दमक औद्योगिक क्षेत्र : प्रतिकठ्ठा १० लाख पर्ने जग्गाको मुआब्जा मूल्य बिघाको ८ लाख मात्रै

गौरादह(झापा)– आइतबार अपराह्न गौरादह–५, बालुबथानका पूर्णप्रसाद लावती स्थानीय टारबारे चोकमा दुई चौताराको वरपर बाराबेराको काम गर्दै थिए। आफ्ना स्वर्गीय आमाबाबु विष्णुमाया र पृथ्वीप्रसाद लावतीको स्मृतिमा बनाइएका जोर चौतारा वरपर सरसफाइ गर्ने उनको दैनिकी जस्तै रहेछ।

“हामी यहाँ पाँचथर, यासोकबाट ५० वर्षअघि आएका हौं,” चौतारीमा अडेस लाग्दै लावतीले सुनाए, “बाबुआमाले यहाँ आएर यो रतुवा–मावा किनारमा खेतीकिसानी भएर जीवन बिताएका थिए, त्यही सम्झनामा लावती परिवारले यहाँ यो जोर चौतारो बनाएका हौँ।”

यो थलोमा आफू ५ वर्षको हुँदा बाबुआमासँग आएको सम्झना गर्दै लावतीले आफू मुनिका ४ भाइबहिनी यहाँ जन्मेको र सबैले खेतीकिसानीकै भरमा जीवन धानिरहेको बताए। तर, यही भेगमा २०७७ सालमा चीन–नेपालमैत्री औद्योगिक पार्कको शिलान्यास भएपछि जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाको चरण शुरू भएपछि लावती परिवारमा रहेको ३ बिघा नम्बरी जग्गा पनि सरकारी कब्जामा गइहाल्यो।

“यसरी अधिग्रहण गर्दा कति पैसा नियमानुसार मुआब्जामा दिइन्छ, कसरी यो खेतबालीको हिसाब गरिन्छ भन्ने त्यति थाहा थिएन,” लावतीले सुनाए, “हामीलाई भने प्रतिकठ्ठा १ लाख रुपैयाँ मुआब्जा दिइयो, ३ बिघाका लागि ६० लाख रुपैयाँ झट्ट सुन्दा ठूलै पैसा भए पनि गुन्द्रुकको भाउमा उठीबास लगाइएको रहेछ भन्ने पछि थाहा भयो।”

अधिग्रहणपछि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा जाने जग्गाको मुआब्जा निर्धारणमा भने ‘घ’ वर्गकै जग्गा (बगर, खोला क्षेत्र वा काँसबारी)का निम्ति पनि न्यूनतम २ लाख रुपैयाँ कठ्ठा रकम दिइने भनिएको थियो। तर, शुरूमा तोकिएको मूल्यमा समेत बीचैमा के, किन र कति कारणले एक्कासि आधा घटाइएको थियो भन्ने लावती परिवारले कहिल्यै थाहा पाएनन्। पाएको मुआब्जा रकम दाजुभाइ बीचमा बाँडफाँट गरेरै सकियो। अहिले भने अधिग्रहणमा परेको जग्गा नजिकै दुःखजेलो गर्दै लावती परिवार बसिरहेको छ।

गौरादहकै शनिश्चरे बजारमा कृषि बिउबिजन, पशुपंक्षी औषधिको पसल चलाएर बस्ने नरेन्द्र फागो यही थातथलोमा जन्मिएका हुन्। पहाडबाट २०२६ सालमा झापा झरेका बाबुआमाले आर्जेको जमिन सम्पत्तिमा कमाइ गरेर जीवन धानिरहेका फागो पनि औद्योगिक क्षेत्रको अधिग्रहण र मुआब्जाको परिबन्दमा परिहाले।

‘‘मेरो झण्डै २ बिघा नम्बरी जमिन कमल गाउँपालिका– ७ मा थियो। यो खेतीयोग्य जमिनकै पनि झण्डै १० लाख रुपैयाँ मात्रै मुआब्जा दिएर उठिबास लगाइयो। अहिले यो भाडाको घरमा दोकान थापेर बसेको छु,’’ आफ्नै पसलमा बसिरहेका फागोले सुनाए। उनका अनुसार, आफ्नो नाममा रहेको जग्गामा काँसघारी भएकोमा प्रतिबिघा ८ लाख र बगर क्षेत्र भनेर बिघाको २ लाख रुपैयाँ दिइएको थियो।

