काठमाडौँ- आम्दानी भन्दा खर्च धेरै भएपछि गत माघ १७ गते अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न प्रकारका खर्च कटौती र खर्च रोक्का गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो।
राजस्वले तलबभत्ता सहितका चालू खर्च नै थेग्न मुस्किल परेपछि अर्थ मन्त्रालयले संघीय सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकायको स्वीकृत बजेटको चालू प्रकृतिको विनियोजित रकमलाई २० प्रतिशत घटाउने निर्णय गरेको हो।
जसअन्तर्गत सरकारी स्रोततर्फका सबै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला स्थगन गर्ने, फर्निचर र नयाँ सवारी साधन खरिद शीर्षकमा विनियोजित रकम खर्च नगर्ने गरी रोक्का राख्ने निर्णय अर्थले गरेको थियो। त्यस्तै, नेपाल सरकारको स्रोतमा वैदेशिक कार्यक्रममा भ्रमण गर्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने निर्णय समेत मन्त्रालयले गरेको थियो।
सरकारले आन्तरिक वित्त व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको भन्दै मितव्यीता अपनाइरहँदा पर्यटन बोर्ड र मन्त्रालयकै कर्मचारी भने विदेश भ्रमणमा निस्किएका छन्। भ्रमणमा जानेहरूमा बोर्ड तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय र पर्यटन मन्त्रालयका आधा दर्जन कर्मचारी रहेका छन्।
अत्यावश्यक कामका लागि स्वीकृति लिएर मात्र विदेश भ्रमणमा जान पाइने भन्ने अर्थमन्त्रालयको निर्णयको अवज्ञा गर्दै ६ जना कर्मचारीहरू सरकारी खर्चमा बर्लिन पुगेका हुन्।
पर्यटन बोर्डका सूचना अधिकारी मणि लामिछानेका अनुसार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी, पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) धनञ्जय रेग्मी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव गोकुल बस्नेत र पर्यटन बोर्डका कर्मचारीहरू प्रदीप गैरै, नारायण बस्याल, लक्ष्मण गौतम र रोशनी पौडेल मेलामा सहभागी हुन जर्मनी पुगेका हुन्।
भ्रमणमा गएका मध्ये सीईओ रेग्मी, पर्यटन सचिव अधिकारी र बस्नेत फर्किए पनि बाँकी कर्मचारी अहिलेसम्म फर्किएका छैनन्।
उक्त पर्यटन मेला फागुन २३ देखि २५ गते जर्मनीमा भएको थियो। उक्त मेला (बर्लिन मार्ट) लाई विश्वकै ठूलो पर्यटन मेलाका रूपमा लिइन्छ।
मेलामा सहभागिताको विषयलाई लिएर पर्यटन बोर्ड बैठकमै विवाद भएको थियो ।
फागुन १८ गते बसेको बोर्डको बैठकले सचिव अधिकारी, रेग्मी र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव बस्नेत, सुरेश अधिकारीको भ्रमण स्वीकृत गरेको थियो। तर, बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मीले बोर्डका अन्य ५ जना कर्मचारीलाई पनि सहभागीको लिस्टमा राखेपछि विवाद उत्पन्न भएको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बोर्डका एक सदस्यले बताए।
बोर्डका सूचना अधिकारी लामिछाने भने मुलुकबाहिर हुने कार्यक्रममा सहभागिता लागि धेरै आकांक्षी हुने भएकाले विवाद हुनु स्वाभाविक भएको बताउँछन्। उक्त मेलामा विश्वभरका पर्यटन व्यवसायी पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पुग्छन्। मेलामा नेपालबाट २४ कम्पनीका व्यवसायी सहभागी भएका थिए।
कार्यक्रम अवधिभरको खर्च बोर्डले तिर्ने भएपनि त्यसपछिको खर्च भने व्यक्ति स्वयंले बेहोर्नुपर्ने लामिछानेले बताए।
पर्यटन बोर्डले गर्ने खर्चका लागि छुट्टै कोष बनाइएको र त्यहीबाट भ्रमण लगायतका गतिविधिमा खर्च गरिने उनले जानकारी दिए।
“हामी राज्यको कोषबाट चल्ने होइन। विदेशी पर्यटक नेपाल आउँदा प्रतिव्यक्ति रु १ हजार शुल्क लिइन्छ। हामी त्यही पैसाबाट चल्ने हो,” उनले भने, “रातो किताबमा उल्लेख भएको बजेट खर्च हुने होइन।”
अर्थ मन्त्रालयले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन भनेकोमा त्यसको पालनामा आफूहरूलाई कुनै समस्या नरहेको लामिछानेले बताए।
त्यस्तै, गत फागुन ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारका मन्त्री तथा अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीले अब उप्रान्त अत्यावश्यक बाहेक विदेश भ्रमण गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ।