछ भन्ने मलाई लाग्छ।

झापा–१ मा तपाईंको उम्मेदवारीको मुख्य अजेन्डा र प्रतिबद्धता के हो?
मेरो क्षेत्र सबैभन्दा बढी जंगली हात्ती प्रभावित क्षेत्र हो। खेतीपाती गर्ने साधारण कृषकदेखि अन्य बासिन्दा र पर्यटकसमेत हात्ती आतंकबाट प्रताडित छन्। त्यसैले, हात्ती–मानव द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि काम गर्ने अठोटलाई मैले प्राथमिकतामा राखेको छु।

यस्तै, यस क्षेत्रमा टोकला र बर्ने जस्ता ठूला चिया कमानहरू छन्, जहाँ हजारौँको संख्यामा कृषि मजदुर छन्। तर, ती साना किसान वर्गमा पर्ने मजदुरहरू अझै पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा आउन सकेका छैनन्। उनीहरूलाई यो सेवा–सुरक्षाबारे जानकारी पनि दिइएको छैन। योसँगै, व्यावसायिक घराना साङ्घाई ग्रुपले टोकला बगानको एकीकृत सम्पत्ति कर मेचीनगर नगरपालिकालाई भुक्तानी नगरेको धेरै समय भइसकेको छ; यो कुशासन र मनपर्दी पद्धतिलाई सच्याउन म काम गर्नेछु।

यस भेगमा सुकुम्वासी समस्या पनि उत्तिकै प्रबल छ। निस्सा पाएर पनि धनीपुर्जा नपाई बस्ने सुकुम्वासीको संख्या धेरै छ। जमिन नापजाँच भइसकेको अवस्थामा पनि सुकुम्वासीलाई अलपत्र राखिएको छ। विशेष गरी इलामको सीमावर्ती शान्तिनगर क्षेत्रका किसानहरू बढी पीडित छन्।

योसँगै शान्तिनगर गाउँपालिका कृषि उद्यम तथा तरकारी खेतीमा निकै उर्वर छ। यस क्षेत्रलाई सकेसम्म विषादीरहित कृषि उत्पादनको नमुना थलो बनाउने मेरो लक्ष्य छ। साथै, यही क्षेत्रमा रहेको टीमाई क्याम्प (विगतको भुटानी शरणार्थी बसोबास थलो) लाई धार्मिक र आध्यात्मिक केन्द्रका रूपमा विकसित गर्न पहल गर्नेछु।

अहिलेसम्म सफल हुन नसकेको हात्ती–मानव द्वन्द्व न्यूनीकरणको उपाय के हुन सक्छ?
विगतमा प्रकृति संरक्षण समिति (एनजीओ) मार्फत झापा–१ क्षेत्रमा मानव–हात्ती द्वन्द्व कम गर्न विभिन्न प्रक्रिया र उपायहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। विशेष गरी विश्व वन्यजन्तु कोषसहितको सहयोगमा त्यही बेला ‘विद्युतीय तारबार’ (इलेक्ट्रिक फेन्सिङ) का कामहरू थालिएको हो। तर, त्यसमा न मर्मतसम्भार भयो, न त थप परिमार्जनको काम नै। यसको हेरदेखका निम्ति समिति पनि बनेको छ, तर त्यसमा पनि राजनीति छ। हात्ती प्रभावित क्षेत्रका कृषकले बाली भित्र्याउन नसकेको र भनिएअनुसार क्षतिपूर्ति पनि नपाइरहेको यथास्थिति भुल्न मिल्दैन। यी रहिआएका समस्याको हल गर्ने उपायसँगै नयाँ पद्धति र प्रविधिमा ‘फेन्सिङ–अपडेट’ को काममा म विशेष ध्यान दिनेछु।

यस्तै, केही तहमा भने हात्तीलाई मन नपर्ने कृषिबाली (जस्तै: लसुन, कागती आदि) प्रवर्द्धन गर्दै जाने योजना पनि छ। म यही क्षेत्रको बासिन्दा भएकाले स्वयं पनि हात्ती प्रभावित क्षेत्रको मतदाता हुँ। विगतमा विभिन्न राजनीतिक समिति र संस्था बनाएर त्यसमार्फत राजनीति गर्ने काम धेरै भयो, अब भने काम गर्नकै निम्ति समिति गठन गरेर (राजनीति होइन) काम मात्रै गर्ने प्रतिबद्धता मैले जनाएको छु।

झापा–१ पूर्वी ‘गेट–वे’ र एसियन हाइवेको विकाससँग जोडिएको छ। तर, तपाईंको प्राथमिकतामा यो विषय नपरेको हो कि?
त्यसो भन्न मिल्दैन। मैले जारी गरेको प्रतिबद्धतामा पनि नेपाल–भारत खुला सिमानाको यो पूर्वी मुख्य विन्दुमा निगरानी र सुरक्षा बढाउन सीमा सुरक्षा बलका लागि अत्याधुनिक संरचना (संयन्त्र) तय गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छु। यस्तै, खुला सीमाको दुरुपयोग गर्दै हुने लागुऔषध तस्करी र दुर्व्यसनीको संख्या अत्यधिक देखिएकाले यसतर्फ पनि विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने देखिएको छ। अहिले पनि दुर्व्यसन सुधार गृहहरूको सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने पहल सामाजिक स्तरमै भइरहेको छ। हाल झापा–१ मा १७ वटा सुधार गृह छन्, जहाँ २०० भन्दा बढी विभिन्न तहका दुर्व्यसनीलाई राखिएको छ।

यस भेगकै उज्यालो पक्षका रूपमा एसियन हाइवेको विस्तार र उपयोगलाई पनि पूर्वी नाकाबाटै व्यवस्थित गराउन विशेष कार्ययोजना तय गर्ने प्रतिबद्धतासमेत मैले जनाइसकेको छु।