फागोकी श्रीमती रीता वनेमका अनुसार, डेढ बिघा जमिनबाट पाएको मुआब्जाका भरमा शनिश्चरे बजार छेवैमा १ कठ्ठा जमिन खरिद गर्ने खर्च मात्रै जोहो भएको थियो। “त्यही जमिनमा पनि अब त १० धुर मात्रै छ,” उनले भनिन् “अहिले यही ठाउँमा ५ लाख रुपैयाँ प्रतिधुर मात्रै जमिन पाउँछ, हामीलाई सरकारले जानाजानी सुकुमबासी बनाएको छ।”

चुनावी प्रचारका क्रममा यो साता झापा–५ का उम्मेदवार एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यही वस्तीमा मत माग्न आएका बेला आफूले उनलाई सम्पूर्ण दुखेसो सुनाएको रीताले बताइन्। तर, ओली भने ‘यहाँका बासिन्दालाई यति थोरै मुआब्जा दिइएको आफूलाई जानकारी नभएको र आफूकहाँ यसबारेको सूचना नआएको’ भन्दै पन्छिएका थिए।

नियमानुसार जग्गा अधिग्रहण गर्दा चल्ती भाउ, जग्गाको स्थान र त्यसबाट हुने क्षतिमा आधारित हुनुपर्नेमा औद्योगिक पार्कका नाममा जग्गाका बिचौलियाले ‘फाइदा उठाएको’ उस्तै राय यहाँका पीडित कृषकले दिन थालेका छन्। औद्योगिक पार्कको समस्यालाई लिएर पीडित समुदायका तर्फबाट गठित दमक औद्योगिक पार्क सरोकार मन्चका संयोजक खगेन्द्र भट्टराईले अधिग्रहण र मुआब्जाको विवाद तथा बिचौलियाको सक्रियताबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं हालका उम्मेदवार ओलीसमेतलाई बारम्बार जानकारी गराइएको बताए।

“मुआब्जा निर्धारण गर्नुभन्दा अगाडि अधिग्रहण गर्नुपर्ने क्षेत्र तोकी किनबेच हक हस्तान्तरण राख्नु पर्नेमा त्यसो गरिएन। केही सीमित पहुँचवाला व्यक्तिलाई जग्गा अधिग्रहण हुँदैछ भन्ने जानकारी भएको हुँदा निजहरूका आफन्त लगायतले सस्तो मूल्यमा जग्गा खरिद गरी विभिन्न नाममा साथै कम्पनी खडा गरी मुआब्जा लिएको पाइएको छ। तर, खास जग्गाधनी र कृषकले निकै न्यून मूल्यमा आफ्नो सम्पत्ति छाड्नुपर्ने तथा फेरि सुकुमबासी बन्नुपर्ने स्थिति आएको छ,” मन्चका संयोजक भट्टराईले भने।

मुआब्जा नलिने पनि उत्तिकै
साविकको लखनपुर र हाल कमल गाउँपालिका–७ मा पर्ने १ बिघा ४ कठ्ठा ५ धुर जमिनका हकदार हुन्—माक्खुमाया चेम्जोङ। २०६१ सालमा किनिएको नम्बरी जग्गाको लालपुर्जा साथैमा राखेर बसेकी चेम्जोङले बर्सेनि सरकारी कर/तिरो पनि बुझाउँदै आएकी छन्।

“अब यो जमिनलाई पनि ८ लाख रुपैयाँ बिघाका दरमा मुआब्जा दिने भनेर सरकारका मान्छेहरू आएका थिए,” माक्खुमायाका श्रीमान् वीरेन्द्र लिम्बू भन्छन्, “मैले त बरु सर्वदान गरिदिन्छु, यस्तो गुन्द्रुकको भाउमा आफ्ना जग्गा दिइन्न भन्दै अटेर गर्दै बसिरहेको छु।”

वीरेन्द्रको जग्गामा साँध जोडिएको गौरादह नगरपालिका– ५ मा दिइएको मुआब्जा दररेट भने प्रतिबिघा २८ लाख रुपैयाँ छ। वीरेन्द्रका अनुसार, जग्गा वर्गीकरणमा काँसघारी भनेर उनलाई प्रतिबिघा ८ लाख रुपैयाँ मुआब्जा दिने भनिएको रहेछ।

“वर्षौंदेखि दुई कमाइ धानखेती भएको छ, अरु बालीनाली पनि छँदैछ,” वीरेन्द्र भन्छन्, “मेरो जमिनको सिमानामै दमक/उर्लाबारी जाने पक्की सडक छँदैछ। यहाँ घर बनाएर बसेको पनि वर्षौं भएको छ। के मैले काँसघारी रुग्न यो घर बनाएर बसेको हो र?”

उनका अनुसार, औद्योगिक क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने राजवंशी, धिमाल, सतार, लिम्बूसहितका एक सयभन्दा बढी घर–परिवारमा कि सुकुमबासी परिचयपत्रको भरथेगमा बसेका छन्, कि त नम्बरी जग्गा भए पनि मुआब्जा नलिइकन बस्नेहरू छन्।

औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको नम्बरी, ऐलानी वा बगर क्षेत्रका सुकुमबासी सबैजसो यहाँको अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरण पद्धतिमा हैरानी खेपिरहेका छन्। सेतुमारी, दमक–१० मा २०४२ सालदेखि बसोबास गर्दै आएकी सुभद्रा जोशी पनि यस्तै पीडित पात्र हुन् जो १ बिघा एैलानी जमिनसँगै सुकुमबासी–पुर्जा लिएर बसेकी छिन्। मुआब्जाको कुरा त परै जावस्, ४० वर्षदेखि बस्दै आएको माटोबाट उद्योगका नाममा उठिबास हुनुपर्ने हो कि भन्ने त्रास उनीभित्र छँदैछ। यो क्षेत्रमा मुआब्जा लिने र नलिने दुबैको बिल्लीबाठ देखिन्छ।

दमक नगरपालिका, गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँपालिका समेट्ने २२ सय बिघा भूभागलाई औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा विकसित गराउने भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ फागुन १६ गते चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कको शिलान्यास गरेका थिए। झण्डै ६५ अर्ब रुपैयाँको लागतमा बन्ने भनिएको योजनालाई लगानी बोर्डले स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ। शुरूमा भनिएको क्षेत्रफलभन्दा झण्डै आधा अर्थात् १२ सय बिघामा भने औद्योगिक क्षेत्र निर्धारण (डिमार्केसन) भएर ७० प्रतिशतभन्दा बढी मुआब्जा तथा जमिन विवाद समाधान भैसकेको छ।

अहिलेसम्म औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डीपीआर) आउन सकेको छैन। यो योजनालाई चिनियाँ सहयोग अन्तर्गत तिब्बतस्थित ल्हासा इकोनमिकल एन्ड टेक्नोलोजिकल डेभलेपमेन्ट जोन र जिङ–फङ जोइन्ट क्रिएसन कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट डेभलपमेन्टले लगानी गर्ने भन्दै शिलान्यास बोर्डमा नामांकन समेत गरिए पनि लगानीको अझै टुंगो भएको छैन।

गत भदौ पहिलो साता तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा गएका बखत बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ(बीआरआई) अन्तर्गत चीन–नेपाल औद्योगिक पार्कमा लगानी सुनिश्चित भएको भन्दै प्रचार गरिएको थियो।

आसन्न चुनावमा झापा–५ बाट उम्मेदवार रहेका ओलीले आफूले प्रतिबद्धता र योजनाअनुसार औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा विशेष पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर, अर्का प्रतिस्पर्धी बालेन शाहले भने आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा दमक औद्योगिक क्षेत्रका बारे एक शब्द पनि खर्चेका छैनन्।

शाहले राज्यकोषको ठूलो रकम खर्चेर प्रयोगमा नआएका दमक भ्यूटावर, सभागृह तथा विगतमा निर्माणको घोषणा गरिएका विराट बुद्ध पार्क, आदिवासी जनजाति रंगशाला आदि संचालन वा निर्माणमा तदारुकता रहने प्रतिबद्धता भने जनाएका छन्।

---

भिडियो